प्रधानमन्त्री कार्यालय बन्यो झन् शक्तिशाली

३० वैशाख, काठमाडौं । सरकारले खर्च कटौती गर्ने योजना अन्तर्गत मन्त्रालयहरूको संख्या घटाउँदा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई झन् शक्तिशाली बनाएको छ ।

सबै मन्त्रालयहरूको समन्वय गर्ने मन्त्रालयको रूपमा रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालय अब यसअघि अन्य मन्त्रालयका रूपमा रहेका केही भाग पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गाभिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित २२ वटा मन्त्रालय रहेकोमा अब १८ वटा रहनेछन् । पूर्ण रूपमा खरेज भएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको संघीय मामिलासम्बन्धी भाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत नै ल्याएको छ । उक्त मन्त्रालयको समान्य प्रशासन तर्फको काम चाहिँ भूमि व्यवस्था तथा मानव संशाधन मन्त्रालयको रूपमा कायम गरिएको छ ।

साविकको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गर्दै आएको सूचना प्रविधिसम्बन्धी कार्यलाई भने अब प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गाभिएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र राष्ट्रिय अनुसन्धन विभागलाई पनि लैजाने तयारी छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रदेखि यही अन्तर्गत पर्छ ।

सरकारले अर्थ, गृह, परराष्ट्र, रक्षा र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई यथावत राखेको छ। त्यसैगरी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय पनि यथावत रहेका छन् ।

शिक्षा मन्त्रालयबाट विज्ञान-प्रविधि झिकेर र नयाँ थप गरिएको नवप्रवर्तनसम्बन्धी कार्यहरू हेर्ने गरी छुट्टै ‘विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय’ गठन गरेको छ।

अन्य मन्त्रालयहरूको कार्यविभाजनमा हेरफेर गरी समान प्रकृतिका मन्त्रालयहरूलाई एकीकृत गरिएको छ।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय मन्त्रालय कामय भएको छ । यसमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको खेलकुदको भाग शिक्षामा गाभिएको छ । युवालाई लगेर श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा गाभिएको छ ।

श्रम तथा रोजगारमा रहेको सामाजिक सुरक्षाको भागलाई महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय बनाइएको छ । यो मन्त्रालयमा अहिले यौनिक तथा अल्पसंख्यकहरूलाई पनि अपनत्व हुने गरी नामाकरण गरिएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालय बनाइएको छ ।

शहरी विकास, खानेपानी र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई गाभेर पूर्वाधार विकास मन्त्रालय बनाइएको छ । कृषिमा वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय बनाइएको छ । यसअघि कृषि तथा पशुपन्छी र वन तथा वातावरण मन्त्रालय छुट्टा छुट्टै थिए ।

नयाँ सरकार गठन भएलगत्तै जारी गरिएको ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची’ अन्तर्गत प्रशासनिक सुधार र खर्च कटौतीका लागि मन्त्रालयको संख्या पुनरावलोकन गर्ने योजना अघि सारेको थियो ।

सोही योजना कार्यान्वयन गर्न सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित ‘पुनर्संरचना व्यवस्थापन सचिवालय’ ले बुझाएको प्रतिवेदनकै आधारमा मन्त्रालयहरूको कार्यविभाजन, नाम परिवर्तन र एकीकरण गरिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयहरूको नाम :

प्रधानमन्त्री कार्यालय

अर्थ

गृह

परराष्ट्र

रक्षा

सञ्चार

पूर्वाधार विकास

शिक्षा तथा खेलकुद

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति

कृषि, वन तथा पर्यावरण

स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ

विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन

युवा, श्रम तथा रोजगार

भूमि, सहकारी तथा मानव संसाधन

महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा