सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नेकपाको १० बुँदे सुझाव

३१ वैशाख, काठमाडौं । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले १० बुँदे सुझाव दिएको छ ।

बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेकपाका सांसद रमेशकुमार मल्लले १० बुँदे सुझाव प्रस्तुत गरेका हुन् ।

संविधान संशोधनका लागि बहस पत्र, नयाँ चरणको आर्थिक नीति, सुशासन र विद्युतीय सुशासन जस्ता विषय समेटिएको उल्लेख गर्दै सांसद मल्लले नीति तथा कार्यक्रमले जनअपेक्षा सम्बोधन गर्न पर्याप्त आधार प्रस्तुत गर्न नसकेको बताए ।

‘नीति तथा कार्यक्रमको लक्ष्य, यात्रा र गन्तव्य बीचमा थुप्रै विरोधाभास देखिन्छन्,’ मल्लले भने, ‘जनअपेक्षाको विशाल भारी बिसाउन के यो नीति कार्यक्रम पर्याप्त होला ? प्रश्न थुप्रै छन् ।’

संसद् बैठक स्थगित गरेर सरकारले अध्यादेशमार्फत अघि बढ्ने प्रवृत्तिले संसद्को भावनामाथि आघात पुगेको पनि उनले बताए । सरकारको नेतृत्वले संविधानवादलाई राजनीतिक दर्शन माने पनि नीति तथा कार्यक्रममा सामाजिक न्याय र लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणा कमजोर देखिएको उनले आरोप लगाए ।

सांसद मल्लले विश्व राजनीतिक द्वन्द्व र क्षेत्रीय तनावको असर नेपाली जनताको भान्सासम्म पुगेको उल्लेख गर्दै निम्न तथा मध्यम वर्गलाई राहत दिने स्पष्ट कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा नदेखिएको बताए ।

सरकारले सेवाप्रधान अर्थतन्त्रलाई नै प्राथमिकता दिएको भन्दै उनले उत्पादनमुखी र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि ठोस कार्यक्रम अभाव रहेको धारणा राखे ।

उनले नीति तथा कार्यक्रमको केन्द्रमा उपल्लो वर्ग देखिएको टिप्पणी गर्दै गरिब, विपन्न, दलित, सीमान्तकृत, कर्णाली र मधेश केन्द्रित सकारात्मक विभेदको स्पष्ट योजना नरहेको बताए । नयाँ चरणको आर्थिक नीतिको ‘पिल्लर र ड्राइभर’ स्पष्ट नभएको पनि उनको भनाइ थियो ।

सांसद मल्लले आवधिक विकास योजना, दिगो विकास लक्ष्य तथा एलडीसी ग्रजुएसन जस्ता विषय कार्यान्वयनका हिसाबले अस्पष्ट रहेको बताए । जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण र जलवायु न्याय स्थापनाका लागि सरकारले गर्ने ठोस पहल पनि नीति तथा कार्यक्रममा स्पष्ट नभएको उनले बताए ।

उनले सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई बेवास्ता गरेर नागरिक सर्वोच्चता र स्वतन्त्रतालाई संकुचन गर्ने प्रयास गरेको आरोप लगाए । शिक्षा ऐन, निजामती ऐन र प्रहरी ऐन जस्ता महत्त्वपूर्ण कानुन ल्याउने विषय नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नभएको उल्लेख गर्दै ‘के अब ती पनि अध्यादेशमार्फत ल्याउने तयारी हो ?’ भन्ने प्रश्न उठाए ।

मल्लले लुम्बिनी पुगेका पर्यटकलाई रारासम्म जोड्ने लुम्बिनी–रारा लोकमार्गलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको आयोजनाका रूपमा अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

सल्यानमा सुरुङमार्ग निर्माण र भेरी नदीमा जलविहारको अवधारणासहित उक्त लोकमार्गलाई कार्यान्वयनमा लैजाने आफ्नो सपना भएको चर्चा गर्दै मल्लले लुम्बिनी पुगेका पर्यटकलाई राराको मनमोहक दृश्यावलोकन गराउने उद्देश्यसहित सो परियोजनाको परिकल्पना गरिएको बताए ।

शिक्षा क्षेत्रबारे लामो समय दिएका मल्लले संविधानले आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र नि:शुल्क हुने व्यवस्था गरे पनि अझै अढाइ लाख बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेको बताए । उनले नीति तथा कार्यक्रममा माध्यमिक तहसम्मको नि:शुल्क शिक्षाको मात्रै उल्लेख भएको तर आधारभूत तहको शिक्षाबारे स्पष्ट प्रतिबद्धता नरहेको टिप्पणी गरे ।

विद्यालय बाहिर रहेका अधिकांश बालबालिका गरिब, दलित, सुकुमवासी तथा सीमान्तकृत समुदायका रहेको उल्लेख गर्दै उनले आवासीय विद्यालयको सुविधासहित राज्यको संरक्षकत्वमा शिक्षा प्रदान गर्ने कार्यक्रम ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।