संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

३१ वैशाख, काठमाडौं । ‘लोचनाभ्यां विहीनस्य दर्पणः किं करिष्यति’

नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसीले बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उच्चारण गरेको यो वाक्यांशको भावार्थ हुन्छ– आँखै नभएपछि ऐनाको के काम ?

आर्थिक वर्ष २०८३/०८३ को नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहबिनै भएको विरोधमा अनुभवी नेता केसीले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीले आफूले दिनुपर्ने जवाफका लागि अर्थमन्त्रीलाई पठाएपछि श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राईको टिप्पणी थियो– आफ्नो बिहेमा अरुलाई बेहुला पठाएर हुँदैन । ‘काग कराउँदै गर्छ पिना सुक्दै गर्छ’ भनेर हुँदैन ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेता विपिनकुमार आचार्यले भने प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिलाई निरन्तरतामा क्रमभंगता भन्न रुचाए । उनले भने, ‘कसैलाई सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ प्रधानमन्त्रीबाटै आउनुपर्छ, यो परम्परा हो भन्ने लाग्न सक्छ भने कसैलाई नआउनु परम्पराको क्रमभंगता हो ।’

यो विषयमा स्वतन्त्र सांसद महावीर पुनको आफ्नै किसिमको चिन्ता देखिन्थ्यो । पुनले भने, ‘हाम्रो प्रधानमन्त्री संसद्मा नआएको कुरा अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले थाहा नपाए त केही हुँदैनथ्यो । तर थाहा पाउला कि भनेर मलाई मनमनै डर लागिरहेको छ ।’

प्रतिनिधिसभामा मात्र होइन राष्ट्रिय सभामा पनि प्रधानमन्त्रीको खोजी भयो । जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका संरक्षक महन्थ ठाकुरले भने, ‘अस्ति बैठकमा आउँदा उपियाँ जस्तो फुत्त–फुत्त गरिरहनु भएको थियो । टोपी लगाएको भए देखिन्नथ्यो होला । उपियाँ पिएम हुनु भएको हो की ? नहोला तर देखिन्छ ।’

साँच्चै भन्ने हो भने यसपटक नीति तथा कार्यक्रमको भन्दा बढी चर्चा प्रधानमन्त्री बालेनको संसद्मा अनुपस्थितिले पायो । यसको सुरुआत राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दादेखि नै भयो ।

वरीयताक्रममा पहिलो नम्बरमा रहेका राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुति गरिहँदा मनमौजी विद्यार्थीले ‘कलेज बंक’ गरे जस्तो निसंकोच फुत्त निस्किएर हिँडे । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद प्रस्ताव पारित गर्दा प्रधानमन्त्री सदनमा उपस्थित भएनन् ।

‘सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई हामी सबैले धन्यवाद प्रस्ताव पारित गर्‍यौं, तर धन्यावाद दिनैपर्ने प्रधानमन्त्री उपस्थित हुनु भएन,’ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता वर्षमान पुनले भने ।

यो विषयमाथिको टिकाटिप्पणी नसेलाउँदै वैशाख ३० गते प्रतिनिधसभाको चौथो बैठकको दैनिक कार्यसूची सार्वजनिक भयो ।

जसमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल प्रारम्भ गरियोस् भनेर प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने उल्लेख छ । दैनिक कार्यसूचीमा बकाइदा नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ पनि प्रधानमन्त्री बालेनले नै दिने भनिएको छ ।

यो विषयलाई लिएर विपक्षी दलहरूले संसद् तताए । तर, प्रधानमन्त्री उपस्थित भएनन् । त्यसो भए प्रधानमन्त्री कहाँ गएका थिए त ?

बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठक बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको थियो । प्रधानमन्त्रीले १०:३० बजे मन्त्रिपरिषद्को बैठक बोलाए । मन्त्रिपरिषद् बैठक सकिएपछि पनि प्रधानमन्त्री शाह आफ्नो कार्यालयमै थिए ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र प्रतिनिधि सभा भवन दुबै सिंहदरबारभित्रै छन् । प्रतिनिधिसभामा त्यत्रो हंगामा भइरहँदा प्रधानमन्त्री भने आफ्नो कार्यालयमै थिए ।

दिउँसो साढे तीन बजेतिर बालुवाटारतिर लागे । त्यहाँ उनले पार्टी सभापति रवि लामिछानेसँग छलफल गरेको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले जानकारी दियो ।

प्रधानमन्त्रीले पूर्वमन्त्री कुलमान घिसिङसँग समेत भेटघाट गरेको अर्को स्रोतको दाबी छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

संसद् छल्ने प्रधानमन्त्रीको हठ, विपक्षीको विरोध र बहिष्कारबीच पास भयो नीति कार्यक्रम

प्रतिनिधिसभामा अनुपस्थित प्रधानमन्त्री शाह आफ्नो निवासमा प्रवेश गर्दा भने सात बज्न लागिसकेको थियो ।

वैशाख ३१ गते पनि प्रधानमन्त्री बैठकमा उपस्थित भएनन् । उनले अधिकांश समय सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमै बिताएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । प्रधानमन्त्रीले गरेको कामको विवरण उपलब्ध गराउन भने स्रोत तयार भएन ।

प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिए । उनले जवाफ दिइरहँदा संसद् भवन खाली–खाली देखिन्थ्यो ।

प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ को नियम ३८ नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्री वा प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा प्रधानमन्त्रीले तोकेको कुनै मन्त्रीले दिने भनिएको छ ।

यही प्रावधानलाई देखाएर सत्तारुढ रास्वपाले प्रधानमन्त्रीको सट्टा जुनसुकै मन्त्रीले जवाफ दिँदा हुने तर्क गरिरहेको छ । ‘यो प्रावधान प्रधानमन्त्री विरामी, विदेशमा वा अन्य कारणले कार्यालयमा उपस्थित हुन नसकेकाे बेलाका लागि हो,’ संविधानविद् डा.भीमार्जुन आचार्य भन्छन् ।

संविधानको धारा ७६ (१०)ले प्रधानमन्त्री र मन्त्री सामूहिक रुपमा संघीय संसद्प्रति उत्तरदायी हुन्छ भनेको छ । नियमावली संविधानभन्दा माथि होइन । आचार्य भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई नमान्नु भनेको आफ्नै जन्मदातालाई वेवास्ता गर्नु हो । सदनमा उपस्थित हुने, बोल्ने वा जवाफ दिने कुरा ऐच्छिक होइन, बाध्यकारी हो ।’

राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रम सरकारको हो । सरकारको मूल नेता प्रधानमन्त्री हो । छलफलमा भाग नलिने, त्यसमा उठेका प्रश्नको जवाफ नदिने गर्दा सरकारले आफ्नै नीति तथा कार्यक्रमको स्वामित्व नलिएको सन्देश जाने जानकारहरू बताउँछन् ।

लिखित मात्र होइन संविधानिक परम्पराको हिसाबले पनि प्रधानमन्त्रीले संसद् छल्न नमिल्ने संविधानविद् आचार्य बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘संसद्को गरिमा–मर्यादा र शिष्टाचारको हिसाबले पनि आफैंलाई जन्माएको सदन बहिस्कार गर्ने छुट प्रधानमन्त्रीलाई छैन ।’

संविधानको पालना ऐच्छिक विषय होइन । संविधानै थाहा नभएको नागरिकलाई समेत पालना नगर्ने छुट हुँदैन ।

कसैले जानी–जानी पालना गरेन भने के हुन्छ ?

कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीले सदनमा उल्लेख गरेको श्लोकपूर्ण छैन । त्यसभन्दा अगाडिको वाक्यांश यस्तो छ– यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रं तस्य करोति किम् ।
त्यसपछि मात्र आउँछ– लोचनाभ्यां विहीनस्य दर्पणः किं करिष्यति ॥

अर्थात्

जुन व्यक्तिसँग आफ्नै बुद्धि वा विवेक छैन, उसका लागि शास्त्रले पनि के नै गर्न सक्छ र ? जसरी आँखै नभएको व्यक्तिका लागि ऐना उपयोगहीन हुन्छ त्यसैगरी बुद्धि नभएको व्यक्तिका लागि शास्त्र पनि अर्थहीन हुन्छ ।