युद्धले कृषिमा नोक्सान : प्राकृतिक खेती दिगो समाधान

दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व एशियाका खेतहरूमा रोपाइँको मौसम शुरु भइसकेको छ। तर किसानहरूको हातमा पर्याप्त मल छैन। कतिपय ठाउँमा मल ढिलो आइरहेको छ, कतै अत्यधिक महँगो भएको छ र कतिपय किसानले त यस वर्ष मल नै नपाउने अवस्था देखिरहेका छन्। नेपालदेखि भारत, बंगलादेश, श्रीलंका, थाइल्याण्ड, भियतनाम हुँदै सम्पूर्ण एशिया र विश्वभर किसानहरू एउटै प्रश्न गरिरहेका छन् ‘अब खेती कसरी गर्ने?’

यो केवल अस्थायी कृषि समस्या होइन। यो विश्वव्यापी खाद्य प्रणाली, ऊर्जा निर्भरता, भू–राजनीतिक तनाव र रासायनिक कृषि प्रणालीको गम्भीर कमजोरी उजागर गर्ने संकट हो। अहिलेको अवस्था हेर्दा स्पष्ट देखिन्छ, रासायनिक मलमा आधारित कृषि प्रणाली दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित, दिगो र आत्मनिर्भर छैन। तर यही संकटभित्र एउटा ठूलो अवसर पनि लुकेको छ। त्यो अवसर हो, प्राकृतिक खेतीतर्फको रूपान्तरण। 

वर्तमान विश्व परिस्थिति : कृषि प्रणाली संकटमा

आज विश्व कृषि प्रणाली अभूतपूर्व दबाबमा छ। मध्यपूर्वीय द्वन्द्वका कारण पर्सियन गल्फ क्षेत्रको आपूर्ति प्रणाली प्रभावित भएको छ, जहाँबाट विश्वमा प्रयोग हुने युरिया, अमोनिया, फस्फेट र सल्फर लगायतका करिब २०–३० प्रतिशत मल स्ट्रेट अफ हर्मुज हुँदै निर्यात हुने भएकाले युद्धले सीधै विश्व मल आपूर्तिमा असर पारेको छ।

युद्ध शुरु भएको केही सातामै युरियाको मूल्य ४० प्रतिशत भन्दा बढीले बढेको छ भने संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रतिवेदन अनुसार केही समयमा यो वृद्धि ५९.८ प्रतिशत सम्म पुगेको छ।

यसैबीच, विश्वको करिब २५ प्रतिशत मल उत्पादन गर्ने तथा वार्षिक १३ अर्ब डलरभन्दा बढी मूल्यको मल निर्यात गर्ने चीनले आन्तरिक आपूर्ति सुरक्षित गर्न निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि विश्व बजारमा थप अभाव सिर्जना भएको छ। यसले मल आपूर्ति प्रणालीलाई झन् अस्थिर बनाएको छ।

फलस्वरूप एशियाका धेरै देश अहिले मल अभाव, मूल्यवृद्धि र आपूर्ति अनिश्चितताको दोहोरो संकटमा छन्। नेपाल जस्ता आयातमा निर्भर देशहरूमा किसानहरू मलका लागि लामो लाइनमा बस्न बाध्य छन्।

यससँगै तेल र डिजलको मूल्य वृद्धि हुँदा खेतीका लागि आवश्यक ट्र्याक्टर, सिंचाइ, ढुवानी र कृषि प्रशोधन जस्ता सबै चरण महँगो बनेका छन्, जसले उत्पादन लागत निरन्तर बढाइरहेको छ।

विश्व खाद्य कार्यक्रमका अनुसार हाल विश्वभर ३१.८ करोडभन्दा बढी मानिसहरू तीव्र खाद्य असुरक्षामा छन् र सन् २०२६ सम्म थप साढे चार करोड मानिस भोकमरीको जोखिममा पर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। विशेषगरी एशिया र प्रशान्त क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने देखिएको छ। 

नेपालमा असर

नेपाल लामो समयदेखि आयातित रासायनिक मलमा अत्यधिक निर्भर छ, जसका लागि सरकारले प्रत्येक वर्ष ठूलो अनुदान खर्च गर्दै आएको छ। वार्षिक रूपमा करिब ६ देखि ८ लाख टन मलको माग भए पनि सरकारी प्रतिवेदनहरूका अनुसार औसतमा केवल करिब ६३ प्रतिशत मात्र आपूर्ति हुनसकेको देखिन्छ। हाल करिब १ लाख ३७ हजार ६३० टन मल मौज्दातमा रहेको, १ लाख ८३ हजार टन आपूर्तिका लागि लोड भइसकेको र थप करिब ९२ हजार टन सम्झौतामा रहेको भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारको अस्थिरताका कारण भविष्यको आपूर्ति अझै अनिश्चित बन्दै गएको छ।

यसैबीच विश्व संकटको असर नेपालमा पनि स्पष्ट रूपमा देखिन थालेको छ। एशियाली विकास बैंकका अनुसार नेपालको अर्थतन्त्र आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा २.७ प्रतिशत मात्र वृद्धि हुने अनुमान छ, जुन अघिल्लो वर्षको ४.६ प्रतिशत भन्दा उल्लेखनीय गिरावट हो। कृषि, उद्योग र सेवा सबै क्षेत्र कमजोर हुने अपेक्षा गरिएको छ, जसमा कृषि वृद्धि दर पनि ३.३ प्रतिशतबाट घटेर २.७ प्रतिशतमा झर्ने देखिन्छ। यसका मुख्य कारण ढिलो मनसुन र २०२५ अक्टोबरको बाढीले धान उत्पादनमा ल्याएको गिरावट हुन्, जसले नेपालको कृषि प्रणालीको संवेदनशीलता उजागर गर्छ। यस्तो अवस्थामा जारी विश्व संकटले आपूर्ति, मूल्य र उत्पादन लागतमा थप दबाब सिर्जना गर्ने निश्चित छ, जसले आगामी दिनमा कृषि तथा समग्र अर्थतन्त्रलाई अझ गहिरो रूपमा प्रभावित गर्ने जोखिम बढाएको छ।

उत्पादन लागत बढेसँगै यसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्तासम्म पुगेको छ। चामल, गहुँ, मकै, तरकारी, दूध, मासु र अण्डा जस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य निरन्तर बढिरहेको छ। विशेषगरी न्यून आय भएका परिवार सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन्, किनकि उनीहरूको आम्दानीको ठूलो हिस्सा खानामा खर्च हुने भएकाले खाद्य मूल्य वृद्धिले पोषण घटाउने, ऋण बढाउने र जीवनस्तर खस्किने जोखिम बढाएको छ।

यस अवस्थाले स्पष्ट रूपमा देखाएको छ कि बाह्य सामग्रीमा आधारित कृषि प्रणाली अत्यन्त जोखिमपूर्ण छ। जलवायु परिवर्तनका कारण अनियमित वर्षा, बाढी र सुख्खा बढिरहेका छन् भने मल, इन्धन, बीउ र अन्य कृषि सामग्रीमा बाह्य निर्भरता पनि बढ्दो छ। यसले कृषि प्रणालीलाई थप अस्थिर बनाएको छ।

यसैबीच, रासायनिक मल, कीटनाशक, अत्यधिक जोताइ र यान्त्रिकीकरणका कारण माटोको संरचना कमजोर हुँदै गएको छ। वैज्ञानिकहरूका अनुसार एक सेन्टिमिटर माटो बन्न २०० देखि ४०० वर्ष लाग्छ, तर हामीले त्यसलाई केही वर्षमै नष्ट गरिरहेका छौं। करिब ४० प्रतिशत कृषि जमिन अम्लीय बनेको छ, जसले उत्पादन क्षमतामा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ। यद्यपि ठूलो कृषि बजेटको आधाभन्दा बढी हिस्सा रासायनिक मल अनुदानमै खर्च हुने भएकाले दीर्घकालीन समाधान कमजोर बनेको छ।

आज विश्व बजारमा आउने सानो अवरोधले पनि नेपाली किसानको उत्पादन प्रणाली प्रभावित हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। यसले आत्मनिर्भर, जलवायु सहनशील र दिगो कृषि प्रणालीतर्फ रूपान्तरणको आवश्यकता पहिलेभन्दा धेरै महत्वपूर्ण भएको स्पष्ट देखाउँछ। 

अबको अवसर : प्राकृतिक खेतीतर्फ रूपान्तरण

आजको संकट केवल चुनौती होइन, कृषि प्रणाली रूपान्तरण गर्ने ऐतिहासिक अवसर पनि हो। विश्व बजारमा मल, इन्धन र कृषि सामग्रीको मूल्यवृद्धि तथा आपूर्ति अनिश्चितताका बीच प्राकृतिक खेती अब विकल्प मात्र होइन, आवश्यक समाधानको रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ। यस्तो परिस्थितिमा स्थानीय स्रोतमा आधारित खेती प्रणाली सबैभन्दा व्यावहारिक र दिगो मार्ग बनेको छ।

प्राकृतिक खेतीले किसानलाई बाह्य बजारको निर्भरता र नियन्त्रणबाट क्रमश: मुक्त बनाउँछ, किनभने यसमा गोबर, गोमूत्र, कम्पोष्ट, जैविक पदार्थ, वनस्पति र स्थानीय सूक्ष्मजीवहरूको उपयोग गरिन्छ। भर्मीवाश, झोलमल, प्रशोधित झोल र हरियो मल जस्ता दिगो प्रांगारिक प्रविधिहरूले माटोको उर्वराशक्ति बढाउने, बिरुवाको वृद्धि सुधार गर्ने र रासायनिक मल तथा विषादीको प्रयोग घटाउने काम गर्छन्। यसले उत्पादन लागत घटाउनुका साथै किसानलाई आत्मनिर्भर बनाउन सहयोग गर्छ। 

प्राकृतिक खेती किन अहिलेको सबैभन्दा उपयुक्त समाधान हो ?

१. मल संकटको प्रत्यक्ष समाधान: आज किसानको सबैभन्दा ठूलो समस्या मल अभाव हो। प्राकृतिक खेतीले यस समस्याको मूल कारणलाई नै सम्बोधन गर्छ। गोठेमल, जीवामृत, झोलमल, कम्पोष्ट, प्राकृतिक छापो र अन्य जैविक प्रक्रियामार्फत माटोलाई स्वाभाविक रूपमा उर्वर बनाउन सकिन्छ। साथै ढैंचा, सनइ, मुंग, सिमी, बोडी लगायत छिटो बढ्ने बालीलाई हरियो अवस्थामै माटोमा मिलाइने हरियो मल प्रविधिले माटोको संरचना सुधार गर्दै उर्वराशक्ति र उत्पादन दुवै बढाउन सहयोग गर्छ। यसले आयातित रासायनिक मलमा निर्भरता उल्लेखनीय रूपमा घटाउँछ।

२. उत्पादन लागत घटाउने उपाय: डिजल, मल, विषादी र ढुवानी खर्च निरन्तर बढिरहेको अवस्थामा प्राकृतिक खेतीमा बाह्य सामग्री र खनजोतको प्रयोग कम हुने भएकाले उत्पादन लागत उल्लेखनीय रूपमा घट्छ। यसमा सिंचाइ र गोडमेल तथा अन्तरबाली व्यवस्थापनका लागि श्रम लागत पनि कम पर्छ, साथै न्यून वा शून्य जोताइ अपनाइने भएकाले थप खर्च घट्छ। पछिल्ला केही वर्षमा करिब ५,५०० किसानको अनुभवमा करिब ६० प्रतिशतसम्म लागत घटेको पाइएको छ। यसले विशेषगरी साना किसानलाई आर्थिक रूपमा सहज बनाउँछ र ऋणको जोखिम पनि कम गर्छ।

३. माटोको स्वास्थ्य सुधार: रासायनिक खेतीका कारण माटोको जैविक पदार्थ वर्षौंदेखि घट्दै गएको छ। प्राकृतिक खेतीले माटोमा जैविक पदार्थ, सूक्ष्मजीव सक्रियता र प्राकृतिक सन्तुलन पुन:स्थापित गर्दै माटोलाई दीर्घकालीन रूपमा स्वस्थ बनाउँछ। प्राकृतिक खेती अपनाउने किसानको अनुभव अनुसार करिब २–३ प्रतिशतसम्म जैविक पदार्थ वृद्धि भएको देखिएको छ। स्वस्थ माटोले पानी धारण क्षमता बढाउँछ, जसले सुख्खा र जलवायु परिवर्तनका असर कम गर्न सहयोग गर्छ।

४. जलवायु परिवर्तनसँग अनुकूलता: प्राकृतिक खेती जलवायुमैत्री प्रणाली हो। विविध बाली, छापो, जैविक पदार्थ र मिश्रित खेतीले अत्यधिक गर्मी, अनियमित वर्षा र सुख्खा जस्ता असरहरू सामना गर्न सहयोग गर्छ। साथै यसले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन पनि घटाउँछ।

५. स्वस्थ खाद्य प्रणाली निर्माण: उपभोक्तामा सुरक्षित र विषादीरहित खाद्यान्नप्रतिको माग बढिरहेको छ। प्राकृतिक खेतीले स्वस्थ उत्पादन सुनिश्चित गर्छ, जसले जनस्वास्थ्य सुधार गर्नुका साथै किसानका लागि नयाँ बजार अवसर पनि सिर्जना गर्छ।

यसरी प्राकृतिक खेती केवल कृषि प्रविधि होइन; दिगो, आत्मनिर्भर र जलवायु अनुकूलन कृषि प्रणालीतर्फको महत्वपूर्ण रूपान्तरण हो।

नेपाल जस्ता देशका लागि विशेष अवसर

नेपाल जस्ता देशका लागि प्राकृतिक खेती एक महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा देखा परेको छ। यहाँ अझै पनि पशुपालन, परम्परागत बीउ, स्थानीय ज्ञान र सामुदायिक कृषि अभ्यासहरू जीवित छन्, जसले प्राकृतिक कृषिको बलियो आधार तयार गर्छ। विशेषगरी पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा रासायनिक सामग्री पुर्‍याउन कठिन र महँगो हुने भएकाले प्राकृतिक खेती कम लागतयुक्त, व्यावहारिक र दिगो विकल्प हो।

सरकारले पछिल्लो समयमा शासन सुधार अन्तर्गत १०० बुँदे एजेन्डामा कृषि क्षेत्रलाई नतिजामा आधारित प्रणाली, बजार सुधार, डिजिटल मूल्य सूचना, आपूर्ति व्यवस्थापन र विषादी नियन्त्रणतर्फ उन्मुख गरेको छ। यसले रासायनिक निर्भरता घटाउने वातावरण तयार गरिरहेको भए पनि प्राकृतिक खेतीका लागि स्पष्ट राष्ट्रिय नीति संरचना अझै विकास हुन बाँकी छ।

अर्कोतर्फ, मल आयातमा ठूलो लगानी भइरहे पनि बढ्दो लागत, आपूर्ति चुनौती र अन्तर्राष्ट्रिय अस्थिरताले दीर्घकालीन समाधान आवश्यक बनाएको छ। अब केवल मल आपूर्तिमा निर्भर कृषि प्रणाली पर्याप्त छैन, संरचनात्मक परिवर्तन आवश्यक छ। त्यसका लागि सरकार, सहकारी, निजी क्षेत्र र विकास साझेदारले प्राकृतिक खेती, तालिम, जैविक सामग्री उत्पादन, अनुसन्धान र बजार व्यवस्थापनमा लगानी बढाउनुपर्छ।

आजको विश्व संकटले रासायनिक कृषि प्रणाली जोखिमपूर्ण भएको स्पष्ट देखाएको छ। यही कारण प्राकृतिक खेती अब परम्परागत अभ्यास मात्र होइन; दिगो विकास, स्वस्थ माटो, खाद्य सुरक्षा र किसानको आर्थिक स्थायित्वतर्फको रणनीतिक मार्ग बनेको छ। अब प्रश्न मल कहिले आउँछ भन्ने होइन, हामी कस्तो कृषि प्रणाली निर्माण गर्न चाहन्छौं भन्ने हो।

(प्राकृतिक खेती प्रवर्धक शर्मा गुड नेवर्स इन्टरनेशनल नेपालमा कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा सञ्चालन विभाग प्रमुखको रूपमा कार्यरत छन्।)