बालेन सरकारको ‘डन्डा’ र विद्यार्थी आन्दोलनको ‘झन्डा’

बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएलगत्तै जारी गरिएको शासकीय सुधारका सयबुँदे कार्यसूचीमा ‘६० दिनभित्र विद्यार्थी संघ–संगठन हटाउने’ घोषणा गरिएको थियो । ०८२ चैत्र २० गते शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलसमेतको उपस्थितिमा बसेको विश्वविद्यालय समन्वय समितिको बैठकले अझ अघि बढेर विद्यार्थी संगठन नरहने गरी ऐन कानुन संशोधन गर्ने निर्णय समेत गरेको थियो ।

यस निर्णयको प्रतिवाद गर्दै नेपालमा क्रियाशील प्रमुख विद्यार्थी संगठनहरू सांकेतिक प्रदर्शनमा मात्र उत्रिएनन्, अदालतको ढोका समेत घच्घच्याउन पुगे । फलत: ०८२ वैशाख २८ गते सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दियो । यद्यपि अन्तिम फैसला आउन बाँकी नै छ । ढिलाचाँडो कानुनी प्रश्नको निरुपण त होला नै । तर समाजमा विद्यार्थी आन्दोलनमाथिको बहस जारी नै छ ।

बालेन नेतृत्वको सरकारको यस निर्णयसँगै यतिबेला विद्यार्थी आन्दोलन बहसको कठघरामा छ । समाज र सञ्जाल दुवैमा पक्ष र विपक्षमा बहस तातेको छ । के साँच्चै विद्यार्थी आन्दोलनको औचित्य समाप्त भएकै हो त ? आखिर विद्यार्थी संगठन खारेज गर्नेसम्ममा सरकार कसरी पुग्यो ?

अवश्य पनि पछिल्लो कालखण्डमा विद्यार्थी आन्दोलनमाथि कयौँ प्रश्न नउठेका हैनन् । के तिनको उचित जवाफ दिएर विद्यार्थी आन्दोलनले आफ्नो ओज, गरिमा र सान्दर्भिकता पुष्टि गर्न सक्ला ? यसै सन्दर्भमा प्रस्तुत आलेखमा बालेन सरकारले चलाउन खोजेको निषेधको ‘डन्डा’ र नेपाली विद्यार्थी आन्दोलनले उठाएको ‘झन्डा’को चर्चा गर्न खोजिएको छ ।

प्रथम दृष्टिमै ‘असंवैधानिक’ आदेश

विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने सरकारको आदेश प्रथम दृष्टिमा नै असंवैधानिक थियो । सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशले पनि त्यही संकेत गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा १७ को उपधारा १ मा स्पष्ट भनिएको छ, ‘कानुन बमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरिने छैन ।’

सोही धाराको उपधारा (२) मा विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, बिना हातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता, संघ र संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता लगायतका मौलिक हकको ग्यारेन्टी गरिएको छ ।

संविधानको यस प्रावधानको आलोकबाट हेर्दा न त विद्यार्थीको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामा कसैले बन्देज लगाउन सक्छ न त संघ–संगठन खोल्ने स्वतन्त्रता कसैले अपहरण गर्न सक्छ ।

किनभने यसै संविधानको धारा १ को उपधारा १ मा नै लेखिएको छ, ‘यो संविधान नेपालको मूल कानुन हो । यस संविधानसँग बाझिने कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ ।’

स्वाभाविक रूपमा बालेन सरकारले जारी गरेको बुँदा नं. ८६ स्पष्ट रूपमा बदरभागी देखिन्छ ।

विद्यार्थी संगठनको दर्ता खारेजी सम्बन्धी सरकारी घोषणाको कानुनी आधारको थप विवेचना गरौँ । पहिलो कुरा त विभिन्न दल निकट भनिएका विद्यार्थी संगठन न त निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका हुन्छन् न त सरकार नियन्त्रित कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय या समाजकल्याण परिषद् या प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयमा नै दर्ता भएका हुन्छन् । यस स्थितिमा सरकारी घोषणामा भनिएजस्तो आफू वा मातहत निकायमा दर्ता नै नभएका संस्थालाई सरकारले खारेज गर्ने भन्ने प्रश्नै रहँदैन ।

यसरी हेर्दा बहुदलीय व्यवस्थामा एउटा दलको सरकारले अर्को दल नजिकका विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने भन्ने सन्दर्भ उक्त सरकारको हकदैयाभित्रै पर्दैन । यो एकप्रकारले प्रतिशोधपूर्ण कदम जस्तो देखिन्छ ।

इतिहासमा विद्यार्थी आन्दोलन

वि.सं. २००४ असार १ गते काठमाडौँको तीनधारा संस्कृत पाठशालाका विद्यार्थीहरूले सुरु गरेको ‘जयतु संस्कृतम् आन्दोलन’ बाट नै नेपालमा संगठित विद्यार्थी आन्दोलनको प्रादुर्भाव भएको हो । त्यसअघि त्रिचन्द्र क्याम्पसका विद्यार्थी गंगालाल श्रेष्ठ लगायतलाई राणाशाही विरुद्ध विचारको आगो ओकलेबापत गोली ठोकेर हत्या गरियो ।

नृशंस दमनको त्यस बर्बरतापूर्ण घटनाले विद्यार्थी आन्दोलनको पृष्ठभूमि मात्र तयार गरेन अपितु १०४ वर्षे जहानियाँ राणा शासनको जग नै हल्लियो । त्यसयताका आठ दशकमा नेपालका प्राय: सबै राजनीतिक तथा सामाजिक परिवर्तनमा विद्यार्थी आन्दोलनको अतुलनीय र निर्णायक भूमिका रहँदै आएको छ ।

शैक्षिक सुधारको मागबाट सुरु भएको ‘जयतु संस्कृतम् आन्दोलन’ ले सारत: राजनीतिक परिवर्तनकै शङ्खनाद गरेको थियो । त्यस आन्दोलनले विद्यार्थीका बागी विचार र विद्रोही चेतनालाई राणाशाही विरुद्ध संगठित रूपमा उद्वेलित गरेको थियो ।

२००७ सालमा बहाली भएको प्रजातन्त्र फेरि २०१७ सालमा खोसियो । विद्यार्थी हकहितका निम्ति स्थापना गरिएका स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको अधिकार समेत खोसियो । तर राजा महेन्द्रले थोपरेको त्यस निरङ्कुश एकदलीय व्यवस्था विरुद्ध फेरि विद्यार्थी आन्दोलन जुर्मुरायो । आन्दोलनकै जगमा विद्यार्थीहरूले अपहृत स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन पुन:स्थापित गरे ।

त्यति मात्र होइन, दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको पञ्चायती व्यवस्थाभरि विद्यार्थी संगठनहरूले विद्यार्थीका आवाज मात्र नभएर आम नागरिकका आवाज समेत बोल्ने र बोक्ने काम गरे ।

अन्तत: निर्दलीय व्यवस्थाका विरुद्ध नागरिक स्वतन्त्रतासहितको बहुदलीय व्यवस्थाको पक्षमा उभिएको विद्यार्थी आन्दोलनले तत्कालीन सत्तालाई जनमत संग्रहको कठघरामा ल्यायो ।

२००७ को क्रान्तिको बिगुल विद्यार्थी आन्दोलनले नै फुकेको थियो । २०१७ सालको प्रतिक्रान्तिको प्रतिरोध विद्यार्थी आन्दोलनले नै गरेको थियो । २०३६ सालको जनमत संग्रहको जग विद्यार्थी आन्दोलनले नै तयार गरेको थियो । २०४६ सालको जनआन्दोलनको ज्वारभाटा विद्यार्थी आन्दोलनले नै सिर्जना गरेको थियो ।

१० वर्षे जनयुद्ध र जनआन्दोलनको समायोजनमा भएको २०६२/०६३ को जनक्रान्तिको केन्द्रबिन्दुमा विद्यार्थी आन्दोलन नै थियो । वंशपरम्परामा आधारित २४० वर्षे शाहवंशीय राजतन्त्रका विरुद्ध विद्रोहको आगो ओकल्दै संघीय गणतन्त्रको जग बसाल्ने तागत मूलत: विद्यार्थी आन्दोलन नै थियो ।

राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको पहरेदार

इतिहास साक्षी छ, नेपालमा जब–जब राष्ट्रियता दुख्ने गरेको छ, तब–तब विद्यार्थी संगठनहरू सडकमा आएर आम जनतालाई अपिल गर्ने गरेका छन् । नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डताको अन्तिम रक्षक नि:सन्देह नेपाली जनता नै हुन् । तिनै जनतालाई निरन्तर जागृत गर्ने अभिभारा विद्यार्थी आन्दोलनले पूरा गर्दै आएको छ । कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, सुस्ता, महेशपुर, पशुपतिनगर, छपकैया लगायतका दर्जनौँ ठाउँमा नेपाली स्वाभिमानको झन्डा विद्यार्थी आन्दोलनले नै उठाउँदै आएको छ ।

यसैगरी लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र सबलीकरणका निमित्त विद्यार्थी आन्दोलनले दबाब, जागरण र खबरदारीको भूमिका खेलिरहनुपर्दछ । जब–जब निर्वाचित वा अनिर्वाचित शासकहरूमा निरङ्कुशता र सर्वसत्तावादको अहङ्कार हाबी हुन्छ, तब–तब विद्यार्थी आन्दोलनले जनताका पक्षबाट लोकतन्त्रको ध्वजा उठाइरहनुपर्दछ ।

अहिले दुई तिहाइको सरकार छ । दुई तिहाइको दम्भका आधारमा सरकारमा अधिनायकवादका कतिपय संकेतहरू देखापर्न थालेका छन् । यस स्थितिमा सडकबाट स्थायी प्रतिपक्षको रुपमा खबरदारी गर्ने विद्यार्थी संगठनहरू नै खारेज गर्ने सरकारी मनसायभित्र  सर्वसत्तावादको नियत झल्किन्छ । एकैपटक ‘बाघ कराउनु, बाख्रा हराउनु’ लाई संयोग मात्र मान्न सकिंदैन ।

विश्वविद्यालयमा राजनीतिक चिन्तन आवश्यक छैन ?

हुनत केही दिनअघि मात्र सामाजिक सञ्जालको वालमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले लेखेका छन्, ‘विद्यार्थीले राजनीति सिक्दा गुरुबाट सिकून्, नेताको भीडबाट होइन ।’

विद्यार्थी संगठन खारेजीको औचित्य पुष्टि गर्ने प्रयासमा उनले यो तर्क अघि सारेका छन् । तर प्रधानमन्त्री बालेनको यो कथन आफैँमा विरोधाभासपूर्ण छ । यस भनाइको अन्तर्यमा जाने हो भने विद्यार्थीले राजनीति सिक्नु वा बुझ्नुपर्ने आवश्यकतामाथि उनको जोड देखिन्छ ।

विद्यार्थीले राजनीति सिक्नु वा बुझ्नुपर्ने उनको जिकिर हो भने आखिर विद्यार्थी संगठन किन खारेज गर्नुपर्‍यो भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रुपमा उठ्छ । किनभने यदि प्रधानमन्त्री शाहकै भाषामा विद्यार्थीले राजनीति सिक्नु उचितै हो भने कोबाट र कहाँबाट सिक्ने भन्ने सवाल ज्यादै गौण प्रश्न हो ।

अवश्य पनि कलिला बालबालिका अध्ययन गर्ने विद्यालयहरूमा उमेर र कक्षा सम्वन्धी मापदण्ड बनाई विद्यार्थी संगठन नराख्न पनि सकिएला । आजकल व्यवहारमा खासै छँदा पनि छैनन् ।

तर विश्वविद्यालयको मामिला विल्कुल फरक हो । विश्वविद्यालय देश, समाज र मानव चिन्तन गर्ने थलो हो । देशमा कस्तो राजनीति उपयुत्त हुन्छ ? कस्तो विचारधारा उत्तम हुन्छ ? कस्तो अर्थतन्त्र आवश्यक हुन्छ ? कस्तो समाज उचित हुन्छ ? यी र यस्ता तमाम विषयमा छलफल, वहस र मन्थन गर्दै निचोड निकाल्ने थलो हो विश्वविद्यालय ।

देश, समाज र जनतासँग अलगथलग भएको शिक्षाको कुनै अर्थ हुँदैन । विश्वविद्यालयमा हुने राष्ट्रिय बहस र लोकतान्त्रिक अभ्यासले भविष्यका लागि सवल र सक्षम नेतृत्व जन्माइरहेको हुन्छ ।

हरेक विश्वविद्यालयहरू एकप्रकारले सिङ्गो देश बुझ्ने स–साना देश जस्तै हुन्, जहाँ प्रतिनिधिमूलक हिसाबले सिङ्गो देशको चित्र भेट्न सकिन्छ । अनि, विद्यार्थी संगठनको माध्यमबाट नौजवान युवा विद्यार्थीले देश बुझ्न, चिन्न र बदल्न अग्रसरता लिने विषय कसरी अन्यथा हुन सक्छ र ?

आम विद्यार्थीलाई सामाजिकीकरण र देशभक्तिको अभियानमा जोडेर राष्ट्रनिर्माणतर्फ अभिप्रेरित गर्ने विषय कसरी गलत हुनै सक्दैन । राष्ट्रनिर्माणका लागि यो दिशा सही कि त्यो दिशा सही भनेर विहङ्गम बहस छेड्ने कुरा कसरी गलत हुन सक्छ ? राष्ट्रका कर्णाधार विद्यार्थीले आफ्नो सपनाको देश बनाउन संगठित रूपमै विभिन्न थेसिस–एन्टिथेसिसको बहसमा भाग लिन किन नपाउने ?

राजनीति सबै नीतिहरूको माउ नीति हो । विश्वविद्यालयमा अध्ययन अनुसन्धान गरिने अनेक नीतिहरूको माउ नीतिबारे यथेष्ट  छलफल बहस जरुरी छ । आखिर पढ्नु भनेर केवल प्रमाणपत्र हासिल मात्र गर्नु किमार्थ होइन ।

साँचो अर्थमा पढ्नु भनेको देश–दुनियाँ हेर्ने, बुझ्ने र बदल्ने कामको अर्को नाम पनि हो । विश्वविद्यालय प्रवेश गरेको एउटा विद्यार्थीले आफुलाई ‘म’ बाट ‘हामी’ मा बदल्ने अभ्यास गरेन भने राष्ट्रको लगानी र अपेक्षा कसरी पुरा हुन्छ ?

कठघरामा विद्यार्थी संगठनहरू

अवश्य पनि विद्यार्थी संगठनहरूमाथि कयौँ प्रश्नहरू छन् । उनीहरूले समयको तीव्र वेगलाई कहिलेकाहीँ पक्रन सकेको देखिँदैन । २६ वटा सामाजिक सञ्जाल बन्द हुँदा लाखौँ–लाख युवा–विद्यार्थीको भावना र चाहना बोकेर नेपालका विद्यार्थी संगठनले सडकको नेतृत्व गरेको भए यतिबेला मुलुकको कथा अर्कै हुन सक्दथ्यो । पञ्चायतकालमा राजनीतिक दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लागेको बेला विद्यार्थी संगठनहरूले दलका एजेन्डा समेत बोक्ने गर्दथे । त्यो त्यस समयको माग थियो । तर बहुदलीय व्यवस्थाको पुन:स्थापनादेखि गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा राजनीतिक मुद्दा बोक्ने मुल जिम्मेवारी दलको हो, विद्यार्थी संगठनको होइन ।

आज संविधानले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा ग्यारेन्टी गरेको छ । यसमा विद्यार्थी आन्दोलनको ठूलो योगदान पनि छ । तर यो प्रावधान व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन अझै सकेको छैन । संविधान अनुसार आज कक्षा १२ सम्मको सम्पूर्ण शिक्षा समान र नि:शुल्क हुनुपर्ने हो । तर यो हुन सकेको छैन । विद्यार्थी संगठनहरूले यसमा यथोचित ध्यान दिन सकेका छैनन् ।

विद्यार्थी आन्दोलन खारेज गर्ने होइन, बरु यसमा व्यापक सुधार र रूपान्तरण जरुरी छ । बालेन सरकार विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने ‘बालहठ’ बाट पछि हट्नुको विकल्प छैन ।

बालेन सरकारले विद्यार्थी संगठनमाथि लगाउन खोजेको ‘डन्डा’मा तत्कालका लागि अदालतले रोक लगाइसकेको छ । यस कदमबाट सरकार अविलम्ब फिर्ता हुनुपर्दछ । यता विद्यार्थी संगठनहरूले पनि व्यापक रुपान्तरण सहितको नयाँ झन्डा उठाउनुपर्दछ ।

नेपालमा जबसम्म विद्यार्थी, शिक्षा र शिक्षालयका समस्या सम्पूर्ण रूपमा समाधान हुँदैनन्, तबसम्म विद्यार्थी आन्दोलनको औचित्य समाप्त हुनै सक्दैन । अहिले विद्यार्थी संगठनहरूले अदालतको मुद्दा त प्रारम्भिक रुपमा जितेका छन् तर उनीहरूले आम विद्यार्थीको मन पनि जित्न सक्नुपर्छ । आफ्नो औचित्य आफैँ सिद्ध गर्न सकेनन् भने उनीहरूको रक्षा कानुनले मात्र गर्न सक्ने छैन ।

विद्यार्थी संगठन विघटन हैन, पुनर्गठन गर्न जरुरी छ । कयौं पुराना तरिका, ढर्रा र एजेण्डाको औचित्य सकिएको हो, विद्यार्थी आन्दोलनको हैन । त्यसैले नयाँ तरिका, नयाँ एजेण्डा र नयाँ मुद्दाका साथ विद्यार्थी आन्दोलनको नयाँ मार्गचित्र तय गरिनुपर्दछ ।

(बस्नेत, राष्ट्रिय युवा परिषद्का पूर्व उपाध्यक्ष एवम् नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।)