News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- भारत सरकारले सुनपछि ९९.९ प्रतिशत शुद्धता भएका सिल्भर बारलाई 'फ्री' श्रेणीबाट 'रिस्ट्रिक्टेड' श्रेणीमा राखेर चाँदी आयातमा कडा नीति लागू गरेको छ।
- सरकारले सुन र चाँदीमा आयात शुल्क ६ प्रतिशतबाट १५ प्रतिशत पुर्याएको छ र एडभान्स अथोराइजेसन स्किमअन्तर्गत सुन आयातमा १०० किलोग्राम सीमा तोकेको छ।
- पश्चिम एसियाली संकट र बढ्दो तेल मूल्यका कारण विदेशी मुद्रा बचत गर्न भारतले सुन–चाँदी आयातमा कडाइ गरेको हो।
३ जेठ, काठमाडौं । पश्चिम एसियामा जारी तनावबीच भारत सरकारले सुनपछि चाँदी आयातमा पनि थप कडा नीति अवलम्बन गरेको छ ।
भारतको वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गतको विदेश व्यापार महानिर्देशनालयले जारी गरेको सूचनाअनुसार ९९.९ प्रतिशत शुद्धता भएका सिल्भर बारलाई ‘फ्री’ श्रेणीबाट हटाएर ‘रिस्ट्रिक्टेड’ अर्थात् प्रतिबन्धित श्रेणीमा राखिएको छ । साथै अन्य प्रकारका सिल्भर बारलाई पनि प्रतिबन्धित आयात सूचीमा समावेश गरिएको छ ।
वाणिज्य मन्त्रालयले संशोधन गरेको आयात नीतिअनुसार देशमा चाँदीको आयात नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले यो कदम चालिएको हो । सूचनामा चाँदी आयातसम्बन्धी नयाँ नियम तत्काल लागू भएको उल्लेख छ ।
यसअघि सरकारले बहुमूल्य धातुमा लाग्ने आयात शुल्कमा उल्लेखनीय वृद्धि गरेको थियो भने एडभान्स अथोराइजेसन स्किमअन्तर्गत सुन आयातमा १०० किलोग्रामको सीमा पनि तोकेको थियो । यसअघि उक्त स्किमअन्तर्गत सुन आयातमा कुनै सीमा थिएन ।
पश्चिम एसियाली संकटका कारण बढ्दो आयात खर्चबीच सरकारले सुन र चाँदीमा लाग्ने आयात शुल्क बढाएर १५ प्रतिशत पुर्याएको छ, ताकि अनावश्यक खरिदलाई निरुत्साहित गर्न सकियोस् । यसअघि आयात शुल्क ६ प्रतिशत थियो ।
प्लाटिनममा लाग्ने आयात शुल्क पनि ६.४ प्रतिशतबाट बढाएर १५.४ प्रतिशत पुर्याइएको छ ।
यी निर्णयहरू भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विदेशी मुद्रा अनावश्यक रूपमा खर्च हुन नदिन नागरिकलाई एक वर्षसम्म सुन नकिन्न र अत्यावश्यक नभएसम्म विदेश भ्रमण नगर्न आग्रह गरेको केही दिनपछि आएका हुन् ।
भारत सरकारले सुन–चाँदीमा किन कडा कदम चाल्दैछ ?
भारतले ठूलो मात्रामा सुन र चाँदी आयात गर्छ । पश्चिम एसियाली संकट र कच्चा तेलको बढ्दो मूल्यका कारण आयात खर्च पहिल्यै बढिरहेको अवस्थामा बहुमूल्य धातुको ठूलो परिमाणमा आयात हुँदा देशको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा थप दबाब पर्छ ।
तेल र ग्यासजस्तै सुन–चाँदीको आयात पनि अमेरिकी डलरमा हुने भएकाले यस्ता वस्तुको बढी आयातले बढी डलर खर्च गराउँछ । तर सरकार अनावश्यक विदेशी मुद्रा खर्च घटाउन चाहन्छ ।
डलरमा हुने आयात खर्च निर्यातबाट हुने आम्दानीभन्दा बढी हुँदा व्यापार घाटा बढ्छ । यसले डलरको तुलनामा भारतीय रुपैयाँ कमजोर बनाउँछ र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पार्छ ।
यही कारण सरकारले सुनमा लाग्ने आयात शुल्क ६ प्रतिशतबाट बढाएर १५ प्रतिशत पुर्याएको हो भने सिल्भर बारको आयातलाई प्रतिबन्ध बनाएको हो, ताकि यसको खरिद घटोस् र विदेशी मुद्रा बचत गर्न सकियोस् ।
प्रतिक्रिया 4