कामु प्रधानन्यायाधीशको लिखित आदेशको अर्थ के हो ?

४ जेठ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा पेस भएको रिट र अरु निवेदनहरू दर्ता नभएकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले सोमबार न्यायप्रशासनलाई निवेदनहरू दर्ता गर्न लिखित आदेश दिएकी छन् ।

उनले मुख्य रजिष्ट्रार विमल पौड्याल, मुद्दा हेर्ने रजिष्ट्रार मानबहादुर कार्कीलगायत रिट दर्ता शाखाका कर्मचारीलगायतले न्यायिक प्रक्रिया नै अवरुद्ध गरेको भनी लिखित आदेश गरेकी हुन् ।

उनले सोमबार दिउँसो १ बजेसम्म रिट लगायतका अरु निवेदनहरु दर्ता गर्न, मंगलबार अर्थात ५ जेठमा निवेदनहरूको सुनुवाइका लागि पेसी तोक्न आदेश दिएकी छन् । आफ्नै मातहत रहेको न्यायप्रशासनलाई नियमित अदालती प्रक्रियाहरु अघि बढाउनु भनी न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्ने कामु प्रधानन्यायाधीशले लिखित निर्देशन दिनुपरेको यो दुर्लभ घटना हो ।

कसरी यो परिस्थिति आयो ?

न्यायपालिकाभित्र यो परिस्थिति आउनु दुईवटा घटना मुख्य कारकको रुपमा देखिन्छन् । राष्ट्रपतिले जारी गरेको अध्यादेश र त्यसपछि संवैधानिक परिषद्को‍ पहिलो बैठकले गरेको प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसपछि न्यायपालिकाभित्र मतभेद् बढ्दै गएको देखिन्छ । र, त्यसैको विकसित घटनाक्रमको रुपमा सोमबार कामु प्रधानन्यायाधीशबाट आदेश जारी भएको हो ।

२२ वैशाख, २०८३ मा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्स‍म्बन्धी पहिलो अध्यादेश जारी गरे । अध्यादेश अनुसार, छ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्‍मा चार सदस्य उपस्थित भएपनि गणपुरक संख्या पूरा भएको मानिन्थ्यो भने अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) सहित अरु दुई सदस्यले समर्थन जनाएको प्रस्ताव निर्णयका रुपमा पारित हुन्थ्यो ।

अध्यादेश अनुसार, २४ वैशाखको संवैधानिक परिषद्को‍ बैठकले चौथो वरीयताका न्यायाधीश डा. मनोज शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्‍यो । दुई सदस्यको फरक मतका बाबजुद संवैधानिक परिषद्ले विगतको अभ्यास र परम्परा छाडेर चौथो वरीयताका न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो ।

रोकिएका दुईथरी रिट निवेदन

अध्यादेश जारी गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय र डा. शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषदको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दुईथरी रिट निवेदन पेस भए । सर्वोच्च अदालत प्रशासनले अध्यादेशविरुद्ध डा. प्रेम सिलवाल र गीता थापाको रिट निवेदन दर्ता गर्न आनाकानी गरिरहेको छ । प्रधानन्यायाधीश सिफारिसविरुद्धको रिट निवेदनमा भने दरपिठ आदेश जारी भएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘न्याय प्रशासन सञ्चालनमा अवरोध देखियो’

न्यायिक प्रक्रिया अनुसार, पेश भएको निवेदनहरु अदालत प्रशासनले कि दर्ता गर्नुपर्छ । दर्ता हुन नसक्ने भए कारण र आधार खुलाएर निवेदन दरपिठ (निवेदन दर्ता गर्न नमिल्ने आदेश) आदेश गर्नुपर्छ । कानून व्यवसायीहरुको दाबीमा अध्यादेशविरुद्धको रिट निवेदनमा अदालत प्रशासनबाट कुनै निर्णय भएको छैन भने प्रधानन्यायाधीश सिफारिसविरुद्धको रिट निवेदन दरपिठ भएको छ ।

अदालत प्रशासनले कुनै निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेमा निवेदकहरुले त्यसविरुद्ध अर्को निवेदन दिन पाउछन् । ‘दरपिठ विरुद्धको निवेदन’ भनिने त्यस्तो निवेदनहरु अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्छ र सोझै इजलासमा न्यायाधीशसामु पेस हुन्छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीको दाबीमा सुरुको दरपिठ आदेश पनि ढिलोगरी प्राप्त भएको थियो । त्यसविरुद्ध पेस भएको निवेदन दर्ता भएको छैन, जुन अनिवार्य दर्ता गरेर सोझै इजलाससामु पेस गर्नुपर्ने नियम छ ।

आफूहरुले पेस गरेका निवेदनहरु दर्ता नभएपछि कानून व्यवसायीहरुले कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ललाई बारम्बार भेटेर गुनासो गरेका थिए । उनीहरुकै गुनासो अनुसार, कानून व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एशोसिएसनले विज्ञप्ति नै जारी गरेर अदालत प्रशासनको कदमको विरोध गरेको थियो ।

सोमबार पनि कानून व्यवसायीहरुको टोलीले कार्यकक्षमै पुगेर कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ललाई भेटेको थियो । त्यसपछि उनले संविधानको धारा १३६ प्रयोग गरेर आदेश जारी गरेका हुन् ।

संविधानको धारा १३६ मा ‘सर्वोच्च अदालत र मातहतका अदालत, विशिष्टीकृत अदालत वा अन्य न्यायिक निकायहरूको न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी प्रधान न्यायाधीशको हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । न्यायप्रशासनलाई नियमित कामकारवाही अघि बढाउन न्यायपालिकाको नेतृत्वले लिखित आदेश जारी गर्नुपरेको यो दुर्लभ घटना हो ।

भित्री कारण के हो ?

सर्वोच्च अदालत प्रशासन सम्बद्ध स्रोत एवं कर्मचारीहरुका अनुसार, प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको पालामा नै मुख्य रजिष्ट्रार विमल पौड्याल न्यायाधीशमा सिफारिस हुन चाहन्थे । उनी सकेसम्म सर्वोच्च अदालतमा नभए उच्च अदालतको मुख्य रजिष्ट्रारमा सिफारिस भएर प्रधान न्यायाधीशको रोलक्रममा रहने गरी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्न चाहन्थे ।

तर, न्यायपरिषद्को सदस्यसमेत रहेकी वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले त्यसमा सहमति जनाइनन् । कतिसम्म भने न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउन खोजेको न्यायपरिषद्लाई निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता उल्लंघन हुनसक्ने भनी पत्र नै पठाएको थियो ।

राउतको अवकाशपछि प्रधान कामु प्रधानन्यायाधीश बनिन् । सपना प्रधान मल्लले न्यायपरिषद्को नेतृत्व गरिरहेका बेला मुख्यरजिष्ट्रार पौडेल न्यायाधीशमा सिफारिस हुने सम्भावना निकै कम थियो । त्यही घटनाक्रममा एकाएक कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लको साटो डा. मनोज शर्मा प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भए ।

यो पनि पढ्नुहोस

कामु प्रधानन्यायाधीशको आदेश- रोकिएका रिट र निवेदनहरू तत्काल दर्ता गर्नू

सर्वोच्च अदालतका असन्तुष्ट न्यायाधीशहरुको बुझाइमा, मुख्यरजिष्ट्रर पौडेलले मातहतको टिम परिचालन गरेर सरकार र प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. शर्मालाई अप्ठेरो पर्ने रिट निवेदनहरु दर्ता गर्न अवरोध गरेका हुन् । एक न्यायाधीशको भनाइमा, ‘उहाँलाई अहिलेका कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको साटो अब बन्ने प्रधानन्यायाधीश डा. शर्माको कार्यकालमा आफ्नो सिफारिस सहज हुने महशुस भएको हुनसक्छ ।’

कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले आफ्नो लिखित आदेशमा त्यसतर्फ संकेत गरेकी छन् । आदेशको विवरण अनुसार, न्यायाधीशहरुले मुख्यरजिष्ट्रार पौडेललाई रिट निवेदन दर्ता नगर्नुवारे सोधपुछ गरेका थिए । त्यसको जवाफमा मुख्यरजिष्ट्रार पौडेलले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्माको नाम लिएको आदेशमा उल्लेख छ ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘यस सम्बन्धमा सम्पूर्ण माननीय न्यायाधीशहरू समक्ष मुख्य रजिष्ट्रारको ध्यानाकर्षण गराउँदा प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस माननीय न्यायाधीश (डा. मनोज शर्मा)ले नै निर्देशन दिनु भएकोले नगरेको भन्ने कुरा जानकारी गराउनुभयो ।’

संवैधानिक परिषद्को सिफारिसपछि प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्मा र कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको समूहबीच विश्वासको संकट बढ्दो छ । एकातिर डा. मनोज शर्माको समूहलाई अध्यादेश र संवैधानिक परिषद्को सिफारिसविरुद्धका निवेदनहरु कुनै उपायले दर्ता भएमा एकल इजलासबाट अन्तरिम आदेश जारी भएमा अध्यादेश अनुसार बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले बैधता नपाउन सक्छ ।

त्यसका साथै संवैधानिक परिषद्कै सिफारिसविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी भइहालेमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुनसक्ने अर्को आशंका पनि छ । असन्तुष्ट न्यायाधीशहरु पनि ती निवेदन अघि बढेमा अध्यादेश र संवैधानिक परिषद्को सिफारिसको संवैधानिकतामा प्रश्न उठाउन सक्ने ठाउँ खोजिरहेको संकेत मिलेको भन्दै मुख्यरजिष्ट्रार लगायतको समूहले निवेदन दर्ता गर्न आनाकानी गरिरहेको हो ।

कर्मचारीहरुको भागाभाग…

यो ब्रिफिङ तयार पार्दासम्म सर्वोच्च अदालत प्रशासनले रिट र अरु निवेदनहरु दर्ता गर्ने कुनै संकेत देखाएको छैन । सर्वोच्च अदालत सम्वद्ध स्रोतका अनुसार, मुख्यरजिष्ट्रार पौडेल सोमबार विहानैदेखि कामु प्रधानन्यायाधीशसँगै जोडिएको कार्यकक्षमा अनुपस्थित छन् । उनी, मिटिङमा रहेको भन्दै कार्यकक्ष बाहिर बसेका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतको मुद्दा महाशाखाका जिम्मेवारी समेत हेर्ने रजिष्ट्रार मानबहादुर कार्की समेत कार्यकक्षमा छैनन् । प्रवक्ताको जिम्मेवारीमा समेत रहेका मुद्दा महाशाखा प्रमुख एवं सहरजिष्ट्रार अर्जुन कोइराला आफू तालिममा रहेको बताए । उनीहरुको निर्देशनमा मात्रै रिट निवेदन दर्ता गर्ने रिट शाखाका उपसचिव लगायत मातहतका कर्मचारीहरु पनि कार्यकक्षमा बसेका छैनन् ।

‘अझै केही घण्टामा आदेशको पालना भएन भने न्यायाधीशहरु छलफलमा बस्ने र त्यसपछि बाँकी रणनीति तय गर्ने कुरा भएको छ’ सर्वोच्च अदालत सम्बद्ध स्रोतले भन्यो, ‘त्यही छलफलपछि बाँकी कुरा टुंगो लाग्ला ।’