News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सुशासन र मध्यम वर्गको विस्तारलाई सरकारले आफ्नो मुख्य प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन्।
- वाग्लेले कुशासनका कारण 'मिसिङ जीडीपी' को क्षति अकल्पनीय रहेको र सुशासन बिना दिगो आर्थिक वृद्धि सम्भव नहुने स्पष्ट पारे।
- सरकारले गरिब, श्रमिक, किसान र भूमिहीनलाई आर्थिक रूपमा माथि उठाएर मध्यम वर्गको दायरा फराकिलो बनाउने ध्येय राखेको अर्थमन्त्रीले बताए।
५ जेठ, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सुशासन र मध्यम वर्गको विस्तारलाई सरकारले आफ्नो मुख्य प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन् ।
आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि राष्ट्रिय सभामा सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उनले सुशासन बिना दिगो आर्थिक वृद्धि सम्भव नहुने स्पष्ट पारे ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले राष्ट्र निर्माणको साझा उद्देश्य र गन्तव्य एउटै भएपनि त्यहाँ पुग्ने बाटो र शैलीमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको फरक दृष्टिकोण रहेको उल्लेख पनि गरे ।
विगत तीन दशकको नीति र शासकीय शैलीका कारण मुलुकले कुशासनको ठूलो मूल्य चुकाउनुपरेको भन्दै उनले सुस्त निर्णय प्रक्रिया र नीतिगत अन्योलका कारण सिर्जित ‘मिसिङ जीडीपी’ को क्षति अकल्पनीय रहेको बताए ।
‘हाम्रो शीर्ष प्राथमिकता सुशासन नै हो । ई–गभर्नेन्स, डिजिटल डेलिभरी र कार्यसम्पादन सम्झौता जस्ता विषय केवल प्रविधि मात्र नभई राज्य सञ्चालनको संस्कार परिवर्तन गर्ने आधार हुन्,’ वाग्लेले भनेका छन् ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले भ्रष्टाचार, विचौलिया संयन्त्र र संस्थागत दोहनलाई रोक्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको पनि बताए । सरकारले खर्च गर्ने राज्य मात्र नभई सेवा प्रवाह (डेलिभरी) गर्ने राज्यको परिकल्पना गरेको उनको तर्क छ ।
सांसदहरूले उठाएको मध्यम वर्गको विस्तारको अवधारणाबारे स्पष्ट पार्दै उनले यो कुनै सिमित वर्गलाई सुविधा दिने कार्यक्रम नभएको बताए ।
गरिब, श्रमिक, किसान र भूमिहीन समुदायलाई आर्थिक रूपमा माथि उठाएर मध्यम वर्गको दायरा फराकिलो बनाउनु नै सरकारको ध्येय रहेको उनको भनाइ थियो ।
‘हामी गरिबीको समान वितरणमा विश्वास गर्दैनौँ, बरु सामाजिक न्यायलाई आर्थिक उन्नयनसँग जोडेर नागरिकको ‘अपवर्ड सोसल मोबिलिटी’ सुनिश्चित गर्न चाहन्छौं,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, ‘हामीभन्दा अघिका सरकारले बोकेका भीमकाय दायित्वहरूलाई हामीले अपनत्व लिएका छौँ, किनकि हामी राज्यको अविच्छिन्नताको अवधारणामा विश्वास गर्छौं ।’
संविधानप्रतिको प्रतिवद्धतामा शङ्का नगर्न आग्रह गर्दै अर्थमन्त्रीले विद्यमान संविधानकै खुड्किलाहरू प्रयोग गरेर विधिपूर्ण ढङ्गले आवश्यक सुधार गर्न सकिने प्रावधान रहेको स्मरण पनि गराए ।
साथै, राज्य एक अविच्छिन्न उत्तराधिकारी संस्था भएकोले विगतका सरकारहरूले सिर्जना गरेका दायित्वलाई वर्तमान सरकारले सम्मान गर्ने उनले स्पष्ट पारे ।
प्रतिक्रिया 4