वरिष्ठता मिचेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस, द्रुत सुनुवाइबाट अनुमोदन

५ जेठ, काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशको बाटोबाट सिफारिस भएका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा मंगलबार भएको द्रुतगतिको संसदीय सुनुवाइबाट प्रधानन्यायाधीश भएका छन् ।

न्यायपालिकामा वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने परम्परा भत्काउँदै प्रधानन्यायाधीश हुन आइपुगेका शर्माको एकै दिन संसदीय सुनुवाइदेखि पदभार ग्रहण सम्म भयो ।

उनको सिफारिसले न्यायालय विभाजित भइरहेको छ । वरिष्ठताक्रम भंग भएपछि न्यायपालिका चलखेल हुने चिन्ता व्यक्त भइरहेको छ । यो कुरा मंगलबार संसदीय सुनुवाइ समितिमा पनि उठ्यो ।

मंगलबार बिहान ८ बजेबाट सुरु गरेर दिउँसो ४ नबज्दै सुनुवाइ प्रक्रिया सकियो । विगतमा यस्ता सुनुवाइका प्रक्रिया निकै लामा हुन्थे ।

विपक्षी दलका सांसदहरूले प्रश्न– यस्तो हतारो किन ?

बैठकमा  सांसदहरूले किन हतारमा सनुवाइ गर्न लागेको भन्दै बैठकको सुरूमै प्रश्न उठाएका थिए ।  सुनुवाइ समिति सभापति बोधनारायण श्रेष्ठले जवाफ दिएका थिए, ‘विशिष्ट समयमा विशिष्ट निर्णयहरू लिन जरुरी हुन्छ । त्यही हिसाबाट सहयोग गरिदिनुहुन म सबैमा अनुरोध गर्दछु ।’

डा. शर्माविरुद्ध १६ वटा उजुरी परेका थिए । ती उजुरी वितरण गर्ने गरी बिहान ८ बजे सुनुवाइ समितिको बैठक बसेको थियो ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद वर्षमान पुनले दुई दिन लगाएर सुनुवाइ गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । ‘आज उजुरी वितरण गरौं । आजै उजुरीकर्तासँग छलफल गरौं । त्यसपछि प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको कार्ययोजना पढौं र भोलि सुनुवाइ गरौं ।’

हतार नगर्ने पुनको प्रस्तावमा एमाले र कांग्रेसले पनि समर्थन जनाए । तर, सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी तयार भएन । त्यसपछि विपक्षी दलहरूलाई सम्झाउन समिति सभापति श्रेष्ठ आफैं अघि सरे ।

‘एउटा विषयको चिन्ता छ । न्यायालय आफैंमा आन्तरिक द्वन्द्वमा गइरहँदा … त्यो जस्तो हाम्रो उच्च निकाय, उच्च संस्था आन्तरिक द्वन्द्वमा फस्यो भने । सायद यिनीहरू (सुनुवाइ समितिका सदस्यहरू)ले एक दिन अगाडि सुनुवाइ गरिदिएको भए यस्तो हुन्थेन भन्ने अवस्था पनि त आउनसक्छ नि भोलि’, सभापति श्रेष्ठले भने, ‘यो चिन्ता छ ।’

विपक्षीहरूले थप तर्क गरेनन् । साढे १० बजेटबाट उजुरीकर्तासँग छलफल सुरु भएर साढे १२ बजे सकियो । साढे १ बजेबाट प्रधानन्यायाधीशकै सुनुवाइ सुरु भयो साढे चार बजे सकियो । सुनुवाइ समितिबाट शर्माको नाम सर्वसम्मत अनुमोदन भयो ।

साँझ ६:४५ बजे डा. शर्माले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट शपथ लिए । लगत्तै सर्वोच्च पुगेर पदभार ग्रहण गरे । एकै दिनमा संसदीय प्रक्रिया सकाएर डा. शर्मा प्रधानन्यायाधीश भए ।

मलिन प्रस्तुति

जुन गतिमा एकै दिन संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया सकाएर डा. शर्मा प्रधानन्यायाधीश भए त्यसअनुसार उनको कार्ययोजना र प्रस्तुति भने प्रकट भएको थिएन । डा.शर्मालाई नेकपा एमालेकी सांसद पद्मा अर्यालले सोधिन्, ‘अरु तीन वरिष्ठ न्यायाधीश भन्दा तपाईं नै किन उत्कृष्ट हुनुभयो । यसको पुष्टि गर्नुस् ।’

शर्माले जवाफ दिए, ‘ हाम्रो संविधानले प्रधानन्यायाधीशको पदलाई ‘बढुवा’ को रूपमा नभई ‘नियुक्ति’ को रूपमा व्याख्या गरेको छ । त्यसैले यसमा वरिष्ठता मात्रै एकमात्र बलियो आधार हुन सक्दैन ।’

सार्वजनिक रूपमा पनि वरिष्ठता मिचेर संवैधानिक परिषद् शर्माले चौथो नम्बरका डा. शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्ति सिफारिस गरेको भनेर प्रश्न उठेको थियो ।

तर, डा. शर्माले सिफारिसलाई आधार मानेर थप जवाफ दिए, ‘संवैधानिक परिषद् जस्तो उच्च निकायले आफ्नो प्रक्रिया पूरा गरेर सिफारिस गरिसकेको विषयमा मैले थप बोलिरहनु पर्दैन ।’

वरीयता मिचेर प्रधानन्यायाधीश भएपछि ‘निष्पक्ष भएर कार्यपालिकाको काममा अंकुस लगाउन सक्नुहुन्छ ?’ अर्यालको अर्को प्रश्न थियो । डा. शर्मा नाजवाफ भए ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद वर्षमान पुनले प्रश्न गरे, ‘नेपोबेबी भन्ने आएको छ । पारिवारिक फेबर छ भन्ने छ । यस्तो आरोपबारे यहाँको भनाइ के छ ?’

डा. शर्माले जवाफ दिए, ‘पारिवारिक नाता भएकै कारण कोही व्यक्ति पदका लागि अयोग्य हुन्छ भन्ने कानुनी वा न्यायिक मान्यता कतै छैन ।’

यसक्रममा उनले आफू कुनै पारिवारिक नाताका कारण नभएर योग्यता र क्षमताले उच्च अदालत (तत्कालीन पुनरावेदन अदालत) को न्यायाधीश बनेको दाबी गरे । संविधान परिवर्तनपछि पद रिक्त हुँदा पुनः कानुन व्यवसायमा फर्केर आफ्नो क्षमता प्रमाणित गरी सर्वोच्चमा आएको स्मरण गरे ।

नेता पुनको अर्को प्रश्न थियो, ‘अदालतमा ग्रुपिजम र फेबरको कुरा छ । आगामी दिनमा कसरी काम गर्नुहुन्छ ?’

डा. शर्माले जवाफ दिए, ‘सर्वोच्चमा गुटबन्दी केही पनि छैन ।’

नेपाली कांग्रेसका सांसद आनन्दप्रसाद ढुंगानाले सोधे, ‘न्यायालय (बेन्च) र  बारबीच द्वन्द कसरी समाधान गर्ने ?’

यो पनि पढ्नुहोस

सांसदका प्रश्नमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्माले दिएका १० जवाफ

‘बार र बेन्चको द्वन्द्व भएको छैन’, डा. शर्माले जवाफ दिए, ‘बार र  प्रशासनमा केही भएको होकी जस्तो देखिन्छ ।’

यहाँनेर शर्माले आफैँविरुद्धको रिट दर्ता नगर्न सर्वोच्च प्रशासनलाई दाबाब दिएको भनेर उठेको प्रश्न सम्झिए, ‘रिट दर्ताका सम्बन्धमा प्रशासन स्वतन्त्र छ । यसमा म थप टिप्पणी गर्न चाहन्नँ।’

डा. शर्मा सांसद्का गहकिला प्रश्नको छोटो जवाफ दिइरहेका थिए, मानौं कुनै हतारो छ । उनी जवाफमा हँसमुख थिएनन् । जवाफ दिनका लागि दिए जस्तो गरी प्रस्तुत भइराखेका थिए ।

यस्तोमा विपक्षी दलका सांसदहरू बेला–बेला छेडखानी समेत गरिरहेका हुन्थे । ‘दिउँसो ३ बजे नै शपथ छ भन्ने सुनिएको छ’, भनेर सांसदले प्रश्न अगाडि व्यंग्य भर्दा उनी त्यसलाई सहजै पचाइरहेका थिए ।

तथापि, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरू डा. शर्मालाई सहज हुने गरी प्रश्न गर्दथे ।

अदालतमा विचौलिया रहेको, भ्रष्टाचार हुने गरेको भनेर हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको आयोगले भनेको उल्लेख गर्दै रास्वपाका मुख्य  सचेतक एवं समिति सदस्य कवीन्द्र बुर्लाकोटीले सोधे, ‘अदालतमा विचौलियाको प्रभाव कसरी कम गर्ने ?’

डा. शर्माले पूर्वप्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदनले औँल्याएका धेरै कुराहरू अहिले ट्र्याकमा आइसकेको बताए ।

‘बाँकी कुराहरू पनि सुधारको क्रममा छन्’, डा. शर्माको जवाफ छ, ‘न्यायालयमा हुने ढिलासुस्ती, बिचौलियाको प्रभाव र म्याद तामेलीका विकृतिहरूलाई रोक्न ‘इ-कोर्ट’ र लाइभ स्ट्रिमिङ (बहसको प्रत्यक्ष प्रसारण) को अवधारणा ल्याइएको छ । प्रविधिको प्रयोग हुनासाथ सम्पूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी देखिन्छ ।’

बुर्लाकोटीले ‘संक्रमणकालीन न्यायबारे धारणा के छ प्रष्ट पार्दा राम्रो हुन्छ’ भनेर सोधे । ‘यो विषय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रहेको’ भनेर पन्छिए ।

गम्भीर आरोपमा पनि ‘लटरपटर’ जवाफ

डा. शर्मालाई केही गम्भीर आरोप उजुरीकर्ताले लगाएका थिए । ती व्यक्तिगत आरोप थिए ।

एनसेलको जरिवाना र कर छुटसम्बन्धी विवादमा गरेको फैसला गलत रहेको भनेर उजुरीकर्ताले त्यसमा आर्थिक लेनदेन र स्वार्थ समूहको प्रभाव रहेको आरोप लगाएका थिए ।

जवाफमा शर्मा बोले, ‘सामान्यतया फैसला भइसकेपछि त्यो सार्वजनिक सम्पत्ति बन्छ । फैसलाको बचाउ गर्दै हिँड्नु वा प्रशंसामा रमाउनु न्यायिक मर्यादा अनुकूल हुँदैन ।’

उजुरीको रूपमा प्रश्न उठेपछि स्पष्ट पार्नुपर्छ भन्ने सांसदहरूको आग्रह रह्यो । यहाँनेर प्रश्न थियो– ऐनसेलको जरिवाना मिनाहाको कानुनी आधार के हो ?

शर्माले जवाफ दिए, ‘एनसेलको मुद्दामा दुई किसिमका कर र जरिवाना जोडिएका थिए । आयकर ऐनको दफा १२० (क) र (ख) बमोजिम झुटा विवरण पेस गरेको वा कर छलेको अवस्थामा ‘क्रिमिनल लायबिलिटी’ (फौजदारी दायित्व) अन्तर्गत कडा जरिवाना र कैदको समेत प्रावधान हुन्छ ।’

त्यसो भए जरिवाना हटाइनुको कारण के हो ? यो प्रश्नमा शर्मा अलिक धेरै बोले ।

यो पनि पढ्नुहोस

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशलाई वर्षमान पुनका ५ प्रश्न

उनका अनुसार एनसेलले आफैँ कुनै झुटा विवरण पेस गरेको वा कर छलेको अवस्था थिएन । सर्वोच्चकै अघिल्लो फैसलाका कारण अर्कैले तिर्नुपर्ने करको दायित्व मात्र एनसेलमा सरेको थियो । उसले सुनुवाइको मौका समेत पाएको थिएन ।

डा. शर्माले भनेका छन्, ‘त्यसैले, कानुन र स्थापित न्यायिक सिद्धान्तबमोजिम फौजदारी दायित्व अन्तर्गतको जरिवाना (कुल रकमको केही प्रतिशत) मात्र हटाइएको हो । बाँकी लाग्ने कर, नियमित जरिवाना र विलम्ब शुल्कहरू सम्पूर्ण कायम राखी असुल गरिएको छ। यो निर्णय प्रचलित कानुनसम्मत नै छ ।’

यसबाहेक शर्मालाई अर्को गम्भीर आरोप लागेको थियो- पीएचडीको थेसिसमा बौद्धिक चोरी गरेको । साथै ७० लाखको लेनदेन गरेको विषय पनि उजुरीमा थियो ।

उजुरीकर्ताले नेपाल ल क्याम्पसका प्राध्यापकले विद्यावारिधिको थेसिस लेखिदिएको (बौद्धिक चोरी) भन्ने दाबी गरेका थिए ।

चोलेन्द्र शमशेरका भतिजोसँग ७० लाखको लेनदेन गरी मुद्दा हारेपछि रकम फिर्ता गरेको भन्ने उजुरीहरू पनि परेका थिए ।

यस्ता आरोपहरूमा डा.शर्मा धेरै समय अडिएनन् ।

डा. शर्माको जवाफ छ, ‘यी पूर्णतः निराधार र मनगढन्ते हुन् । यी सबै आरोपहरू मलाई बदनाम गराउनका लागि धारणा बनाएर लगाइएका कुराहरू मात्र हुन्, यसमा कुनै पनि सत्यता छैन ।’

पारदर्शी हुने प्रतिबद्धता

गहकिला प्रश्नको मन्द जवाफ दिएर सुनुवाइमा मन जित्ने प्रयास गरेका डा. शर्माले न्यायलयको नेतृत्वमा पुगेर गर्ने सुधारका केही वाचा समेत गरेका छन् ।

पारदर्शी हुने उनको पहिलो प्रतिबद्धता छ । यस अन्तर्गत उनले चौमासिक रूपमा सर्वोच्चको वेबसाइटमा प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

संसदीय सुनुवाई समितिको कार्यविधिको दफा २९ मा यस्तो व्यवस्था छ । जसअनुसार सुनुवाइ भएर नियुक्त हुने प्रमुख एवं पदाधिकारीले प्रस्तुत कार्ययोजना कार्यान्वयनको प्रगति विवरण चौमासिक रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ । यसप्रति शर्माले प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

उनले भनेका छन्, ‘मेरो कार्ययोजना अनुसार देशभरका अदालतहरूबाट भएका प्रगति र कार्यसम्पादन विवरणलाई प्रत्येक चार–चार महिनामा (चौमासिक रूपमा) सर्वोच्चको वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्न म पूर्ण प्रतिबद्ध छु । यसमा शंका गर्नुपर्ने कुनै ठाउँ छैन ।’ बरु पारदर्शी हुन आवश्यक अन्य कार्य के के गर्नुपर्छ त्यो गर्ने उनको वाचा छ ।

प्रधानन्यायाधीशको मुख्य भूमिका र जिम्मेवारीलाई सहकार्य, समन्वय र सहकारितामा आधारित भई कार्यान्वयनमा लैजाने सोच रहेको बताएका छन् । न्यायपालिकाको सूचना प्रविधि सम्बन्धी नीति तथा गुरुयोजनाको निर्माण र प्रभावकारी कार्यान्वयन मार्फत न्यायपालिकालाई प्रविधियुक्त न्यायपालिकामा रूपान्तरण गर्ने योजना सुनाएका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

न्याय सम्पादन प्रक्रियाको मर्यादामा कुनै हस्तक्षेप स्वीकार गर्दिनँ : प्रधानन्यायाधीश शर्मा

न्यायलयमा सुधार खोज्न एक महिनाभित्र उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गर्ने शर्माको अर्को प्रतिबद्धता छ ।

न्यायिक काम कारबाहीलाई छिटो, छरितो, सरलीकृत, अनुमानयोग्य, पहुँचयोग्य, पारदर्शी, जवाफदेही र प्रभावकारी बनाउनको लागि न्याय प्रशासन सम्बद्ध ऐनमा रहेका अवरोधहरू पहिचान गरी हटाउने उनको वाचा छ ।