प्रदेश सरकारहरू परिवर्तनको अन्तिम कसरतमा कांग्रेस–एमाले

५ जेठ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच केही दिनभित्रै प्रदेश सरकारहरू पुनगर्ठन गरिसक्नेगरी छलफल अगाडि बढेको छ ।

उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले मंगलबार बिहान मात्रै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग प्रदेश सरकारहरू परिवर्तनबारे छलफल गरेका छन् । उपसभापति शर्मालाई कांग्रेसले प्रदेश सरकारहरू पुनर्गठनबारे समन्वय गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ ।

पार्टीले दिएको जिम्मेवारीबमोजिम उपसभापति शर्माले अन्तरपार्टी नेताहरूसँग संवाद गर्दै आएका छन् । स्रोतका अनुसार आजसम्मको छलफल अनुसार मधेश र लुम्बिनी प्रदेशमा सहमति जुटिसकेको छ । मधेशमा कांग्रेसका कृष्णप्रसाद यादव मुख्यमन्त्री छन् । उनलाई नै निरन्तरता दिने सहमति जुटेको छ ।

‘जेठ ८ गते एमालेले पनि विश्वासको मत दिने र सरकारमा सहभागी हुने सहमति जुटेको छ,’ स्रोत भन्छ । मधेशमा एमाले सरकार बाहिर छ । जनमत पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएपछि यहाँका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने छ । पटकपटक भएको छलफलपछि मधेशमा कांग्रेसकै सरकारलाई एमालेले पनि साथ दिने सहमति जुटेको छ ।

ती स्रोतका अनुसार लुम्बिनीको सरकार फेर्नेमा पनि सहमति जुटिसकेको छ । ‘केही दिनभित्रै लुम्बिनीको सरकार पुनर्गठन हुन्छ,’ कांग्रेस निकट स्रोत भन्छ । लुम्बिनीमा एमालेका चेतनारायण आचार्य मुख्यमन्त्री छन् । अबको पुनगर्ठनले कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्नेछ ।

अरु प्रदेशको सरकार फेर्ने गृहकार्य पनि अन्तिम चरणमा पुगेको नेताहरू बताउँछन् । सोमबार बसेको सचिवालय बैठकमा ओलीले केही दिनभित्रै प्रदेश सरकारहरु फेरिने ब्रिफिङ गरेका थिए ।

‘दुई तीन दिनभित्रै प्रदेशको सरकार फेर्नेगरी छलफल भइरहेको छ,’ ओलीले जानकारी दिएका थिए ।

एमालेका एक पदाधिकारीका अनुसार प्रदेश सरकारहरू पुनर्गठन गर्दा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीलाई पनि सामेल गराउनेगरी संवाद भइरहेको संकेत दिएका थिए । ‘लोकतन्त्र पक्षधर सबै शक्ति मिल्नुपर्ने परिस्थिति बनेको छ, त्यसैअनुसार जानुपर्छ,’ ओलीले भनेका थिए ।

ती पदाधिकारीका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व नेकपालाई दिने संकेत ओलीले गरेका छन् । ‘कांग्रेस नेताहरूसँगको छलफलमै सुदूरपश्चिम दिएर सबै दल मिल्ने वातावरण बनाउनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव अध्यक्षले राख्नुभएको बुझिएको छ,’ उनी भन्छन् ।

५२ सदस्यीय प्रदेश सभा रहेको सुदूरपश्चिममा नेकपासँग २२ सिट छ । कांग्रेससँग १८, एमालेसँग १० र राप्रपासँग एक सिट छ । यहाँको ठूलो दल नेकपा रहेकाले सरकारको नेतृत्व दिएर अन्य प्रदेशको सरकारमा समेत सामेल गराउने प्रस्ताव ओलीले राखेका छन् ।

तर, हाल सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेस तयार भइसकेको छैन । यद्यपि छलफलका निम्ती भने तयार रहेको नेताहरू बताउँछन् ।

बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेश सरकार हेरफेरमा दुवै दल सहमत भइससकेका छन् । बागमती र गण्डकीमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार छ । कर्णालीमा एमाले नेतृत्वको सरकार छ । आलोपालो नेतृत्व गर्ने पूर्वसहमतिमा दुवै दल सहमत भएका छन् ।

पूर्वसहमति बमोजिम प्रदेश सरकारहरू पुनर्गठन गर्न कोशीमा समस्या देखिएको छ । २०८१ असारमा सत्ता सहकार्यको सहमति भइरहँदा एमाले अध्यक्ष ओली र कांग्रेसका तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवाबीच कोशी र सुदूरपश्चिम सरकारबारे जुटेको गोप्य सहमतिको कुरा उठ्दा समस्या देखिएको हो ।

त्यसबेला ओली र देउवाबीच कोशी र सुदूरपश्चिममा पाँचै वर्ष सरकार नफेर्ने सहमति भएको रहेछ । ‘ओलीको प्रदेशमा पाँचै वर्ष एमाले र देउवाको प्रदेशमा पाँचै वर्ष कांग्रेसले नेतृत्व गर्ने भन्ने सहमति जुटेको रहेछ,’ स्रोत भन्छ, ‘तर कांग्रेसको नेतृत्व फेरियो, नेताहरू फेरिए । जसकारण समस्या आयो ।’

ओलीले पूर्वसहमति बमोजिम कोशीको सरकार पाँचै वर्ष एमालेले पाउनुपर्ने अडान लिएका छन् । तर, कांग्रेसभित्र शक्तिशाली बन्न पुगेका उपसभापति शर्माले असहमति जनाएका छन् । ‘कोशी प्रदेश अब विश्वप्रकाश शर्माको पनि प्रदेश हो, उसले पनि अडान राख्ने भयो,’ कोशी कांग्रेसका एक नेता भन्छन् ।

आइतबार साँझ ओलीलाई भेटेका कांग्रेस सभापति गगन थापा पनि उपसभापति शर्माकै अडानमा रहे । पार्टीले शर्मालाई जिम्मेवारी दिएकाले यसबारे निर्णय उनैले लिने थापाले बताएका थिए ।

उपसभापति शर्माले भने कोशीको सरकार अब कांग्रेसले पाउनुपर्ने अडान लिएका छन् । नयाँ मुख्यमन्त्रीको नाम पनि प्रस्ताव भइसकेको नेताहरू बताउँछन् ।

‘कांग्रेसले कोशी सरकारको नेतृत्व पाउनुपर्छ र उद्धव थापा नयाँ मुख्यमन्त्री हो,’ कांग्रेसको प्रस्ताव छ । उपसभापति शर्माले सबै प्रदेशलाई न्यायोचित तरिकाले हेर्नुपर्ने भएकाले पनि कोशी र सुदूरपश्चिम अपवाद हुन नसक्ने अडान लिएका छन् ।

अडानका बीच गठबन्धन कायमै राख्ने पनि दुवै दलका नेताहरू सहमत भएका छन् । ‘एकअर्काको विकल्पमा दुवै दलले प्रचण्डसँग कुरा गरिरहेको बुझिन्छ, तर प्राथमिकतामा कांग्रेस–एमालेको सहकार्य देखिन्छ,’ स्रोत भन्छ ।

मधेश र लुम्बिनी सरकारबारे सहमति जुटाएर पनि सहकार्यलाई कायमै राख्ने सन्देश दिएको उनी बताउँछन् । नेताहरूका अनुसार बागमती प्रदेशका सभामुखबारे पनि लगभग सहमति जुटिसकेको छ ।

‘भोलि–पर्सिमै सभामुख नियुक्त हुन्छन्,’ एमालेका एक नेताले भने । उनका अनुसार कसले पाउने भन्ने निश्चित भइसकेको छैन, तर दुवैतर्फबाट बलियो अडान पनि छैन ।