मल आपूर्ति सहज बनाउन निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराउनुपर्छः कृषि सचिव

१३ जेठ, काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सचिव डा. राजेशप्रसाद मिश्रले मल आपूर्तिलाई सहज बनाउन निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराउनुपर्ने बताएका छन् ।

बुधबार बसेको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा उनले राज्यले मात्रै मल खरिद गरेर समस्या समाधान नहुने बताएका हुन् ।

उनले सरकारी नियन्त्रणमुखी प्रणालीले समस्या बढाएको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रलाई मल कारोबारमा सहभागी गराउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन खरिद ऐन संशोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले रासायनिक मल अभाव मन्त्रालयको कारणले नभई विश्वव्यापी आपूर्ति संकटका कारण उत्पन्न भएको बताए ।

आगामी साउनसम्म मल अभाव हुन नदिने गरी सरकार सक्रिय रहेको उनको दाबी छ ।

उनकाअनुसार गत वर्षको तुलनामा यसवर्ष मल वितरणको अवस्था सुधारिएको छ । उनले साउनमा भारत सरकारसँगको जी–टू–जी प्रक्रियाबाट थप मल आउने गरी सुनिश्चितता गरिएको बताए ।

उनले वितरण प्रणालीलाई स्थानीय सरकारमार्फत किसानमुखी बनाउने नीति लिएको पनि जानकारी दिए ।

स्थानीय तह, सहकारी तथा जिल्ला प्रशासनमार्फत अनुगमन गरी कालोबजारी रोक्न निगरानी बढाइएको पनि बताए ।

उनले भने, ‘जबसम्म मल खरिदको प्रक्रियामा हामी निजी क्षेत्रलाई सहभागी हुने वातावरण बनाउँदैनौँ, तबसम्म सरकारी नियन्त्रित प्रणालीहरूमा यी समस्याहरू रहिरहन्छन् । किनकि लाजेस्ट सिस्टम हुन्छ, कन्ट्रोल्ड सिस्टमहरू जहिले पनि प्रब्लमेटिक हुन्छन् । यसले गर्दाखेरि निजी क्षेत्रलाई एउटा राम्रो माहौलमा मलको कारोबारमा सहभागी हुने वातावरण हामीले बनाउनुपर्छ । अरू कन्ट्रीहरूको अनुभवलाई पनि लिएर निजी क्षेत्रलाई यो प्रक्रियामा सहभागी हुने वातावरणका लागि आगामी दिनमा हामी खरिद ऐन समेत संशोधन गरेर अगाडि बढौँ ।’

उनले अगाडि भने, ‘मन्त्रालयले आफूसँग भएका सबै विकल्प प्रयोग गरेर काम गरिराखेको छ । टेक्निकल क्षमता, फाइनान्सियल क्षमता, डिप्लोमेटिक क्षमतासहित हामी काम गरिराखेका छौँ । गत वर्षको यही समयमा भएको मलको वितरणभन्दा यो वर्षको वितरण बढी छ । साउनमा मल आयातको लागी हामीसँग दुई–तीनवटा प्रक्रियामा छ, हामी जतिसक्दो दैनिक फलोअप गरिराख्या छौँ । जी–टू–जीको प्रक्रियामा पनि भारत सरकारसँग काम गरिराछौँ । त्यो मल साउनमा आउँछ । अहिले विश्व बजारमा रासायनिक मलको आपूर्ति आधाभन्दा बढी घटेको छ ।’

उनले रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधानका रूपमा प्राङ्गारिक मल र स्थानीय उत्पादन प्रणालीलाई पनि प्राथमिकता दिएको बताए ।