सहकारी समस्याको जड निकम्मा सरकारी अड्डा, डेढ दर्जन कर्मचारीलाई कारबाही सिफारिस

१४ जेठ, काठमाडौं । सरकारले सहकारीका बेथिति जाँचबुझ गर्न गठन गरेको आयोगले सरकारी संयन्त्रले तोकिएको काम नगर्दा समस्या आएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

आयोगले सरकारी संयन्त्रमा बसेर कानुन विपरीत काम गरी सहकारी समस्या जटिल बनाउन भूमिका खेलेको पाएपछि सहकारी विभागका रजिस्ट्रार सहित १९ कर्मचारीलाई दोषी देखाएको छ ।

सहकारी संस्थाका नियामक धेरै, तर कुनै निकायले पनि काम नगर्दा सहकारी सञ्चालकले बचतकर्ताको रकम अपचलन गरेको आयोगको ठहर छ ।

आयोगले काम नगरी राज्य संयन्त्रमा बसेर उल्टै समस्या बल्झाउन कानुन विपरीत काम गर्ने १९ राष्ट्र सेवकलाई कारबाही गर्न सरकारलाई सुझाएको हो ।

आयोगले कारबाही सिफारिस गरेका व्यक्तिमा सहकारी विभागका पूर्व रजिस्ट्रार टोकराज पाण्डे, रुद्रप्रसाद पण्डित, लिलाप्रसाद शर्मा, गोकुलप्रसाद बोहोरा, झलमराम अधिकारी, कामु रजिस्ट्रार शंकरराज जोशी, उपरजिस्ट्रार खिमानन्द आचार्य, शशिकुमार लम्सालमाथि विस्तृत अनुसन्धान गरी उपयुक्त कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

त्यसैगरी अन्य कर्मचारीहरू रघुवंश कँडेल, विनोदकुमार पौडेल, सन्देशप्रसाद जोशी, मेनुका घिमिरे, सुरेन्द्रराज पौडेल, खोमराज विष्ट, केशवबहादुर थापा, राजेन्द्र नेपाल, बासुदेव भट्टराई, निरोज घिमिरे र टोलराज उपाध्यायमाथि विस्तृत अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।

उल्लेखित व्यक्तिहरू सेवा केन्द्र खोल्न तथा मर्जरको तथा डिमर्जरको अनुमति दिन सहभागी भएका सरकारी अधिकारी हुन् । जिल्ला सहकारी कार्यालय, डिभिजन सहकारी कार्यालय एवं सहकारी विभाग लगायत नियामक निकायमा रहेका पदाधिकारी तथा सहकारीमा संलग्न अभियन्ताहरूले नै सहकारी सिद्धान्त र व्यवसायको दुरुपयोग गरेको आयोगको निष्कर्ष छ ।

उनीहरूले सहकारी संस्था सुरु दर्ता गर्दा नै सम्भाव्यता, आवश्यकता, वित्तीय क्षमता तथा पूर्वाधार तयारीको कुनै पनि विश्लेषण नै नगरी देशभरि कार्यक्षेत्रको स्वीकृति दिएको, संस्थाको कार्यक्षेत्र विस्तार तथा सेवा केन्द्र एवं शाखा कार्यालय खोल्न पनि हचुवा भरमा नियामक निकायबाट स्वीकृति दिएको ठहर आयोगको छ ।

सहकारी सञ्चालकहरुले सहकारीलाई ठगी खाने व्यवसायका रूपमा लिइएको आयोगको ठहर छ । सहकारी ऐन २०७४ तथा नियमावली २०७५ जारी भएपछि पनि नियामक निकायमा रहेका पदाधिकारीहरू (जस्तै : सहकारीमा संलग्न कर्मचारी, सहकारी अधिकृत, उपरजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार लगायत) तथा प्रदेश एवं स्थानीय तहले बहुउद्देश्यीय तथा विविध नाम राखी ऐनको भावना तथा सहकारीका मान्य सिद्धान्त विपरीत संस्था दर्ता गर्ने, कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने, सेवा केन्द्र तथा शाखा कार्यालय खोल्न, स्वीकृति दिने कार्य गरेको आयोगको ठहर छ ।

‘नियामक संरचनामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट अधिकार विभाजन र समन्वय अभाव, बहुनियामक निकायहरूको संलग्नताले नियामक अस्पष्टता सिर्जना गरेको छ,’ आयोगको निष्कर्ष छ, ‘अनुगमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण प्रणाली प्रभावकारी हुन सकेको छैन, सहकारी विभाग तथा सम्बन्धित निकायहरूमा फाइल व्यवस्थापन, तथ्यांक व्यवस्थापन तथा संस्थागत क्षमतामा कमजोरी रहेको पाइयो ।’

सहकारी संस्थाहरूको दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार र संस्थाहरूको एकीकरण क्रममा कानुनको आशयको अवमूल्यन र सहकारी सिद्धान्तहरूको प्रत्यक्ष अस्वीकृतिका प्रवृत्ति देखिएको आयोगले औँल्याएको छ ।

सूचना प्रणालीका सन्दर्भमा कोपोमिस जस्तो प्रणाली सञ्चालनमा रहे तापनि यसबाट प्राप्त तथ्यांक अपूर्ण, अद्यावधिक नभएका तथा अविश्वसनीय रहेको आयोगको ठहर छ । कोपोमिसलाइ विश्वास गर्न नसक्दा नीति निर्माण तथा नियमन कार्यमा अपेक्षित योगदान हुन नसकेको आयोगले जनाएको छ ।

एकीकृत, विश्वसनीय तथा रियल टाइम सूचना प्रणाली अभावले समस्याग्रस्त सहकारीहरूको समयमै पहिचान र नियन्त्रण गर्न कठिन भएको आयोगले औँल्याएको छ ।

सञ्चालक तथा पदाधिकारीहरूबाट संस्थाको स्रोत दुरुपयोग, एकल व्यक्तिमा अत्यधिक ऋण प्रवाह, एउटै संस्थाको दुई थरी लेखा विवरण, ऋण हानि कोषको अपर्याप्तता तथा पारदर्शिता अभावजस्ता गम्भीर वित्तीय अनियमितता आयोगले पहिचान गरेको छ ।

त्यसैगरी तोकिएको कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिर गई कारोबार गर्ने, अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा गर्दै बचत संकलन गर्ने र अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रवृत्तिले संस्थागत जोखिम बढाएको आयोगको निष्कर्ष छ ।

त्यसैगरी आयोगले समस्या देखिएका सहकारीलाई तत्काल व्यवस्थापन हस्तक्षेप गर्न सरकारलाई सुझाएको छ । सहकारी संस्थाको दर्ता तथा सेवा केन्द्र खोल्न बन्द गर्नुपर्ने तथा १० करोडसम्मको कारोबार गर्ने सहकारीलाई एकीकरण गर्ने नीति कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सुझाएको छ ।

त्यस्तै बचत दुरुपयोगमा कडा दण्ड, जोखिमका आधारमा सुपरिवेक्षण, डिजिटल लेखा अनिवार्य, सञ्चालकको कार्यकाल सीमा तथा नियामकीय हस्तक्षेप गर्ने काम गरेको खण्डमा सहकारीमा सुधार आउने आयोगको निष्कर्ष छ ।

वर्गीकरण गरी नियमन गर्न सिफारिस

आयोगले सरकारलाई सहकारीको वर्गीकरण गरेर नियमन गर्न सुझाएको छ । आयोगका अनुसार ठूला सहकारी संस्थालाई पहिलो चरणमा नियामक दायराभित्र समावेश गरी सानालाई क्रमश: समावेश गर्दै जान उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ ।

साना सहकारीहरूमा संस्थागत सुशासन कायम राखी व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न नियमित प्रगति प्रतिवेदन प्रकाशन, सञ्चालक तथा कर्मचारीहरूको योग्यता जाँच, प्रभावकारी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र वित्तीय विवरण आवधिक रूपमा संकलन तथा विश्लेषण गर्नेजस्ता कार्य गर्न सरकारलाई सुझाएको हो ।

नियमनका लागि सहकारीहरूलाई ठूला सहकारी, मझौला सहकारी र साना सहकारी गरी तीन भागमा विभाजन गरी कानुनी व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने आयोगले जनाएको छ ।

‘ठूला सहकारी (१०० करोडभन्दा बढी लगानी भएको, मझौला सहकारी (२५ देखि १०० करोडसम्म लगानी भएको र साना सहकारी (२५ करोडसम्म लगानी भएको) भनी कारोबारका आधारमा वर्गीकरण गर्न आयोगले सुझाएको छ ।

साना सहकारी अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पालिका, थोक कर्जा प्रदायक र संघहरूलाई दिइनु उपयुक्त हुन्छ । यस्ता सहकारीलाई लेखा परीक्षण तथा नियमित साधारणसभा तथा स्वनियमन मापदण्ड पालना गर्न लगाइ सदस्य सहकारी संस्थाहरूको अनुगमन प्रतिवेदन नियामक निकायमा वार्षिक पेस गर्न संघहरूलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने आयोगको सुझाव छ ।

त्यस्तै मझौला र ठूला कारोबार भएका सहकारी संस्थाहरूलाई राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले नियमन गर्ने कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्छ । यस्ता सहकारीले प्राधिकरणमा नियमित रूपमा प्रगति विवरण पेस गर्ने र त्यसकै आधारमा प्राधिकरणले गैरस्थलगत र आवश्यकता अनुसार स्थलगत सुपरिवेक्षण गर्ने प्रबन्ध गरिनुपर्ने आयोगले औँल्याएको छ ।

ठूला सहकारी संस्थाहरूको नियमनमा प्राधिकरणलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले सघाउनुपर्ने अनिवार्यताको व्यवस्था सहकारी ऐन र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा सामञ्जस्यपूर्ण तवरबाट राख्न आयोगले सुझाएको छ ।

राष्ट्र बैकले यस्ता सहकारी संस्थाहरूको निरीक्षणमा गरेका विधि, प्रक्रिया तथा सिपको संस्थागत स्मरण रहने गरी अभिलेख राखेर त्यस्तो अभिलेखबाट कालान्तरमा प्राधिकरणका कर्मचारीहरूमा सहकारीहरूको सुपरिवेक्षण र नियमन गर्ने क्षमता अभिवृद्धि हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने आयोगको सुझाव छ ।

सहकारी संस्थाका प्रकार, उद्देश्य सेवाहरूको प्रकार र स्थानीय अवस्थाले प्रगति मापन गर्ने तथा संस्थागत परीक्षण गर्ने उपर्युक्त सूचक तथा मापदण्ड निर्धारण गरिनुपर्ने आयोगको सुझाव छ ।

आयोगले सुझाएको कार्यान्वयन कार्ययोजना

सहकारी ऐन २०७४ को समसामयिक परिमार्जन र कानुनको पूर्ण र कठोर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्दै चरणबद्ध योजना तय गरेको छ । आयोगले पहिलो चरणमा छोटो अवधि अर्थात एक वर्षमा गर्नुपर्ने कार्य औँल्याएको छ । सोही अनुसार देशभरिका सहकारीहरूको विस्तृत अडिट र वर्गीकरण तत्काल गर्न सुझाएको छ ।

जोखिमयुक्त सहकारीहरूको पहिचान र विशेष निगरानी गर्न पनि आयोगले भनेको छ । सहकारी डाटाबेस निर्माण गरी तत्काल समस्या भएका सहकारीमा व्यवस्थापन हस्तक्षेप गरेर सुधार गर्न सुझाएको छ ।

यसअघि बेथितिमा जानीजानी सघाउ पुग्ने काम गर्ने नियामक निकायका जिम्मेवार कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही पनि आगामी एक वर्षभित्र गर्न आयोगले समयसीमा तोकेको छ ।

त्यसैगरी दोस्रो चरण अर्थात् २–३ वर्ष अवधिमा सहकारी ऐन तथा नियमावली संशोधन डिजिटल लेखा, सदस्य अभिलेख र ऋण व्यवस्थापन प्रणाली लागु गर्न सुझाएको छ । नियामक निकायको जनशक्ति, प्रविधि र बजेट सुदृढीकरण समेत सोही अवधिमा गर्न आयोगले भनेको छ । सहकारीबीच अनावश्यक प्रतिस्पर्धा घटाउन एकीकरणको नीति लिन पनि आयोगले सुझाएको छ ।

आयोगले तेस्रो चरणमा ५ वर्षे कार्ययोजना निर्धारण गरेको छ । सोही अनुसार सहकारी क्षेत्रलाई उत्पादन, कृषि, ऊर्जासँग जोड्ने काम सरकारले गर्नुपर्ने छ ।

सहकारी मार्फत स्थानीय आर्थिक विकास गर्ने, सहकारीलाई सामाजिक उद्यमका रूपमा विकास, अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी मापदण्डको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न आयोगले सुझाएको छ ।