कर्मचारीका करिब साढे ११ हजार अस्थायी दरबन्दी पुनरावलोकन हुँदै

१० जेठ, काठमाडौं । सरकारले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण नगरी दुई वर्ष अघि थपेका कर्मरचारीका करिब ११ हजार ४९५ दरबन्दी पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले ती दरबन्दीको आवश्यकता रहे नरहेकोबारे काम गरिरहेको छ ।

निजामती किताबखानाको पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार, देशभर तीन तहमा ८६ हजार ४८५ कर्मचारी कार्यरत रहेकोमा करिब आधाजति अर्थात ४१ हजार ३३० कर्मचारी संघीय तहमा कार्यरत छन् ।

प्रदेश तहमा १३ हजार ११५ र स्थानीय तहमा ३२ हजार ७५ कर्मचारी कार्यरत छन् । पछिल्लो पाँच वर्षमा तीनै तहमा कर्मचारीहरूको संख्या दुई हजारले घट्दा संघीय तहमा कर्मचारीहरूको भीड करिबकरिब स्थिर छ ।

२०७५ सालमा कर्मचारी समायोजन गर्दा संघीय तहमा साढे ४८ हजार कर्मचारीको दरबन्दी थियो । पछिल्लो सात वर्षमा संघीय तहमा मात्रै त्यो दरबन्दीको संख्या ३ हजार १७५ ले थपिएको छ ।

त्यतिमात्रै होइन, करिब ११ हजारको संख्यामा अस्थायी दरबन्दी पनि थपिएका छन्, जुन प्रक्रियासम्मत नभएको महालेखाको दाबी हो ।

‘मन्त्रालयले निजामती सेवा ऐनअनुसार संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण नगरी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ११ हजार ४९५ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ’ महालेखाले भनेको छ, ‘तीनै तहका लागि मार्गदर्शक हुने गरी कर्मचारीको दरबन्दी थपघट गर्ने कामलाई व्यवस्थित गर्नुपर्दछ ।’

सरकारले भर्खरैमात्रै मन्त्रालयहरूको संख्या २२ बाट १८ मा झारेको छ । तर सचिवदेखि उपसचिव तहका कर्मचारीको संख्या कटौती भएको छैन । संख्या घटेपनि कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न एउटै मन्त्रालयभित्र एउटै मन्त्रालयमा दुईवटा कर्मचारी प्रशासन महाशाखा समेत राख्नुपर्ने अवस्था छ ।

‘शुरुमा एउटा मन्त्रालयमा दुईजना सचिव राख्ने कि भन्ने कुरा भएको थियो । पछि कतिपयलाई प्रदेश तहमा पठाउने कुरा पनि आएको छ,’ प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सचिवालयका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘अबको तीन महिनाभित्र ७/८ जना सचिवहरु अवकाश हुने भएकाले उनीहरुलाई धेरै नचलाउने कि भन्ने कुरा भएको छ । हेरौं, यो साताभरीमा केही होला ।’

सरकार गठन हुनासाथ सार्वजनिक भएको १०० बुँदे कार्ययोजनामा एक महिनाभित्र मन्त्रालयहरूको संख्या घटाउने कार्ययोजनामा ‘दरबन्दीहरू समेत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने’ घोषणा गरेको थियो ।

त्यसका लागि सरकारले पुनर्संरचना व्यवस्थापन सचिवालय बनाउने भनेपछि कार्यदल बनाएर काम गरिरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव किरणराज शर्मा नेतृत्वको कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा केही सार्वजनिक निकायहरूलाई खारेज र मर्ज गर्ने काम भइरहेको छ । उद्योग, पर्यटन लगायतका मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरू व्यवस्थापनको काम भइरहेको छ ।

‘तर मन्त्रालयहरूको संख्या घटेलगत्तै संघीय तहमा निजामती कर्मचारीहरूको संख्यामा जुन प्रश्न उठिरहेको छ, त्यसमा काम हुन सकेको छैन’ सचिवालय सम्वद्ध स्रोतका अनुसार, ‘कर्मचारीहरूकै नेतृत्वमा गठित कार्यदलले त्यसमा काम गर्न कठिनाई हुने रहेछ । राजनीतिक तहमा नै निर्णय गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

गतसाता मात्रै सर्वाजनिक भएको महालेखा परीक्षकको ६३ औं वार्षिक प्रतिवेदनले संघीय तहका कर्मचारीहरूलाई सेवा प्रवाह हुने ठाँउमा व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिएको छ ।

उसले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘संघीय तहमा अधिक कर्मचारी संख्या रहेको विद्यमान अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै सेवा प्रवाह हुने स्थानमा सेवा र जनशक्ति सन्तुलन मिलाउन विद्यमान दरबन्दीको विस्तृत पुनरावलोकन गर्नुपर्दछ ।’

उसले कुनै तह र सेवामा कर्मचारीहरूको संख्या बढी भएमा तह र सेवा परिवर्तन गरेर अन्यत्र लैजान मिल्ने कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

उसले सार्वजनिक संस्थान, आयोग, बोर्ड र प्रतिष्ठानहरुको जनशक्तिलाई छरितो र प्रविधियुक्त बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको हो ।

सेवा प्रवाहलाई सूचना प्रविधिसँग जोडेर ‘फेसलेस ब्यूरोक्रेसी’ बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै महालेखाले विद्युतीय शासन र एकल सेवा केन्द्रको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने भनेको हो । उसले प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘सेवाग्राहीको समय र लागतलाई ध्यानमा राखी सेवा डिजाइन गर्नुपर्छ । प्रमाणयोग्य कागजातको प्रारम्भिक प्रशोधन निःशुल्क हुनुपर्दछ ।’

कर्मचारी कटौतीका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेका नेपाल ट्रष्ट, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, सतर्कता केन्द्र लगायतमा रहेका सचिवहरूको दरबन्दी पुनरावलोकन हुँदैछ । कार्यक्षेत्र निकै सानो रहेको निकायमा पनि सचिवहरूको दरबन्दी राखिएकोमा त्यसलाई सहसचिवको नेतृत्वमा व्यवस्थित गर्ने तयारी छ ।

अर्थ मन्त्रालयमा अर्थ र राजस्व हेर्नेगरी दुईजना सचिव छन् भने अर्थ मन्त्रालय मातहतको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा छुट्टै सचिवको दरबन्दी छ । स्वास्थ्यमा स्वास्थ्य र प्रशासन हेर्ने गरी सचिव व्यवस्थापन गरिएको थियो ।

अहिले मन्त्रालयहरु बाहेक विभिन्न आयोग, निकाय र संवैधानिक अंगहरूमा एकभन्दा बढी सचिवहरूको व्यवस्था छ । जल तथा उर्जा आयोग, अख्तियार, निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग जस्ता निकायहरूमा पनि सचिवको दरबन्दी छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालय, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र संघीय संसद सचिवालयमा चार/चार जना सचिवहरू छन् । अहिले यी निकाय भन्दा पनि कार्यपालिका अन्तर्गतकै निकायहरूका रहेका सचिवहरूको दरबन्दी पुनरावलोकनलाई प्राथमिकता दिनेगरी काम भइरहेको हो ।

अहिले संघीय तहमा ६३ र सात प्रदेशमा प्रमुख सचिवहरू गरी कुल ७० जना सचिवहरूको दरबन्दी छ । प्रदेशमा खटिने प्रमुख सचिवहरू समेत संघीय निजामती सेवाका हुन् । ती बाहेक स्वास्थ्यसेवामा सचिव सरहको १२ औं तहका चार अधिकृत हुन्छन् ।

अहिलेको दरबन्दी अनुसार, सहसचिवहरूको संख्या करिब साढे ६ सय छ । सरकारले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी त्यो संख्या कटौती गर्ने भनेको छ ।