विदेशमा कुरिलो टिप्ने युवालाई स्वदेशमै निगुरो टिप्न फर्काऔं 

लामो समय वन क्षेत्रमा कार्यरत फरेस्टर डा. जगदीशचन्द्र बरालले आफ्नो संस्मरण ‘वन, समुदाय र म’ पुस्तकमा लेखेका छन्– ‘नेपालले विश्वमा देखाउन लायक प्रगति गरेको क्षेत्र सामुदायिक वन हो।’ नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण जगतमा सामुदायिक वनको चिनारीबाट समेत चिनिएको छ।

सामुदायिक वनले स्थानीय उपभोक्ताहरूलाई प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा आबद्ध गराएको छ। सामुदायिक वनको अवधारणाले समुदायलाई एकीकृत मात्रै गराएको छैन, रोजगारी, गरिबी निवारण र सामूहिक भावनाको विकास समेत गराएको छ। यसले वनको संरक्षण, विकास र व्यवस्थापनमा समेत स्थानीय बासिन्दालाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुने अवसर प्रदान गरेको छ। यसैले स्थानीय नेतृत्वको पाठशाला नै सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति बनेका छन्।

सन् १९८० को दशकमा भारतको उत्तराखण्डमा ‘चिप्को आन्दोलन’ शुरु भयो। सुन्दरलाल बहुगुणा, गौरा देवी र चण्डीप्रसाद भट्ट जस्ता अगुवाहरूले वातावरणको जगेर्नाका लागि रूखमा अँगालो हाल्ने अभियान ल्याए। ती अगुवाले निजी लाभका लागि ठेकेदार र कम्पनीहरूको वन दोहन विरुद्ध सशक्त नागरिक आन्दोलन सञ्चालन गरे।

भारतको यस अभियानले वन संरक्षणमा स्थानीय समुदायको भूमिकालाई चर्चामा ल्यायो। त्यसैको प्रभावस्वरूप नेपालमा पनि वनमाथि समुदायको संलग्नता, स्वामित्व र अधिकारबारे गम्भीर बहस शुरु भयो। परिणामस्वरूप सिन्धुपाल्चोक, भोजपुर, धनकुटा लगायत मुलुकका विभिन्न गाउँठाउँमा स्थानीय बासिन्दाको नेतृत्वमा वन जोगाउने अभियान र सामुदायिक वनको अवधारणा शुरु भयो।

नेपालको सामुदायिक वन व्यवस्थापन संसारमै नमूना त बनेको छ, तर यसभित्र विकासको चरणबद्ध कथा छ। नेपालका राणाहरू आफैंले तत्कालीन ब्रिटिश भारतीय सरकारलाई इन्डियामा रेलको लिक ओछ्याउनका लागि तराईका सालका काठहरू बेचेर निजी आयआर्जनमा लागे र त्यही पैसाले सुख–सुविधाको मस्तीमा रमाए।

राणा शासकले दास प्रथा उन्मूलन गरी बारा जिल्लाको अमलेखगन्जमा ती कमारालाई पठाएर बहुमूल्य सालका रूखहरू काटी भारततर्फ बेच्न तस्करी समेत गराए। नेपालमा २००७ सालपश्चात् प्रजातन्त्र आएपछि वन क्षेत्रको सरकारीकरण त गरियो, तर रूखकटान व्यापक भई डाँडाकाँडाको क्षयीकरण हुन थाल्यो। पञ्चायतकालमा ‘पञ्चायती वन’ को अवधारणा ल्याएर पञ्चायतको भूगोलभित्र बस्ने बासिन्दालाई उपभोगको अधिकार दिइयो। पञ्चायती वन, सामुदायिक वन, कबुलियती वन, साझेदारी वन जस्ता वन व्यवस्थापनका केही मोडल लागू भए। यसैले नेपालको सामुदायिक वन कार्यक्रम विश्वमै सफल मोडलका रूपमा चिनिन्छ।

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनसँगै नेपालमा वन संरक्षण, व्यवस्थापन र सदुपयोगका नयाँ सामुदायिक अवधारणा लागू भए। तत्कालीन सरकारले पञ्चायती वनलाई सामुदायिक वनमा रूपान्तरण गर्दै देशभरका वनको संरक्षणमा समुदायलाई जिम्मेवारी र अधिकार दिने निर्णय गर्‍यो। यसै आधारमा २०४९ सालमा वन ऐन र २०५१ सालमा वन नियमावली जारी भई सामुदायिक वनको कानूनी रूप दरिलो भयो। यो नागरिक समूह मार्फत वन व्यवस्थापन गर्ने क्रान्तिकारी कदम थियो।

यी कानूनले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र सङ्गठित संस्थाको रूपमा व्याख्या गर्‍यो र स्थापित गरी वनको विकास, संरक्षण, उपयोग र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी दिएको पाइन्छ। यही बिन्दुबाट स्थानीय जनताको सहभागितासहित सामुदायिक वन विकास कार्यक्रमले विस्तारित आकार ग्रहण गर्‍यो। यसले वन संरक्षणसँगै स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जन, सहभागिता र स्वामित्वको अभ्यासलाई संस्थागत गरेको छ।

यसको परिणाम २०५० सालमा देशको कुल क्षेत्रफलमा वन क्षेत्र २६.२ प्रतिशत थियो भने त्यसको दुई दशकपछि २०८२ सालमा आइपुग्दा वनले ओगटेको क्षेत्र ४६.०८ प्रतिशत पुगेको छ। यसमध्ये ४३.३८ प्रतिशत वन र २.७० प्रतिशत झाडी तथा बुट्यान छ। अहिले ५०० भन्दा बढी व्यापारयोग्य प्रजातिका रूखबिरुवा रहेका छन्, जसमा सरकारी वनबाट १५० प्रजातिको त नियमित व्यापार नै गरिन्छ। यिनलाई व्यवस्थित गरेमा आर्थिक समृद्धि प्राप्ति हुने देखिन्छ।

नेपालमा सामुदायिक वन व्यवस्थापन उपभोक्ता लोकतन्त्रका पर्याय हुन्। स्थानीय नेतृत्वका पाठशाला मात्र होइनन्, सामाजिक सहिष्णुताका तल्ला फोरम पनि हुन्। यी समूहले रूख र बिरुवाको संरक्षणमा मात्र आफूलाई सीमित राखेका छैनन्, गाउँ तहमा रोजगारी र आयआर्जन पनि विस्तार गरेका छन्। मुलुकभर करिब ३२ हजार ग्रामीणस्तरका सामुदायिक संस्थाहरू निर्माण भइसकेका छन्।

आफ्नो भूभागको सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षिक विकासका साथै भौतिक पूर्वाधार र वातावरणीय पूँजी निर्माण गर्न उपभोक्ताहरू स्वतःस्फूर्त रूपमा सहभागी भइरहेका छन्। नाङ्गा डाँडापाखाहरूमा बिरुवा रोप्दै हरियाली बनाएका छन्। सामुदायिक वनले पर्यटन प्रवर्धन, गरिबी निवारण, महिला जागरण, पिछडिएका समुदायलाई विभिन्न सीपमूलक तालिममा अग्रसर गराई आयआर्जनमा सक्षम बनाउने जस्ता कामहरू गरिरहेका छन्। विद्यालय स्थापना, छात्रवृत्तिको व्यवस्था एवं व्यक्तित्व विकास, बाटोघाटोको निर्माण जस्ता कार्यहरू भइरहेका छन्।

जैविक विविधता, जलसम्पदा, खनिज र इन्धन स्रोतको संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएका छन्। यसैले स्थानीय बासिन्दाको सक्रिय सहभागिताका कारण नेपालको वातावरणीय सन्तुलनले अन्तर्राष्ट्रिय तहमा समेत योगदान पुर्‍याउने हैसियतमा मुलुक पुगेको छ।

यही तथ्य सन् २००९ मा अर्थशास्त्रमा नोबेल पुरस्कार विजेता एलिनोर ओस्ट्रोमले सामान्य मानिसहरूले पनि मिलेर साझा प्राकृतिक स्रोतहरूको दिगो व्यवस्थापन गर्न सक्छन् भन्ने अनुसन्धान समेत गरेकी थिइन्। उनले स्थानीय समुदायले आफैं नियम बनाउने, स्रोतको प्रयोग सीमा निर्धारण, निगरानी र विवाद समाधान गर्ने प्रक्रिया अपनाउँदा साझा स्रोत दिगो रहन्छ भन्ने तथ्य प्रकाशित गरेकी छन्। यसमा सामुदायिक वन अब्बल ठहरिएको छ।

नेपालले आफ्नो वन जोगाएर कार्बन उत्सर्जन घटाएको आधारमा विश्व बैंकको एक कार्यक्रमबाट ४ करोड ५० लाख डलर रकम प्राप्त गर्न लागेको खबर आएका छन्। विश्व बैंकको ‘फरेस्ट कार्बन पार्टनरसिप फेसिलिटी’ बाट पहिलो पटक नेपालले पाउन लागेको भुक्तानीले वनको हेरचाह र संरक्षणमा उल्लेख्य भूमिका खेल्ने भनाइ छ। तर, यो बजेटबाट स्थानीय समुदायहरूले लाभ लिन सक्ने सम्भावना कम देखिएको छ।

यो रकम सीधै समुदायमा नपुगेर विभिन्न सरकारी निकायमा जाने हुँदा प्रशासकीय खर्चका रूपमा खर्च हुने जोखिम छ। यो बजेट अर्थ मन्त्रालयको कार्ययोजना अनुसार वन विकास कोषमा जम्मा हुने कानून तर्जुमा भएको छ। पहिचान गरिएका हितग्राही (राष्ट्रिय निकुञ्ज जस्ता सरकारी निकाय, सामुदायिक वन व्यवस्थापन समूह, निजी वनका मालिक र कुनै पनि वन समूहमा नपर्ने तर वनमा निर्भर समुदाय समेत) का लागि उपलब्ध हुने भनिएको छ। तर समुदायका रोजगारी र आयआर्जनमा खर्च हुने बजेट प्रशासनिक खर्चमा जाने जोखिम छ।

सो कार्बन उत्सर्जन कार्यक्रमको लाभ बाँडफाँटबाट समुदाय वञ्चित हुने खतरा उत्तिकै छ। बागमतीबाट पश्चिम र महाकालीबाट पूर्व तराईका भूभागमा पर्ने १३ जिल्लाका वनले सञ्चित गरेको २४ लाख टन कार्बनका लागि भुक्तानी पाउने रकम भनिएको छ। यसमा यी सामुदायिक वन उपभोक्ताको योगदान उच्च रहेको छ।

वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त भएको रकम वितरणमा सङ्घीय र प्रदेश तह बीच समन्वय आवश्यक पर्ने देखिएको छ। नत्र स्थानीय समुदाय वञ्चित हुने जोखिम हुन्छ। स्थानीय समुदायले कोषबाट रकम पाउन उपयुक्त योजना पेश गर्नुपर्नेछ। तर यो प्रक्रिया कमजोर समुदायका लागि थप टाउकोदुखाइ बन्ने देखिन्छ। वैदेशिक सहयोग सामुदायिक तहसम्म पुग्दा वृक्षरोपण र पुनःस्थापनाका लागि समुदायले निकै न्यून रकम पाउन सक्ने देखिन्छ।

स्थानीय वन कर्मचारीहरूले वृक्षरोपण र वन पुनःस्थापना जस्ता काम बोलपत्र आह्वान गरेर बोलकबोलका आधारमा निजी कम्पनीलाई काम दिन सक्छन्, जसले गर्दा सामुदायिक समूहको हातबाट अवसर गुम्न सक्नेछ। निजी कम्पनीहरूको सट्टा स्थानीय उपभोक्ता समूहलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ। वन जगेर्ना गर्ने समुदायले नै कार्बन व्यापार सम्झौताबाट लाभ उठाउन सक्ने सम्भावना कम रहेको छ।

नेपालमा गरिब तथा सीमान्तीकरणमा परेका महिला, आदिवासी जनजाति, दलित लगायत समुदायका सदस्य वनमा निर्भर छन्। तर लाभांशमा उनीहरूको पहुँच कमजोर छ। आज ३४ जिल्लाका गाउँको जनसङ्ख्या घटेको छ। उत्पादन गर्न सक्ने मानिस पलायन भएका छन्। वनमै निर्भर जीवनशैलीमा व्यापक परिवर्तन आएको छ। पशुपालन गर्नेको सङ्ख्या न्यून भएको छ। दाउराको सट्टा ग्यासबाट खाना बनाउने प्रचलन बढेको छ। वन क्षेत्रमा थुप्रिंदै गएको बायोमासका कारण वर्षेनि वन डढेलो बढ्नुका साथै मानवीय जीवनमा जोखिम बढ्दै गएको छ।

नेपालका सामुदायिक वनमा स्थानीय समुदायले वन संरक्षण, उत्पादनको दिगोपना र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ। वन व्यवस्थापन कार्ययोजना निर्माण तथा यसको कार्यान्वयनमा समुदायले उत्साहपूर्वक देखाएको प्रतिबद्धता र उत्प्रेरणा सफलताका प्रमुख कारणमध्ये एक हो।

विभिन्न प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा वर्षेनि करिब १ करोड क्युबिक फिट काठ आयात हुने गरेको छ। अर्बौं रुपैयाँ देशबाहिर गएको छ। काठको आयात रोक्नका लागि वनको व्यवस्थापन गर्दै काठदाउरा निकाली स्वदेशी बजारमै यसको खपत सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ। आज तराई, भित्री मधेश तथा पहाडका उत्पादनशील क्षेत्रहरूमा वनको दिगो व्यवस्थापन गर्दै काठ र दाउरा निकाल्ने, प्रशोधन र बजारमा आपूर्ति गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ।

वन क्षेत्रमा खेर जाने र वन डढेलोका कारण भएको बायोमासलाई जैविक मल बनाउने तथा कोइला निर्माण गरेर उद्योगका लागि इन्धन आपूर्ति गर्ने काम गर्दा बहुपक्षीय फाइदा हुने भएकाले यसतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ।

प्रदेश अनुसार बनेका वन ऐन तथा नियमावली र सङ्घीय ऐन बीच तालमेल नमिल्नु तथा लाभको वितरणमा देखिएको मतभेदले वन व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको छ। कतिपय स्थानीय सरकार सामुदायिक वनमा आफ्नो भूमिका नभएको भन्दै अन्योलमा छन्। साथै मानव र वन्यजन्तु बीचको द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न वनभित्रका खाली स्थान तथा निजी जमिनमा समेत कृषि वन कार्यक्रम प्रभावकारी भएका छैनन्।

वनको कार्ययोजना अनुसार वनको जैविक विविधता र त्यहाँको समुदायको सांस्कृतिक मूल्यसँग जोडेर गरिएको पर्यटन विकास उपलब्धिमूलक देखिंदैन। स्थानीय खाना, वन र मानव बीचको सम्बन्धको विषय समेटेर पर्यटनलाई आकर्षक बनाउने प्याकेज विकास गर्नु आवश्यक भइसकेको छ।

सामुदायिक वनबाट काठ बेच्ने र घरायसी प्रयोजनमा खर्चिने मात्रै होइन, काठ र जडीबुटीको प्रशोधन तत्काल थालिनुपर्दछ। फर्निचर उद्योग, सःमिल, गाउँमै हस्तकला सामग्री उत्पादन एवं बजारीकरण जस्ता कार्यहरू थालिनुपर्छ। वनका पतकरलाई मल उत्पादनसँग जोड्न सकिन्छ।

समुदायले वन संरक्षण र व्यवस्थापन गरे पनि आम्दानीको स्रोत विकास गर्न सकिरहेको छैन। जडीबुटी प्रशोधन केन्द्रको विस्तार, रूखको व्यवसायीकरण र पर्यापर्यटन प्रवर्धनबाट वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन हुनेछ। अहिले बोतलमा निस्किएका बेल जुसलाई फ्रुटीसरह बजारमा ल्याउन सरकार तयार हुनुपर्छ।

सरकारले सामुदायिक वनलाई वन संरक्षक वा वनपालेको रूपमा मात्र हेरिरहेको छ। तर सामुदायिक वन अभियानमा सेवा प्रदायकको प्रभावकारी भूमिका हुनुपर्छ। नेपालमा सामुदायिक वन व्यवस्थापनले वन संरक्षण, वातावरणीय सन्तुलन तथा ग्रामीण विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको छ। तर लाभ वितरण, सुशासन, प्राविधिक कमजोरी र जलवायु चुनौती जस्ता समस्याहरू अझै विद्यमान छन्।

वन संरक्षण मार्फत वातावरणको जगेर्ना, जैविक विविधता, पर्यापर्यटन र वन्यजन्तुको संरक्षणमा स्थानीयको भूमिका निरन्तर रहनुपर्ने देखिन्छ। सामुदायिक वन नीतिबाट युवाहरू वञ्चित छन्। विदेशमा गएर कुरिलो टिप्ने युवाहरूलाई हाम्रै जङ्गलमा निउरो टिप्न आकर्षित गर्न सकिएको छैन। महिलाबाट शुरु गरेर दलित, आदिवासी, जनजातिको मौलिक हक र अधिकार सुनिश्चितताबारे बोलिरहेको सामुदायिक वनले युवाको हक र अधिकारबारे बोलेर उनीहरूलाई आकर्षित गर्ने समय आइसकेको छ।

(पाण्डे विराट सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, हुप्सेकोट-३, नवलपुरकी सचिव हुन्।)