‘सरकार लाचार बन्यो, कर्णालीका आयोजना झोलामै थन्किए’

नेपालमा ८३ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादनको सम्भावना भएको मानिन्छ । त्यसमध्ये करिब ४३ हजार मेगावाट प्राविधिक तथा आर्थिक रूपमा सम्भाव्य मानिएको छ । ती सम्भाव्य स्रोतहरूमध्ये झण्डै ३० प्रतिशत हिस्सा कर्णाली प्रदेशमा केन्द्रित छ ।

विशाल सम्भावना बोकेको प्रदेशमा हालसम्म शून्य दशमलब १ प्रतिशतभन्दा पनि कम विद्युत् उत्पादन भएको छ । हालसम्मको राष्ट्रिय जडित क्षमताको तथ्यांकलाई हेर्दा कर्णाली प्रदेशमा एक प्रतिशतभन्दा कम विद्युत् उत्पादन भएको देखिन्छ ।

देशको झण्डै एक तिहाइ जलविद्युत् सम्भावना रहेको प्रदेश आज पनि उत्पादनमा सबैभन्दा पछाडि पर्नु गम्भीर अवस्था हो ।

आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ तिर नेपालमा मुख्यत: रन अफ द रिभर प्रकृतिका आयोजनाबाट उत्पादन भएको विद्युत्ले दैनिक माग धान्न सकेन । त्यतिबेला देशले १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ भोग्नुपरेको थियो ।

त्यसपछि सरकारले ऊर्जा संकट समाधानका लागि जलाशय तथा अर्ध जलाशययुक्त आयोजना विकासलाई प्राथमिकतामा राख्ने नीति लिएको थियो ।

यही अवधिमा सरकारले उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा काम गर्ने विशिष्टीकृत संस्थामार्फत माथिल्लो अरुण, तल्लो अरुण, अरुण–४, बुढीगण्डकी, नलगाड, उत्तरगंगा, नौमुरे तथा दूधकोशीलगायत करिब ३ हजार ४०० मेगावाट क्षमताका ८ ठूला आयोजना अघि बढाउने योजना बनाएको थियो ।

योजनाअनुसार ती आयोजना २०७५ देखि ७८ सालभित्र सुरु गरी २०८५/०८६ सम्म सम्पन्न हुनुपर्ने लक्ष्य थियो । तर आजसम्म सम्पन्न हुनु त टाढाको कुरा, कुनै पनि आयोजना निर्माण सुरु हुने चरणमा प्रवेश गर्न सकेका छैनन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

लगानी जुटाउने नाममा वर्षौंदेखि कर्णालीका नदी ‘कब्जा’

सबैभन्दा उल्लेखनीय उदाहरण हो, बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना । करिब १२ सय मेगावाट क्षमताको यो आयोजना सन् १९८४ देखि चर्चामा रहे पनि चार दशक बितिसक्दासमेत वित्तीय व्यवस्थापन सुनिश्चित हुन सकेको छैन ।

सरकारले प्रवर्द्धन गरेका बेतन कर्णाली, फुकोट कर्णाली, मुगु कर्णाली, नलगाड, किमाथान्का लगायतका आयोजना लामो समयदेखि अध्ययनको चरणमा रहे । कतिपय भने वित्त व्यवस्थापनको अभावमा अल्झिरहेका छन् ।

सामान्यत: कुनै पनि जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययनको लाइसेन्स अवधि पाँच वर्ष हुने गर्छ । पाँच वर्षभित्र अध्ययन सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने कतिपय आयोजना दोब्बरभन्दा बढी समयदेखि अध्ययनमै सीमित छन् ।

पश्चिम सेती तथा एसआर–६ परियोजनाको कथा फरक छैन । अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकसँग सन् १९९४ मा अध्ययन तथा विकास सम्झौता भएको यो आयोजना पछि सन् २०२२ तिर भारतीय कम्पनी एनएचपीसी लिमिटेडसँग पुग्यो ।

त्यस्तै, अरुण–३ जलविद्युत् आयोजना र माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना भारतीय कम्पनीहरू एसजेभीएस र जीएमआर ग्रुपसँग अध्ययन तथा विकासका लागि सम्झौता गरिए । तीमध्ये अरुण–३ अहिले निर्माणको अन्तिम चरणमा रहे पनि अन्य आयोजना अझै निर्माण चरण्मा प्रवेश हुने अनिश्चिततामै देखिन्छन् ।

९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना खास उदाहरण बनेको छ । सन् २००८ मा ऊर्जा मन्त्रालय र जीएमआर समूहबीच भएको सम्झौताअनुसार नेपाल सरकारले २७ प्रतिशत फ्रि इक्विटी र १२ प्रतिशत फ्रि ऊर्जा प्राप्त गर्ने व्यवस्था थियो ।

अध्ययन र निर्माण सात वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि करिब दुई दशक बितिसक्दा पनि आयोजना कार्यान्वयन चरणमै प्रवेश गर्न सकेको छैन । यति लामो समयसम्म लगानी जुटाउन नसकेको भारतीय कम्पनी जीएमआर ग्रुपलाई अझै निरन्तरता दिइएको छ ।

नेपालले यस आयोजनाबाट मात्रै वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ बराबरको सम्भावित आम्दानी गुमाइरहेको अवस्था छ । कुनै समय ‘हट केक प्रोजेक्ट’ भनेर चिनिएको आयोजना अहिले ‘लङ डिलेड प्रोजेक्ट’मा परिणत भएको छ ।

वर्षौंदेखि अध्ययनमा अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरेर राखिएका ४८० मेगावाट क्षमताको फुकोट कर्णाली अर्ध जलाशययुक्त आयोजना, ४३९ मेगावाटको बेतान कर्णाली अर्ध जलाशययुक्त आयोजना, ४१७ मेगावाट क्षमताको नलगाड जलाशययुक्त आयोजना, १९०२ मेगावाट क्षमताको मुगु कर्णाली जलाशययुक्त आयोजना, ८६० मेगावाटको तिला–१ र तिला–२ जलविद्युत् आयोजना लगायतका ठूला आयोजनाहरू मुख्यत: वित्त व्यवस्थापनको अभावका कारण निर्माणपूर्व अवधिको चरणमै समय व्यतित गरेको देखिन्छ ।

यति धेरै आयोजना अध्ययन तथा पूर्वनिर्माण चरणमा राखेर राज्य कहिलेसम्म प्रशासनिक तथा व्यवस्थापन खर्चमै सीमित रहने ? अध्ययनको निहुँमा मात्रै अर्बौं खर्च भइरहने तर कार्यान्वयन नहुने अवस्थाले राष्ट्रिय स्रोतको दुरुपयोग देखिन्छ । यद्यपि, डोल्पा स्थित १०६ मेगावाटको जगदुल्ला अर्ध जलाशययुक्त आयोजना भने केही आशा जगाउने रूपमा देखिएको छ ।

सन् २०१७ बाट अध्ययन सुरु भएको अर्ध जलाशययुक्त आयोजना ८ वर्षपछि सन् २०२५ मा निर्माण चरणमा प्रवेश गरेको छ । तर सरकारी निकायहरूको कार्यक्षमता र विगतको अनुभव हेर्दा समयमै सम्पन्न हुनेमा प्रशस्त शंका गर्ने ठाउँ छ ।

अध्ययनकै चरणमा रहेका यी रणनीतिक आयोजना सरकारले समयमै कार्यान्वयनमा लगेको भए, आज देशमा ऊर्जा उपलब्धता, औद्योगिक विकास, रोजगारी सिर्जना तथा आर्थिक वृद्धिमा ठूलो परिवर्तन आइसकेको हुने थियो । दीर्घकालीन ढिलाइले राष्ट्रलाई ठूलो आर्थिक तथा सामाजिक क्षति पुगेको छ ।

आयोजनामा भइरहेको ढिलाइले विद्युत् उत्पादन, निर्यात आम्दानी, औद्योगिक विस्तार, पूर्वाधार विकास तथा रोजगारी सिर्जनाका अवसरहरू गुमिरहेका छन् । यसको सबैभन्दा ठूलो असर कर्णालीका नागरिकले भोगिरहेका छन् ।

प्राकृतिक स्रोतले धनी प्रदेशका नागरिक अझै गरिबी, बेरोजगारी र विकास अभावसँग जुधिरहेका छन् । हजारौं युवा रोजगारीका लागि विदेश पलायन भइरहेका छन् भने स्थानीय स्रोतको उपयोग हुन सकेको छैन ।

ठूला आयोजना ढिलाइको प्रमुख कारण नीतिगत अस्थिरता, कमजोर कार्यान्वयन संस्कृति, राजनीतिक हस्तक्षेप तथा निर्णयहिनता हो । सरकार परिवर्तनसँगै दीर्घकालीन राष्ट्रिय प्राथमिकता बदलिने प्रवृत्तिले रणनीतिक आयोजना अन्योलमा परिरहेका छन् । योजनाभन्दा कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्त कमजोर देखिएको छ ।

अर्कोतर्फ, सरकारको सीमित वित्तीय क्षमताले पनि समस्या जटिल बनाएको छ । अधिकांश ठूला आयोजना एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागतका छन्, जबकि सरकारको वार्षिक पूँँजीगत बजेट नै करिब चार खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा छ ।

स्पष्ट प्राथमिकता निर्धारण नगरी धेरै आयोजना एकैपटक अघि बढाउँदा अध्ययनमै ठूलो रकम खर्च भएर बस्ने तर आयोजना निर्माणमा नजाने अवस्था छ ।

विगतमा गरिएको अध्ययन तथा खर्चलाई व्यवस्थित प्राथमिकतामा राखेर एक वा दुई आयोजना मात्रै केन्द्रित रूपमा अघि बढाउनुपर्ने थियो ।

अध्ययनका लागि खर्च भएर आइडल भएको रकमबाट नै कम्तीमा एक हजार मेगावाट बराबरको विद्युत् उत्पादन प्रणालीमा थपिन्थ्यो । जसले गर्दा भारतबाट विद्युत् आयात गर्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन र वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ वचत गर्न सकिन्थ्यो ।

नेपाल क्षेत्रीय विद्युत् व्यापारमा प्रवेश गरिसकेको छ । सरकारले ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना, २०८१’ र ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’ सार्वजनिक गरिसकेको छ । सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने योजना बनाएको छ ।

प्रतिव्यक्ति वार्षिक विद्युत् खपत १५ सय युनिट पुर्‍याउने लक्ष्य सुनिश्चताको लागि ठूला तथा रणनीतिक आयोजना समयमै कार्यान्वयन हुनुपर्छ । तर हालसम्मको विद्युत् उत्पादनसम्बन्धी सञ्चालित क्रियाकलाप समीक्षा गर्दा उक्त महत्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल गर्न कठिन देखिन्छ ।

सरकारले नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमार्फत माथिल्लो कर्णालीलगायत दीर्घकालदेखि अल्झिएका रणनीतिक आयोजना कार्यान्वयनमा लैजान स्पष्ट, समयबद्ध र परिणाममुखी नीति तय गर्न आवश्यक छ ।

जलविद्युत् विकास केवल ऊर्जा उत्पादन मात्र होइन, नेपालको समग्र आर्थिक रूपान्तरणको आधार हो । त्यसैले अनिश्चितकालीन ढिलाइ अन्त्य गरी आयोजना कार्यान्वयनलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्नैपर्छ ।

माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना केवल एउटा आयोजना मात्र होइन, नेपालको अपार सम्भावना र दीर्घकालीन नीतिगत कमजोरी दुवैको प्रतिकात्मक विम्ब बनेको छ ।

(नेपाल विद्युत् उत्पादन कम्पनीका निवर्तमान प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शाहीसँग अनलाइनखबरकर्र्मी यज्ञ खत्रीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)