सभामुखहरूले मागे सांसदहरूलाई स्वकीय

२५ जेठ, काठमाडौं । संघ र प्रदेशका सभामुखहरूले घुमाउरो शैलीमा सांसदहरूका लागि स्वकीय सचिवको सुविधा माग गरेका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको टीकापुरमा हालै सम्पन्न अन्तर व्यवस्थापिका मञ्चको एघारौँ सम्मेलनले ८ बुँदे सन्देश पत्र जारी गरेको छ । जसको बुँदानम्बर ५ मा सङ्‍घीय संसद् तथा प्रदेश सभाका सदस्यहरुको कार्यगत दक्षता अभिवृद्धि गरी कानुन तर्जुमाको कार्य एवम् संसदीय क्रियाकलापलाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी तुल्याउन पहल गर्ने विषय छ ।

यहाँनेर अगाडि लेखिएको छ, ‘…सङ्‍घीय संसद तथा प्रदेश सभाका सदस्यहरुलाई अत्यावश्यक रहेको सहयोगी कर्मचारी व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकायमा पहल गर्ने ।’

हाल सङ्‍घीय संसद तथा प्रदेश सभाका सदस्यहरुले सहयोगी कर्मचारी पाउँदैनन् । यसअघि स्वकीय सचिवको सुविधा पाउने गरेका थिए ।

उक्त सुविधा सुशीला कार्की नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले सांसद्का स्वकीय सचिवको पद खारेज गरेको थियो ।

त्यसबेला सरकारले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७३ को अनुसूचीमा हेरफेर गरेर संसद्का स्वकीय सचिवको सुविधा खोसेको थियो ।

खर्च कटौती अन्तर्गत तत्कालीन सरकारले सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको हो । तर, यो निर्णयप्रति त्यसबेलै संघीय संसद्का तत्कालीन पदाधिकारीहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

गत ५ असोजमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुत्पादक खर्च कटौती तथा मितव्ययिता कायम गर्ने भनेर विभिन्न निर्णय गरेको थियो । जसमा अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने निर्णय नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय तथा निकाय, प्रदेश सरकार तथा सबै स्थानीय तहमा लागू हुने भनिएको छ ।

यसैका आधारमा सांसद्हरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको पद खारेज भएको हो ।

संंघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २५ मा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी पदाधिकारी वा सदस्यलाई मर्का नपर्ने किसिमबाट अनुसूचीमा हेरफेर गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

यही अधिकार प्रयोग गरेर सरकारले अनुसूची–२ को क्रमसंख्या २ र ३ मा हेरफेर गर्दै सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खोसेको थियो ।

यसप्रति असन्तुष्टि व्यक्त भइरहेका बेला अन्तर व्यवस्थापिका मञ्चले नै सांसद्का स्वकीय सचिवको पद ब्युताउन पहल गर्ने भनेको हो ।

सम्मेलनमा प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष, कोशी, गण्डकी, कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सभामुख एवं उपसभामुखहरू तथा बागमती प्रदेश सभाकी उपसभामुखको सहभागिता रहेको थियो । साथै, प्रतिनिधि सभाका महासचिव, सचिव, राष्ट्रिय सभाका सचिव, सचिवालय सचिव तथा विभिन्न प्रदेश सभाका सचिवहरूको पनि उपस्थिति रहेको थियो ।