मोबाइलको क्षतिपूर्ति माग गर्दै सिरहामा विद्यार्थीको प्रदर्शन

२५ जेठ, सिरहा । एसईई र कक्षा–१२ परीक्षाका क्रममा जफत गरिएका मोबाइल फोन तथा स्मार्ट घडी पानीमा डुबाएर नष्ट गरिएको घटनाविरुद्ध सिरहामा संयुक्त विद्यार्थी संगठनहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका छन्।

विद्यार्थीहरूले सिरहा क्याम्पस अगाडिबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म प्रदर्शन गरेका हुन् । उनीहरूले नष्ट गरिएका मोबाइल फोनको उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन, पीडित विद्यार्थीलाई न्याय दिन तथा सम्पत्तिमाथिको दमन बन्द गर्न माग गरेका छन्।

साथै विद्यार्थी संगठनहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहामा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै घटनाको निष्पक्ष छानबिन, पीडितलाई क्षतिपूर्ति तथा जिम्मेवार पक्षमाथि कानुनी कारबाहीको माग गरेका छ्न्।

ज्ञापनपत्रमा संविधानले प्रत्याभूत गरेको सम्पत्तिको हकविपरीत कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी नष्ट गरिएको भन्दै आपत्ति जनाइएको छ।

विद्यार्थी संगठनहरूले परीक्षा अनियमिततामा संलग्नमाथि कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सकिने भए पनि निजी सम्पत्ति नष्ट गर्ने अधिकार नभएको बताएका छन् ।

परीक्षामा चोरी वा अनियमितताको पक्षमा नभई विधि, कानुन, न्याय र जवाफदेहिताको पक्षमा रहेको उल्लेख गर्दै दोषीमाथि कारबाही र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन ज्ञापन पत्रमार्फत माग गरिएको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहाले गत चैतमा सम्पन्न एसइई तथा कक्षा–१२ परीक्षाका क्रममा परीक्षार्थीबाट जफत गरिएका करिब ५०० मोबाइल फोन र स्मार्ट घडी नष्ट गरेको थियो।

प्रशासनका अनुसार सात वटा आइफोन, ४८९ वटा विभिन्न कम्पनीका एन्ड्रोइड मोबाइल फोन तथा पाँच वटा स्मार्ट वाच बरामद गरिएको थियो।

ती उपकरणको अनुमानित बजार मूल्य एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी रहेको बताइएको छ। मोबाइल व्यवस्थापनका लागि शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ सिरहाका परीक्षा शाखा अधिकृत राजदेव यादवको नेतृत्वमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रतिनिधि सम्मिलित पाँच सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको थियो।

समितिले जिल्ला प्रहरी कार्यालय परिसरमा मोबाइलहरू २४ घण्टा पानीमा डुबाएर राखी पुनः प्रयोग गर्न नसकिने अवस्थामा पुर्‍याएर नष्ट गरेको जनाएको छ।

प्रशासनले परीक्षाको मर्यादा कायम राख्न र भविष्यमा यस्ता उपकरणको दुरुपयोग रोक्न उक्त कदम चालिएको दाबी गरेको छ।

तर अभिभावक, कानुन व्यवसायी तथा विद्यार्थी संगठनहरूले उक्त निर्णयप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै निष्पक्ष छानबिन, क्षतिपूर्ति र न्यायको माग गरेका छन्।