‘सांसद दीपक बोहराको नाम प्रतिवेदनमा किन समावेश गरियो ? कारण पेश गर्नू’

२६ जेठ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कञ्चनपुर–२ का सांसद दीपक बोहराको नाम राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा समावेश गर्नुको कारण पेश गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई आदेश दिएको छ ।

भदौ २३ र २४ मा आफू अस्पतालमा रहेका बेलामा आन्दोलन भड्काउन संलग्न भएको आरोपसहित आयोगको प्रतिवेदन पेश भएको भन्दै बोहराले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए ।

निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि प्रधानन्यायाधीश डा.मनोजकुमार शर्माको इजलासले बोहराको नाम प्रतिवेदनमा पेस गर्नुको कारण पेस गर्न मानव अधिकार आयोग, आयोगका अध्यक्ष एवं सबै सदस्यहरुका नाममा आदेश जारी गरेको हो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गतसाता जेनजी आन्दोलनका वारेमा मानवअधिकार उल्लंघन सम्बन्धित प्रतिवेदनको सिफारिस सार्वजनिक गरेको थियो । सिफारिसको पेज नं. २१ मा प्रदर्शन आह्वानकर्ता, अभियन्ता र समर्थक समेत भनेर आफ्नो नाम समेत समावेश गरिएको भन्दै बोहराले आपत्ति जनाएका थिए ।

आफूलाई कुनै स्पष्टिकरण नसोधेको, कुनै जवाफ नमागी एकतर्फी रुपमा नाम राख्ने काम गरेको भन्दै उनले आयोगको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाएका हुन् ।

मानवअधिकार आयोगले प्रदर्शनका आह्वानकर्ता, अभियन्ता, समर्थकसमेत भनेर सांसदहरु सुलभ खरेल, बब्लु गुप्ता, डा. तोसिमा कार्की, राजीव खत्री, दीपक बोहरा लगायतको नाम प्रतिवेदनमा समावेश गरेको थियो ।

‘उनीहरुको अभिव्यक्तिले प्रदर्शनलाई उत्तेजित बनाउन भूमिका खेलेको’ भन्दै आयोगले उनीहरुमाथि थप अनुसन्धान हुनुपर्ने भनी सिफारिस भएको थियो ।

बोहराले आफू त्यो दिन श्रीमतीलाई अस्पतालमा राखेर कुरुवा बसेको र अस्पताल बाहिर ननिस्किएको अवस्थामा हचुवाको भरमा प्रतिवेदनमा नाम समावेश गरिएको आरोप लगाएका छन् ।