‘गरिब नचिनेको बजेट’

२८ जेठ, काठमाडौं । ‘नयाँ बजेटबाट कति प्रतिशत नेपाली खुसी भए ?’ अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद अमरेशकुमार सिंहले सोधेको प्रश्न हो यो ।

अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएका छन् । सांसद अमरेशका नजरमा बजेटको सकारात्मक पक्ष हो, ‘व्यक्तिगत आयकरको सीमा बढेको छ, नयाँ स्टार्टअपको कुरा गरिएको छ र आईटी क्षेत्र समेटिएको छ ।’ तर यसले कति प्रतिशत नेपाली नागरिक खुसी भए भनेर मापन गर्दा सुखद पक्ष भेटाउन गाह्रो हुने अमरेशको भनाइ छ ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले नयाँ बजेटको बचाउ गर्दै संसदीय समितिका बैठकहरूमा दिएको जवाफ स्मरण गर्दै अमरेशले त्यसको चिरफार गर्ने प्रयास गरे । ‘बैंकर खुसी भए भनिन्छ, तर बैंकमा त्यत्रो निक्षेप किन जम्मा भइरहेको छ ?,’ प्रश्नसँगै अर्थमन्त्रीलाई अमरेशको सुझाव छ, ‘कसैले ऋण लिने अवस्था छैन । यहाँ व्यापार गर्ने वातावरण छैन । डरको माहोल छ । डरले शासन चल्ला, तर विकास हुँदैन ।’

अर्थमन्त्री वाग्लेले नयाँ बजेटमार्फत शिक्षा र स्वास्थ्यमा कर लगाएका छन् । सन्तानलाई निजी स्कुलमा पढाउने अभिभावकले तिर्ने कूल शुल्कमा तीन प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने भएको छ । निजी अस्पतालमा उपचार गराउँदा कर लाग्ने भएको छ ।

एकातिर, संविधानमा शिक्षा र स्वास्थ्य मौलिक हकको रूपमा छ । अर्कोतिर, त्यही मौलिक हक प्राप्त गर्दा नागरिकले शुल्कसँगै कर तिनुपर्ने भएको छ । यस्तो विरोधाभाषपूर्ण नीतिमा अमरेशको प्रश्न छ । ‘म संविधानको हस्ताक्षरकर्ता हुँ,’ उनी भन्छन्, ‘शिक्षा र स्वास्थ्यमा कर लगाउनु संविधानविपरीत हो । संविधानमा शिक्षा मौलिक हक हो, मौलिक हकमा ट्याक्स लगाउन पाइँदैन ।’

सार्वजनिक विद्यालय मजबुत पार्नेतिर नलागेर सरकारले निजी शैक्षिक संस्थाबाट विद्यार्थीबाटै कर लिने नीति लिएको भन्दै डा. अमरेशले सरकारको संविधानप्रतिको बुझाइ र अपनत्वमा जवाफ खोजे ।

अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले बुढानीलकण्ठ स्कुलमा पढेका हुन् । यो स्मरण गराउँदै अमरेशले भनेका छन्, ‘हाम्रा मित्र अर्थमन्त्रीजीहरूको ठूलो नेटवर्क छ, बुढानीलकण्ठ स्कुल पढेका कम्तीमा १० जना त मैले नै खोजेको होइन र ? त्यसैले मैले आशा लिएको थिएँ कि– कम्तीमा सातवटै प्रदेशमा सातवटा बुढानीलकण्ठ जस्तै स्कुल बन्ने छन् । जसले उहाँहरू जस्तै नेतृत्वमा आउने आगामी पुस्ताका विद्यार्थी पैदा हुन सकून् । तर त्यो मैले बजेटमा कतै पनि भेटिनँ । मेरो पीडा त्यो छ ।’

किसानले के पाए ?

अर्थमन्त्री डा.वाग्ले कांग्रेसका संस्थापक नेता बीपी कोइरालालाई आदर्श मान्ने व्यक्ति हुन् । कोइराला नेपालको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री हुन् । बीपीलाई आदर्श मान्ने डा. वाग्लेले नेपालका पहिलो अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेरको नाम लिएर बजेट भाषण सुरु गरेका थिए ।

‘बीपीलाई आदर्श मान्ने डा. वाग्लेले पहिलो अर्थमन्त्रीको बजेट सम्झिएर सुरु गरेको बजेट भाषणले गरिबीमा रुमल्लिरहेका नेपालीहरू, किसान र मजदुरका लागि के खुसी दिलायो त ?’

यो प्रश्न नेपाली कांग्रेसका सांसद सन्दीप रानाको हो । यो प्रश्नको कोणबाट बजेट नियाल्दा निराशा हात लागेको रानाले सुनाए ।

‘बजेटमा विकासको खाका बनाउँदै गर्दा दुर्गम गाउँको झुपडीमा बस्ने नागरिकलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ भन्ने बीपीको उद्गार नै बिर्सनुभएछ,’ सांसद राना भन्छन्, ‘केही वर्गलाई राम्रो लागे पनि बजेटले सामाजिक न्याय गरेको छैन । निम्न वर्ग, किसान, युवा, महिला तथा सीमान्त वर्गलाई समेटेको छैन । देशको ठूलो वर्गलाई समेटेकै छैन ।’

राज्य कसका लागि हो ? भन्ने प्रश्न पनि बजेटले भुलेको रानाको टिप्पणी छ । उनी भन्छन्, ‘बजेट लोककल्याणकारी राज्यको ठिक विपरीत छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत्मा कर लगाएको छ । दूधको पाउडरलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुमा कर लगाएको छ ।’

रास्वपाकै सांसद अमरेश पनि किसान उत्साही हुने गरी बजेट आउन नसकेको बताउँछन् । ‘पीडा यो पनि छ कि– मेरो क्षेत्र किसान र गरिबहरूको क्षेत्र हो । त्यहाँ कुनै बजार छैन, कुनै शहर छैन । त्यहाँ खेतमा किसानले ५ रुपैयाँमा तरकारी फलाएर बेच्छ, तर त्यही तरकारी काठमाडौंका उपभोक्ताले प्रतिकिलो ५० रुपैयाँमा पाउँछन्’ अमरेश भन्छन्, ‘त्यो किसानले कसरी कम्तीमा २० देखि ३० रुपैयाँसम्म पाउने भन्ने व्यवस्था यो बजेटमा कतै देखिएन ।’

गरिबी निवारणको नीति खै ?

नयाँ बजेटले सरकारी कर्मचारीको २१ प्रतिशत तलब वृद्धि गरेको छ । ‘३ करोड जनसंख्यामा कर्मचारी कति लाख छन् ?,’ सांसद अमरेश प्रश्न गर्छन्, ‘मेरो चिन्ता मुसहर बस्ती, दलित बस्ती र चेपाङ बस्तीमा छ । गरिबका लागि महँगी यति धेरै भइरहेको छ, कि बजेटमा गरिबले के पायो ?’

आफ्नो चिन्ता जुम्लाको स्याउलाई कसरी प्रवर्द्धन गर्ने भन्नेमा रहेको उल्लेख गर्दै अमरेशले भनेका छन्, ‘हरेक अर्थमन्त्रीलाई लाग्छ कि, बजेट आएको भोलिपल्टै नेपालको कायापलट हुन्छ । भोलिपल्टै नेपाल सिंगापुर, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, दुबई, जापान बन्छ । तर परिणाम ‘ढकको तीन पात’ जस्तै छ  ।’

नेपाली कांग्रेसकी सांसद सीता थपलिया पनि दैनिक श्रम गरेर जीवन धान्नेका लागि बजेटले छुन नसकेको बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘बजेट प्रस्तुतका क्रममा प्रयोग गरिएका नयाँ–नयाँ शब्दले उहाँका समर्थकलाई रमाइलो लागको हुन सक्छ । तर दैनिक श्रम गरेर जीवन धान्नेका लागि पीडा र आवश्यकताभन्दा अरू केही छोएको छैन ।’

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गरेको नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण (२०७९/०८०) को सर्वेक्षणअनुसार २०.२७ प्रतिशत नागरिक गरिबीको रेखामुनि छन् । यो नेपालको कूल जनसंख्याको करिब ५८ लाख हो ।

यस्तो तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै उनी भन्छिन्, ‘यो बजेटले भुईं मान्छेलाई समेट्न सकेको छैन । बजेटले उच्च आम्दानी भएका वर्गलाई बढीभन्दा बढी प्राथमिकता दिएको देखिन्छ ।’

बीपीलाई आदर्श मान्ने अर्थमन्त्री डा. वाग्लेलाई कांग्रेस सांसद थपलियाले बीपीकै शब्दमा सम्झाएकी छन्, ‘बजेटका ठूला–ठूला अंकहरू कोठाभित्र बस्दा आर्कषक देखिएका हुन सक्छन् । तर ती गाउँका किसानका भान्सामा पुगेका छन् कि छैनन् भन्ने कुरा जाँच्नुहोस् ।’

यो पनि पढ्नुहोस

बजेटले तल्लो वर्गलाई तलै राख्ने, माथिल्लोलाई झन् माथि लैजाने नीति लिएको देखिन्छ : एमाले

बजेटमाथिको छलफलमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकी सांसद बलावती शर्माले सडक पेटीमा बसेर गुजारा चलाइरहेका र थोरै संख्यामा पशुपालन गरिरहेकाहरूलाई सम्झिइन् ।

‘सडक पेटीमा बसेर साग, निगुरो बेच्ने, फलफूल, पानीपुरी, चटपटे बेच्ने, उखु बेच्ने, गाउँमा दुई–चार वटा कुखुरा र बाख्रा पालेर बेच्नेको सपना बजेटमा कतै छैन,’ उनी भन्छिन्, ‘सम्पत्ति भएका कम्पनीहरू मात्रै सरकारले देख्यो । तर गरिब देखेन । निम्न र असहारा वर्गको सहारा राज्य बन्नेछ भन्ने आशा बजेटले देखाउन सकेन ।’

जवाफमा अर्थमन्त्री वाग्लेले विगतदेखि रहँदै आएका सामाजिक सुरक्षाका कुनै पनि कार्यक्रम नकाटेको प्रष्टीकरण दिए । उनले भने, ‘लोककल्याणकारी र गरिबका नाममा ल्याएका कुनै पनि कार्यक्रम काटेका छैनौं ।’

तर, सरकार गरिबका नाममा बजेट छर्ने पक्षमा नरहेको र त्यसअनुसार बजेट आएको प्रष्टसँग बुझ्न अर्थमन्त्री वाग्लेको आग्रह छ । गरिबी निवारणको नीति खै ? भनेर प्रश्न गर्ने सांसदहरूलाई अर्थमन्त्री वाग्लेको जवाफ छ, ‘नगद बाँडेर मात्रै गरिबी घट्दैन भन्ने कुरालाई बजेटले स्वीकार गरेको छ । हामीले सबैलाई आम्दानी आर्जन गर्ने ठाउँमा पुर्‍याउने नीति लिएका छौं ।’

केन्द्रीकरण र पपुलिजम

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीका नजरमा संघीयतासहितको संविधानको मर्मलाई नीति र कार्यक्रम र बजेटले आत्मसात गरेको छैन ।

‘बजेटमा प्रदेश सरकारको भूमिका कमजोर बनाइएको छ,’ उनले भनेका छन्, ‘संघीयता कार्यान्वयनको सट्टा केन्द्रीकरणमा देखिन्छ ।’ यो प्रश्नको जवाफ अर्थमन्त्री वाग्लेले दिएनन् ।

यस बाहेक सांसदहरूले बजेटको आकार र स्रोत सुनिश्चितताको विषयमा पनि प्रश्न गरेका छन् ।

अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले चालु खर्च १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड अर्थात् ५९.८ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड अर्थात् २०.३ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४ खर्ब २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ अर्थात् १९.९ प्रतिशत विनियोजन गरेका छन् ।

बजेट बेहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट १४ खर्ब ५ अर्ब ३१ करोड, वैदेशिक अनुदानबाट ६१ अर्ब ७४ करोड छ । वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ४७ अर्ब जुटाइने भएको छ । आन्तरिक ऋणबाट ४ खर्ब १९ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट बेहोर्ने भनिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । यसमध्ये यो वर्ष खर्च हुने अनुमान गरिएको खर्चको तुलनामा यो २५ प्रतिशतले बढी हो ।

आगामी आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्ने पनि सरकारको लक्ष्य छ । नेकपा एमालेकी सांसद टुकाभद्र हमाल प्रस्तुत बजेटको अंक र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई फुलाइएको अंकको पपुलिजम राजनीतिको संज्ञा दिन्छिन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

स्वर्णिमलाई अमरेशको कटाक्ष : बजेट फुलेको बेलुन हो, कार्यान्वयन हुँदैन

‘यो बजेट हो कि बेलुन ? बाहिरबाट हेर्दा रंगीन देखिन्छ । तर बेलुनभित्र हावा बाहेक केही छैन,’ उनी भन्छिन्, ‘आर्थिक वृद्धिको उद्देश्य फुलाइएको अंकको पपुलिजम राजनीति हो ।’

‘ऋण कहाँबाट आउँछ ? त्यसको असर के हुन्छ ?,’ हमालको प्रश्नसँगै सरकारलाई सुझाव छ, ‘ऋण लिएर न देश बन्छ न चल्छ । ऋणमा आधारित बजेटले कागजी अंक मात्र चल्छ ।’

सांसद डा. अमरेशले ऋणको अवस्थाबारे पनि चित्रण गरेका छन् ।

‘अर्थमन्त्रीजीले खुला रूपमा बजेट भाषणमा भन्नुभएको छ, साढे २ खर्ब म आन्तरिक ऋण लिन्छु, जसमा साढे १ खर्ब रुपैयाँ त सावाँ/ब्याज भुक्तानी (रिपेमेन्ट) मा जान्छ । यसको अर्थ पुरानो ऋण तिर्नका लागि मात्र ऋण लिइँदै छ, विकासका लागि होइन ।’

यहाँनेर अमरेशले एउटा कथा पनि सुनाए ।

‘हामी बच्चा हुँदा मेरो गाउँमा एकजना साहुजी थिए । ती साहुजी ऋण काढ्दाकाढ्दै आफ्नो सबै सम्पत्ति लिलाम भएपछि गाउँ छोडेर भागे,’ उनले सुनाए, ‘किनकि, उनी एउटाको ऋण तिर्न अर्कोसँग ऋण लिन्थे, फेरि अर्कोको ऋण तिर्न अरूसँगै ताकेता गर्थे ।’

पूँजीगत खर्चको सीमाबारे उनको व्यख्या छ, ‘जुन देशमा पूँजीगत खर्च २० प्रतिशत मात्र हुन्छ, जहाँ विकास खर्च नै हुँदैन, त्यो देशलाई भगवानले मात्र बचाउन सक्छन् ।’