+
+
Shares

योग्यताक्रम मिचेको ठहर गर्दै सर्वोच्चले बदर गर्‍यो वायुसेवा निगमको सञ्चालक नियुक्ति

नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक समितिका पाँच सदस्यको नियुक्ति सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ २९ गते १८:५७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सर्वोच्च अदालतले नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक समितिमा भएका पाँच सदस्यको नियुक्ति बदर गरिदिएको छ ।
  • योग्यता क्रम मिचेर अपारदर्शी रूपमा नियुक्ति गरिएको ठहर गर्दै अदालतले सो निर्णय बदर गर्ने आदेश दिएको हो ।
  • सर्वोच्चले योग्यता क्रमअनुसारका उम्मेदवारलाई सुशासनको मूल्य र मान्यता अनुकूल हुने गरी पुनः निर्णय गर्न परमादेश जारी गरेको छ ।

२९ जेठ, काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक समितिका पाँच सदस्यको नियुक्ति सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ। छनोट समितिले गरेको सिफारिसका योग्यता क्रमका आधारमा नभई छानेर नियुक्ति दिएको पहिलो नम्बरमा सिफारिस उपेन्द्रबहादुर कार्कीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

सरकारले गत वैशाख ३१ गते पाँच जना सदस्य नियुक्त गरेको थियो। कार्कीको रिटमा आज शुक्रबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र शान्तिसिंह थापाको इजलासले नियुक्ति बदर गर्ने आदेश दिएको हो ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री खडक राज पौडेलले डा दीपकप्रसाद बास्तोला, प्रविन भट्टराई, महेश्वर भक्त श्रेष्ठ, रुपा लामिछाने र लिलाराज ढकाललाई नियुक्त गर्ने निर्णय मन्त्रीस्तरबाट गरेका थिए ।

आदेशमा उल्लेख छ, ‘२०८३ वैशाख ३१ को योग्यता क्रममा निवेदक उपेन्द्रबहादुर कार्कीको नाम १ नम्बर योग्यताक्रममा रहेको गोप्य सिलबन्दी मूल्यांकन फारमबाट निजले सबैभन्दा बढी ३६.६२५ अंक प्राप्त गरेको देखिएकोमा माननीय मन्त्रीबाट नियुक्तिको निर्णय गर्दा योग्यता क्रमका २, ३, ४ र ६ तथा महिला उम्मेदवारमध्ये क्रम संख्या २ लाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको भए पनि योग्यता क्रमको पहिलो नम्बरमा रहेका यी निवेदक उपेन्द्रबहादुर कार्कीलाई सञ्चालक पदमा नियुक्त गर्न नसकिने, नगर्नुपर्ने कुनै आधार र कारण खुलाएको पनि देखिएन ।’

त्यस्तै सर्वोच्चले परीक्षामा सर्वाधिक अंक प्राप्त गरेका र पहिलो नम्बरमै सिफारिस भएका कार्कीलाई नियुक्त नगरी बिना आधार ‘चुज एन्ड पिक’ गरी भएको अपारदर्शी एवम् त्रुटिपूर्ण रहेको ठहर गरेको छ ।

‘अब छनौट समितिको सिफारिसमा परेको योग्यताक्रमअनुसारका उम्मेदवारहरुलाई सुशासनको मूल्य एवं मान्यताको प्रतिकूल नहुने गरी आधार र कारणसहित पुनः निर्णय गर्नु भनी विपक्षीहरुको नाममा यो परमादेश समेत जारी गरिएको छ’, आदेशमा भनिएको छ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?