सर्वोच्च अदालतले भन्यो- बाल सैनिक प्रयोग दण्डनीय अपराध

२९ जेठ, काठमाडौं । बाल सैनिकको प्रयोगलाई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन मानिने कसुरको सूचीभित्र नराखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसका लागि कानुन संशोधन गर्न सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।

द्वन्द्वकालमा प्रयोग भएका बाल सैनिकलाई सामाजिक पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने र बाल सैनिक प्रयोग गर्नेहरूमाथि कारबाही हुनुपर्ने मागसहित लेनिन विष्टले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

विष्ट लगायतका व्यक्तिहरूको निवेदनको सुनुवाइपछि निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतले बाल सैनिकको प्रयोगलाई मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषामा समावेश गर्न आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपक्षा छानबिन आयोग ऐनको तेस्रो संशोधनले ‘मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन’को परिभाषाबाट बाल सैनिकको प्रयोगलाई वञ्चित गरेको निष्कर्ष सहित कानुन संशोधनको आवश्यकता देखेको हो ।

सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले भनेको छ, ‘१८ वर्ष वा मुनिका बालबालिकाहरूलाई कुनै पनि सैन्य बलमा समावेश वा उपयोग पूर्णतः निषेधित गरी त्यस्ता कामलाई दण्डनीय अपराध ठहर गर्ने गरी कानुन निमार्णको तत्काल पहल गर्नु भनी विपक्षी सरकारी निकायहरूको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ ।’

सर्वोच्च अदालतको यो आदेशपछि सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगलाई व्यवस्थापन गर्ने ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन–२०७१’ मा बालसैन्यको प्रयोग र त्यससम्बन्धी कसुरको विषयवस्तु समावेश गरिएको संशोधन विधेयक संघीय संसद्‍मा पेस गर्नुपर्नेछ ।

के आधारमा यस्तो आदेश आयो ?

सर्वोच्च अदालतले बालबालिकाहरूलाई सशस्त्र समूहमा समावेश गर्ने कामलाई मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषामा समावेश गर्नुमा विभिन्न सम्झौता र अभिसन्धिहरूलाई आधार मानेको छ ।

१९ वर्षअघि सरकार र माओवादीबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा १८ वर्ष वा त्यो भन्दा मुनिका बालबालिकालाई कुनै पनि सैन्य बलमा समावेश र उपयोग नगर्नेमा दुवै पक्ष सहमत थिए । दुवै पक्षले त्यस्तो बालबालिकाको तुरुन्त उद्दार गर्ने र उनीहरूको पुनर्स्थापना गर्ने घोषणा गरेका थिए ।

बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धि लगायतका अन्य अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिमा द्वन्द्वपीडित बालबालिकाको सामाजिक पुनर्एकीकरणको उपायहरू गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

बालबालिकालाई थप हानि हुनबाट जोगाउनु मात्रै नभई उनीहरूको स्वास्थ्य लाभ र सामाजिक पुनर्एककीकरण पनि आवश्यक हुने भन्दै सर्वोच्च अदालतले ‘त्यस्ता बालबालिकाहरुको हकमा सरकारले उल्लेख गरेका आर्थिक राहतहरू पर्याप्त नदेखिएको’ निष्कर्ष निकालेको हो ।

विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिहरूका साथसाथै आफ्नै कयौं नजिरले समेत सशस्त्र सेनामा बालबालिकाको भर्नालाई अस्वीकार्य हुने सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको विवेचना सहित सर्वोच्च अदालतले नेपालले ससस्त्र द्वन्द्वमा बालबालिकाको प्रयोगलाई निषेध गरेको प्रोटोकल लगायतका अभिसन्धि अनुमोदन गरेको २४ वर्षसम्म पनि सशस्त्र द्वन्द्वमा बालबालिकाको भर्नालाई फौजदारी अपराधको रूपमा वर्गीकरण नगरेकोमा प्रश्न उठाएको हो ।

‘परिणामस्वरूप यस गम्भीर उल्लंघनका पीडितहरूले हाल आफ्नो उपचारको माध्यमका रूपमा फौजदारी अभियोजनमा पहुँच पाउन असमर्थ छन्’ सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार संक्षिप्त आदेश जारी गर्दै भनेको छ, ‘यस्ता काम कारबाहीलाई दण्डनीय अपराध ठहर गर्ने गरी कानुन निर्माण गर्नु राज्यको दायित्व हुँदा सो तर्फ तत्काल पहल गर्नू ।’

‘सामाजिक पुनर्स्थापना अनिवार्य’

द्वन्द्वले निम्त्याएको मानसिक आघात, डर, असुरक्षा र सामाजिक बहिष्कारको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न सामाजिक पुनर्एकीकरणका कार्यक्रम आवश्यक रहेको औंल्याउँदै सर्वोच्च अदालतले भनेको छ, ‘यसरी द्वन्द्वको कारण समाजबाट अलग्याइएका व्यक्तिहरूलाई फेरि समाजसँग जोड्नु राज्यको कानुनी दायित्व हो, कुनै दया वा परोपकार होइन ।’

पीडितहरूले पाउने राहत केवल आर्थिक क्षतिपूर्तिमा मात्रै सीमित बन्न नहुने भन्दै सर्वोच्च अदालतले पर्याप्त र उचित राहत, क्षतिपूर्ति, पुनर्स्थापनामा ध्यान दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

‘निवेदकहरू लेनिन विष्ट लगायतले भोगेको पीडामा आर्थिक नोक्सानी मात्र नभई शैक्षिक अवसर गुमाई, शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यमा परेको गम्भीर असर, समाजले हेर्ने दृष्टिकोण र सामाजिक प्रतिष्ठाको पतनसमेत समावेश छ’ न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, सुनीलकुमार पोखरेल र शान्तिसिंह थापाको इजलासले जारी गरेको संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ, ‘तसर्थ निवेदकहरूलाई तत्काल र पर्याप्त परिपूरणको व्यवस्था गर्नु गराउनु भनी नेपाल सरकारका नाममा परमादेश जारी गरिएको छ ।’

विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि सेना समायोजनका लागि माओवादी लडाकुहरूको वर्गीकरण गरिएको थियो । करिब ३० हजार लडाकुमध्ये २ हजार ९७३ जना लडाकु नाबालक र अयोग्य भनी वर्गीकरणमा परेका थिए ।

अनमिनले प्रमाणीकरण अभ्यासका लागि प्रयोग गरेको शब्द त्यसपछि समेत सामाजिक रूपमा प्रयोग भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले उनीहरूलाई ‘अयोग्य’, ‘बहिर्गमित’ जस्ता शब्दावली प्रयोग नगर्न सरोकारवालाहरूको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले संक्षिप्त आदेशमा भनेको छ, ‘राज्यबाट जारी हुने दस्तावेज तथा अभिलेखमा अयोग्य/बहिर्गमित जस्ता अपमानजनक पहिचान हुने खालका शब्दहरू प्रयोग नगर्नू, नगराउनु भनी सो हदसम्म विपक्षीहरूका नाममा प्रतिषेध मिश्रित परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।’

प्रचण्ड र बाबुरामलाई के गर्ने ?

लेनिन विष्टले बाल सैनिकहरुको प्रयोग गरेर द्वन्द्वकालमा माओवादी अध्यक्ष एवं जनमुक्ति सेनाका तत्कालीन कमान्डर पुष्पकमल दाहाल र डा. बाबुराम भट्टराईले युद्धअपराध गरेको आरोप लगाउँदै छानबिनका लागि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा निवेदन दिएका थिए ।

विष्टले उनीहरूमाथि मुद्दा चलाउन निर्देशनात्मक आदेश दिन समेत सर्वोच्चमा माग गरेका थिए । तर सर्वोच्च अदालतले ‘सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा भएका कमान्डस्तरका निर्णयहरूका लागि व्यक्तिगत जवाफदेहिताको प्रश्न खुला नै रहेको’ भन्दै न्यायिक सक्रियता देखाउन चाहेन ।

सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ, ‘यसलाई संवैधानिक रूपमा स्थापित संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रहरूबाट तयार प्रतिवेदन, सिफारिस मार्फत सम्बोधन हुने हुँदा थप केही बोलिरहन पर्ने देखिएन ।’