‘नेपालमा पश्चिमा रणनीतिक प्रभाव बढ्ला भन्ने चीनको चिन्ता छ’

चीनले हाल नेपालसँगको सम्बन्धलाई कसरी हेरिरहेको छ ?

चीनले नेपालसँगको आफ्नो सम्बन्धलाई विकास र समृद्धिका लागि चिरस्थायी मित्रता समेटिएको एक परिपक्व, दिगो रणनीतिक सहकार्य र साझेदारीका रूपमा हेर्छ ।

सात दशकभन्दा बढी समयदेखि हाम्रो सम्बन्ध पारस्परिक विश्वास, सार्वभौम समानता, र आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने कुरामा जोड दिने शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका पाँच सिद्धान्तहरूमा आधारित छ।

चीनले नेपालले एक-चीन सिद्धान्तप्रति निरन्तर प्रतिबद्धता जनाएकोमा प्रशंसा गर्दै आएको छ । द्विपक्षीय संलग्नतालाई देशको आकार वा राजनीतिक प्रणालीका भिन्नताभन्दा माथि उठ्ने छिमेकी कूटनीतिको एक नमूनाका रूपमा चीनले हेर्छ ।

अहिले नेपालसँग चीनका मुख्य अपेक्षाहरू के-के हुन् ?

बेइजिङले काठमाडौंले एक-चीन सिद्धान्तप्रति कडाइकासाथ प्रतिबद्धता कायम राख्ने अपेक्षा गर्दछ । विशेषगरी सिजाङ (तिब्बत) स्वायत्त क्षेत्रको सुरक्षासम्बन्धी विषयमा नेपालका भूभागलाई कहिल्यै पनि चीन-विरोधी पृथकतावादी गतिविधिहरूका लागि प्रयोग हुन नदिने सुनिश्चितता चाहन्छ ।

नेपालले लगानीलाई राजनीतिक अस्थिरताबाट सुरक्षित राख्नका लागि पूर्वविद्यमान द्विपक्षीय सम्झौताहरूको सम्मान गर्नेछ र बाह्य भूराजनीतिक नियन्त्रित संरचनाहरूबाट मुक्त, स्वतन्त्र तथा असंलग्न परराष्ट्र नीति निरन्तर अघि बढाउनेछ भन्ने अपेक्षा गर्दछ ।

गत वर्ष नेपालमा ठूलो जेनजी आन्दोलन भयो । त्यसपछि नयाँ राजनीतिक संरचना तयार भएर नयाँ सरकार बनेको छ । जेनजी आन्दोलन र नयाँ सरकारपछि बेइजिङले नेपालको राजनीतिक विकासक्रमलाई कसरी हेरिरहेको छ ?

चीनले नेपाली जनताको लोकतान्त्रिक छनोटको सम्मान गरेको छ । सन् २०२५ को अन्त्यतिर भएको आन्दोलनपछि सन् २०२६ मार्चमा सम्पन्न निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेकोमा नेपाललाई बधाई दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को उदयले नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा संरचनात्मक परिवर्तनको प्रतिनिधित्व गरे पनि चीनले यस संक्रमणलाई व्यावहारिक आशावादी रूपमा हेर्छ ।

चीनले नेपालको एकता, स्थिरता र आर्थिक विकासको प्रयासलाई पूर्ण समर्थन गरेको छ ।

गत चुनावपछि नेपालमा पुराना शक्तिहरू कमजोर भए । त्यसले सरकारी तहमा चीन र नेपालबीच पुराना शक्तिहरूबीचको सम्पर्क टुटेको जस्तो छ । यो अवस्थालाई चीनले कसरी लिएको छ ?

तीव्र राजनीतिक परिवर्तनका कारण नयाँ सरकारको नीति र दिशा बुझ्न रणनीतिक अवलोकनको छोटो अवधि आवश्यक परेको थियो । विशेषगरी परम्परागत वामपन्थी गठबन्धनहरूको अनुपस्थितिलाई ध्यानमा राखेको थियो । तथापि, रचनात्मक संलग्नता छिट्टै पुनः प्रारम्भ भएको छ ।

सन् २०२६ जुनको प्रारम्भमा नेपाल–चीन सहयोग कार्यक्रम तथा परियोजना सहजीकरण संयन्त्रको पुनःसक्रियता भयो । यसले प्रमुख पूर्वाधार पहलहरूका प्रशासनिक अवरोधहरू सफलतापूर्वक हटायो । यसले हाम्रो द्विपक्षीय संलग्नता अझै पनि सुदृढ रहेको र वैचारिक निकटताभन्दा प्राविधिक तथा प्रशासनिक कार्यान्वयनमा बढी केन्द्रित रहेको देखाउँछ।

नयाँ सरकारले लिइरहेका नीतिहरूलाई चाहिँ चीनले कसरी हेर्छ ?

बेइजिङको अवलोकनमा रास्वपा नेतृत्वको नयाँ सरकारले शासन सञ्चालनमा प्राविधिक तथा अत्यन्त व्यावहारिक दृष्टिकोण अवलम्बन गरेको छ । जसको मुख्य केन्द्रबिन्दु आर्थिक उपलब्धि, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र जवाफदेहिता हुन् ।

परिचित राजनीतिक पात्रहरूको बहिर्गमनले नयाँ परिस्थिति सिर्जना गरेपनि चीन नयाँ सरकारले व्यक्त गरेको ‘विकास कूटनीति’ प्रतिको प्रतिबद्धताको प्रशंसा गर्दछ ।

यदि आन्तरिक नीतिगत स्थिरता कायम रह्यो भने हामी वर्तमान सरकारलाई लामो समयदेखि रोकिएका सहकार्यसम्बन्धी परियोजनाहरू कार्यान्वयन गर्न सक्षम एक गतिशील साझेदारका रूपमा हेर्छौं ।

के चीन कुनै विषयमा नेपालप्रति चिन्तित वा सशंकित छ ?

चीनको मुख्य चिन्ता सम्भावित नीतिगत अस्थिरता तथा नयाँ सरकार पश्चिमी रणनीतिक प्रभाव विस्तारप्रति संवेदनशील हुन सक्ने सम्भावनासँग सम्बन्धित छ ।

नेपाललाई अमेरिकी इन्डो–प्यासिफिक रणनीति जस्ता नियन्त्रणमुखी रणनीतिहरूसँग आबद्ध गराउन सक्ने कुनै पनि झुकावप्रति बेइजिङ सतर्क रहेको छ । साथै, आन्तरिक लोकप्रियतावादी दबाबहरूले महत्वपूर्ण द्विपक्षीय पूर्वाधार सम्झौताहरूको कार्यान्वयनमा ढिलाइ गराउन सक्ने चिन्ता पनि रहेको छ ।

यदि यस्ता चिन्ताहरू छन् भने दुवै देशले यी शंका कसरी सम्बोधन र हटाउन सक्छन् ?

यी शंकाहरूलाई संस्थागत संवाद तथा मूलभूत सिद्धान्तहरूप्रतिको अडिग प्रतिबद्धतामार्फत प्रभावकारी रूपमा कम गर्न सकिन्छ। नेपालले एक–चीन सिद्धान्तलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरेर तथा आफ्नो सीमाको सुरक्षित व्यवस्थापन गरी कुनै पनि चीन–विरोधी पृथकतावादी गतिविधि हुन नदिएर चीनलाई आश्वस्त पार्न सक्छ ।

साथै, द्विपक्षीय परियोजनाहरूलाई आन्तरिक राजनीतिक अस्थिरताको प्रभावबाट जोगाउन परराष्ट्र नीतिमा व्यापक राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न सके दीर्घकालीन चिनियाँ लगानीका लागि आवश्यक रणनीतिक पारस्परिक विश्वास निर्माण हुनेछ ।

नेपालको राजनीतिक स्थिरताले चीनको नेपाल नीतिमा कस्तो भूमिका खेल्छ ?

राजनीतिक स्थिरता प्रभावकारी द्विपक्षीय सहकार्य र क्षेत्रीय सुरक्षाको आधारशिला हो । चीनका लागि स्थिर नेपाल हाम्रो दक्षिणपश्चिमी सीमाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न तथा सिजाङ स्वायत्त क्षेत्रको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न अत्यावश्यक छ ।

काठमाडौंमा स्थिर शासन व्यवस्थाले दीर्घकालीन पूर्वाधार लगानीका लागि आवश्यक निरन्तरता सुनिश्चित गर्दछ । ट्रान्स हिमालयन बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जाल जस्ता जटिल पहलहरूको सफल कार्यान्वयनलाई सम्भव बनाउँछ ।

नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीको चीन भ्रमण हुँदैछ । यो भ्रमणका क्रममा क्रममा चीनका प्रमुख प्राथमिकता र चासोहरू के-के हुन् ?

सन् २०२६ जुन १४ देखि १७ सम्म परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको चीन भ्रमणका क्रममा मुख्य ध्यान राजनीतिक पारस्परिक विश्वास अभिवृद्धि गर्ने, व्यावहारिक सहकार्यलाई गहिरो बनाउने तथा उच्च गुणस्तरीय बेल्ट एन्ड रोड साझेदारीलाई अगाडि बढाउनेमा केन्द्रित हुन्छ ।

प्रमुख प्राथमिकताहरूमा यसअघि सहमति भएका पूर्वाधार परियोजनाहरूको कार्यान्वयन विधि स्पष्ट पार्ने, केरुङ–काठमाडौं सीमापार रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनको समीक्षा गर्ने तथा चिनियाँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धन गर्ने विषयहरू समावेश छन्।

नेपालसँगको बेल्ट एन्ड रोड सहकार्य (बीआरआई) ले किन प्रगति भइरहेको छैन । यसलाई चीनले कसरी हेरिरहेको छ ?

चीनले बेल्ट एन्ड रोड पहललाई एक महत्वपूर्ण पारस्परिक आर्थिक प्रेरक शक्तिका रूपमा हेर्छ । यसले नेपाललाई भूपरिवेष्ठित राष्ट्रबाट एक जीवन्त ‘भूजडित’ पुलका रूपमा रूपान्तरण हुन सहयोग गर्नेछ ।

हाम्रो लक्ष्य व्यापक रूपरेखा–आधारित सम्झौताहरूबाट ठोस, उच्च रूपमा भिजिबल भएका परियोजनाहरू जस्तै चिलिमे–केरुङ प्रसारण लाइन र रणनीतिक सडक विस्तारहरूतर्फ अघि बढ्नु हो । यसले प्रत्यक्ष सामाजिक तथा आर्थिक लाभ प्रदान गर्छन्। हाम्रो ध्यान दिगो विकास साझेदारी निर्माणमा केन्द्रित रहेको छ ।

आगामी वर्षहरूमा नेपाल–चीन आर्थिक सहकार्यलाई अझ गहिरो बनाउने कस्ता सम्भावनाहरू देख्नुहुन्छ ?

सीमापार पूर्वाधार, स्वच्छ ऊर्जा तथा व्यापारका क्षेत्रमा अभूतपूर्व अवसरहरू उपलब्ध छन् । हालै नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले चिलिमे–केरुङ २२०/४०० केभी प्रसारण लाइनलाई स्वीकृति दिएकोले ऐतिहासिक उच्च–भोल्टेज विद्युत् व्यापारको मार्ग प्रशस्त गरेको छ ।

साथै, आगामी बेइजिङ लगानी सम्मेलनमा परराष्ट्रमन्त्री खनालको सहभागिताले नेपालको हरित ऊर्जा, डिजिटल प्रविधि तथा पर्यटन क्षेत्रमा चिनियाँ पूँजी लगानीका उदीयमान सम्भावनाहरूलाई उजागर गर्दछ ।

यी सम्बन्धहरूलाई अझ सुदृढ बनाउँदा नेपालको महत्वाकाङ्क्षी समष्टिगत आर्थिक वृद्धि लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न उल्लेखनीय सहयोग पुग्नेछ।

आफ्ना छिमेकीहरू र प्रमुख शक्तिहरूसँगको सम्बन्ध सन्तुलनमा राख्ने नेपालको प्रयासलाई चीनले कसरी हेर्छ?

चीनले स्वतन्त्र तथा असंलग्न परराष्ट्र नीति कायम राख्ने नेपालको सार्वभौम अधिकारको सम्मान गर्दछ । नेपालको भूराजनीतिक ‘बफर स्टेट’ भन्दा एक सशक्त आर्थिक सेतुको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्ने आकाङ्क्षालाई स्वागत गर्दछ ।

बेइजिङ काठमाडौंको कूटनीतिक सन्तुलन रणनीतिलाई बुझ्छ । जस्तै परराष्ट्रमन्त्री खनालको बेइजिङ भ्रमणअघि हालै नयाँ दिल्लीको भ्रमण भएको थियो ।

हाम्रो मूल आग्रह यति हो कि, यो क्षेत्रबाहिरका शक्तिहरूसँग नेपालको संलग्नताले चीनका मूलभूत हितहरूलाई चुनौती दिने बाह्य सुरक्षा संरचनाहरूलाई निम्तो नदियोस् ।

यो उच्चस्तरीय भ्रमणमार्फत चीनले कस्तो सन्देश दिन चाहन्छ जस्तो लाग्छ ?

यसको मुख्य सन्देश दीर्घकालीन साझेदारी र रणनीतिक आश्वासनको हो । चीन नेपालले अवलम्बन गरेको सार्वभौम विकास मार्गप्रति आफ्नो अटल समर्थन तथा बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सकारसँग सहकार्य गर्दै ऐतिहासिक सद्भावनालाई व्यावहारिक समृद्धिमा रूपान्तरण गर्ने आफ्नो इच्छालाई संकेत गर्न चाहन्छ ।

बेइजिङले साझेदारीको आधार एक–चीन सिद्धान्तप्रतिको पूर्ण सम्मान र स्थापित द्विपक्षीय प्रतिबद्धताहरूको पालनामा पनि जोड दिन चाहन्छ ।

वर्तमान भ्रमणले कुन–कुन विषयहरूलाई अगाडि बढाउन वा समाधान गर्न सहयोग गर्नुपर्छ ?

परराष्ट्रमन्त्री खनालको यो भ्रमणले प्रमुख रुपमा बीआरआई परियोजनाहरूको कार्यान्वयन तथा वित्तीय व्यवस्थासम्बन्धी बाँकी रहेका अस्पष्टताहरूलाई निर्णायक रूपमा समाधान गर्नुपर्नेछ । विशेषगरी केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग, टोखा–छहरे सुरुङमार्ग तथा प्रसारण लाइन सञ्जाल जस्ता मूर्त पूर्वाधार परियोजनाहरूको कार्यान्वयनतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ ।

यसले नयाँ सरकारसँग उच्चस्तरीय राजनीतिक पारस्परिक विश्वासलाई औपचारिक रूपमा पुनर्स्थापित गर्ने काम पनि गर्नेछ । ट्रान्स–हिमालयन बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जालको भावी दिशाबारे दुवै राष्ट्र पूर्ण रूपमा एकमत रहेको सुनिश्चित गर्नेछ ।

(प्राध्यापक हुआन युनसोङ चीनको सिचुवान विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन विद्यालयका सह–डिन एवं दक्षिण एशिया अध्ययन केन्द्रका संयोजक हुन् ।)