समर्थन मूल्य र बजारमा सरकारको जोड, युवालाई कृषि उद्यमी बनाउन ४० करोड

३ असार, काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गिता चौधरीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषिको व्यावसायीकरण, युवा स्वरोजगार, कृषि बीमा र बजार पूर्वाधार निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको बताएकी छिन् ।

बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा मन्त्री चौधरीले किसानको हित र उत्पादन वृद्धिका लागि सरकारले ल्याएका नयाँ कार्यक्रमबारे सदनलाई जानकारी गराएकी हुन् ।

१ हजार युवालाई कृषि उद्यमी बनाइने

मन्त्री चौधरीले कृषि क्षेत्रमा युवा आकर्षण बढाउन र विदेशबाट फर्केका युवालाई उद्यमी बनाउन ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको बताइन् ।

राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत १ हजार युवालाई कृषि उद्यमशीलतामा सहयोग गरिने र व्यावसायिक फलफूल खेती तथा नर्सरी स्थापनामा जोड दिइने उनले स्पष्ट पारिन् ।

कृषि बीमा अब प्रदेशबाटै, २ खर्ब १९ करोड बजेट

कृषि बीमा र विपद् न्यूनीकरणबारे सांसदको जिज्ञासामा मन्त्री चौधरीले आगामी वर्ष १ लाख ५० हजार कृषि बीमा लेख जारी गर्ने लक्ष्यसहित २ अर्ब १९ करोड बजेट प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिइन् ।

अबदेखि कृषि बीमा कार्यक्रम प्रादेशिक मन्त्रालयबाटै कार्यान्वयन हुने व्यवस्था मिलाइएको र त्यसका लागि प्रदेशमा १ अर्ब ससर्त अनुदानका रूपमा पठाइएको उनले बताइन् ।

उनले अलैँची बालीको पनि बीमा गर्न सकिने व्यवस्था रहेको प्रष्ट्याइन् । यस्तै मौसम तथा विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मार्फत ‘अर्ली वार्निङ सिस्टम’ को व्यवस्था मिलाइएको र पूर्वसूचना प्रवाहको कार्य अगाडि बढाइएको उनको भनाइ छ ।

किसानलाई बजारमा कोटा, ई-मार्केट प्ल्याटफर्म बन्दै

कृषकले उत्पादन गरेको उपजको बजार सुनिश्चितता र उचित मूल्य प्राप्तिका लागि सरकारले कडा कदम चालेको उनले बताइन् ।

मन्त्री चौधरीका अनुसार २८ स्थानीय तहमा साना तथा मझौला बजार निर्माण गरिने छ । स्थानीय उत्पादन प्रवर्द्धन गर्न हाटबजारमा ५० प्रतिशत र थोक बजारमा कम्तीमा १० प्रतिशत स्टल किसान समूह वा सहकारीलाई अनिवार्य छुट्याउन पत्राचार गरिसकिएको उनले बताइन् ।

त्यसैगरी कृषकलाई बजार सूचना प्रणालीमा जोड्न ‘एग्रिकल्चर ई–मार्केट प्ल्याटफर्म’ विकास गर्न लागिएको छ । धान, गहुँ, उखुजस्ता प्रमुख बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य बाली लगाउनुअघि नै तोक्ने व्यवस्था गरिएको र तोकिएको मूल्यमा खरिद गर्न खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र निजी क्षेत्रलाई निर्देशन दिइएको उनले सदनलाई जानकारी गराइन् ।

उत्पादन वृद्धि र जलवायु अनुकूलित कृषिमा अर्बौं लगानी

कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरणका लागि २१ वटा सुपरजोन र २ सय ६ वटा जोन सञ्चालन गर्न २ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । मन्त्री चौधरीले सुनसरी जिल्लामा पनि यो कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको बताइन् ।

यसबाहेक १ सय ५० भन्दा बढी स्थानीय तहमा चौँरी, भेडा, बाख्रा, गाईभैँसी पालन, ५१ वटा तहमा सुन्तला प्रवर्द्धन, ८८ वटामा रैथाने बाली प्रवर्द्धन र मध्य तथा उच्च पहाडका १ सय स्थानीय तहमा १ हजार ५ सय हेक्टरमा नयाँ फलफूल बगैँचा स्थापना गर्ने कार्यक्रम रहेको उनले बताइन् ।

जलवायु परिवर्तनको असरसँग जुध्न ३ वटा प्रदेशमा ‘उच्च मूल्य कृषिवस्तु उत्थानशील आयोजना’ कार्यान्वयनमा ल्याइएको र यसका लागि १ अर्ब ४५ करोड बजेट प्रस्ताव गरिएको मन्त्री चौधरीले जानकारी गराइन् ।