+
+
Shares

द्वन्द्वकालीन यौन हिंसाविरुद्ध सरकारको सन्देश : रिङटोनमै बज्यो ‘लाञ्छना दण्डनीय अपराध’

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ५ गते २०:०५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • द्वन्द्वमा यौन हिंसा उन्मूलनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा नेपाल टेलिकम र एनसेलका प्रयोगकर्तालाई सचेतनामूलक रिङ ब्याक टोन सुनाइएको छ ।
  • सशस्त्र द्वन्द्वका यौन हिंसा पीडितहरूको आग्रहमा कानून मन्त्रालयको सक्रियतामा नेपालमै पहिलोपटक यस्तो सचेतनामूलक सन्देश प्रवाह गरिएको हो ।
  • सशस्त्र द्वन्द्वका यौनजन्य हिंसाका पीडितलाई न्याय, पुनःस्थापना र परिपूरण प्रदान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको सन्देशमा उल्लेख छ ।

५ असार, काठमाडौं । नेपाल टेलिकम र एनसेलका प्रयोगकर्ताहरूले आज कसैलाई फोन गर्दा ट्रिन-ट्रिन घण्टीको सट्टा एउटा विशेष सचेतनामूलक सन्देश सुने ।

‘द्वन्द्वमा यौन हिंसा उन्मूलनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवस’ (जुन १९) को अवसर पारेर सरकारले देशभरका मोबाइल नेटवर्कमा सङ्क्रमणकालीन न्याय र सर्भाइभरको सम्मानसम्बन्धी सन्देश प्रसारण गरेको हो।

रिङ ब्याक टोनका रूपमा बजाइएको उक्त सन्देशमा भनिएको छ, ‘सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा यौनजन्य हिंसामा परेका व्यक्तिहरूमाथि लाञ्छना वा अन्य कुनै किसिमको हिंसा वा भेदभाव दण्डनीय अपराध हो। सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितलाई न्याय, पुनर्स्थापना र परिपूरण प्रदान गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध छ।’

देशभरका लाखौं नागरिकको कानसम्म यो सन्देश पुग्नुको पछाडि द्वन्द्वमा यौन हिंसा भोगेका सर्भाइभरहरूको निरन्तरको सङ्घर्ष र पहल जोडिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको सन्दर्भ पारेर अपराजित फाउन्डेसनको नेतृत्वमा सर्भाइभरहरूले असार १ देखि ५ गतेसम्म काठमाडौंमा सघन छलफल र विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना गरेका थिए।

यसै शृङ्खलाअन्तर्गत कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतम र कानुन सचिव पाराश्वर ढुङ्गानासँगको ‘च्याथम हाउस छलफल’ मा पीडित महिलाहरूले एउटा विशेष आग्रह गरेका थिए।

उनीहरूले समाजमा व्याप्त सामाजिक लाञ्छना चिर्न र राज्यको दायित्व बोध गराउन दिवसको दिन मोबाइल फोनमा यो सन्देश बजाउन मन्त्री गौतम र सचिव ढुंगानासमक्ष प्रस्ताव राखेका थिए।

कार्यक्रममा सहभागी सर्भाइभरहरूले मोबाइलमा बजेको यो सन्देशले समाजमा सर्भाइभरहरूले भोगिरहेको दोहोरो हिंसा र लाञ्छनालाई चिर्न एउटा मनोवैज्ञानिक हतियारको काम समेत गरेको बताए ।

रास्वपाले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमै सङ्क्रमणकालीन न्याय (टीआरसी) का बाँकी काम रफ्तारमा पूरा गर्ने र पीडितलाई न्याय दिलाउने स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाएको थियो।

सोही राजनीतिक प्रतिबद्धता र सर्भाइभरहरूको आग्रहलाई तत्काल सम्बोधन गर्दै मन्त्री सोबिता गौतम र कानुन मन्त्रालयको सक्रियतामा यो कदम चालिएको हो।

वर्षौंदेखि राज्यले बेवास्ता गरेका यौन हिंसाका सर्भाइभरहरूका लागि सरकारले सञ्चारमाध्यम र दूरसञ्चार प्रविधिको प्रयोग गरेर अपनत्व महसुस गराएको यो पहिलो घटना हो।

के हो ‘द्वन्द्वमा यौन हिंसा उन्मूलनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवस’ ?

सुरुवात: सन् २०१५ जुन १९ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले रिजोलुसन (६९/२९३) पारित गर्दै यो दिवस मनाउने औपचारिक घोषणा गरेको थियो।

सन् २००८ जुन १९ का दिन राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद्‌ले एउटा ऐतिहासिक प्रस्ताव (रिजोलुसन १८२०) पारित गरेको थियो। उक्त प्रस्तावले यौन हिंसालाई युद्धको हतियार वा रणनीतिका रूपमा प्रयोग गर्नु विश्व शान्ति र सुरक्षाका लागि बाधक हो भन्दै यसलाई युद्ध अपराधको रूपमा मान्यता दिएको थियो।

सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा हुने यौन हिंसाको अन्त्य गर्न चेतना जगाउने, पीडित र सर्भाइभरहरूको सम्मान गर्ने र न्यायको पर्खाइमा ज्यान गुमाएकाहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्ने उद्देश्यले यो दिवस मनाइन्छ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?