‘वाणिज्य नीति कार्ययोजना २०८१’ लागु, निर्यात प्रवर्द्धन र स्वदेशी उत्पादनमा जोड

७ असार, काठमाडौं । देशको अर्थतन्त्रमा पछिल्लो समय देखिएको बढ्दो व्यापार घाटालाई सम्बोधन गर्दै निर्यातमुखी आर्थिक प्रणालीको विकास गर्ने उद्देश्यका साथ उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ‘वाणिज्य नीति, २०८१ को कार्यान्वयन कार्ययोजना’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

४ असारको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत यस कार्ययोजनाले आगामी केही वर्षभित्रै मुलुकको व्यापार क्षेत्रमा व्यापक संरचनात्मक परिवर्तन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय गरी तीनै तहका सरकारको सक्रिय सहभागिता रहने गरी तयार पारिएको यस कार्ययोजनामा व्यावसायिक वातावरण सुधारका लागि १६२ वटा भन्दा बढी विशेष क्रियाकलापहरू समावेश गरिएका छन् ।

कार्ययोजनाको प्राथमिक लक्ष्य तुलनात्मक लाभ भएका वस्तुहरूको उत्पादन बढाएर निर्यातको दायरा फराकिलो बनाउनु रहेको छ । यसका लागि ‘नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति २०८०’ ले पहिचान गरेका विशिष्ट वस्तुहरूको उत्पादन र निकासीका लागि छुट्टै कार्यविधि र योजनाहरू निर्माण गरिनेछ ।

नेपाली उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनाउन वर्षमा कम्तीमा एक पटक नेपालमै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेला आयोजना गर्ने र वैदेशिक मुलुकमा हुने विभिन्न ठूला मेलाहरूमा नेपाली उद्यमीहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने नीति मन्त्रालयले लिएको छ ।

विशेष गरी साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई निर्यातमा प्रोत्साहित गर्न विभिन्न किसिमका आर्थिक सहुलियत र सुविधाका कार्यक्रमहरू समेत यस कार्ययोजनामा समेटिएका छन् ।

नेपाली वस्तुहरूले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा भोग्दै आएका गैर–भन्सार अवरोधहरूलाई हटाउन कार्ययोजनाले प्राविधिक पूर्वाधार विकासमा विशेष लगानी गर्ने योजना अघि सारेको छ ।

मुलुकका प्रमुख व्यापारिक नाकाहरूमा अत्याधुनिक गोदाम घर, शीत भण्डार र उच्च प्रविधियुक्त गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशालाहरूको स्थापना तथा स्तरोन्नति गरिने योजना छ । विशेष गरी कृषि तथा जडीबुटीजन्य उत्पादनको अन्तर्राष्ट्रिय प्रमाणीकरणका लागि नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग र खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर नियन्त्रण विभागलाई थप शक्तिशाली र प्रविधिमैत्री बनाइनेछ ।

यसका साथै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रयोगशालाहरूको सञ्जाल विस्तार गरी नेपाली उत्पादनको विश्वसनीयता बढाउने दिशामा कार्ययोजना केन्द्रित देखिएको छ ।

आधुनिक प्रविधिको बढ्दो प्रयोगलाई आत्मसाथ गर्दै कार्ययोजनाले विद्युतीय व्यापार अर्थात् ई–कमर्सलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । सूचना प्रविधिमा आधारित निर्यातलाई प्रवर्द्धन गर्न ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ सँग समन्वय गरी आवश्यक कानुनी र नीतिगत सुधार गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

अनलाइन व्यापारलाई भरपर्दो र सुरक्षित बनाउन ई–कमर्स ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, डिजिटल हस्ताक्षरको व्यापक प्रयोग र अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीमा रहेका अड्चनहरू हटाउने विषयलाई विशेष महत्त्व दिइएको छ ।

यसबाट नेपाली हस्तकला, सफ्टवेयर र अन्य सेवा क्षेत्रका उत्पादनहरूले विश्वव्यापी बजारमा सीधा पहुँच पाउने र लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ । स्वदेशी उत्पादनको संरक्षण र खपत बढाउनका लागि सरकारले ‘मेक इन नेपाल’ र ‘मेड इन नेपाल’ जस्ता अभियानहरूलाई थप तीव्रता दिने भएको छ ।

सार्वजनिक निकायहरूमा कम्तीमा २० प्रतिशतसम्म नेपाली वस्तुको प्रयोग अनिवार्य गर्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागु गरिने छ भने सातै प्रदेशमा प्रदर्शनी स्थल र कोसेली घरहरू निर्माण गरी स्थानीय उत्पादनको ब्रान्डिङ र बजारीकरण गरिने छ ।

साथै, स्वदेशी उद्योगहरूलाई अनुचित प्रतिस्पर्धाबाट जोगाउन एन्टि–डम्पिङ र काउन्टरभेलिङ जस्ता कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने र बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको संरक्षणका लागि नयाँ नीति तथा ऐनहरू तर्जूमा गर्ने रणनीति कार्ययोजनाले अंगिकार गरेको छ ।

यसपटकको कार्ययोजनामा तीनै तहका सरकारबीच स्पष्ट जिम्मेवारी बाँडफाँड गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारलाई पूर्वाधार विकास र स्थानीय तहलाई उद्यमीहरूको तथ्यांक संकलन र उत्पादन प्रवर्द्धनमा केन्द्रित गरिएको छ भने संघीय सरकारले नीतिगत नेतृत्व र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सन्धिहरूको जिम्मा लिनेछ ।

जलवायु परिवर्तनको चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै ‘हरित व्यापार’ र न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने नवीन अवधारणा पनि यसमा समावेश छ ।

कार्ययोजनाको सफल कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले एक उच्चस्तरीय अनुगमन संयन्त्रमार्फत नियमित मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ, जसले गर्दा तोकिएका लक्ष्यहरू समयमै हासिल हुने विश्वास लिइएको छ ।