प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी दायरा बढाउन सुझाव, यी हुन् सम्भावित क्षेत्र

७ असार, काठमाडौं । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले पानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टी दायरा विस्तार गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच रोयल्टी बाँडफाँट सम्बन्धमा सरकारलाई दिएको सिफारिसमा आयोगले यस्तो सुझाव दिएको हो ।

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को अनुसूची ४ मा पर्वतारोहण, वन, विद्युत्, खानी तथा खनिज र पानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतबाट रोयल्टी संकलन गरी तीन तहका सरकारबीच बाँडफाँट गर्ने उल्लेख छ ।

सोही अनुसार संघीय सरकारले ५० प्रतिशत, सम्बन्धित प्रदेशले २५ र स्थानीय तहले २५ प्रतिशत पाउने प्रावधान छ । आयोगले प्राकृतिक स्रोत परिचालन तथा त्यसबाट प्राप्त हुने रोयल्टी उपयोग सम्बन्धी सुझाव प्रस्तुत गर्दै दायरा बढाउन सुझाव दिएको हो ।

आयोगले वन, खानी तथा खनिज र दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी परिचालनबाट प्राप्त हुने रोयल्टी बाँडफाँटका सम्बन्धमा गरेको सिफारिसमा समेत दायरा विस्तारका लागि सुझाव दिइएको छ ।

आयोगले सम्भावित स्रोतमा अन्तरबेसिन खानेपानी, जल यातायात, जल मनोरञ्जन, माछापालन, हाइड्रोजन ऊर्जामा रोयल्टी संकलन गर्न कानुन बनाउन भनेको छ ।

यसैगरी सौर्य ऊर्जा, वायु ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, जिवाश्म ऊर्जा, आणविक ऊर्जा, पेट्रोल र दूरसञ्चारमा समेत रोयल्टी संकलन गर्न सकिने अध्ययनबाट देखिएको आयोगको भनाइ छ ।

यस किसिमका स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टी व्यवस्थापनका लागि कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्नसमेत आयोगले सुझाव दिएको छ । यसरी संकलन भएको रोयल्टी सोहीसम्बन्धी विषय तथा क्षेत्र संरक्षण, सम्वर्द्धन र विकासमा उपयोग तथा व्यवस्थापन गर्न आयोगले भनेको छ ।

एकीकृत कानुन बनाउन सुझाव

आयोगले प्राकृतिक स्रोत परिचालन गर्न तीन तहका सरकारबीच लगानी तथा प्रतिफल हिस्सा निर्धारण र प्राप्त हुने रोयल्टी बाँडफाँट सम्बन्धी विषयमा उठ्न सक्ने सम्भावित विवाद निवारण र त्यससँग सम्बन्धित वातावरणीय मूल्यांकनका सम्बन्धमा प्राकृतिक स्रोत परिचालन सम्बन्धी एकीकृत कानुन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सुझाव दिइएको छ ।

पर्वतारोहण संघले संकलन गरेको रोयल्टी राज्यकोषमा जम्मा गर

आयोगले नेपाल पर्वतारोहण संघले संकलन गरिरहेको रोयल्टी राज्यकोषमा जम्मा गर्न र संघलाई नेपाल सरकारले वार्षिक बजेट विनियोजन गरी खर्च दिन समेत सुझाव दिएको छ ।

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनमा यो प्रावधान भए पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै आयोगले कार्यान्वयनमा जोड दिएको हो । अहिले सरकारले २७ वटा हिमालको व्यवस्थापन र प्रवर्द्धनको जिम्मा संघलाई दिएको छ ।

पर्वतारोहणबाट प्राप्त रोयल्टी बाँडफाँट बढी व्यवस्थित र समन्यायिक बनाउन बाँडफाँटका आधारमा पदमार्ग सम्बन्धी सूचक समावेश गर्नुपर्ने समेत आयोगको भनाइ छ ।

पर्वतारोहण क्रममा आधार शिविरसम्म पुग्ने पदमार्गको लम्बाइ र सोही मार्गमा पर्ने स्थानीय सरकार सहितको विवरण तयार पार्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई सुझाव दिइएको छ ।

पर्वतारोहण क्षेत्रको रोयल्टी हिमालचुली रहेको स्थानीय सरकार, त्यस वरिपरिका स्थानीय सरकार, आधार शिविर रहेको स्थान, पदमार्ग लगायत आरोहणबाट प्रभावित हुने क्षेत्रमा संरक्षण र सम्वर्द्धनमा उपयोग गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ ।

रोयल्टी जम्मा नगर्ने विद्युत् कम्पनीमाथि कडाइ गर

आयोगले नियमित रोयल्टी संकलन नगर्ने विद्युत् कम्पनीमाथि कडाइ गर्न सुझाव दिएको छ । आयोगका अनुसार निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित अधिकांश जलविद्युत् केन्द्रले आर्थिक वर्ष अनुसार संकलन हुने रोयल्टी नियमित संघीय विभाज्य कोषमा जम्मा गरेको पाइएको छैन । यसबाट तीनै तहका सरकारलाई वार्षिक बजेट गर्न कठिन भएको छ ।

अब नियमित रोयल्टी नतिर्ने जलविद्युत्का हकमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट खरिद बापत भुक्तानी गरिने रकमबाट रोयल्टी कट्टा गरी सोझै संघीय विभाज्य कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ ।

विद्युत्बाट प्राप्त रोयल्टी विद्युत् आयोजना सञ्चालनमा दिगोपना ल्याउने एवं विद्युत् आयोजना मुख्य क्षेत्र, वरिपरिका प्रभावित क्षेत्र र उपल्लो तथा तल्लो तटीय क्षेत्रको जनसंख्यालाई लाभ हुने गरी उपयोग गर्नसमेत आयोगले भनेको छ ।

तीन वटै तहका सरकारले विद्युत् आयोजनाको मुहान क्षेत्र वरिपरि सडक निर्माण तथा सुधार लगायत काम गर्दा भूक्षयबाट रुख, ढुंगा, माटो, बालुवा जलाशय  तथा मुहानमा पस्नबाट जोगाउन सडकको नाली व्यवस्थापन गर्ने, खनेको माटो खोलामा जान नदिन छेक्का पर्खाल लगाउन सुझाव दिइएको छ ।

यसैगरी खनेको माटो सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थित गर्ने, पहिरो नियन्त्रणका लागि बायो–इन्जिनियरिङका काम गर्न आयोगले सरकारलाई सुझाएको छ ।

रोयल्टी नै नपाउने स्थानीय सरकारलाई समेत संघबाट बजेट देऊ

आयोगले रोयल्टी नै नपाउने स्थानीय सरकारहरूका हकमा संघीय सरकारबाट खर्च गर्नुपर्ने गरी व्यवस्था गर्न भनेको छ । कानुन अनुसार प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी निकटतम प्रभावको अनुपातका आधारमा बाँडफाँट हुन्छ । जसले गर्दा कतिपय स्थानीय सरकारले प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी नै नपाउने अवस्था छ ।

यसरी हिस्सा नपाएका स्थानीय तहका हकमा वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरणका लागि संघीय सरकारले बजेट उपयोग गर्नुपर्ने सुझाव आयोगले दिएको छ ।

वातारणीय प्रभाव अध्ययन क्षेत्र विस्तार गर

आयोगले प्राकृतिक स्रोत परिचालन पूर्व गरिने आयोजना वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा नै आयोगबाट निर्धारण गरिए बमोजिम आयोजना प्रभावित क्षेत्र आयोजना स्थल वरिपरिको क्षेत्र स्पष्ट खुल्ने गरी विवरण समावेश गर्न सुझाव दिएको छ ।

साथै।ण् आयोजनाको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिए बमोजिम प्राकृतिक स्रोत परिचालन मार्फत सञ्चालित आयोजना क्षेत्रमा वातावरण संरक्षण सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन भए/नभएको विषयमा समेत अध्ययन गर्न सुझाव दिइएको छ ।

कर प्रणालीमा सुधार गर

आयोगले कर प्रणालीमा सुधार गर्न सुझाव दिएको छ । रोयल्टी र अन्य शुल्क एकद्वार प्रणाली मार्फत संकलन गरी कानुन बमोजिम मात्र सम्बन्धित निकायमा जम्मा हुने गरी व्यवस्था गर्न भनिएको छ । तीन वटै तहका सरकारले प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीबाट रकम खर्च गर्दा वार्षिक कार्ययोजना बनाएर मात्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्न भनिएको छ ।

कहाँ उपयोग गर्ने रोयल्टी ?

आयोगले रोयल्टी उपयोगका सम्भावित क्षेत्रको सूची नै बनाएर सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । आयोगले पर्वतारोहणबाट संकलन हुने रोयल्टीलाई पदमार्ग वा आधार शिविरसम्मको पहुँचमार्ग निर्माण र सुधारमा खर्च गर्न सुझाव दिएको छ ।

आधार शिविर स्थलमा पूर्वाधार निर्माण र मर्मत, आरोहीका लागि क्याम्पिङ साइट निर्माण र मर्मत, आरोही र कामदारलाई विश्रामस्थल निर्माण तथा मर्मतमा खर्च गर्न सुझाव दिइएको छ ।

फोहोरमैला व्यवस्थापन, सूचना तथा सञ्चार केन्द्र निर्माण र सञ्चालन, पर्यटक प्रहरी, स्वास्थ्य संस्था उपलब्धता र सुविधा वृद्धिमा खर्च गर्नसमेत आयोगले सुझाव दिइएको छ ।

जनशक्ति तालिम, खोज तथा उद्धार क्षमता अभिवृद्धि, संग्रहालय, आचारसंहिता तथा प्रवर्द्धन र विपद् व्यवस्थापनमा खर्च गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ ।

आयोगले विद्युत् क्षेत्रको रोयल्टी जलाधार क्षेत्र संरक्षण, पर्खाल निर्माण, जलासय संरक्षण तथा नदी नियन्त्रणमा खर्च गर्न भनेको छ । संरचना रहेको क्षेत्र वरिपरिको पुनर्भरण वा रिचार्ज र जलस्रोतको दिगो उपयोग, जलाधार व्यवस्थापन र जलविद्युत् संरचना संरक्षण सम्बन्धी स्थानीय जनतालाई सचेतनामूलक कार्यक्रममा खर्च गर्न भनिएको छ ।

तल्लो तटीय सुक्खा क्षेत्रमा सिँचाइ तथा खानेपानी संरचना निर्माण, ग्रामीण विद्युतीकरण, माछापालन विस्थापित समुदाय पुनरुत्थान, पर्यापर्यटन र प्रसारण लाइन सुरक्षामा खर्च गर्न सुझाव दिइएको छ ।

आयोगले आगामी आवका लागि गरेको सिफारिस अनुसार प्रदेशमध्ये सगरमाथाको रोयल्टी सबैभन्दा धेरै कोशी र दोस्रो स्थानमा बागमतीले पाउने छ । चोयु हिमालको रोयल्टीमा समेत कोशी सबैभन्दा धेरै र बागमतीले दोस्रो हिस्सा पाउने छ । धौलागिरिको रोयल्टीमा सबैभन्दा धेरै हिस्सा गण्डकी र केही हिस्सा कर्णालीले पाउने छ ।

त्यस्तै ल्होत्सेको कोशी र बागमतीले पाउने छन् । मकालुको कोशी र मनास्लुको गण्डकीले शतप्रतिशत रोयल्टी पाउने छन् । स्थानीय तहतर्फ सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको रोयल्टी झन्डै २ दर्जनले पाउने छन् । जसमध्ये स्थानीय तहले पाउनेमध्ये ५० प्रतिशत हिस्सा खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाले पाउने छ ।