राजनीतिक दाउपेचमा अल्झिएको सुर्खेत विमानस्थल विस्तार

८ असार, काठमाडौं । डेढ महिना अघिको कुरा हो, नलगाड नगरपालिका–८, जाजरकोटकी मीना केसी सुर्खेत विमानस्थलमा काठमाडौं जाने विमानको पर्खाइमा थिइन् । सुत्केरी व्यथाले च्यापेपछि उनलाई हेलिकप्टरबाट प्रदेश अस्पताल कालागाउँ ल्याइएको थियो । त्यहाँ उपचारपछि थप जाँचका लागि काठमाडौँ जानु थियो ।

‘बाहिर हावाहुरी चलिरहेको थियो । डेढ घण्टासम्म विमान आउने/नआउने टुंगो भएन,’ उनले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘हुरी कम भएपछि पनि विमान आउने छाँट देखिएन । अनि, होटेल फर्कियौं । साँझ साढे ६ बजे विमान आएर फर्किएछ, हामी छुट्यौं ।’

यो घटना हो, २० वैशाख, २०८३ को । काठमाडौंबाट सुर्खेतका लागि उडान भरेको बुद्ध एयरको विमान एकाएक नेपालगञ्ज पुग्यो । दिउँसो ३:५५ बजेको फ्लाइट रहेको विमान प्रतिकूल अवस्था देखाउँदै नेपालगञ्ज विमानस्थलमा अवतरण भएको थियो ।

सुर्खेत अवतरण गर्ने अन्तिम समयमा आकस्मिक सूचना जारी गरेर बुद्ध एयरले विमान नेपालगञ्ज विमानस्थलमा डाइभर्ट गरेको थियो । पछि नेपालगञ्जबाट विमान फर्किए पनि धेरैले थाहै पाएनन् ।

अर्को त्यस्तै घटना छ । २५ चैत २०८२, दिउँसो २ बजे काठमाडौंबाट सुर्खेत उडेको श्री एयरलाइन्सको विमान झरी र मौसम खराबीको कारण देखाउँदै नेपालगञ्ज डाइभर्ट भयो । त्यो दिन एक/दुई घण्टा अगाडि पानी परेको भए पनि विमान अवतरण गर्ने बेला मौसम सफा थियो ।

सुर्खेत विमानस्थलका एक प्राविधिकका अनुसार, पाइलटहरूले केही घण्टा अघिको पानीले भिजेको धावनमार्गमा ‘फुल लोडेल’ विमान अवतरण गर्ने जोखिम लिएनन्, जसले विमान नेपालगञ्ज डाइभर्ट गर्नु परेको थियो । सानो रनवे भएको विमानस्थलमा पानी परेको बेला ‘फुल लोडेल’ विमान अवतरण गर्नु चुनौतीपूर्ण हुने प्राविधिकहरू बताउँछन् ।

सुर्खेत विमानस्थलको धावनमार्ग साँघुरो हुँदा एटीआर–७२ लगायतका विमानहरूले यात्रु घटाएर, तौल मिलाएर मात्रै अवतरण गर्ने गर्छन् । लम्बाइ कम भएकै कारण मझौला विमानले क्षमताअनुसार भार बोक्न सक्दैनन् ।

‘धावन मार्ग साँघुरो हुँदा केही असहजता त हुन्छ नै । एटीआर–७२ लगायतका विमानले मौसमअनुसार यात्रु घटाएर ल्यान्ड गर्ने गरेका छन्,’ सुर्खेत विमानस्थलका प्रमुख हिराजन काफ्ले भन्छन्, ‘कम भिजिबिलिटीमा पनि नियमित उडान गर्न अहिलेको रनवे पर्याप्त छैन ।’

कर्णाली प्रदेशमा ठूला विमान उडान र अवतरण गर्न सक्ने एक मात्र सुर्खेत विमानस्थल हो । २०२३ सालमा १ हजार ४० मिटर क्षेत्रफलमा निर्माण गरिएको विमानस्थललाई २०६८ सालमा विस्तार गरिएको थियो । अहिलेको १२ सय ५५ मिटर लामो धावन मार्ग साँघुरो हुँदा ठूला विमान सहजै अवतरण हुन सक्दैनन् ।

सुर्खेत विमानस्थलमा एटीआर–७२ लगायत ८० सिट विमान उडान/अवतरणको क्षमता रहेको विमानस्थलका प्रमुख हिराजन काफ्ले बताउँछन् । तर विमानस्थलको उचाइ, वरपरको भौगोलिक अवस्था लगायतका कारणले विमानहरूले पूरै तौल भरेर उडान भर्न सक्दैनन् । उनी भन्छन्, ‘मापदण्डअनुसार नै प्राधिकरणले उडान अनुमति दिएको हो । कति यात्रु हाल्ने, कसरी तौल मिलाउने आदि विषय विमान कम्पनीहरूको हो ।’

विमान कम्पनीका प्रतिनिधिहरू धावन मार्ग लामो नहुँदा ठूला विमान उडान भर्न र अवतरण गर्न गाह्रो हुने बताउँछन् । धावन मार्ग छोटो हुँदा विमान कम्पनीहरूले कम तौल बोकेर उडान भर्नुपर्ने बाध्यता रहन्छ, जसले गर्दा उनीहरू त्यस्ता रुटमा पर्याप्त उडान राख्न उत्साहित हँुदैनन् ।

‘धावन मार्ग जति लामो हुन्छ, उडान भर्न त्यति नै सुरक्षित हुन्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता नै छ,’  एयरलाइन्सका प्रेस संयोजक अनिल मानन्धर भन्छन्, ‘सबै मापदण्ड पूरा गरेरै उडान अनुमति पाएको हो । अहिले उडान भर्नकै लागि त समस्या भएको होइन ।’

सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष एवं व्यवसायी लक्ष्मण कँडेलका अनुसार, काठमाडौंबाट नेपालगञ्ज र सुर्खेत करिबकरिब बराबरको हवाई दुरीमा रहे पनि सुर्खेतमा तीन/चार हजार रुपैयाँ महँगो भाडा तय हुने गरेको छ ।

विभिन्न विमान कम्पनीका प्राविधिकहरूका अनुसार, ७२ सिट भएका विमानले सुर्खेतमा उडान भर्दा ५०/५५ जनाभन्दा बढी यात्रु बोक्दैनन् । तर ७२ जना यात्रुकै अनुपातमा भाडा दर तय गर्दा उही दुरीका अन्य ठाउँमा भन्दा सुर्खेतमा भाडा महँगो हुने गरेको छ ।

‘सानो विमानस्थलका कारण नेपालगञ्जमाझैं पूरै लोड बोकेका विमान यहाँ अवरण हुन नसक्ने रहेछन्,’ उनी भन्छन्, ‘यी समस्या विमानस्थलको विस्तारसँग जोडिएको छ । हामीलाई यहीं नै थप सुविधासम्पन्न विमानस्थल आवश्यक छ ।’

सुर्खेत विमानस्थलको धावन मार्ग विस्तार गरेर सुविधासम्पन्न बनाउने योजना बने पनि अनेक कारणले काम हुन सकेको छैन । यो योजनामा सुर्खेतवासीको हितभन्दा पनि राजनीतिक जोडघटाउ र स्वार्थप्रेरित क्रियाकलाप कारक रहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

‘धावन मार्ग विस्तार कर्णालीको आर्थिक र पर्यटन क्षेत्रको विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ,’ उद्योग वाणिज्य महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष पदमबहादुर शाही भन्छन्, ‘विस्तार रोक्नु भनेको विकास नचाहनु हो ।’

क्षेत्रीय विमानस्थलको सोच

२०७२ सालमा मुलुक संघीयतामा गयो । वीरेन्द्रनगर कर्णाली प्रदेशको राजधानी बनेपछि मान्छेको चाप बढ्न थाल्यो । सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिकदेखि राजनीतिको केन्द्रबिन्दु बन्यो । त्यही क्रममा एउटा समूहले सुर्खेतमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको छलफल चलायो ।

तर, तत्कालका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्भव नभएपछि अहिलेकै विमानस्थललाई विस्तार गर्नुपर्ने निष्कर्षमा उनीहरू पुगेका हुन् । यो एक दशकमा सुर्खेत विमानस्थल निर्माणबारे दुईथरी धारणा बहसमा आइरहेका छन् ।

एकथरीले भइरहेकै विमानस्थल विस्तार गर्नुपर्ने, त्यसमा रात्रिकालीन सुविधा थप्नुपर्ने र मुलुकका अरू आन्तरिक विमानस्थल सरह सुविधासम्पन्न बनाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।

अर्को समूहको तर्कअनुसार, सुर्खेत बजार क्षेत्रबाट ३२ किलोमिटर टाढा भेरीगंगास्थित रामघाटमा विमानस्थल बनाउनुपर्ने तर्क गरिरहेका छन्, जुन माग अहिले निकै कमजोर भएको छ ।

कर्णाली प्रदेशसभाले सुर्खेतलाई प्रदेश राजधानी तोकेपछि केही स्थानीय नेताहरूले ठूला विमान र नजिकैको अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण हुनुपर्ने बहस चलाए । अर्काथरीले तत्कालका लागि ठूलो प्रादेशिक विमानस्थल निर्माण सम्भव नभएकाले हालकै सुर्खेत विमानस्थललाई विस्तार गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकाले ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही सरकारले सुर्खेत विमानस्थलको विकास, विस्तार र स्तरोन्नतिको योजना अगाडि बढायो । १५ असोज २०७७ मा कर्णाली प्रदेश सरकार र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबीच विमानस्थल विस्तारका लागि द्विपक्षीय सम्झौतासमेत भयो ।

सम्झौताको तेस्रो बुँदामा भनिएको थियो, ‘समझदारी पत्रअनुसार सुर्खेत विमानस्थलको धावनमार्गको लम्बाइ कम्तीमा १५ सय मिटरसम्म विस्तार तथा स्तरोन्नति गरी सुविधासम्पन्न प्रदेशस्तरीय हब विमानस्थलको रूपमा विकास गर्न र यस कार्यमा साझेदारी गर्न दुवै पक्ष मन्जुर छन् ।’

सम्झौताअनुसार, विमानस्थल विस्तारका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा अधिग्रहण, सहजीकरण र समन्वयको काम कर्णाली प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने थियो । कर्णाली सरकारले त्यतिबेला नै ‘एप्रोच लाइट सुविधायुक्त विमानस्थलका रूपमा विकास गर्न दीर्घकालीन सोचसहित काम अघि बढाउने’ निर्णय गरेको थियो ।

विमानस्थल विस्तार गरेको भए ट्विनअटर सरहका ८ वटा साना विमान र एटीआर–७२ खालका चार वटा ठूला विमान पार्किङ गर्न सकिने हुन्थ्यो । त्यस्तै, धावनमार्गमा लाइटिङ र नेभिगेसन (मार्गनिर्देशन) उपकरणहरू जडान गर्ने, ठूलो तथा आधुनिक सुविधासम्पन्न टर्मिनल भवन निर्माण हुने सम्झौतामा उल्लेख थियो ।

कर्णाली सरकारले विमानस्थल विस्तार गर्दा हुन सक्ने विवाद तथा समस्या समाधान गर्न सर्वदलीय र सर्वपक्षीय भनेर दुईथरी समितिसमेत गठन गरेको थियो । मुख्यमन्त्री शाहीको नेतृत्वमा गठित समितिमा सुर्खेतबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरू, राजनीतिक दल, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुख, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू सामेल थिए ।

प्रदेश सरकार र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबीच भएको सम्झौताअनुसार, विमानस्थल विस्तारका लागि ९ अर्ब ४१ अर्ब खर्च लाग्ने आकलन थियो । जग्गा अधिग्रहण गर्दा दिनुपर्ने मुआब्जाको कूल लागतको आधा रकम कर्णाली प्रदेश सरकारले बेहोर्ने सहमति भएको थियो ।

सुर्खेत विमानस्थलका सूचना अधिकारी उपेन्द्रप्रसाद आचार्य पाँच वर्षअघि जग्गा अधिग्रहण गर्ने तयारी भएपछि एकाएक रोकिएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘त्यो बेला बजेट पनि थियो, स्थानियवासीको अवरोध र राजनीतिक खिचातानी भयो । यस्ता राजनीतिक विषयमा हामी बोल्न मिलेन ।’

अनि सुरु भयो अवरोध

विमानस्थलको धावनमार्ग (रन–वे) विस्तार गर्दा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका–१० र १२ का करिब २०० घरधुरी प्रभावित हुन्छन् । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले प्रदेश सरकारलाई बुझाएको प्रारम्भिक सर्भे प्रतिवेदनमा एउटा विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी र केही सामुदायिक भवनसहित सर्वसाधारणका करिब २०० घरधुरी हटाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यसैका लागि कर्णाली सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा डेढ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । सुर्खेतको नागरिक उड्डयन कार्यालयले करिब ३० बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्ने तयारी गरेको थियो । विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार, जग्गा अधिग्रहण गर्न ३ अर्ब ७५ करोड, माटो व्यवस्थापन गरी  धावन मार्ग बनाउन ५० करोड, सहायक भवनहरू निर्माण ७५ करोड, विमानस्थल घेराबार तथा नाली निर्माण गर्न १० करोड लाग्ने अनुमान थियो ।

विमानस्थल विस्तारका क्रममा विद्यालय स्थानान्तरण गर्न ५० करोड, हवाई क्षेत्रमा लाइट व्यवस्थापनका लागि ३० करोड र नयाँ टर्मिनल भवन, एप्रोन र ह्यांगर (विमानलाई ओत लगाएर राख्ने संरचना) निर्माणका लागि २ अर्बसहित कूल ८ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने उल्लेख थियो ।

विमानस्थलका सूचना अधिकारी आचार्यका अनुसार, त्यतिबेला अधिग्रहण हुने जग्गामा किनबेच गर्न र नयाँ संरचना निर्माण गर्न रोकसमेत लगाइएको थियो । एकाएक स्थानीय बासिन्दाले विमानस्थल विस्तारको विरोध गर्न थाले ।

प्रदेश र संघीय सरकारले प्रभावित क्षेत्रका नागरिकसँग कुनै सरसल्लाह नगरी एकलौटी रूपमा विमानस्थल विस्तार गर्न खोजेको उनीहरूको आरोप थियो । स्थानीयबासिन्दा टीकाराम आचार्यको संयोजकत्वमा विमानस्थल विस्तारविरुद्ध नागरिक सरोकार समिति नै गठन भयो र आन्दोलनमा उत्रिए ।

समितिले हाल सुर्खेत विमानस्थल रहेको क्षेत्रमा दीर्घकालीन रूपमा उपयोगी हुने र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको विमानस्थल नबन्ने निष्कर्ष निकाल्दै अरू स्थान खोज्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्यो । उसले प्रदेश सरकार, नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालयलगायत विभिन्न निकायलाई विमानस्थल विस्तारको काम तत्काल रोकेर विकल्प खोज्न माग गर्‍यो ।

नागरिक सरोकार समितिका संयोजक रहेका आचार्यले त्यतिबेला भनेका थिए, ‘अहिले साढे ९ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर विमानस्थल विस्तार गर्दा पनि ठूला विमान आउँदैनन्, रनवे पनि एकतर्फी मात्रै हुन्छ । यही रकममा अर्को विमानस्थल बनाउन सकिन्छ, त्यसैले विकल्पको खोजीमा लाग्नुपर्छ ।’

विमानस्थल नजिकका बासिन्दाको विरोधकै बेलामा ३ माघ, २०७७ को वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले विमानस्थल विस्तार नै रोक्ने निर्णय गर्‍यो ।

नगरपालिकाले सुर्खेत विमानस्थलको विकल्प खोज्न आग्रहसहित ५ माघ, २०७७ मा कर्णाली सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र संघीय सरकारको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको थियो ।

पत्रमा भनिएको थियो, ‘स्थानीयबाट विस्तार अघि नबढाउन अनुरोध भई आएकोमा सुर्खेतको अन्य नयाँ वैकल्पिक स्थानमा विमानस्थलको खोजी गरी निर्माण गर्ने व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकार तथा संस्कृति, पर्यटन, नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने ।’

वीरेन्द्रनगर–१२ का तत्कालीन वडाध्यक्ष लोकप्रसाद चालिसे तीन वटा कारणले विमानस्थल विस्तारको काम रोकिएको बताउँछन् । उनका अनुसार, स्थानीयलाई पुनर्स्थापनाको विकल्प नदिएरै सरकारले काम अगाडि बढाएको थियो ।

अर्कोतर्फ, प्रदेश सरकारले विमानस्थल विस्तारको औचित्य प्रमाणित गर्न पनि सकेन अनि सरकारले छुटाएको मुआब्जा रकमले प्रभावितहरू सुकुमवासी हुनुपर्ने अवस्था बन्यो । उनी भन्छन्, ‘त्यसैले विमानस्थल विस्तार हुन नदिने निर्णय भएको हो ।’

सत्ता फेरियो, विस्तार रोकियो

सुर्खेत विमानस्थल विस्तारका प्रयास र सत्ता समीकरण फेरबदलका घटनाक्रमहरू सिलसिलेवार रूपमा मिलेको देखिन्छ । विमानस्थल विस्तार गर्ने वा अर्को ठाउँमा नयाँ विमानस्थल बनाउने भन्ने बहस चलिरहेका बेला मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको कर्णाली प्रदेश सरकार ढल्यो । र, कांग्रेस नेता जीवनबहादुर शाहीको नेतृत्वमा अर्को सरकार बन्यो ।

अमेरिकामा पाइलट कोर्स गरेर नेपाल आएका र राजनीतिमा सक्रिय भएका नेता शाही मुख्यमन्त्री बनेपछि विमानस्थल विस्तार झनै प्राथमिकता पर्छ भन्ने कतिपयको अपेक्षा थियो । तर तिनै शाहीले मुख्यमन्त्री बनेपछि विमानस्थल विस्तारको अध्याय नै समाप्त गरिदिए ।

फागुन, २०७८ मा शाही नेतृत्वको सरकारले विमानस्थल विस्तार रोक्ने र नयाँ ठाउँमा निर्माणका लागि प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय गर्‍यो । त्यतिबेला प्रदेश सरकारले हालको विमानस्थल वरपरका बासिन्दाको विरोध, निर्माण र मुआब्जामा लाग्ने अत्यधिक खर्चलाई कारण देखाएको थियो ।

निर्णयपछि मुख्यमन्त्री शाहीले त्यतिबेला भनेका थिए, ‘ठूला विमान अवतरण गर्न सक्ने, रात्रिकालीन उडान हुने र रनवे दुईतर्फी हुने विमानस्थल निर्माणका लागि अर्को ठाउँको खोजीमा जुट्छौं ।’ उनले त्यतिबेला नै विस्तारबाट प्रभावित हुने क्षेत्रका बासिन्दाको रोक्का राखिएको जग्गा फुकुवा गर्न पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिएका थिए ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र संघीय सरकारको समन्वयमा भेरीगंगा नगरपालिकाको रामघाटमा नयाँ विमानस्थल बनाउने ठाउँ तय गर्‍यो । प्राधिकरणको प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार, नयाँ विमानस्थल बनाउन करिब ११ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने थियो ।

विमानस्थलमा जंगल

२०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कांग्रेस नेता पूर्णबहादुर खड्का पनि प्रतिस्पर्धामा थिए । चुनावी प्रचारप्रसारमा उनले सुर्खेतको भेरीगंगामा रामघाट विमानस्थल बनाउने विषयलाई प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाएका थिए । प्रस्तावित विमानस्थल रहेको रामघाट क्षेत्र सर्खेत–१ मा पर्छ । र, त्यहाँ विमानस्थल बनाउने नाराले मतदातामाझ सकारात्मक प्रभाव छाड्थ्यो ।

अहिलेको सुर्खेत विमानस्थल रहेको वरपरको क्षेत्र सुर्खेत–२ मा पर्छ । त्यहाँ कांग्रेस नेता हृदयराम थानीले २०५१ सालदेखि चुनाव लड्दै आएका थिए, जसका प्रतिस्पर्धी एमाले नेता यामलाल कँडेल थिए ।

चुनावपछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा पूर्णबहादुर खड्का रक्षा एवं उपप्रधानमन्त्री बनेका थिए । त्यतिबेला नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले रामघाट विमानस्थल आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) तयार पारेको थियो ।

वन मन्त्रालयको वातावरण तथा जैविक विविधता महाशाखाले रामघाटमा बन्ने नयाँ विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका क्षेत्र निर्धारण प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । कार्यसूचीमा नयाँ विमानस्थल बनेर सञ्चालनमा आएमा ‘हाल सञ्चालनमा रहेको सुर्खेत विमानस्थललाई वन क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ’ भन्ने बेहोरा उल्लेख थियो ।

कर्णाली सरकारले वैैशाख, २०८० मा पत्राचार गरेको एउटा चिठी एकाएक सामाजिक सञ्जालमा चर्चाको विषय बन्यो । सुर्खेतको पूर्वी क्षेत्रमा नयाँ विमानस्थल बन्ने र अहिलेको विमानस्थललाई वन बनाउने हो भने वीरेन्द्रनगर कमजोर हुने भन्दै कँडेल र थानीलगायत नेताले विरोध गरे ।

त्यसपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको पालामा विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया रोक्ने प्रयासमा लागेका कँडेल स्वयं सुर्खेत विमानस्थल विस्तार आवश्यक रहेको भन्दै फाइल बोकेर संघीय मन्त्रालय धाउन थाले ।

भेरीगंगाको रामघाटमा नयाँ विमानस्थल बनाउने र अहिलेको सुर्खेत विमानस्थललाई जंगलमा रुपान्तरण गर्ने प्रस्ताव सहितको पत्र बाहिरिएपछि झस्किएका नेताहरूको बोली नाटकीय रूपमा परिवर्तन भयो । पहिले विमानस्थल विस्तार सम्भव नभएको र अर्को ठाउँमा विकल्प खोज्नुपर्ने भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएकाहरू एकाएक विमानस्थल विस्तारको पक्षमा उभिए ।

३ माघ, २०७७ मा सुर्खेत विमानस्थल विस्तार रोक्ने निर्णय गरेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले तीन वर्षपछि २४ पुस २०८० मा अर्को सर्वदलीय बैठक बोलायो । अघिल्लो कार्यकालमा उपमेयर रहेकी मोहनमाया ढकाल दोस्रो कार्यकालमा मेयर बनेकी थिइन् ।

उनकै अध्यक्षतामा बसेको सर्वदलीय बैठकमा अधिकांश नेता र सरोकारवालाहरूले विमानस्थल विस्तारका क्रममा हुने समस्या समाधान गर्न तयार रहेको र वर्तमान विमानस्थलको विकल्प नरहेको निष्कर्ष निकाले ।

पहिले विमानस्थल विस्तार रोक्ने निर्णयको नेतृत्व गरेका तत्कालीन मेयर देवकुमार सुवेदी पनि सर्वदलीय बैठकमा पुगे र विमानस्थल विस्तारको पक्षमा हस्ताक्षर गरे । सर्वदलीय बैठकमा उनले भनेका थिए, ‘त्यो बेला प्रभावित हुने क्षेत्रका जनता मकहाँ आएर रोएका थिए । मेरो अध्यक्षतामा बसेको बैठकले नै त्यतिबेला निर्णय गरेको थियो ।’

विमानस्थल विस्तारको विरोध गरिरहेका अमरज्योति विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष पूर्ण पौडेल पनि फेरिए । सर्वदलीय बैठकमा उपस्थित उनले ‘मुआब्जाको व्यवस्था भए सुर्खेतीहरू विमानस्थल विस्तारकै पक्षमा रहेको’ बताए ।

किन फेरियो बोली ?

एमाले नेता यामलाल कँडेल २०७४ मा प्रदेशसभामा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धामा होमिए । कर्णाली प्रदेशको पहिलो मुख्यमन्त्री बन्ने इच्छाका कारण २०५६ सालमा नै पर्यटन मन्त्री भइसकेका कँडेलले प्रदेशसभा सदस्यमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए ।

४० सदस्यीय प्रदेशसभामा वाम गठबन्धन गरेर चुनावी प्रतिस्पर्धामा होमिएका एमाले–माओवादीका ३३ जना सांसद थिए । त्यसमा पनि एमालेका मात्रै २० जना थिए । एमाले प्रदेशमा ठूलो र एक्लै बहुमत नजिक पुगेको दल थियो । र, स्वाभाविक रूपमा कँडेल मुख्यमन्त्रीको प्रमुख दाबेदार थिए ।

तर, एकीकरण गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) गठन हुँदा माओवादी–एमालेको भागबन्डा भयो । त्यस क्रममा कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व माओवादीको भागमा परेकाले संसदीय दलको नेतामा महेन्द्रबहादुर शाही चुनिए र मुख्यमन्त्री बने । एमाले प्रदेश सांसद कँडेल प्रदेशमा भूमिकाविहीन बने ।

त्यसपछि शाही र कँडेलको टकराव सुरु भयो । कँडेलले आफ्नै दलका नेता शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याए । पूर्वएमालेकै सांसदहरूले साथ नदिएपछि उक्त प्रस्ताव प्रदेशसभामा दर्ता हुन सकेन ।

‘त्यो बेला हामी एउटै पार्टी त भयौं । तर व्यवहार प्रतिपक्षीको भन्दा कडा थियो । एउटा समूहले अर्को समूहलाई असफल पार्न अनेक क्रियाकलाप गरेका उदाहरण हामीसँग छन्,’ तत्कालीन सरकारकी प्रवक्तासमेत रहेकी नेकपा नेता बिमला केसी भन्छिन्, ‘विमानस्थल विस्तार पनि त्यसकै चपेटामा पर्‍यो ।’

मुख्यमन्त्री भएपछि शाहीले सुर्खेत विमानस्थल विस्तार आयोजना आक्रामक रूपमा अघि बढाएका थिए । उनका प्रतिस्पर्धी कँडेलले हरेक निर्वाचनका बेला सुर्खेत विमानस्थललाई चुनावी मुद्दा बनाउँथे । तर जस शाहीले पाउने भएपछि कँडेलले त्यसलाई रोक्ने रणनीति अवलम्बन गरेका हुन् ।

‘महेन्द्रबहादुर शाहीले सबै जस लिने भएपछि यामलालजीले नै त्यहाँ अवरोध सिर्जना गर्नुभएको थियो,’ नेकपा सुर्खेतका एक नेता भन्छन्, ‘महेन्द्र कमरेडलाई जसरी पनि असफल बनाउने त्यतिबेला उहाँ (यामलाल)को रणनीति थियो । पछि सफल पनि हुनुभयो ।’

त्यतिबेलाको सरकारको प्रवक्ता समेत रहेकी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले कँडेलले विमानस्थल विस्तारमा सहजीकरण गर्नुको साटो प्रभावितहरूलाई बिथोलेर समस्या झनै बल्झाएको आरोप लगाएकी थिइन् ।

‘सुर्खेतकै जतप्रतिनिधिले विमानस्थल विस्तार रोक्न झमेला गरिरहेका छन्,’ केसीले पत्रकारहरूसँग प्रतिक्रिया दिँदै भनेकी थिइन्, ‘सुर्खेतकै जनता र जनप्रतिनिधिलाई विमानस्थल नचाहिने भए हामी के गर्न सक्छौं र ?’

अरू सरोकारवाला पनि त्यतिबेला कँडेलको भूमिकाकै कारण सुर्खेत विमानस्थल विस्तारको काममा किचलो देखिएको र त्यसले गति लिन नसकेको बताउँछन् । नागरिक समाज कर्णालीका संयोजक पीताम्बर ढकाल भन्छन्, ‘महेन्द्रबहादुर शाहीले त्यो बेला आक्रामक ढङ्गले विस्तारको काम अगाडि बढाउनु भएको थियो । सुर्खेतकै केही नेताहरू रोक्न सक्रिय बने । काम अगाडि बढ्न दिएनन् ।’

विमानस्थल विस्तार रोक्ने काम र गतिविधिमा यामलाल कँडेल नजिकका स्थानीय नेता तथा कार्यकर्ताहरू निकै सक्रिय बनेका थिए । विमानस्थल विस्तारबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने क्षेत्र हो, वीरेन्द्रनगर–११ । कँडेलका विश्वास पात्र भनेर चिनिने त्यहाँका वडाध्यक्ष लोकप्रसाद चालिसे विमानस्थल विस्तारविरुद्ध आन्दोलन, भेला लगायतका क्रियाकलापमा सरिक थिए ।

कँडेलकै विश्वासपात्रका रुपमा परिचित अमर ज्योति माविका अध्यक्ष पूर्ण पौडेल र विमानस्थल विस्तारविरुद्ध नागरिक सरोकार समितिका संयोजक बनेका टीकाराम आचार्य विमानस्थल विस्तार विरुद्धको अभियानमा सक्रिय थिए । तर पछि भने उनीहरूको अभिव्यक्ति र रणनीति दुवै परिवर्तन भयो ।

त्यतिबेला विमानस्थल विस्तार रोकिनुमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको भूमिका पनि प्रमुख कारण थियो । त्यतिबेला नगर कार्यपालिकामा एमालेको बहुमत थियो । तत्कालीन मेयर देवकुमार सुवेदीले एमाले नेता कँडेलको स्वार्थमा साथ दिइरहेका थिए ।

आ–आफ्नै स्वार्थ

एकाएक रामघाटमा नयाँ विमानस्थल बन्ने र अहिलेको विमानस्थललाई वन बनाउने पत्र बाहिरिएपछि कँडेल झस्किए र आफ्नो बोली फेरे । पूर्वी सुर्खेतमा विमानस्थल बनेमा वीरेन्द्रनगरको भूमिका कमजोर हुने र त्यसको अपजस सबै आफ्नो भागमा पर्ने देखेपछि उनले आफ्नो रणनीति बदलेका थिए ।

पत्र बाहिरिएपछि कँडेलले सामाजिक सञ्जालमा लेखे, ‘स्थानीय बासिन्दालाई मर्का नपर्ने गरी मुआब्जा वितरण गरी सुर्खेत विमानस्थललाई थप पूर्वाधारसहित विस्तार गर्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो । यही विषयमा सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट खबरदारी गरौँ । नयाँ विमानस्थलबारे छलफल गर्दै जाउँला ।’

त्यसपछि एमाले नेता कँडेलले कांग्रेस नेता पूर्णबहादुर खड्कालाई लक्षित गरी आलोचनात्मक अभिव्यक्ति दिन थाले । उनले खड्कालाई लक्षित गर्दै ‘विकास कार्यक्रम सबै पूर्वतिर (खड्काको क्षेत्र) जाने अनि वीरेन्द्रनगर राजधानी भएर मात्र के गर्ने ?’ भनेर अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् ।

तत्कालीन मेयर सुवेदी त्यतिबेला विमानस्थल विस्तार रोक्न नेताहरूबाटै चर्को राजनीतिक दबाब आएको स्वीकार्छन् । ‘नेताहरूको दबाब नआएको होइन । तर उनीहरूको प्रभावमा परेर मैले त्यो निर्णय गरेको थिइनँ,’ सुवेदी भन्छन्, ‘नगरपालिकाकै कारण विमानस्थल विस्तार रोकिएको होइन । राजनीति खिचातानीले नै असर गरेको हो ।’

सुर्खेत विमानस्थलको धावन मार्ग अगाडि रहेको चार लेन सडकको आडमा छ, माया आयल स्टोर । दुई वर्ष अगाडि मात्रै सञ्चालनमा आएको यो आयल स्टोर कांग्रेस नेता पूर्णबहादुर खड्काकी आमाको नामबाट खोलिएको हो ।

पेट्रोल पम्पका सञ्चालक विष्णु खड्का पूर्णबहादुरका सहोदर भाइ एवं नवनिर्वाचित सांसद हुन् । विष्णुले आमाकै नामबाट स्थापित कम्पनीहरूबाट व्यापार/व्यवसाय गर्दै आएका छन् ।

२४सै घण्टा सञ्चालन हुने र राजमार्गको छेउमा रहेकाले उक्त आयल स्टोर खड्का परिवारको प्रमुख आर्थिक स्रोत हो । विमानस्थल विस्तार भए माया आयल स्टोर पनि स्वत: त्यहाँबाट सार्नुपर्ने भएकाले कांग्रेस नेता खड्काको समूह पनि विमानस्थल विस्तारको विपक्षमा थियो ।

दाउपेचको मारमा जनता

राजनीतिक दाउपेचका कारण विमानस्थल विस्तारको योजना नै असफल बनाएका प्रमुख नेताहरूको रवैया भने अहिले फेरिएको छ । संघर्ष समितिका संयोजक आचार्य आफूहरूले उचित मुआब्जासहित प्रभावितहरूको व्यवस्थापन गर्न माग गरेको बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘हाम्रो जग्गा रोक्का गर्ने तर एयरपोर्ट नगराउने काम गलत भयो भनेका हौं । अहिलेका मुख्यमन्त्रीको इशारामा तिमीहरू उचालियौ भन्ने आरोप लगाउँछन् । त्यो झुटो र निराधार हो ।’

सुर्खेत विमानस्थल विस्तार रोक्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको विरेन्द्रनगरका उपमेयर एमाले नेता यामलाल कँडेलबाट प्रभावित भएको आरोप लाग्ने गरेको छ । तत्कालीन मेयर देवकुमार सुवेदी कांग्रेस नेता खड्कानिकट मानिन्छन्, जो विमानस्थल विस्तारविरुद्ध रणनीतिक रूपमा परिचालित भएको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

महेन्द्रबहादुर शाहीपछि मुख्यमन्त्री बनेका कांग्रेस नेता जीवनबहादुर शाही पनि खड्काका विश्वास पात्र हुन्, जसले सुर्खेत विमानस्थल योजनाको अन्त्य गरिदिए । उनले नै सुर्खेतको रामघाटमा नयाँ विमानस्थल निर्माणका योजना अघि बढाउने निर्णय गरेका थिए ।

नेताहरूको राजनीतिक दाउपेच चलिरहँदा सुर्खेत विमानस्थल सुविधासम्पन्न नभएको मार भने यात्रुहरूले भोगिरहेका छन् । कैयौं पटक उनीहरू विमान डाइभर्ट भएर वा उडान रद्द भएर मारमा परेका छन् । गत चैतको अन्तिम साता उपचारका लागि काठमाडौं गएकी गोमा पौडेल डेढ महिनाअघि त्यस्तै मारमा परिन् ।

पित्त थैलीको उपचारपछि उनी काठमाडौंबाट सुर्खेत फर्किनुपर्ने थियो । दिउँसो २ बजेको फ्लाइट भनिए पनि प्लेन डेढ घण्टा प्लेन उड्यो । सुर्खेतको आकाशमा पानी परिरहेको थियो । गोमासहित ८० यात्रु लिएर उडेको श्री एयरको विमान सुर्खेतमा पानी परेर रनवे भिजेका कारण त्यहाँ अवतरण गर्न सकेन र नेपालगञ्ज डाइभर्ट भयो ।

सुर्खेतका यात्रु नेपालगञ्ज झार्नुपर्ने भएपछि एयरलाइन्सले नै गाडीको व्यवस्था गर्‍यो । त्यतिञ्जेल बेलुकीको साढे ६ बजिसकेको थियो । गाडीमा यात्रीहरू कोचाकोच थिए । गोमा पछाडिको एउटा सिटमा कोचिएर बसिन् । नेपालगञ्जबाट सुर्खेतसम्मको ९६ किलोमिटरको दुरी पार गर्न त्यो दिन साढे चार घण्टा लाग्यो ।

‘पहिला प्लेनले नै धेरै हल्लाएको थियो । त्यो दिन नेपालगञ्जबाट ट्याक्टर चढेको जस्तै भएको थियो,’ उनले भनिन्, ‘खाल्टाखुुल्टी मात्रै भएको बाटोमा गाडीले पनि दु:ख दियो ।’

गाडी चढ्न नपरोस् भनेर प्लेनमा आए पनि झनै उनले झनै सास्ती खेप्नुपर्‍यो । उनी सुर्खेत फर्केको त्यो रात घाउ दुखेर सुत्न सकिनन् । अप्रेसन गरेको घाउ विस्तारै सुन्निन थाल्यो । ‘एक हप्तासम्म उठ्न सकिनँ । डाक्टरलाई देखाएर फेरि औषधि खाएपछि ठिक भयो,’ उनले भनिन्, ‘त्यो दिन सम्झिँदा पनि मुटु काँप्छ ।’