गण्डकीको बजेट राजनीति : मन्दिरमा छरपस्ट, व्यक्तिको घर संरक्षणमा पनि

१९ असार, पोखरा । ‘भुसाल चोक, सुरेन्द्र भुसालको घर संरक्षण बिहादी-४ पर्वत’ का लागि ५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको सरकारले सार्वजनिक गरेको वार्षिक विकास कार्यक्रममा उल्लेख छ । अघिल्लो वर्ष वस्ती संरक्षण शीर्षकमा रकम आएकोमा यसपटक व्यक्तिकै घर संरक्षणका नाममा ५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको हो ।

भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय, पर्वतले कार्यान्वयन गर्ने गरी व्यक्तिको घर संरक्षणमा बजेट हालिएको छ ।

तर, आफूले पनि देखेको तर व्यक्तिको घर नै तोकेर बजेट आउँदा कार्यान्वयनमा प्रश्न उठ्न सक्ने कार्यालय प्रमुख शम्भुप्रसाद मिश्रले बताए। ‘अघिल्लो वर्ष भुसाल चोक संरक्षणका नाममा बजेट आएको थियो । अहिले व्यक्तिकै घर तोकेरै आएछ,’ मिश्रले भने, ‘भीरको छेउमा घर छ, घर लच्किएको पनि छ तर व्यक्तिको नाममा त्यो बजेट कसरी खर्च हुने हो थाहा छैन ।’

वार्षिक विकास कार्यक्रममा उल्लेख भएका सुरेन्द्र सोही वडाका वडाध्यक्ष विष्णुप्रसाद भुसालका छोरा हुन् । उनी नेपाली कांग्रेसका बिहादी सभापतिसमेत हुन् । गण्डकी प्रदेशले सार्वजनिक गरेको वार्षिक विकास कार्यक्रममा व्यक्तिको घर संरक्षणदेखि मन्दिर, सामुदायिक भवनमा छरपस्ट देखिएको छ ।

एकातिर वैज्ञानिक अनुसन्धान, प्रविधि र गण्डकी विश्वविद्यालयजस्ता प्राज्ञिक संस्थाको अनुसन्धान कोष रित्तै छ, अर्कोतिर सरकारले ‘विश्वविद्यालय’ नाम जोडिएका तर गैर–प्राज्ञिक प्रकृतिका आध्यात्मिक संस्था (ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय) का भवन बनाउन बजेट बिनियोजन गरेको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ल्याएको वार्षिक विकास कार्यक्रममा प्रादेशिक अर्थतन्त्रलाई उकास्नेभन्दा वितरणमुखी योजना ल्याएको छ ।

‘समृद्ध गण्डकी, आत्मनिर्भर प्रदेश’को नारा दिएको सरकारले बजेटको ठूलो हिस्सा भने अनुत्पादक, वितरणमुखी र खुद्रे योजनाहरूमा छरपस्ट पारेको हो ।

प्रदेश सरकारले ज्ञान, विज्ञान, प्रविधि र रणनीतिक पर्यटन पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा स्थानीय स्तरमा भोट बैंक बलियो बनाउने खुद्रे मन्दिर, गुम्बा र आमा समूहका भवन निर्माणमा करोडौँ रुपैयाँको ओइरो लगाएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले मन्दिर, सामुदायिक भवनलगायतमा करिब २८ करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरेको छ ।

मन्दिरका नाममा दुई वटा मन्त्रालयबाट बजेट हालिएको छ । सुरुका वर्षमा मन्दिर र सामुदायिक भवनमा बजेट नहाल्ने घोषणा गरेका गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले पछि भने अडिग रहन सकेनन् । यसपटक त मन्दिर, सामुदायिक भवन, आमा समूहदेखि व्यक्तिको घर संरक्षणमा समेत बजेट बिनियोजन भएको छ । सामाजिक विकास र पर्यटन मन्त्रालयबाट मन्दिर र सामुदायिक भवनमा बजेट हालिएको हो ।

सरकारले ल्याएको बजेटमा नेपाली कांग्रेस गण्डकीका सभापति शुक्रराज शर्माको गाउँमा हनुमतधाम धार्मिक पर्यटनस्थल निर्माण तथा विकासका लागि सामाजिक मन्त्रालयबाट १ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

अन्य मन्दिर र धामहरुमा एकीकृत विकास कार्यालयमार्फत कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेट विनियोजन भएकोमा कांग्रेस गण्डकीका सभापति शुक्रराजले पारेको धाममा भने मन्त्रालयले नै कार्यान्वयन गर्ने गरी १ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको हो ।

चालु आर्थिक वर्षमा अनुमतधामकै लागि पर्यटन, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हकहित संरक्षण निर्देशनालयमार्फत ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो ।

त्योभन्दा अगाडि हनुमतधाम धार्मिक पर्यटनस्थल निर्माण तथा विकास शीर्षकमा सामाजिक विकास कार्यालय कास्कीमार्फत २० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष यही योजनामा ७ लाख रुपैयाँ मर्मत सम्भारका लागि विनियोजन भएको थियो ।

गण्डकी प्रदेशका ११ वटै जिल्लामा छरिएका साना(ठूला मठमन्दिर, धाम, बौद्ध गुम्बा, मस्जिद, सन्यास आश्रम र विभिन्न जातजातिका सामुदायिक समाज तथा आमा समूहका भवनहरूका लागि मात्रै सरकारले करिब २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको हो । यस्ता करिब १ सय ५० वटा योजना छन् ।

कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका वडा नम्बर ४ थाप्लेस्थित हनुमतधाम निर्माणसँगै ३६ वटा धार्मिक योजनामा झण्डै ३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

नवलपुरको त्रिवेणीधाम पर्यटन पूर्वाधार र गोरखाको पालुङटारस्थित अन्नपूर्ण मन्दिर परिसरका लागि २५/२५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । मन्दिरमा अधिकांश ५ लाख रुपैयाँका योजना छन् ।

पर्यटनमा नारा ठूलो, प्राथमिकता सानो

पोखरामा यसपटक यसरी भारतीय पर्यटकको ओइरलो लाग्यो कि सडकदेखि मुक्तिनाथसम्म अस्तव्यस्त देखियो । होटलका अभावले सडकमै सुतेका दृश्य भाइरल बने । बाटोमै बनाउने खाने, गाडीमा कपडा सुकाउने, ताल, नदीमै फोहोर गरिदिने जस्ता अव्यवस्थित देखियो तर सरकारले पर्यटकहरूलाई व्यवस्थित र व्यवस्थापनका लागि अझै पनि प्राथमिकता दिन नसकेको हो ।

धर्मशाला निर्माण, शौचालय, पार्किङ व्यवस्थापन, पर्यटन सूचना प्रणाली निर्माण गर्नेजस्ता दीर्घकालीन महत्वका कार्यक्रम र योजना ल्याउनुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि पर्यटनको नारा चर्को लगाएर प्राथमिकतामा भने कम पारेको हो ।

पोखरा महानगर, गण्डकी प्रदेशको संयुक्त पहलमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई ल्याएर पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गरे पनि बजेट व्यवस्थापनमा भने चुकेको हो । दामोदर कुण्ड, मुक्तिनाथ, गलेश्वर, पञ्चकोट, देवघाट र त्रिवेणीधाम जस्ता महत्वपूर्ण धार्मिक-पर्यटकीय स्थललाई जोड्ने वृहत् गुरुयोजना त अगाडि सारिएको छ । तर, गुरुयोजनाका लागि मात्र भनेर१० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

पर्यटन क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने ठोस केन्द्रिकृत योजना छैन, बरु पदमार्गका नाममा पनि बजेट जिल्ला-जिल्लामा टुक्र्याइएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले विश्वविद्यालय, नवप्रवर्तन, प्रविधि र वास्तविक औद्योगिक उत्पादन जस्ता ‘गेम चेन्जर’ क्षेत्रमा भन्दा विकास बजेटलाई ‘खुद्रे राजनीति’ मा लगेको छ ।

अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार, जुन बजेटले तत्काल उत्पादन बढाउँदैन र रोजगारी सिर्जना गर्दैन, त्यसले बजारमा महँगी (मुद्रास्फीति) मात्र बढाउँछ र राज्यको ढुकुटी रित्याउँछ ।

मन्दिर, गुम्बा र आमा समूहका भवनहरू तत्कालै बाहिर आँखाले देखिने र स्थानीय स्तरमा ’सस्तो लोकप्रियता’ कमाएर भोट तान्न सजिलो माध्यम भएकाले राजनीतिज्ञहरूले विकास बजेटलाई यसरी छरपस्ट पारेका हुन् । अर्थमन्त्री जितबहादुर शेरचनले खुद्रे योजना हाल्न नहुने भए पनि यसपटक कम गर्न नसकिएको स्वीकार गर्छन् ।