गण्डकीको बजेटमा सांसदलाई भाग : प्रत्यक्षलाई ४ करोड, सामानुपातिकलाई २ करोड ८० लाख

२९ जेठ, पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदलाई भाग दिएर योजना मागिएको छ । सबै दलका सांसदलाई समान बजेट दिएर योजना माग गरिएको हो ।

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच आगामी बजेटमा सांसदहरूका योजना राख्न राजनीतिक सहमति नै भएको छ । प्रदेश सरकारको दोस्रो कार्यकालको अन्तिममा आइसकेको भए पनि अहिलेसम्म बजेट निर्माण र योजना छनोटको कुनै प्रभावकारी संयन्त्र वा मापदण्डअनुसार काम गर्न सकेको छैन ।

प्रदेशका प्राथमिकता र आवश्यकताका आधारमा भन्दा पनि सांसदका रुचिका योजना हालेर अघिल्ला वर्षहरूमा जस्तै यसपटक पनि बजेट ल्याउन लागिएको छ ।

नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. कृष्णचन्द्र देवकोटाका अनुसार ३१ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँको चालु बजेट ल्याएको गण्डकी प्रदेश सरकारले झण्डै त्यत्रै आकारको बजेट ल्याउने गृहकार्य गरिरहेको छ ।

मन्त्रालयहरूलाई झण्डैझण्डै २९ अर्बको सिलिङ लिइएको भए पनि बजेटको आकार चालुकै हाराहारीमा पुग्ने नेताहरूको भनाइ छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित भइसकेको छ भने असार १ गते बजेट ल्याउने अन्तिम तयारी भइरहेको छ ।

बहुवर्षीय र स्रोत सुनिश्चितता भएका योजनामा बहन गर्नुपर्ने दायित्वका बीच दीर्घकालीन महत्व र आवश्यकताका आधारमा बजेट हाल्नुपर्नेमा सांसदहरूकै रुचिअनुसारका योजना आउने निश्चित जस्तै देखिएको छ ।

अघिल्लो वर्षमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक, सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सांसदका बीच फरकफरक बजेट दिने गरिएको भए पनि आगामी बजेटमा दामासाही हिसाबले बाँडिएको हो ।

३६ वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको गण्डकीमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई बहुवर्षीय ठेक्का लगाउन सकिने गरी १ करोड रुपैयाँ बराबरको योजना दिन भनिएको छ । त्यो बाहेक सबै सांसदलाई २ करोड ८० लाख रुपैयाँ भित्रका योजना ल्याउन भनिएको हो ।

चालु बजेटमा पनि प्रत्यक्षका प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एक करोड रुपैयाँको योजना दिइएको थियो । तर प्रत्यक्ष र सामुपातिकलाई फरकफरक रकमका योजना माग गरिएका थिए ।

आगामी बजेटका लागि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा १ करोडको सडक वा पुलका योजना माग गरिएको छ भने ५९ जना सांसदलाई नै मन्त्रालयगत हिसाबमा २ करोड ८० लाखको योजना माग गरिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा डेढ करोड, ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयमा ५० लाख, पर्यटन मन्त्रालयमा ४० लाख, सामाजिक विकास मन्त्रालयमा ३० लाख र वन मन्त्रालयमा १० लाख रुपैयाँ बराबरका योजना माग गरिएको छ ।

सांसदहरूले सिलिङ भित्र आफूलाई मन लागेका योजना छानेर सम्बन्धित मन्त्रालयमा बुझाउने छन् र वार्षिक विकास कार्यक्रममा समावेश गर्न इन्ट्री गरिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

६० सदस्यीय भए पनि अहिले गण्डकी प्रदेशसभा ५९ सदस्यीय छ । मनाङबाट निर्वाचित सांसद राजीव गुरुङ ‘दीपक मनाङे’ ज्यान मार्ने उद्योगमा दोषी ठहर भएपछि पदमुक्त भएका थिए । उनको क्षेत्रमा त्यहाँबाट आएका योजनालाई समावेश गरिने मन्त्रीहरूको भनाइ छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई एक/एक करोडका योजना र थप २ अर्ब ८० करोडका दरले योजना पाउँदा प्रत्यक्ष सांसदले मात्रै १ अर्ब ३६ करोड ८० लाख रुपैयाँका योजना लान्छन् । २ करोड ८० लाखका दरले २४ जना समानुपातिक सांसदले ६७ करोड २० रुपैयाँको योजना लैजाने भएका छन् ।

अघिल्लो वर्ष प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदलाई विभेद गरिएको भन्दै संसदमै चर्को आवाज उठेको थियो । दुई फरक प्रणालीमार्फत विजयी भएको भए पनि संसदभित्र सबैको समान हैसियत हुने तर बजेटमा प्रत्यक्ष निर्वाचितका नाममा समानुपातिकलाई पाखा पारेर तर मार्ने काम भएको भन्दै संसदमा धेरै सांसदले विरोध गर्ने गरेका थिए ।

आगामी बजेटमा निर्वाचन क्षेत्रको एउटा योजनाबाहेक सबैलाई समान सिलिङ दिइएको नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक देवका पहारीले जानकारी दिइन् । पहारीले समानुपातिक सांसदहरूले पनि दबाब दिएपछि निर्वाचन क्षेत्रको योजनाबाहेक अरूमा बराबर भएको खुलाइन् ।

संसदभित्र छिरेपछि सबै समान हैसियतमा हुने भए पनि विगतमा विभेद हुने गरेको अनुभव सांसदहरूले पोखेका थिए । ‘सबैको समान हैसियत हुनुपर्छ भनेर लड्नै पर्ने स्थिति थियो । यसपटक समानुपातिक सांसदलाई पनि समान बजेटका योजना दिन भनिएको छ,’ पहारीले भनिन्, ‘वर्षेनी सबै सांसदलाई समान नजरले हेर्नुपर्ने आवाज उठिरहेकै थियो । यसपटक समान गर्ने सहमति भएको हो ।’

संसदभित्र छिरेपछि सबै सांसदको अधिकार बराबर भएको अर्थमन्त्री जित शेरचनले बताए । ‘अधिकार र हैसियताका हिसाबले संसदमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक भन्ने हुँदैन,’ अर्थमन्त्री शेरचनले भने, ‘प्रमुख सचेतकज्यूहरूले कसरी योजना बाँडफाँट गर्ने सहमति गर्नुभएको छ, म त धेरै बैठक बस्न र यो विषयमा छलफल गर्न पनि पाएको छैन ।’

अर्थमन्त्री शेरचनले यसपटक बजेटमा दीर्घकालीन महत्वका केही नयाँ कार्यक्रम आउने दाबीसमेत गरे । सबैभन्दा ठूलो बजेट भौतिक पूर्वाधारमै जाने भए पनि कृषि, पर्यटन प्रदेशको प्राथमिकतामा पर्ने उनको भनाइ थियो ।

‘ठूलो बजेट त पूर्वाधारमै जाने भइहाल्यो । त्यसपछि कृषिमा केही नयाँ कार्यक्रम आउँछन् । पर्यटनको क्षेत्रमा पनि नयाँ केही आउँछ,’ अर्थमन्त्री शेरचनले भने, ‘कृषिमा सरकारले उत्पादन र बजारीकरणलाई जोडेर कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरिरहेको छ ।’

आगामी बजेटमा धेरै रकम दायित्व बहन गर्नुपर्ने अवस्था र अधुरा योजनालाई समेत पूरा गर्ने गरी आउन सक्ने शेरचनको भनाइ थियो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयका पनि धेरै योजनाहरू जकडिएका छन् । ती योजना पूरा गर्ने, सुधार गर्ने काममा पनि अबको ठूलै बजेट जानेछ ।

प्रदेशले आयोजना बैंक कार्यान्वयन गर्न वर्षेनी बहस र कार्यक्रम गर्ने गरेको भए पनि यो केबल योजनामै सीमित हुन पुगेको छ । आयोजना बैंकमा योजना समाविष्ट गरेर बजेटमा ल्याउने सरकारको प्रतिवद्धता फगत कागजको खोस्टो मात्र बन्न पुगेको छ ।