डरको राजनीतिले भाँचिएको व्यवसायीको मनोबल

नेपालमा रहेर व्यवसाय गरिरहेका प्रायः व्यापारी/व्यवसायीलाई अहिले एउटा प्रश्नले लामो समयदेखि सताइरहेको छ। नेपालमा व्यवसाय खोल्न मान्छेले कति ठाउँमा धाउनुपर्छ, कति हस्ताक्षर गर्नुपर्छ, कति दुःख पाउनुपर्छ- यो सबै थाहा पाउँदा लाग्छ, यहाँ उद्यमी हुनु साहसको होइन, जोखिमको कुरा हो। अझ विडम्बना के छ भने, यति गरेपछि पनि राज्यले उसलाई सधैं शङ्काको नजरले हेर्छ।

नेपालमा भएका हरेक राजनीतिक परिवर्तनसँगै भ्रष्टाचारका कुरा झनै चर्को हुँदै गए। र यो सङ्कटको जवाफ खोज्ने क्रममा राज्यले प्रायः एउटा अनौठो बाटो रोज्यो— व्यवसायी नै समस्याको जरा हुन् भन्ने ठान्न थाल्यो।

व्यापार र व्यवसाय कुनै पनि राष्ट्रको आर्थिक मेरुदण्ड हो। उद्योगी, व्यवसायी र लगानीकर्ताले जोखिम उठाएर उत्पादन गर्छन्, रोजगारी सिर्जना र राज्यलाई कर तिर्छन्। तर नेपालको वास्तविकता भने फरक रह्यो। लामो समयसम्म व्यापार गर्ने वातावरणभन्दा पनि राजनीतिक पहुँच, प्रशासनिक प्रभाव र अनौपचारिक सम्बन्धलाई बढी महत्त्व दिने संस्कार विकसित भयो।

कतिपय व्यवसायी राजनीतिक दलसँग निकट भएर विशेष लाभ लिन सफल भए। अर्कोतर्फ, हजारौं साना तथा मध्यम व्यवसायीहरू आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्नकै लागि विभिन्न तहमा अनावश्यक दबाब र अवरोध सहन बाध्य भए।

यसरी हेर्दा भ्रष्टाचार केवल एक पक्षको समस्या होइन। यसले राजनीति, प्रशासन र निजी क्षेत्रका केही सीमित स्वार्थ समूह बीचको सम्बन्धलाई पनि उजागर गर्छ। तर यसको अर्थ सम्पूर्ण व्यवसायी समुदाय दोषी छ भन्ने होइन। जसरी केही राजनीतिक व्यक्तिको गलत कार्यका आधारमा सम्पूर्ण राजनीतिक व्यवस्था असफल भनिंदैन, त्यसरी नै केही व्यक्तिको व्यवहारका आधारमा सम्पूर्ण निजी क्षेत्रलाई शङ्काको दृष्टिले हेर्नु पनि न्यायसङ्गत हुँदैन। 

बैंकमा पैसा छ तर अर्थतन्त्रमा ऊर्जा छैन

आज नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा अत्यधिक तरलता थुप्रिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका तथ्याङ्कहरू हेर्दा बैंकिङ प्रणालीमा खर्बौं रुपैयाँ ऋण प्रवाह हुन नसकेर बसिरहेको देखिन्छ। कुनै पनि अर्थशास्त्रीलाई सोध्नुस्— यो असाधारण अवस्था हो।

सामान्यतः बैंकहरूले ऋण दिन पैसा नभएर गुनासो गर्छन्। यहाँ उल्टो भएको छ— पैसा छ, तर लिने मान्छे छैनन्। आखिर किन ? किनभने व्यवसायीको मनोबल भाँचिएको छ।

नयाँ लगानी गर्ने साहस सकिएको छ। उद्योग खोल्न जाने मान्छे सोच्छ— “यति झन्झट गरेर पनि भोलि कारबाहीमा पो पर्ने हो कि ?” यो डर काल्पनिक होइन। कारोबार गर्दागर्दै अचानक छापा पर्ने, सम्पत्ति रोक्का हुने, मिडियामा नाम आउने जस्ता घटनाले निजी क्षेत्रमा अविश्वास स्पष्ट देखिन्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले यो अवस्था व्यवस्थापन गर्न ब्याजदर घटाउने, पुनर्कर्जा सुविधा दिने लगायतका उपाय अपनाउँदै आएको छ। तर मौद्रिक नीतिका उपकरणहरूले मात्र यो समस्या समाधान हुँदैन। जब लगानीकर्ताको विश्वास नै हराएको छ, तब ब्याजदर घटाएर मात्र लगानी ल्याउन सकिंदैन। बैंकहरू ऋण दिन तयार छन्, तर साख भएका ऋणी नै बजारमा कम छन्— यो नेपालको अहिलेको कटु यथार्थ हो।

व्यवसायीले आँट गुमाउनु भनेको श्रम बजारमा रोजगारी गुमाउनु हो

हाल राज्यले देशमा लगानी नबढ्नु र बैंक वित्तीय संस्थामा पैसा थुप्रिनुलाई हल्का रूपमा लिएको देखिन्छ। यसको गम्भीरतालाई नजरअन्दाज गरेको देखिन्छ। व्यवसायीले लगानी नगर्दा सबैभन्दा पहिले सामान्य मजदुर, कर्मचारी र साना आपूर्तिकर्ताहरू मारमा पर्छन्।

नेपालको युवा जनसङ्ख्या हरेक दिन देशमा भविष्य नदेखेर विदेश पलायन भएको छ। हरेक वर्ष लाखौं युवा श्रम बजारमा प्रवेश गर्छन्। सरकारले यी सबैलाई रोजगारी दिन सक्दैन। रोजगारी सिर्जना गर्ने काम निजी क्षेत्रकै हो। तर निजी क्षेत्र नै आत्मसमर्पण गरेर बस्छ भने यी युवाहरू कहाँ जाने ? त्यही भएर होला, आज पनि हरेक दिन हजारौं नेपाली युवा वैदेशिक रोजगारीको खोजीमा विमानस्थल पुग्छन्। प्रतिभा, श्रम र युवा ऊर्जा— सबै बाहिरिंदैछ। यो मुलुकका लागि मात्र क्षति होइन, यो एक पुस्ताको भविष्यको क्षति हो।

भ्रष्टाचार समस्या हो, तर समाधान सही हुनुपर्छ

कुरा के हो भने, भ्रष्टाचार एक पक्षको मात्र समस्या होइन। यो राजनीति, प्रशासन र निजी क्षेत्रका केही सीमित स्वार्थ समूह बीच बुनिएको जालो हो। तर यसको अर्थ सम्पूर्ण व्यवसायी समुदाय दोषी छ भन्ने होइन। जसरी केही नेताको गलत कामले सम्पूर्ण राजनीतिक व्यवस्था असफल हुँदैन, त्यसरी नै केही व्यक्तिको व्यवहारले सम्पूर्ण निजी क्षेत्र अपराधी हुँदैन।

गत वर्षको भदौमा सडकमा निस्किएको युवा पुस्ताले यही व्यवस्था विरुद्ध आवाज उठाएको थियो। सुशासन, जवाफदेही र भ्रष्टाचार नियन्त्रण— यी उनीहरूका माग थिए। त्यसपछिको परिवर्तनले आशाको किरण देखाएको थियो। तर आज पनि एउटा प्रश्न ज्यूँकात्यूँ छ— के हामी भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानकै नाममा उद्यमशीलताको गला निमोठ्दै छौं ?

यदि हरेक व्यवसायीलाई सम्भावित दोषीका रूपमा हेरियो भने लगानी आउँछ ? नयाँ उद्योग खुल्छन् ? युवाले रोजगारी पाउँछन् ? यी प्रश्नहरूको जवाफ स्पष्ट छ, जुन हाम्रो राज्यले बुझ्न आवश्यक छ।

डरले शासन चल्ला, तर विकास हुँदैन

हालै संसद्‌मा सांसद अमरेशकुमार सिंहले भनेका छन्— “डरले शासन चल्ला, तर विकास हुँदैन।” यो वाक्यमा गहिरो आर्थिक सत्य लुकेको छ। डरको वातावरणमा उद्यमीले नयाँ योजना बनाउँदैन। ऋण लिएर कारखाना खोल्ने साहस गर्दैन। रोजगारी दिने सपना देख्दैन। बैंकमा पैसा थुप्रिइरहनुको एउटा प्रमुख कारण यही हो।

आज संसारभरका देशहरू उत्पादन, प्रविधि, नवप्रवर्तन र रोजगारी सिर्जनामा एकआपसमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेछन्। छिमेकी चीन, भारत र बङ्गलादेश लगानीको वातावरण सुधार्न हरसम्भव प्रयास गरिरहेका छन्। नेपालमा भने राजनीतिक क्षेत्र आरोप–प्रत्यारोप र संसद् अवरोधमा धेरै ऊर्जा खर्च गरिरहेको देखिन्छ।

राज्य भ्रष्टाचार विरुद्ध कठोर हुनुपर्छ— यसमा दुईमत छैन। गलत काम गर्ने जोसुकैलाई कारबाही हुनुपर्छ। तर त्यसका नाममा सम्पूर्ण निजी क्षेत्रलाई शङ्काको घेरामा राखेर विकासकै जग हल्लाउनु बुद्धिमानी होइन।

व्यवसायीको यो कुरा राज्यले समयमै बुझोस्

नेपाललाई अहिले जे चाहिएको छ, त्यो डरको राजनीति होइन, विश्वासको वातावरण हो। उद्यमीलाई ‘शत्रु’ होइन, ‘विकास साझेदार’ का रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण आवश्यक छ। यस्तो संस्थागत सुधार आवश्यक छ, जसले गलतलाई कारबाही गरोस् र सहीलाई प्रोत्साहन देओस्।

व्यापार गर्ने वातावरण सुधार, अनावश्यक झन्झटवाला ‘सिस्टम’ को अन्त्य, कानूनी स्पष्टता र न्यायमा समान पहुँच— यी सुधारहरू भए मात्र बैंकमा थुप्रिएको पैसा उत्पादनमुखी क्षेत्रमा प्रवाहित हुन्छ। अनि मात्र युवाले स्वदेशमा भविष्य देख्छन्।

समृद्ध नेपालको सपना सरकारले मात्र पूरा गर्न सक्दैन। त्यो सपना सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक समाज मिलेरै बुन्नुपर्छ। भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान र आर्थिक विकासको अभियान एकअर्काका विरोधी होइनन्, एकअर्काका पूरक हुन्।

शासन डरले चल्न सक्छ। तर विकास ? त्यो त विश्वास, लगानी र अवसरले मात्र सम्भव छ।