ऊर्जा क्षेत्रमा सरकारका १०० दिन : सकारात्मक प्रयास, निजी क्षेत्रसँग समन्वय अभाव

१९ असार, काठमाडौं । वर्तमान सरकार गठन भएको १०० दिन हुँदा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ७३ प्रतिशत कार्यसम्पादन पूरा गरेको दाबी गरेको छ ।ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले नेतृत्व सम्हालेको पहिलो महिनामै मन्त्रालयको कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी, उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउन ३२ बुँदे कार्यनिर्देशन जारी गरेका थिए ।

उक्त कार्यनिर्देशनको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न मन्त्रालयले प्रगति समीक्षा गरेको छ । समीक्षा अनुसार, निर्धारित कार्यमध्ये करिब ७० प्रतिशत कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न भइसकेका छन् भने बाँकी ३० प्रतिशत कार्य कार्यान्वयनको प्रक्रियामा छन् ।

सचिवालयका अनुसार मन्त्री श्रेष्ठ परिणाममुखी सुशासन, प्रभावकारी सेवा प्रवाह र संस्थागत सुधारप्रति दृढ प्रतिबद्ध छन् । निर्धारित सबै कार्य समयमै सम्पन्न गर्दै मन्त्रालयको कार्यसम्पादनलाई अझ प्रभावकारी बनाउने निरन्तर प्रयास रहने मन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व उपकार्यकारी निर्देशक प्रबल अधिकारीले मन्त्रालयको यो प्रगतिलाई ‘नीतिगत र कागजी’ मात्र भएको टिप्पणी गर्दै यसको वास्तविक नतिजा जमिनमा देखिन अझै समय लाग्ने बताए ।

ऊर्जा क्षेत्रका सुधार र योजनाहरू दीर्घकालीन प्रकृतिका हुने भएकाले १०० दिनको छोटो अवधिमा यसको सफलता वा असफलताको पूर्ण समीक्षा गर्न कठिन हुने अधिकारीको तर्क छ ।

‘ऊर्जा क्षेत्रका सुधारहरू रातारात प्राप्त हुँदैनन्,’ उनले भने, ‘अहिले मन्त्रालयले अघि सारेका लाइसेन्स, पीपीई र संरचनात्मक सुधारका विषय पाइपलाइनमै छन् । यसको नतिजाका लागि अझै केही समय पर्ख र हेरको अवस्थामा रहनुपर्छ,’ अधिकारीले भने ।

मन्त्रालयले ७० प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरे पनि अधिकारीले विगतका मन्त्रीहरूले पनि यस्तै ८०–८५ प्रतिशतको सफलता दाबी गर्ने गरेको स्मरण गराए । उनका अनुसार समस्या कागजमा होइन, कार्यान्वयनमा छ ।

‘हामी रिपोर्ट र पेपरमा सधैं सफल हुन्छौं, तर जमिनमा आयोजनाको प्रगति निकै सुस्त छ । साना आयोजना सक्न पनि १२–१५ वर्ष लाग्ने र लागत बढ्दै जाने समस्या अझै हटेको छैन,’ अधिकारीले भने ।

सरोकारवालासँग परामर्शको अभाव

मन्त्रालयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पुनर्संरचना र प्रगति नभएका जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स खारेजी जस्ता महत्वपूर्ण विषयहरू अघि सारेको छ । तर, यस्ता गम्भीर निर्णयहरू गर्दा ‘ब्रोडर स्टेकहोल्डर कन्सल्टेसन’ (सरोकारवालासँगको व्यापक परामर्श) नगरिएको अधिकारीको भनाइ छ ।

‘आयोजनाहरू ढिला हुनुमा निजी क्षेत्रको मात्र दोष हुँदैन, राज्यको पनि भूमिका हुन्छ । मुख्य कारण पत्ता नलगाई एकल ढङ्गले लाइसेन्स खारेज गर्ने वा नयाँ नीति ल्याउने गर्दा भोलि फेरि पुरानै समस्या दोहोरिन सक्छ,’ उनले भने ।

सरकारी प्रयासबाट वर्षौंसम्म हुन नसकेका काम निजी क्षेत्रको सहभागितामा छिटो सम्पन्न भएको बताउँदै अधिकारीले सरकारले ‘मिसन मोड’ मा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

‘बजेट र नीतिहरू केवल अर्थ–राजनीतिक दस्तावेज मात्र नभई विकासको मार्गचित्र हुनुपर्छ । सरकारले रिपोर्टका पानामा मात्र होइन, जमिनमा नतिजा देखाएर एउटा मानक स्थापित गर्न जरुरी छ,’ उनले भने ।

कार्यसम्पादनमा नियत सकारात्मक : इप्पान वरिष्ठ उपाध्यक्ष

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाले वर्तमान सरकारको पहिलो १०० दिनको कार्यसम्पादनमा ‘नियत’ सकारात्मक देखिएको बताएका छन् ।

सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सन्दर्भमा स्पष्ट सोच राखेको भन्दै उनले नियतमा शंका गर्ने ठाउँ नरहेको टिप्पणी गरे ।

‘१०० दिन कुनै पनि सरकारको पूर्ण मूल्याङ्कनका लागि पर्याप्त समय त होइन, तर अहिलेसम्मको नियत हेर्दा सरकार ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा सकारात्मक देखिन्छ,’ लामाले भने ।

ऊर्जा उत्पादनमा निजी क्षेत्रको ८० प्रतिशत हिस्सा रहेको उल्लेख गर्दै लामाले सरकारले निजी क्षेत्रलाई अझै नजिक राखेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘भोलि प्रसारण लाइन र अन्य पूर्वाधारमा पनि निजी क्षेत्रको भूमिका बढ्दो छ, त्यसैले सरकारले क्लोज कोअर्डिनेसन (नजिकको समन्वय) मा काम गर्न जरुरी छ,’ उनले भने ।

लामाले बजेटमा केही राम्रा बुँदाहरू भएपनि ऊर्जा क्षेत्रका धेरै विषय अझै सम्बोधन हुन बाँकी रहेको भन्दै सरकारले आगामी दिनमा ती बुँदाहरूलाई मिलाएर लैजाने अपेक्षा व्यक्त गरे ।