सेवामूलक संस्थामा श्रम शोषण : नियुक्ति पत्र र न्यूनतम पारिश्रमिक दिन सरकारको निर्देशन

२५ असार, काठमाडौं । सेवामूलक क्षेत्रका रूपमा रहेका अस्पताल, शैक्षिक संस्था र सहकारीहरूले नै श्रम कानुनको पालना नगरी श्रम शोषण गरिरहेको फेला परेको छ।

युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय अन्तर्गतका विभाग तथा कार्यालयहरूले गरेको दैनिक श्रम निरीक्षणका क्रममा नाम चलेका हस्पिटल र सहकारीहरूले आफ्ना कर्मचारीलाई न्यूनतम पारिश्रमिक समेत नदिएको र सामाजिक सुरक्षाबाट वञ्चित गराएको भेटिएको हो।

निरीक्षणका क्रममा विराटनगरको गोल्डेन हस्पिटल र जनकपुरको मुस्कान अस्पतालमा कार्यरत श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नगराएको पाइएको छ ।

मुस्कान अस्पतालमा ३५ जना कर्मचारी कार्यरत रहे पनि उनीहरूले न नियुक्ति पत्र पाएका छन्, न त न्यूनतम पारिश्रमिक नै सुनिश्चित छ। सरकारले यी अस्पतालहरूलाई १५ दिनभित्र श्रम ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ बमोजिमका सम्पूर्ण व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन गरी जानकारी गराउन अल्टिमेटम दिएको छ ।

सहकारी र निजी स्कुलमा नियुक्ति पत्रको अभाव

झापाको चारआली बचत तथा ऋण सहकारी र आशावादी बहुउद्देश्यीय सहकारीले श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक नदिएको र श्रम अडिट समेत नगरेको पाइएको छ ।
आशावादी सहकारीलाई ७ दिनभित्र श्रम अडिट पेस गर्न र बैंकमार्फत पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

त्यस्तै, हेटौंडाका हार्दिक एकेडेमी र सत्यम् जे भयस इङ्लिस बोर्डिङ स्कुलमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरूले नियुक्ति पत्र बिना नै काम गर्नुपरेको र उनीहरूलाई उपदानको व्यवस्था समेत नभएको पाइएको छ।

निरीक्षणका क्रममा डडेलधुराका रातो गुराँस रिसोर्ट, होटेल राइनो र सनराइज होटेल लगायतका प्रतिष्ठानमा समेत व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य नीति नभएको तथा नियुक्ति पत्र वितरण नगरिएको पाइएको छ ।

यससँगै विभाग तथा कार्यालयहरूले श्रम निरीक्षणलाई तीव्रता दिँदै कानुन उल्लंघन गर्ने जुनसुकै संस्थालाई कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन्। ललितपुरमा रहेको नेपाल नटक्राफ्ट र किसान दाना उद्योग जस्ता प्रतिष्ठानहरूलाई पनि सुरक्षित कार्य वातावरण सिर्जना गर्न र सामाजिक सुरक्षामा तत्काल आबद्ध हुन कडा निर्देशन दिइएको छ।

सरकारी निर्देशन अटेर गर्ने संस्थाहरूलाई श्रम कानुन बमोजिम कडा कारबाही गरिने विभाग तथा कार्यालयहरूले जनाएका छन्।