द्वन्द्वकालमा बालसैनिकको प्रयोगलाई कसुर मान्ने गरी कानुन बनाउन प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन

२५ असार, काठमाडौं । सशस्त्र द्वन्द्वकालमा बालसैनिकको प्रयोगलाई कसुर मान्ने गरी कानुन बनाउ माग सहित पूर्व बालसैनिक र अधिकारकर्मीहरूले प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

उनीहरूले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा युद्धरत पक्षले बालसैनिक प्रयोग गरेकाले त्यसमा संलग्नहरूलाई कारवाहीका लागि कानुन निर्माण हुनुपर्ने माग सहित सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले २८ जेठमा बालबालिकालाई सैन्यबलमा समावेश गर्ने कामलाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको परिभाषाभित्र समावेश हुने गरी कानन बनाउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।

सशस्त्र युद्धका बेला माओवादीले १८ वर्षमुनीका बालबालिकाको प्रयोग गरेको तर राजनीतिक सुविधाका लागि बालबालिकाहरूलाई सैनिक बनाउनेलाई बारम्बार उन्मुक्ति दिइएको भन्दै उनीहरूले अब कानुन बनाउन र त्यसअनुसार कार्यान्वयन गर्न माग गरेका हुन् ।

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन र हरेक पटक त्यसको संशोधन गर्दा सशस्त्र द्वन्द्वमा बालसेनाको प्रयोगलाई छल्ने काम भइरहेको भन्दै उनीहरूले सर्वोच्च अदालतले २८ जेठमा गरेको फैसला कार्यान्वयन गर्न माग गरेका हुन् ।

सरकारले संक्रमणकालिन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगहरू गठनको तयारी गरेको भन्दै उनीहरूले अब भने बालसैनिक प्रयोगलाई दण्डित हुनेगरी कानून संशोधन गर्न माग गरेका हुन् ।

ज्ञापनपत्र बुझाउनेहरूमा पूर्व बाल सैनिकहरू लेनिन बिष्ट, कृष्ण प्रसाद दंगालका साथै अधिकारकर्मीहरू सुशील प्याकुरेल, डा. केवी रोकाया, डा. टीका ढकाल, सुबोधराज प्याकुरेल, कनक दीक्षित, सुबिन्द्र बोगटी छन् ।

सर्वोच्च अदालतले गतमहिना बालसैन्यको प्रयोगलाई दण्डनीय हुनेगरी कानुन बनाउन निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो ।

उसले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपक्षा छानविन आयोग ऐनको तेस्रो संशोधनले ‘मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन’को परिभाषाबाट बाल सैनिकको प्रयोगलाई बञ्चित गरेको निष्कर्ष सहित कानुन संशोधनको आवश्यकता देखेको हो ।

सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले भनेको थियो, ‘अठार वर्ष वा मुनिका बालबालिकाहरूलाई कुनै पनि सैन्य बलमा समावेश वा उपयोग पुर्णत: निषेधित गरी त्यस्ता कामलाई दण्डनीय अपराध ठहर गर्ने गरी कानुन निमार्णको तत्काल पहल गर्नु भनी विपक्षी सरकारी निकायहरूको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ ।’

सर्वोच्च अदालतले बालबालिकाहरूलाई सशस्त्र समूहमा समावेश गर्ने कामलाई मानवअधिकारको गम्भिर उल्लंघनको परिभाषामा समावेश गर्नुमा विभिन्न सम्झौता र अभिसन्धीहरूलाई आधार मानेको थियो ।

१९ वर्षअघि सरकार र माओवादीविच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा १८ वर्ष वा त्यो भन्दा मुनिका बालबालिकालाई कुनैपनि सैन्य बलमा समावेश र उपयोग नगर्नेमा दुवै पक्ष सहमत थिए । दुवै पक्षले त्यस्तो बालबालिकाको तुरुन्त उद्दार गर्ने र उनीहरूको पुनर्स्थापना गर्ने घोषणा गरेका थिए ।

बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धी लगायतका अन्य अन्तराष्ट्रिय अभिसन्धीमा द्वन्द्वपीडित बालबालिकाको सामाजिक पुन:एकीकरणको उपायहरू गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

बालबालिकालाई थप हानी हुनबाट जोगाउनु मात्रै नभई उनीहरूको स्वास्थ्य लाभ र सामाजिक पुनएकीकरण पनि आवश्यक हुने भन्दै सर्वोच्च अदालतले ‘त्यस्ता बालबालिकाहरूको हकमा सरकारले उल्लेख गरेका आर्थिक राहतहरू पर्याप्त नदेखिएको’ निष्कर्ष निकालेको थियो । त्यसैको कायान्वयनको माग गर्दै अधिकारकर्मीहरूले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।