सर्वोच्चको आदेश- गम्भीर अपराधका आरोपितहरूको बयानमा भिडियो रेकर्डिङ गर्नू

२६ असार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अनुसन्धानका सिलसिलामा आरोपितहरुको बयान गर्दा अडियो भिजुवल रेकर्डिङ प्रणाली लागू गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्चले सम्भव भएसम्म सबैजसो अनुसन्धानमा र नभए तत्कालका लागि गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दाहरूमा अडियो भिजुअल रेकर्डिङमा मात्रै बयान गर्न निर्देशन दिएको हो । सर्वोच्च अदालतले त्यसका लागि भौतिक पूर्वाधार, प्रविधि र बजेटको व्यवस्था गर्नु भनेको छ ।

सर्वोच्चले अनुसन्धानका क्रममा आरोपितहरूमाथि हुनसक्ने शारीरिक तथा मानसिक यातनाका गुनासाहरूलाई सधैंका लागि निरुत्साहित गर्न र अनुसन्धानको वैधता पुष्टि गर्न भन्दै यस्तो आदेश दिएको हो ।

न्यायाधीशहरू हरि फुयाल र बालकृष्ण ढकालको इजलासले पक्राउ परेका आरोपितहरूले बयानका क्रममा आफ्ना कानून व्यवसायीको भौतिक उपस्थिति माग गरेमा उपलब्ध गराउनु भनी आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चको आदेश अनुसार, त्यसरी उपस्थित हुने कानून व्यवसायीले ‘अनुसन्धानको गोपनीयता र प्रक्रियामा अवरोध नहुने’ गरी बयान कक्षमा पहुँच पाउनेछन् । उसले कानून व्यवसायीहरूको उपस्थितिलाई सापेक्षित अनिवार्य गर्न र कार्यप्रक्रियालाई सरलीकरण गर्न समेत आदेश दिएको हो ।

नेपालको संविधानको धारा २०(२) मा ‘पक्राउ परेका व्यक्तिलाई पक्राउ परेको समयदेखि नै आफूले रोजेको कानून व्यवसायीसँग सल्लाह लिन पाउने तथा कानून व्यवसायीद्वारा पुर्पक्ष गर्ने हक हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।

त्यही व्यवस्था कार्यान्वयनको माग गर्दै कानूनका विद्यार्थीहरू सुवासचन्द्र झा र चक्रबहादुर रसाईली सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । उनीहरूले पक्राउ परेका आरोपितहरूलाई अनुसन्धानकर्मीहरूले एक्लै राखी बयान लिने काम तत्काल बन्द गर्न माग गरेका थिए ।

तर सर्वोच्च अदालतले उनीहरूको माग बमोजिम एक्लै राखेर बयान लिने काम रोक्न आदेश जारी गर्न अस्विकार गरेपनि ‘प्रि–ट्रायल’ प्रक्रिया सुधार्न विभिन्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्चले पक्राउ परेका व्यक्तिलाई कानूनी परामर्श लिन पाउने हकलाई सहजीकरण गर्नु भनी प्रहरीका नाममा आदेश गरेको छ । अनि उनीहरूको आत्म–अभियोजन विरुद्धको हक र निःशुल्क कानूनी सहायता पाउने हकका बारेमा शुरुमा नै जानकारी गराउन भनेको छ ।

आर्थिक वा अरु कारणले पक्राउ परेका व्यक्तिले कानून व्यवसायी राख्न नसक्ने भएकाले बयानकै चरणदेखि वैयक्तिक वा सरकारी कानूनी सहायता पाउनेबारे संयन्त्र विकास गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।

त्यसका लागि महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र नेपाल बार एसोसिएसनले समन्वय गरी प्रभावकारी र पहुँचयोग्य निःशुल्क कानूनी सहायताको संयन्त्र विकास गर्नुपर्नेछ ।

आरोपितहरूले आफ्नो कसुर स्विकार गरी अनुसन्धान, अभियोजन र अदालतमा सघाएमा सजायमा छुट पाउनसक्ने व्यवस्था छ ।

त्यसका लागि मुद्दा दायर गर्दा नै सजाय कम गर्ने मागदाबीसहित आरोपपत्र पेश गर्नुपर्छ । सर्वोच्च अदालतले त्यस्ता सहुलियत र सहजीकरणका व्यवस्थाबारे पक्राउ परेका आरोपितहरूलाई जानकारी गराउन भनेको हो ।

अपराध अनुसन्धानको शुरुवाती चरणलाई ‘प्रि–ट्रायल’ अवधि भन्ने गरिन्छ । सर्वोच्च अदालतले त्यस्तो अवस्थामा पक्राउ परेका आरोपितहरूलाई गर्नुपर्ने व्यवहार, कानून व्यवसायीको उपस्थिति, अनुसन्धानको गोप्यता र गतिशीलताका बारेमा अध्ययन गरी प्रविधिमैत्री वातावरण तयार गर्नु भनेको हो ।

त्यसक्रममा थुनुवाको अधिकारको संरक्षण, अनुसन्धान अधिकृतहरूको आचरण र व्यवहारका साथै कानून व्यवसायीहरूको आचरणलाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसबारे निश्चित मापदण्ड निर्माण गरी नियमन गर्न आदेश दिएको हो ।