सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन र क्षेत्राधिकारमै सर्वोच्चले उठायो गम्भीर प्रश्न

सर्वोच्च अदालतले पूर्वन्यायाधीश लगायत महाभियोगबाट मात्रै पदमुक्त हुने संवैधानिक पदाधिकारीहरुलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाध्य नपार्न सम्पत्ति छानबिन आयोगका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीशहरू टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले नेपालको संविधानको धारा २३९ को विशेष व्यवस्था आकर्षित हुने व्यक्तिहरूलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाध्य नपार्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

नेपालको संविधानको धारा २३९ मा महाभियोगबाट पदमुक्त हुने व्यक्ति, न्यायपरिषदबाट पदमुक्त हुने न्यायाधीश र सैनिक ऐन बमोजिम कारवाही हुने व्यक्तिलाई अख्तियारले अनुसन्धान गर्न नपाउने व्यवस्था छ ।

तर उनीहरू महाभियोग, न्यायपरिषद् वा सैनिक ऐन बमोजिम पदमुक्त भएमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्न पाउनेछ ।

सर्वोच्च अदालतले ‘पूर्ण इजलासबाट अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण पेश गर्न बाध्य नपार्नु’ भनी अन्तरिम आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले उनीहरूले पेश गरेको सम्पत्ति विवरण छानबिन नगरी यथास्थितिमा राख्न र कसैलाई पनि कानूनी कारबाहीको सिफारिस नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले ‘कसैलाई पनि’ भनी उल्लेखित शब्दावलीले संविधानको धारा २३९ को व्यवस्थामा उल्लेखित व्यक्तिहरूलाई किटान गरेको बताए ।

‘आदेशमा नै धारा २३९ मा उल्लेखित व्यक्तिहरुलाई इंगित गरेर उनीहरूमाथि छानविन नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश भएको हो’ प्रवक्ता कोइरालाले भने, ‘आदेशमा उल्लेखित शब्दावली धारा २३९ का पदाधिकारीहरूको हकमा मात्रै हो, सबैका लागि होइन ।’

सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार, अन्तरिम आदेशले पूर्वन्यायाधीशहरू, पूर्व संवैधानिक पदाधिकारी, नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त अधिकारीहरुलाई प्रभाव पार्नेछ । बहालवाला सैनिक अधिकारीहरूका बारेमा भने अन्तरिम आदेश स्पष्ट छैन ।

बहालवाला न्यायाधीश र संवैधानिक पदाधिकारीहरूलाई भने सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छैन । तर महाभियोगबाट पदमुक्त भएका, न्यायपरिषदले पदमुक्त गरेका र सैनिक ऐन बमोजिम कारवाही भोगेका व्यक्तिहरूले भने सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्नेछ ।

सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदनमा गम्भीर र जटिल संवैधानिक एवं कानूनी प्रश्न समावेश भएको भन्दै रिट निवेदनलाई पूर्ण इजलासमा पेश गर्न आदेश दिएको हो ।

यदी प्रधानन्यायाधीशले निवेदनमा जटिल संवैधानिक प्रश्न समावेश भएको देखेमा निवेदन संवैधानिक इजलासमा समेत पेश हुनसक्छ ।

सर्वोच्च अदालतले एक साताभित्र दुई/दुई जनाका दरले एमिकस क्यूरी(अदालतका सहयोगी) पठाइदिन समेत नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनलाई आदेश दिएको छ । अनि गम्भीर प्रकृतिको मुद्दा रहेको भन्दै अग्राधिकार(प्राथमिकता) सहित १५ दिनभित्र पेशीमा राख्न समेत आदेश दिएको छ ।

सरकारले गैरसंवैधानिक रुपमा सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरेको भन्दै अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवाल लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

त्यही निवेदनको सुनुवाईपछि सर्वोच्च अदालतले केही निश्चित संवैधानिक पदाधिकारी र सैनिक अधिकारीहरुको हकमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

अन्तरिम आदेशले केही निश्चित संवैधानिक पदाधिकारी र सैनिक अधिकारी बाहेक अरुमाथि सम्पत्ति छानबिन गर्न भने बाध्य पार्नेछैन । आयोगले असार मसान्तसम्म सम्पत्ति विवरण बुझाउन सूचना जारी गरेको छ । त्यसपछि सम्पत्ति छानबिनको काम अघि बढ्नेछ ।

सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमा तीनवटा प्रश्न पनि उठाएको छ । पहिलो, संविधानले नै भ्रष्टाचार अनुसन्धानका लागि अख्तियारको परिकल्पना गरेकोमा राजनीतिक पदाधिकारी र राष्ट्रसेवकको सम्पत्ति छानविन गर्न जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ अनुसार आयोग गठन गर्नु संविधान र कानून अनुकूल हो कि होइन भनी प्रश्न उठाएको छ ।

दोस्रो, महाभियोगबाट पदमुक्त हुने न्यायाधीश एवं संवैधानिक पदाधिकारी, न्यायपरिषदबाट पदमुक्त हुने उच्च तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश र सैनिक ऐन बमोजिम कारवाहीमा पर्ने सैनिक अधिकारीलाई अख्तियारले अनुसन्धान गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर त्यसको अतिक्रमण गरी सम्पत्ति छानविन आयोगले जाँचबुझ गर्ने काम संविधानसम्मत हो कि होइन भनी सर्वोच्चले अर्को प्रश्न समेत अघि सारेको हो ।

तेस्रो, सर्वोच्च अदालतले सर्वोच्चकै पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा आयोग गठन गर्ने कामको औचित्यमाथि समेत व्याख्या हुनुपर्ने भनेको छ । सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले तेस्रो प्रश्न अघि सार्दै भनेको छ, ‘(सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश) आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त गर्नु र सो पदमा रही कामकाज गर्न नेपालको संविधानको धारा १३२ को रोहमा संविधानसम्मत हुने देखिन्छ कि देखिँदैन ?’

नेपालको संविधानको धारा १३२ मा ‘प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति यस संविधानमा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन’ भन्ने व्यवसथा छ ।

नेपालको संविधानमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष र सदस्यमा योग्य हुने परिकल्पना छ ।

सर्वोच्च अदालतले यी तीन प्रश्न उठाई ती प्रश्नमा गम्भीर र जटिल संवैधानिक एवं कानूनी प्रश्न समावेश भएका निष्कर्ष निकालेको हो । अब गठन हुने पूर्ण इजलासले यी प्रश्नहरुमा केन्द्रित भई न्यायिक व्याख्याका साथै सम्पत्ति छानविन आयोग गठनको औचित्य र त्यसको क्षेत्राधिकारवारे व्याख्या गर्नुपर्नेछ ।

सर्वोच्च अदालतमा तीन न्यायाधीशको पूर्ण इजलासको परिकल्पना छ । यदि पूर्ण इजलासले समेत झनै गम्भिर व्याख्या देखेमा वा संवैधानिक प्रश्न देखेमा मुद्दा पाँच वा त्यो भन्दा बढी न्यायाधीश सम्मिलित बृहत पूर्ण इजलासमा पेश हुनेछ ।