सुकुमवासीको मानव अधिकार खोज्दै संसद्‌मा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव

३१ असार, काठमाडौं । सुकुमवासीको मौलिक हक र मानव अधिकारको अवस्थाको खोजी र मौलिक हकको कार्यान्वयन खोज्दै संसद्मा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पुगेको छ ।

नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य, सामाजिक सुरक्षा तथा उपयुक्त आवासको हक प्रदान गरेको छ ।  तर यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेसहित कांग्रेसका सांसदहरूले जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव संसद्मा लगेका हुन् ।

संविधानको धारा ३७ ले ‘प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुनेछ” भन्ने सुनिश्चितता गरेको छ । संविधानको धारा ३९ ले बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, पालनपोषण र उचित स्याहारको हक, धारा ४० को उपधारा (५) र (६) ले भूमिहीन दलितलाई जमिन तथा आवासविहीन दलितलाई बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व र धारा ४१ ले ज्येष्ठ नागरिकलाई विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक प्रदान गरेको छ ।

तर यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको कांग्रेस सांसदहरूको निष्कर्ष छ ।

नदी करिडोरको संरक्षण, सार्वजनिक जग्गाको व्यवस्थापन तथा जोखिमयुक्त स्थानबाट नागरिकलाई सुरक्षित क्षेत्रमा सार्नु राज्यको दायित्व भएको तर तर त्यस्तो कार्य कानुन, न्यायिक प्रक्रिया, मानवीय मर्यादा, नागरिकको सहभागिता र सुरक्षित पुनर्स्थापनाको सुनिश्चितताबिना गर्न नमिल्ने कांग्रेसले बताएको छ ।

घरटहराको कानुनी हैसियत विवादित हुन सक्ने तर त्यहाँ बस्ने नागरिकको मानवीय हैसियत र मौलिक अधिकार विवादित हुन नसक्ने उक्त प्रस्तावमा छ ।

सरकारले काठमाडौं उपत्यकासहित देशभरका नदी किनार तथा अन्य स्थानका भूमिहीन र सुकुमवासी बस्तीमा पर्याप्त तयारी, परामर्श र दीर्घकालीन पुनर्स्थापना योजनाबिना डोजर चलाएको कांग्रेसले बताएको छ ।

सरकारी तथ्यांकअनुसार वैशाख १२ देखि २५ गतेसम्म २ हजार ६१६ घरधुरीका ११ हजार १ जना विस्थापित भएको र उनीहरूलाई होटल, आश्रम, अपार्टमेन्ट तथा सरकारी तालिम केन्द्रमा अस्थायी रूपमा राखिएको स्मरण गरिएको छ ।

सात होल्डिङ सेन्टरमा प्रारम्भमा ३८८ परिवारका करिब १ हजार ४८८ जना आश्रित थिए । जिल्ला प्रशासनले १० देखि १५ दिनभित्र प्रमाणित भूमिहीनको उचित बसोबास मिलाउने बताए पनि दुई महिनाभन्दा बढी समयसम्म स्थायी पुनर्स्थापना हुन सकेन ।

संसदीय अनुगमनले होल्डिङ सेन्टरमा एउटै कोठामा पाँच परिवारसम्म राखिएको, स्वच्छ पानी, पर्याप्त शौचालय, पौष्टिक खाना, औषधि र स्वास्थ्य सेवाको अभाव रहेको पाइएको भन्दै जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव संसद्मा लगिएको हो ।

सुकुम्बासी बस्दै आएको होल्डिङ सेन्टरमा राहत तथा विपद् व्यवस्थापनमा अनधिकृत व्यक्तिको भूमिका रहेको भनेर कांग्रेसले प्रश्न उठाएको  छ ।

गृह मन्त्रालयको सचिवालयसँग सम्बन्धित तथा सत्तारूढ दलका सदस्यका रूपमा चिनाइएका व्यक्तिलाई होल्डिङ सेन्टरमा विशेष पहुँच दिइएको, तर राहत र मानवअधिकारको अवस्थाबारे बुझ्न पुगेका अभियन्तालाई बाहिर निकालिएको आरोप कांग्रेसको छ ।

यी लगायतका विषयमा छलफल गर्ने कांग्रेसको प्रस्ताव छ ।

जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमा छलफल गर्नुपर्ने ५ वटा कारणहरू राखिएका छन् ।

१. वास्तविक भूमिहीन, भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान र प्रमाणीकरण नगरी, पर्याप्त पूर्वसूचना, परामर्श, लिखित पुनर्स्थापना योजना र सुरक्षित वैकल्पिक आवासबिना बस्ती भत्काइएको,

२. जोखिमयुक्त नदी किनारबाट सुरक्षित स्थानमा सारिएको भनिएका नागरिकलाई पुन: बाढीको जोखिम भएका होल्डिङ सेन्टरमा राखी स्वच्छ पानी, पौष्टिक खाना, सरसफाइ, स्वास्थ्य सेवा, गोपनीयता र सुरक्षाको न्यूनतम व्यवस्था नगरिएको,

३. गर्भवती, सुत्केरी, शिशु, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र दीर्घरोगीलाई आवश्यक विशेष सेवा नदिइएको तथा डोजर र बाढीबाट विद्यालय, पुस्तक र शैक्षिक सामग्री नष्ट भई बालबालिकाको पढाइ र परीक्षा प्रभावित भएको,

४. रोजगारीको स्थानबाट टाढा सारिँदा दैनिक ज्यालादारी तथा अनौपचारिक श्रममा निर्भर परिवारको जीविकोपार्जन खोसिएको र राहत रकम नपाएका वा कागजातमा समस्या भएका परिवारको समाधान गर्नुको सट्टा खाना रोकी होल्डिङ सेन्टर छाड्न बाध्य पारिएको,

५. विस्थापनबाट उत्पन्न मानसिक आघात, आत्महत्या र शंकास्पद मृत्युको स्वतन्त्र छानबिन नभएको, पुनर्स्थापनामा अनधिकृत राजनीतिक वा गैरसरकारी व्यक्तिको भूमिका अस्पष्ट रहेको तथा सर्वोच्च अदालतको आदेश, संविधान, आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७५ र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नभएको ।

भूमिहीन र सुकुमवासी नागरिकलाई सुरक्षित आवास तथा लालपुर्जा उपलब्ध गराउने विषय निर्वाचनअघि प्राय: सबै राजनीतिक दलको साझा प्रतिबद्धता र घोषणापत्रको प्रमुख एजेन्डा थिए । त्यसैले यो विषयलाई दलगत आरोप–प्रत्यारोप वा राजनीतिक लाभको माध्यम नबनाई साझा राष्ट्रिय दायित्वका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने कांग्रेसको आग्रह छ ।

‘सरकार, प्रतिपक्ष, स्थानीय तह र सम्बन्धित समुदायबीच सहकार्य गरी यसको न्यायपूर्ण, मानवीय र दीर्घकालीन समाधान तत्काल खोजिनुपर्छ’ प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘यसर्थ, संविधान, कानुन र मानवअधिकारका मान्यताअनुरूप भूमिहीन तथा सुकुम्बासी नागरिकको संरक्षण र दिगो पुनर्स्थापनाका लागि नेपाल सरकारसँग देहायका कार्य तत्काल अघि बढाउन माग गर्दछु ।’

यस सन्दर्भमा सात वटा काम तत्काल गर्नुपर्ने कांग्रेसको माग रहेको छ ।

१. एकीकृत तथ्यांक र गुनासो सुनुवाइ : विस्थापित, होल्डिङ सेन्टरमा रहेका, राहत पाएका वा नपाएका तथा सम्पर्कविहीन परिवारको प्रमाणित तथ्याङ्क सात दिनभित्र सार्वजनिक गरी प्रत्येक केन्द्रमा अधिकारसम्पन्न हेल्प डेस्क स्थापना गरियोस्।

२. सुरक्षित आवास र आधारभूत सेवा : स्थायी पुनर्स्थापना नभएसम्म विपद् जोखिमरहित स्थानमा पर्याप्त कोठा, स्वच्छ पानी, विद्युत्, शौचालय, सरसफाइ, गोपनीयता र सुरक्षासहितको मानवीय आवास उपलब्ध गराइयोस् ।

३. खाद्य, स्वास्थ्य र विशेष संरक्षण : खाना बन्द गर्ने कार्य रोक्दै गर्भवती, सुत्केरी, शिशु, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बिरामी र दीर्घरोगीलाई पौष्टिक खाना, नि:शुल्क औषधि, मातृशिशु सेवा, एम्बुलेन्स र मनोसामाजिक परामर्श उपलब्ध गराइयोस् ।

४. शिक्षा र जीविकोपार्जनको निरन्तरता : प्रभावित बालबालिकालाई पुरानै विद्यालयमा पढ्न नि:शुल्क यातायात, नष्ट भएका शैक्षिक सामग्रीको प्रतिस्थापन र परीक्षा तथा उपस्थितिमा सहुलियत दिइयोस्; साथै प्रभावित परिवारको रोजगारी र जीविकोपार्जन पुनर्स्थापनाको व्यवस्था गरियोस्।

५. क्षतिपूर्ति र स्थायी पुनर्स्थापना : डोजर, स्थानान्तरण वा बाढीबाट भएको सम्पूर्ण क्षतिको स्वतन्त्र मूल्याङ्कन गरी वास्तविक क्षतिपूर्ति दिइयोस् र प्रभावित समुदायको सहभागितामा तीन महिनाभित्र जग्गा, सामाजिक आवास, भाडा सहायता वा सुरक्षित पुनर्वाससहितको स्थायी योजना ल्याइयोस्।

६. जबर्जस्ती निष्कासन रोक र संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयन : वैकल्पिक आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, क्षतिपूर्ति र जीविकोपार्जनको सुनिश्चितताबिना थप बस्ती नभत्काइयोस्; सर्वोच्च अदालतको आदेश तथा संविधानको धारा ४०(५) र (६) अनुसार भूमिहीन दलितलाई जमिन र आवास उपलब्ध गराइयोस्।

७. छिटो लालपुर्जा वितरण: सरकारले गरेको प्रतिबद्धता तथा प्रचलित कानुनबमोजिम वास्तविक भूमिहीन, भूमिहीन दलित र योग्य सुकुम्बासीको पहिचान तथा प्रमाणीकरण शीघ्र सम्पन्न गरी निश्चित समयसीमाभित्र जग्गाधनी लालपुर्जा वितरण गरियोस् ।