श्रममन्त्री भन्छन्- बाध्यकारी श्रम र मानव बेचबिखन अन्त्यका लागि सरकार प्रतिबद्ध छ

३१ असार, काठमाडौं । युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले बाध्यकारी श्रम, आधुनिक दासत्व र मानव बेचबिखन जस्ता गम्भीर समस्या समाधानका लागि सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।

बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा ‘अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को बाध्यकारी श्रम महासन्धि, १९३० सम्बन्धी सन् २०१४ को प्रोटोकल (नं. २९)’ माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

मन्त्री यादवले नेपालले बाध्यकारी श्रम र यसको उन्मूलन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरू यसअघि नै अनुमोदन गरिसकेको स्मरण गराउँदै प्रश्तावित नयाँ प्रोटोकलले ती कानूनी औजारहरूलाई थप सुदृढ बनाउने उल्लेख गरे ।

उनकाअनुसार यस प्रोटोकलले बाध्यकारी श्रमको रोकथाम, पीडितको संरक्षण, न्यायमा पहुँच र दोषीमाथि प्रभावकारी कारबाहीका लागि सदस्य राष्ट्रको दायित्वलाई थप स्पष्ट पार्नेछ ।

नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनहरूले सबै प्रकारका श्रम शोषण र दासत्वलाई निषेध गरेको बताए ।

उनले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको सुरक्षा, श्रम शोषणको रोकथाम, पीडितको उद्धार तथा पुनर्स्थापना र श्रम निरीक्षण प्रणालीको सुदृढीकरणमा सरकारले विशेष जोड दिने विश्वास व्यक्त गरे ।

मन्त्रालयले यस प्रोटोकलको कार्यान्वयनका लागि विस्तृत ‘इम्प्लिमेन्टेसन एक्शन प्लान’ (कार्यान्वयन कार्ययोजना) तयार गर्ने जानकारी समेत सदनलाई गराए ।

उक्त कार्ययोजनामा तीनै तहका सरकार, रोजगारदाता, ट्रेड युनियन र नागरिक समाजसँगको समन्वयमा जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान, जनचेतना अभिवृद्धि, पीडितको पहिचान र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि जस्ता विषयहरू समावेश गरिने मन्त्री यादवले बताए ।

उनले भने, ‘बाध्यकारी श्रम, आधुनिक दासत्व, मानव बेचबिखन, वैदेशिक रोजगारीमा हुने श्रम शोषण, पीडितको संरक्षण, श्रम निरीक्षण प्रणालीको सुदृढीकरण तथा कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका विषयमा उठाउनुभएका सुझावहरू अत्यन्त महत्वपूर्ण छन् । सरकारले ती सबै सुझावलाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गरेको छ । नेपालले बाध्यकारी श्रमसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरू अनुमोदन गरिसकेको छ । प्रस्तुत प्रोटोकल पी–२९ ले बाध्यकारी श्रमको रोकथाम, पीडितको संरक्षण, न्यायमा पहुँच तथा दोषीउपर प्रभावकारी कारबाहीका लागि सदस्य राष्ट्रको दायित्वलाई थप स्पष्ट र सुदृढ बनाउँछ ।’

मन्त्री यादवले आईएलओ महासन्धि नम्बर १८९ र १९० को अनुमोदन पनि सरकारको प्राथमिकतामा रहेको स्पष्ट पारे ।