३० असार, विराटनगर । नेपाली कांग्रेसले प्रदेश तहमा नेकपा एमालेसँगको सहकार्य तोड्ने भएपछि सातवटै प्रदेश सरकारको समीकरण फेरिने भएको छ ।
२०८१ असार १७ गतेको कांग्रेसका तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा र एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच संघ र प्रदेशमा आलोपालो सरकार सञ्चालन गर्ने सहमति भएको थियो । सहमति अनुसार सञ्चालन भइरहेको संघीय सरकार जेनजी आन्दोलनको बलमा अपदस्थ भयो ।
प्रदेशमा भने हालसम्म दुई दलबीच सहकार्य जारी थियो । बुधबार कांग्रेसले सहकार्य तोड्ने अनौपचारिक निर्णय गरेपछि कोशीमा कांग्रेसका मन्त्रीले राजीनामा दिने तयारी गरेका छन् ।
हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको प्रदेश सरकारमा २०८१ भदौ २८ मा कांग्रेस सहभागी भएको थियो । भोलि राजीनामा दिने सम्भावना छ । पार्टी केन्द्रले एमालेसँगको सहकार्य तोड्ने अनौपचारिक निर्णय गरेपनि कांग्रेस कोशी प्रदेश संसदीय दलले आधिकारिक जानकारी नआएको बताएको छ ।
कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङका अनुसार पार्टीको निर्णयबारे औपचारिक जानकारी आएको छैन । मौखिम जानकारी आएपछि पार्टीको कार्यदलको बैठक बोलाइएको उनले बताए ।
कांग्रेसले बनाएको कार्यदलमा पार्टी प्रदेश पदाधिकारी र संसदीय दलका पदाधिकारी र सिनियर नेता सदस्य छन् ।
‘अहिले आधिकारिक कुनै निर्णय भएको छैन, भोलि पार्टीको कार्यदलको बैठक बोलाइएको छ,’ प्रमुख सचेतक तामाङले भने, ‘यो विषयमा डिसिजन भोलि नै होला ।’
एमाले प्रमुख सचेतक रमेशकुमार बस्नेतका अनुसार एमाले पनि कांग्रेसको स्पष्ट निर्णय पर्खिएर बसेको छ । आधिकारिक विषय बाहिर आएपछि एमालेले थप विषयमा छलफल अघि बढाउने उनले बताए ।
९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । हाल प्रदेशसभामा नेकपा एमालेका ४० र नेपाली कांग्रेसका २९ सांसद छन् । दुई ठूला दलबीचको सहकार्य टुटेपछि अब १७ सिट भएको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी ‘निर्णायक शक्ति’ बनेकाे छ ।
सरकार टिकाउनका लागि एमालेलाई नेकपाको साथ अनिवार्य छ भने नयाँ सरकार बनाउन कांग्रेसका लागि पनि नेकपाकै समर्थन निर्णायक हुनेछ ।
४० सिट भएको एमालेले १७ सिटको नेकपासँग मिलेमा झण्डै दुई तिहाइ पुग्ने बलियो अवस्था रहन्छ । २९ सिटकाे कांग्रेसका लागि नेकपाले समर्थन गरे सरकार बनाउन आट गर्नेछ। कांग्रेस र नेकपाकाे मात्रै सहकार्य भए विश्वासकाे मत लिने प्रक्रियामा सभामुख निर्णायक हुनेछन् ।
सरकार बनाउन निर्णायक भएका कारण एमाले र कांग्रेस दुवै दलका नेताहरूले अहिले नेकपाका नेताहरूलाई आफ्नो पक्षमा पार्न संवाद सुरु गरेका छन् ।
नेकपा संसदीय दलका नेता ईन्द्रबहादुर आङ्बोले अहिलेको तरल अवस्थामा आफ्नो दल ‘पर्ख र हेर’ को स्थितिमा रहेको बताएका छन् । यद्यपि, उनले वैचारिक रूपमा कम्युनिष्ट घटक भएकाले कांग्रेसभन्दा एमालेसँग सहकार्य गर्न सहज हुने संकेत गरेका छन् ।
‘कांग्रेसले समर्थन फिर्ता लिएपछि एमालेले कसरी प्रस्ताव अघि बढाउँछ, त्यो हेर्न बाँकी छ,’ आङ्बोले भने, ‘नेताहरूबीच संवाद भइरहेको छ, तर औपचारिक निर्णय भइसकेको छैन।’
गठबन्धनमा थियाे खटपट
दुई वर्षयता चलिरहेको कांग्रेस एमालेबीचको गठबन्धनमा उकुसमुकुस थियो । हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारविरुद्ध सत्तारुढ दलभित्रको असन्तुष्टि बजेट पारित गर्ने क्रममा छताछुल्ल भयो । सत्तारुढ सांसदहरूले नै बजेटविरुद्ध हस्ताक्षर अभियान सुरु गरेपछि मुख्यमन्त्री कार्की पछि हट्न बाध्य भएका थिए । सदनमै बजेटका कमजोरी स्वीकार गर्दै साउनभित्र असन्तुष्ट सांसदका माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि मात्र २४ असारमा बजेट पारित भएको थियो । बजेट पारित गर्ने विषयमा विवाद देखिएपछि एमाले संसदीय दलको बैठकमा उनले भनेका थिए,‘तपाईंहरू बजेट थामिदिनुहोस्, सरकार म थाम्छु ।’
कांग्रेस र एमालेबीच गठबन्धन बनाउँदा साउनदेखि कोशीको नेतृत्व कांग्रेसले पाउने सहमति थियो । तर,मुख्यमन्त्री कार्की सत्ता छोड्ने मनस्थितिमा थिएनन् । उनी नेकपासँग सहकार्य गरेर भएपनि आफ्नो सरकार टिकाउने पक्षमा थिए ।
प्रतिक्रिया 4