बचतमा २.७५ प्रतिशतभन्दा कम ब्याज दिए बैंकहरूले १ महिना स्थायी निक्षेप नपाउने

३१ असार, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले स्थायी निक्षेप सुविधाका शर्तमा केही लचकता अपनाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बचतमा ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमा भन्दा कम दर कायम गरेमा एक महिनाका लागि मात्रै स्थायी निक्षेप सुविधा नपाउने व्यवस्था गरिएको हो ।

केन्द्रीय बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक खुला बजार कारोबार सम्बन्धी कार्यविधि २०७८ संशोधन गर्दै बचतको ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमा भन्दा न्यून भए एक महिना स्थायी निक्षेप नदिने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि बचतको ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमाभन्दा तल कायम गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई स्थायी निक्षेप सुविधा नै बन्द हुन्थ्यो ।हाल  ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमा २.७५ प्रतिशत छ ।

केन्द्रीय बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत दरहरूलाई चलाएन । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागत कम गर्न सहयोग पुग्ने गरी स्थायी निक्षेप सुविधाका शर्तमा परिमार्जन गरेको हो ।

त्यसैगरी केन्द्रीय बैंकले तरलता व्यवस्थापनका लागि ल्याएको नयाँ व्यवस्था ‘स्टेरिलाइज्ड इन्टरभेन्सन’ कार्यान्वयन गर्नका लागि पनि विनियमावलीमा आवश्यक व्यवस्था थप गरेको छ । ‘स्टेरिलाइज्ड इन्टरभेन्सन’ भनेको विदेशी मुद्रामा आएको रकमलाई सोही मुद्रामा भुक्तानी दिने व्यवस्था हो । यसो गर्दा नेपाली रुपैयाँ बजारमा कम आउने भएकाले अधिक तरलताको समस्या कम गर्न मद्दत गर्नेछ ।

त्यसका लागि विनियमावलीको ‘मौद्रिक उपकरण’को परिभाषामा तरलता व्यवस्थापन गर्न जारी गरिने विभिन्न उपकरण जस्तैः स्वदेशी मुद्रा, सरकारी सुरक्षण पत्र, राष्ट्र बैंक ऋणपत्र, रिपो, रिभर्स रिपो, निक्षेप संकलन, सोझै खरिद, सोझै बिक्री, स्थायी सुविधा वा बैंकद्वारा निर्धारित अन्य यस्तै मौद्रिक उपकरण वा साधन लगायतलाई सम्झनु पर्ने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी केन्द्रीय बैंकले विनियमावलीमा तरलता खिच्न प्रयोग भएको उपकरणको बोलकबोलमा सबैभन्दा कम ब्याजदरलाई पहिलो प्राथमिकता क्रममा राख्नुपर्नेछ । त्यसैगरी यसरी आह्वान गरेको रकमसम्म क्रमबद्ध गर्दा प्राप्त बोलको ब्याजदर बढीमा ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमासम्म भएमा त्यसको बाँडफाँड अख्तियारी विभागीय प्रमुखलाई हुने व्यवस्था गरेको छ । यसरी विभागीय अख्तियारी अन्तर्गत सम्पादन भएको निक्षेप संकलन उपकरणको बाँडफाँडसम्बन्धी जानकारी सो छि तत्काल बस्ने खुला बजार सञ्चालक समितिको बैठकलाई गराउनु पर्नेछ ।

राष्ट्र बैंकको मौद्रिक विभागले खुला बजार कारोबार सञ्चालन गर्दा अपनाइएका प्रक्रिया एवम् निर्णय, खुला बजार कारोबार सञ्चालन मार्फत बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको स्तर कायम गर्न पुर्‍याएको योगदान, औसत ब्याजदर लगायतको त्रैमासिक प्रतिवेदन तयार गरी समिति समक्ष पेस गर्नुपर्नेछ । यस्तो प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय बजार तथा अर्थतन्त्रको संक्षिप्त विश्लेषण समेत समावेश हुनुपर्ने संशोधित विनियमावलीमा उल्लेख छ । समिति समक्ष पेस भएको प्रतिवेदन समितिले आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गरी विभागमार्फत् गभर्नर समक्ष पेस गर्नु पर्ने व्यवस्था विनियमावलीमा छ ।

तर, विशेष आर्थिक वा वित्तीय अवस्थाको कारण कुनै मौद्रिक उपकरणमार्फत् खुला बजार कारोबार सञ्चालन गर्नुपर्ने वा सामान्य स्तरभन्दा बढी तरलता प्रशोचन वा प्रवाह गर्नुपर्ने भएमा समितिले विभागमार्फत् गभर्नरलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ ।

विभागीय स्तरको निर्णयबाट जारी/सम्पन्न गरिने नियमित खुला बजार कारोबार सञ्चालन समितिको निर्णयबाट गरिएको खुला बजार कारोबारको बक्यौता रकम बाहेक रिपोमा ४५ अर्ब र रिभर्स रिपो तथा निक्षेप संकलन उपकरणसमेत गरी जम्मा ४५ अर्ब बक्यौता ननाघ्नेगरी दैनिक बढीमा १५ अर्बसम्म हुने व्यवस्था विनियमावलीमा उल्लेख छ ।

विभागीय स्तरको निर्णयबाट हुने बोलकबोलमा पूर्ण स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्ने अथवा आंशिक स्वीकृत गर्ने अधिकार विभागीय प्रमुखलाई हुन्छ । विभागीय अख्तियारीअन्तर्गत सम्पादन भएका खुला बजार कारोबारको जानकारी सो पछि तत्काल बस्ने समितिको बैठकलाई गराउनु पर्ने विनियमावलीमा उल्लेख छ ।

मौद्रिक नीतिले तोकेबमोजिम ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रूपमा रहेको ब्याजदरमा स्थायी तरलता सुविधा, नीतिगत दरमा ओभरनाइट रिपो तथा तल्लो सीमाको रूपमा रहेको ब्याजदरमा स्थायी निक्षेप सुविधा उपलब्ध हुनेछ । केन्द्रीय बैंकले हाल कायम गरेको ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमा ५.७५, नीतिगत दर ४.२५ र तल्लो सीमा २.७५ प्रतिशत छ ।

‘निक्षेप संकलन उपकरण, नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्र र ब्याजदर करिडोर अन्र्तगतको स्थायी निक्षेप सुविधाको हकमा काउन्टरपार्टीले स्वदेशी मुद्राको बचत तथा मुद्दती निक्षेपमा प्रदान गर्न प्रकाशित गरेको ब्याजदर तोकिएको ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमाभन्दा न्यून भएमा प्रकाशित ब्याजदर लागु हुने मितिदेखि एक महिना अवधिको लागि यस्तो कारोबारमा भाग लिन र सुविधा प्राप्त गर्न योग्य मानिने छैन,’ संशोधित विनियमावलीमा उल्लेख छ ।