लघु, साना तथा मझौला उद्योगको योगदानलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ : सांसद श्रेष्ठ

३२ असार, काठमाडौं । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद अनुष्का श्रेष्ठले मुलुकको अर्थतन्त्रमा लघु, साना तथा मझौला उद्योगको योगदान ९९ प्रतिशत रहेको उल्लेख गर्दै यस क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिएकी छिन् ।

बिहीबार सिंहदरबारस्थित युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा आयोजित उद्योगी तथा व्यवसायीहरूसँगको छलफलमा उनले साना तथा मझौला उद्योगलाई प्राथमिकतामा राख्न जोड दिइन् ।

सांसद श्रेष्ठले ठूला उद्योगहरूको महत्व आफ्नै ठाउँमा रहे पनि ५ देखि ५० जनासम्मलाई रोजगारी दिने साना उद्यमीहरूको संख्या र योगदान निकै ठूलो रहेकाले सरकारले यसतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताइन् ।

‘विशेषगरी युवा रोजगारीको सन्दर्भमा डिजिटल माध्यम अत्यन्त प्रभावकारी हुनसक्छ । व्यावसायिक रोजगारीको कुरा गर्दा लिंक्डइन जस्तो प्लेटफर्मको उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने मेरो विश्वास छ । रोजगारी र रोजगारी सिर्जनाको कुरा गर्ने मन्त्रालय स्वयं पनि लिंक्डइनमा सक्रिय हुनुपर्छ, किनभने त्यहीँ व्यावसायिक सञ्जाल र सम्भावित जनशक्ति उपलब्ध हुन्छ । विभिन्न क्षेत्रअनुसार यस्ता डिजिटल प्लेटफर्मको प्रभावकारी उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो सुझाव छ,’ उनले भनिन् ।

सांसद श्रेष्ठले सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवहारिक पक्षमाथि प्रश्न उठाइन् । कोषको स्थापनाको उद्देश्य राम्रो भएपनि श्रमिकहरूलाई आपत्कालीन स्वास्थ्य समस्या वा अन्य खाँचो पर्दा रकम निकाल्न सहज छ कि छैन भन्ने विषयमा पुनरावलोकन आवश्यक रहेको उनको तर्क छ ।

अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको सीप विकास र शिक्षाबीचको समन्वय हो । हिजो शिक्षा मन्त्रालय र सम्बन्धित मन्त्रालयबीच भएको सहकार्य सकारात्मक देखियो । त्यसैगरी, पाठ्यक्रम र रोजगारी बीचको अन्तर कम गर्न शिक्षा मन्त्रालयसँग अझ प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक छ । विश्वविद्यालय वा कलेजबाट स्नातक भएका युवाहरू कत्तिको रोजगारीयोग्य छन् भन्ने नियमित अभिलेख राख्ने, मूल्याङ्कन गर्ने र राम्रो नतिजा दिने शैक्षिक संस्थालाई प्रोत्साहन गर्ने प्रणाली विकास गर्न सकियो भने त्यसले शिक्षा र रोजगारीबीचको सम्बन्ध अझ प्रभावकारी बनाउन मद्दत पुग्नेछ,’ सांसद श्रेष्ठले भनिन् ।

सरकारले ल्याएका कार्यक्रम र लक्षित वर्गबीच ठूलो खाडल रहेको भन्दै सांसद श्रेष्ठले तालिम र रोजगारीका अवसरहरूलाई एकीकृत गर्ने गरी प्रभावकारी डिजिटल पोर्टल निर्माण गर्न सुझाव उनले दिइन् । विश्वविद्यालयबाट उत्पादित जनशक्ति कत्तिको रोजगारयोग्य छन् भन्नेबारे रेकर्ड राख्नुपर्ने र त्यसका आधारमा शैक्षिक संस्थाहरूलाई पुरस्कृत वा सचेत गराउने प्रणाली विकास गर्न उनले शिक्षा मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा जोड दिइन् ।

‘जब सिर्जनाको कुरा गरिरहँदा, अहिले सञ्चालनमा रहेका विभिन्न जब पोर्टलहरूसँग पनि संवाद गर्नु उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्छ । उनीहरूको अनुभव के छ, कुन प्रकारका जनशक्ति उपलब्ध भइरहेका छन् भन्ने बुझ्न आवश्यक छ,’ उनले भनिन्, ‘धेरै पटक निजी क्षेत्रले पनि ती पोर्टलमार्फत कर्मचारी भर्ना गर्न खोज्दा आवश्यक जनशक्ति पाउन सकिरहेको छैन । उच्च दक्ष जनशक्ति त हेडहन्टिङमार्फत पाउन सकिन्छ, तर मध्यम दक्ष जनशक्तिको अभाव स्पष्ट देखिन्छ । यसले हामीले बनाएका नीतिहरू र वास्तविक लाभग्राहीबीच अझै पनि अन्तर रहेको देखाउँछ ।’

सांसद श्रेष्ठले हाल छलफलमा रहेको ‘अमूर्त सम्पदा विधेयक’ को सन्दर्भ जोड्दै परम्परागत सीप, जस्तै: रथ बनाउने, बाजा बजाउने वा मौलिक परिकार बनाउने कलालाई पनि रोजगारी र ‘अप्रेन्टिससिप’ सँग जोड्नुपर्ने बताइन् ।