साउदीद्वारा जबरजस्ती सिप प्रमाणीकरण लागु, निजी कम्पनीमार्फत ५० डलर असुली

३ साउन, काठमाडौं । नेपाल सरकारको अनुरोध र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको तीव्र विरोधबीच साउदी अरबले नेपाली श्रमिकका लागि लागु गर्न लागेको विवादित सिप प्रमाणीकरण कार्यक्रम (एसभीपी) कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले कार्यक्रम तत्काल कार्यान्वयन नगर्न साउदी पक्षलाई अनुरोध गरेको थियो । त्यसपछि नेपालस्थित साउदी दूतावासले उसको सरकारसँग आवश्यक छलफल गरी कार्यक्रम तत्काल अघि नबढाउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर, व्यवहारमा भने साउदी पक्षले निजी कम्पनी मार्फत शुल्क उठाउँदै कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ ।

सरकार र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले कार्यक्रम तत्काल स्थगन गर्न आग्रह गरिरहेका बेला साउदी पक्षले म्यानपावर व्यवसायीलाई प्रतिश्रमिक ५० अमेरिकी डलर (१० हजार रुपैयाँ) शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको भन्दै इमेल पठाउन थालेको छ ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले यस प्रक्रियालाई ‘सिधै ठगी’ को संज्ञा दिएका छन् । उनका अनुसार सुरुमा ‘इम्प्लोयर पे मोडेल’ अर्थात् रोजगारदाताले नै सम्पूर्ण खर्च बेहोर्ने भनिए पनि अहिले नेपाली म्यानपावर व्यवसायीलाई नै प्रतिश्रमिक ५० डलर बुझाउन इमेल मार्फत दबाब दिइएको छ ।

खत्रीका अनुसार इजाजतप्राप्त म्यानपावर कम्पनीलाई ‘साई भिजन डिजिटल प्रालि सामाखुसी’ नामक निजी कम्पनी मार्फत डलर भुक्तानी गर्नुपर्ने भन्दै इमेल पठाइएको छ ।

‘साउदी पक्षले सुरुदेखि नै यो ५० डलर शुल्क रोजगारदाताले तिर्ने भनेको थियो, राजदूतले मन्त्रीलाई पनि त्यही भनेका थिए, हामीलाई पनि त्यही जानकारी दिइएको थियो,’ खत्रीले भने, ‘तर, अहिले व्यवसायीलाई नै इमेल पठाएर डलर तिर्न लगाइनु भनेको अन्तत: व्यवसायी र श्रमिकमाथि नै आर्थिक भार थोपर्ने प्रयास हो ।’

उनले यदि शुल्क रोजगारदाताले नै बेहोर्ने हो भने त्यसका लागि स्पष्ट संयन्त्र साउदी सरकारले नै बनाउनुपर्ने बताए ।

‘यदि रोजगारदाताले तिर्ने हो भने साउदी सरकारले आफ्ना रोजगारदातालाई अनिवार्य रूपमा शुल्क तिर्ने व्यवस्था गर्नुपर्थ्यो, यहाँ नेपालका व्यवसायीलाई निजी कम्पनी मार्फत पैसा तिर्न भनिनु शंकास्पद छ,’ उनले भने ।

खत्रीले निजी कम्पनी मार्फत अतिरिक्त ५० डलर सेवा शुल्क असुल्ने कार्य भइरहेको दाबी गरे । ‘यो त ब्ल्याक मनीको कारोबार जस्तै देखियो,’ उनले भने, ‘यदि साउदी सरकारले नै शुल्क उठाउने हो भने राष्ट्र बैंकमार्फत वैधानिक प्रक्रियाबाट हुनुपर्थ्यो, तर यहाँ निजी खातामा पैसा जम्मा गर्न लगाइएको छ ।’

यसअघि श्रममन्त्री रामजी यादवले व्यवसायीसँगको छलफलमा साउदी सरकारसँग समन्वय गरेरमात्र प्रक्रिया अघि बढाइने र तत्कालका लागि स्थगन गरिने आश्वासन दिएका थिए । तर, व्यवहारमा मन्त्रालयको अनुरोध बेवास्ता गर्दै प्रक्रिया अघि बढाइएको व्यवसायीको आरोप छ ।

मन्त्री यादवले नेपालका लागि साउदी अरबका राजदूत फहद मोहम्मद ए इम्निखसँगको भेटमा सिप प्रमाणीकरण प्रक्रिया तत्काल स्थगन गर्न आग्रह गरेका थिए ।

उक्त प्रक्रियाका कारण नेपाली श्रमिकको भिसा प्रक्रिया प्रभावित नहोस् र रोजगारीमा कुनै अवरोध नआओस् भन्ने सरकारको चाहना रहेको उनले बताएका थिए ।

जवाफमा राजदूतले साउदी सरकारसँग आवश्यक परामर्शपछि थप जानकारी उपलब्ध गराउने बताएका थिए । तर, साउदीले शुल्क उठाउन थालिसकेको छ ।

खत्रीका अनुसार मन्त्रीले ‘यो रोजगारदाताले तिर्ने पैसा हो, तपाईंहरूलाई किन टाउको दुख्यो ?’ भन्ने आशयको प्रतिक्रिया दिए पनि वास्तविकतामा म्यानपावर व्यवसायी नै रकम तिर्न बाध्य बनाइएका छन् ।

‘यदि साउदी सरकारले आफ्ना रोजगारदातालाई यो शुल्क अनिवार्य गरेको भए नेपालका व्यवसायीलाई इमेल पठाएर रकम माग्नुपर्ने अवस्था नै आउने थिएन,’ उनले भने ।

पुन: परीक्षणमा पनि फेरि ५० डलर

एसभीपी कार्यक्रम अन्तर्गत कुनै श्रमिक पहिलो पटक सिप परीक्षणमा असफल भए पुन: परीक्षणका लागि फेरि ५० डलर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले वैदेशिक रोजगारीमा जाने आर्थिक रूपमा कमजोर श्रमिकमाथि थप भार पर्ने व्यवसायीको भनाइ छ ।

व्यवसायीका अनुसार परीक्षण केन्द्रहरूमा श्रमिकको लामो लाइन लाग्ने गरेको छ भने उनीहरूले अनावश्यक सास्ती पनि खेप्नुपरेको छ ।

‘संघले एसभीपीको विरोधमा उर्दी जारी गरे पनि केही व्यवसायी मेडिकलको म्याद सकिने डरले बाध्य भएर यो प्रक्रियामा सहभागी भएका छन्,’ खत्रीले भने, ‘यसले सिन्डिकेट र ठगी गर्नेहरूलाई झन् बल पुगेको छ ।’

व्यवसायीले राज्य संयन्त्र यस विषयमा निरीह बनेको आरोप लगाएका छन् । सरकारले औपचारिक रूपमा स्थगन गर्न भनेको कार्यक्रम निजी कम्पनी मार्फत कसरी सञ्चालन भइरहेको छ भन्ने प्रश्न गम्भीर बनेको उनीहरूको भनाइ छ ।

उनीहरूका अनुसार हाल सञ्चालनमा रहेका केन्द्रबाहेक काठमाडौं र भक्तपुरका विभिन्न स्थानमा थप परीक्षा केन्द्र विस्तार गर्ने तयारी समेत भइरहेको छ ।

एसभीपी कार्यक्रम सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएको आईटीआई नेपालले १७ जुन २०२६ मा सूचना जारी गर्दै एसभीपी कार्यक्रम हाललाई स्थगित भएको जनाएको थियो ।

कार्यक्रम उद्घाटनकै दिन म्यानपावर व्यवसायीले विरोध गर्दै कार्यालयको गेट तथा ब्यानर हटाइदिएका थिए । चर्को विरोधपछि उक्त कार्यक्रम स्थगित भएको थियो भने श्रममन्त्री यादवले साउदी राजदूतसँगको भेटका क्रममा उक्त कार्यक्रम रोक्न विशेष अनुरोध गरेका थिए ।