प्रोत्साहन भत्तामा शिक्षकको संशय, सरकारको प्रश्न- किन फैलाइँदै छ अफवाह ?

१२ साउन, काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमा शिक्षकको प्रोत्साहन भत्ता उल्लेख छ । तर महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको परिपत्र तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिकामा ‘शिक्षक’ शब्द नपरेपछि प्रोत्साहन भत्ताको उपलब्धताप्रति संशय प्रकट भएको छ ।

‘बजेट वक्तव्यमा शिक्षक भन्ने शब्दावली उल्लेख छ । तर महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको परिपत्रमा नआएपछि संशय पैदा भएको हो,’ शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले भने, ‘प्रोत्साहन भत्ताप्रति शिक्षक–कर्मचारीले शङ्काको आँखाले हेरेका हुन् ।’

महासंघले मन्त्रालयबाट आधिकारिक वक्तव्यमार्फत प्रष्ट पार्न माग गरेको छ । तर अर्थ मन्त्रालयले तलबमान जारी गरेको छैन ।

‘तलबमान जारी भएपछि मात्र विषयको निर्क्योल हुन्छ । बजेट वक्तव्यले प्रष्ट बोलेका विषयमा सरकारबाट कुनै षडयन्त्र भए नेपाल शिक्षक महासङ्घले त्यो कुरा सहँदैन, आन्दोलनमा आउँछौँ । आन्दोलन सरकारका लागि निकै महँगो पर्छ,’ अध्यक्ष सुवेदीले चेतावनी दिए ।

अफवाह फैलाइयो : शिक्षा मन्त्री पोखरेल

सरकारले भने शिक्षकको प्रोत्साहन भत्ताको विषयमा अफवाह फैलाइएको बताएको छ । ‘प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने सैद्धान्तिक व्यवस्था बजेटमार्फत नै भइसकेको हो । तर अर्थ मन्त्रालयबाट तलबमान स्वीकृत भएर आएको छैन,’ शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलले भने, ‘यो अवस्था शिक्षकहरूको मात्र होइन, निजामती कर्मचारीहरूको हकमा पनि उस्तै छ । अनावश्यक अफवाह नफैलाउन अनुरोध गर्दछु ।’

विगतमा बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भई कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिकामा समेत समेटिएर पनि स्थानीय भत्ता उपलब्ध नगराएको तितो अनुभव शिक्षक कर्मचारीसँग रहेको महासंघले जनाएको छ ।

‘सरकारका यस्तै निर्णय र व्यबहारबाट नेपाली शिक्षक–कर्मचारीमा राज्य र यसका निकायप्रति चरम अविश्वास पैदा भएको छ,’ अध्यक्ष सुवेदीले भने ।

विगतमा नीति तथा कार्यक्रममा विद्यालय कर्मचारी र बालकक्षाका शिक्षकको पारिश्रमिक समयानुकूल गरिने उल्लेख भए पनि बजेटबाट सम्बोधन नभएकोले शिक्षकहरूमा भय पैदा भएको हो । अहिलेको बजेटमा पनि शिक्षकहरू सन्तुष्ट छैनन् ।

‘बजेटबाट विद्यालय कर्मचारी, बालकक्षाका शिक्षक र सिकाइ अनुदानका शिक्षकमाथि ठूलो अन्याय भएको छ । अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरूको सेवा सुविधा र पेसा सुनिश्चिता, अस्थायी वा राहतमा लामो सेवा गरेर आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी भएका शिक्षकको निवृत्तीभरणका लागि सेवा अवधि थप गर्ने, प्राविधिक ग्रेड उपलब्ध गराउने लगायतका विषयमा सरकार अनुदार हुँदै आएको छ,’ अध्यक्ष सुवेदीले भने ।

संस्थागत विद्यालयका शिक्षकका माग मुद्दामा पनि सरकार संवेदनशील र जिम्मेवार नभएको ठहर महासंघको छ ।

‘अदालतबाट भएका फैसला कार्यान्वयनमा समेत सरकारले आलटाल गर्ने गरेको वा त्यसको भावनाविपरीत निर्णय र काम गर्ने गरेका प्रशस्त उदाहरण छन्,’ शिक्षक महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

नियमावलीले नयाँ शिक्षक अन्यायमा

सरकारले हालै जारी गरेको शिक्षा नियमावालीमा पनि महासंघले आफ्नो फरक मत राखेको छ । नियमावलीले नयाँ शिक्षक मारमा परेको दाबी महासंघको छ ।

‘नियमावलीले नयाँ जोश र अठोट लिएर शिक्षण पेसा प्रवेश गरेका युवालाई सरुवाको तीन वर्षे प्रतिबन्ध एवं सरुवाका लागि राखिएका विभिन्न सर्त र बन्देजमार्फत चरम अन्याय भएको छ,’ अध्यक्ष सुवेदीले भने ।

आफ्नो घर छेउमा दरबन्दी खाली हुँदा तथा लिने र पाठउने दुवै तयार भएको अवस्थामा समेत नियमावलीको प्रबन्धले नयाँ शिक्षक सरुवा हुन नसक्ने परिस्थिति सिर्जना गरेको शिक्षकहरूको भनाइ छ । यो विषयमा नयाँ शिक्षकहरू पनि आन्दोलनमा छन् ।

ट्रेड युनियन अधिकारको सङ्कुचन

शिक्षक महासंघले नियमावलीले ट्रेड युनियन अधिकारको समेत सङ्कुचन गरेको आरोप लगाएको छ ।

‘नयाँ नियमावलीले शिक्षक–कर्मचारीको संविधान प्रदत्त ट्रेड युनियन अधिकारको समेत सङ्कुचन गर्ने र पेसागत संस्थालाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने र चलाउने सोच सरकारमा देखिन्छ,’ महासंघले भनेको छ ।

महासंघले शिक्षक महासङ्घको तेस्रो राष्ट्रिय परिषद् साउन १६ र १७ गते काठमाडौंमा बोलाएको छ । शिक्षकका माग मुद्दाका साथै विधान संशोधन लगायतका विषयमा निर्णय गर्न महासंघले परिषद् बैठक डोकेको हो ।

विधानमा संशोधन गरी हरेक शिक्षकले सोझै महासङ्घको सदस्य बन्न पाउने र सबै सदस्यले महासङ्घका प्रतिनिधि चुन्न र चुनिन पाउने व्यवस्था गर्ने विषयमा छलफल हुने अध्यक्ष सुवेदीले बताए ।

आन्दोलन गर्ने

आन्दोलन थालनी गर्नेबारे पनि बैठकले निर्णय गर्ने सुवेदीले बताए । ‘शिक्षक र कर्मचारीमाथि भएका अन्याय र शीघ्रातीशीघ्र विद्यालय, विद्यार्थी, शिक्षक–कर्मचारी मैत्री शिक्षा ऐन जारी गर्न राज्यलाई बाध्य पारी सबै समस्याको एकमुष्ट निराकरणका लागि नयाँ शिराबाट आन्दोलन थालनी गर्ने निर्णय गर्नेछ,’ अध्यक्ष सुवेदीले भने ।

सरकारले माग सम्बोधन नगरे आन्दोलनको विकल्प नभएको महासंघको भनाइ छ । ‘बैलैमा शिक्षा सरोकारका समस्यालाई शिक्षक–कर्मचारीको भावनाबमोजिम समाधान गर्न सरकारसँग माग गर्दछौं । अन्यथा हामीसँग आन्दोलन बाहेक कुनै विकल्प बाँकी रहने छैन,’ महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

अब हुने आन्दोलन हिजो भएका सबै आन्दोलनभन्दा ठूलो र बलियो हुने चेतावनी महासंघले दिएको छ ।