आन्तरिक सुरक्षा कसरी मजबुत पार्ने ?

नेपाल अहिले राजनीतिक संक्रमणको चरणमा मात्र छैन । क्रमशः यस्तो अवस्थातर्फ उन्मुख देखिन्छ, जहाँ सामाजिक ध्रुवीकरण, आर्थिक निराशा, कमजोर संस्थागत क्षमता तथा सार्वजनिक विश्वासको ह्रासले आन्तरिक सुरक्षा र राष्ट्रिय सुरक्षा दुवैमाथि नयाँ प्रकृतिका चुनौतीहरू सिर्जना गरिरहेका छन्।

यी चुनौतीहरू कुनै एक घटनाको परिणाम मात्र होइनन् । बरु राज्य, समाज र नागरिकबीचको विश्वास क्रमशः कमजोर हुँदै गएको दीर्घकालीन प्रक्रियाका संकेत हुन्।

हालै भएका विभिन्न आन्दोलन, सामाजिक तनाव तथा सुनसरीको देवानगञ्ज–३, कप्तानगञ्जमा भएको दुःखद घटनाले नेपालमा सुरक्षा व्यवस्थापन, द्वन्द्वका प्रारम्भिक संकेतहरूको पहिचान तथा सामाजिक सद्भाव संरक्षणका विषयमा गम्भीर नीतिगत बहस आवश्यक रहेको स्पष्ट पारेका छन्।

प्रदर्शनका क्रममा भएको मानवीय क्षति अत्यन्त संवेदनशील विषय हो। यस्ता घटनाको निष्पक्ष, पारदर्शी र विश्वसनीय अनुसन्धान हुनु लोकतान्त्रिक राज्यको दायित्व हो। साथै, सुरक्षा रणनीति, भीड व्यवस्थापन, जोखिम मूल्याङ्कन तथा स्थानीय तहमा द्वन्द्व रोकथाम प्रणालीको प्रभावकारिताबारे पनि गहन समीक्षा आवश्यक छ।

लोकतन्त्रमा विविध पहिचानको सम्मान र संरक्षण अनिवार्य हुन्छ। तर, जात, धर्म, भाषा, क्षेत्र वा समुदायलाई दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितभन्दा तत्कालीन राजनीतिक लाभका लागि प्रयोग गरिँदा सामाजिक विश्वास कमजोर हुन सक्छ। साझा नागरिक पहिचानभन्दा समूहगत ध्रुवीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रवृत्तिले समाजमा अविश्वास बढाउने र आन्तरिक सुरक्षामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने जोखिम रहन्छ।

सामाजिक ध्रुवीकरण संस्थागत रूपमा गहिरिँदै गएपछि सार्वजनिक संस्थामाथिको विश्वास निरन्तर कमजोर हुन्छ । नियन्त्रित अस्थिरता जस्तो अवस्था सिर्जना हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा तनाव निरन्तर रहन्छ । तर त्यसको दीर्घकालीन समाधानतर्फ पर्याप्त राजनीतिक इच्छाशक्ति, संस्थागत समन्वय वा सार्वजनिक विश्वास निर्माणका प्रयासहरू कमजोर देखिन सक्छन्। यसको प्रत्यक्ष असर राष्ट्रिय स्थायित्वमा पर्छ।

आजको आन्तरिक सुरक्षा कानून–व्यवस्था कायम गर्ने विषयमा सीमित छैन। यो सुशासन, न्यायमा पहुँच, सामाजिक विश्वास, आर्थिक अवसर, सार्वजनिक सेवा प्रवाह तथा राज्यको उत्तरदायित्वसँग प्रत्यक्ष जोडिएको बहुआयामिक अवधारणा हो।

नेपालमा आन्तरिक सुरक्षाका प्रमुख चुनौतीहरू देखा परेका छन । बढ्दो राजनीतिक ध्रुवीकरण,धार्मिक तथा सांस्कृतिक भावनाको राजनीतिक उपयोग, सामाजिक सञ्जालमार्फत गलत सूचना भ्रमपूर्ण सूचना तथा घृणाजन्य अभिव्यक्तिको विस्तार, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता तथा युवामा बढ्दो निराशा, जलवायु परिवर्तन, विपद् तथा सीमित स्रोत–साधनमाथिको प्रतिस्पर्धाबाट उत्पन्न तनाव र स्थानीय विवादलाई संगठित हिंसा वा व्यापक अस्थिरतामा रूपान्तरण गर्ने प्रयासहरूले चुनौती खडा गरेका छन् ।

यी चुनौतीहरू फरक–फरक देखिए पनि अन्ततः एउटै राष्ट्रिय सुरक्षा वातावरणलाई प्रभावित गरिरहेका छन्।

राष्ट्रिय सुरक्षाको अवधारणा

२१औँ शताब्दीमा राष्ट्रिय सुरक्षा सीमाको रक्षा वा सैन्य क्षमतामा सीमित रहँदैन। प्रभावकारी राष्ट्रिय सुरक्षा भनेको नागरिकको सुरक्षा, सामाजिक सद्भाव, लोकतान्त्रिक संस्थामाथिको विश्वास, आर्थिक लचिलोपन, विधिको शासन तथा संकट व्यवस्थापन गर्ने राज्यको क्षमताको समष्टिगत अवस्था हो।

यदि समाजभित्र विभाजन, घृणा र अविश्वास बढ्दै गयो भने बाह्य चुनौतीहरूको सामना गर्ने राष्ट्रिय क्षमता स्वतः कमजोर हुँदै जान्छ। त्यसैले आन्तरिक एकता र सामाजिक विश्वास राष्ट्रिय सुरक्षाका आधारभूत स्तम्भ हुन्।

आर्थिक अवसर सीमित हुँदा र समृद्धिप्रतिको आशा कमजोर बन्दै जाँदा सामाजिक निराशा बढ्छ। यस्तो अवस्थामा तथ्यभन्दा भावनाले बढी प्रभाव पार्न थाल्छ। गलत सूचना, षड्यन्त्रका कथन, धार्मिक वा जातीय उत्तेजना तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलाइने विभाजनकारी सामग्रीले समाजलाई छिट्टै ध्रुवीकृत गर्न सक्छ।

यदि नागरिकले आफ्नो राजनीतिक, जातीय वा धार्मिक समूहको गलत कार्यलाई पनि समर्थन गर्ने र अर्को समूहको सकारात्मक कार्यलाई समेत अस्वीकार गर्ने प्रवृत्ति विकास गर्न थाले भने सामाजिक विश्वासको आधार क्रमशः कमजोर हुँदै जान्छ। यस्तो वातावरण लोकतान्त्रिक संवादभन्दा टकरावलाई बढावा दिने जोखिम बोकेको हुन्छ।

नेपालले प्रतिक्रियात्मक सुरक्षाभन्दा अघि बढेर रोकथाममुखी सुरक्षा र मानव सुरक्षा मा आधारित समग्र राष्ट्रिय सुरक्षा दृष्टिकोण विकास गर्नु आवश्यक छ।

यसका लागि स्थानीय तहसम्म प्रारम्भिक द्वन्द्व चेतावनी प्रणाली विस्तार गर्ने,सुरक्षा निकाय र समुदायबीच विश्वासमा आधारित सहकार्य सुदृढ गर्ने,गलत सूचना तथा घृणाजन्य सामग्रीविरुद्ध तथ्यमा आधारित सार्वजनिक सञ्चार प्रणाली विकास गर्ने गर्नुपर्छ ।

त्यस्तै विद्यालय तथा विश्वविद्यालयमा नागरिक शिक्षा, वैज्ञानिक सोच र सामाजिक सद्भावसम्बन्धी कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने, राजनीतिक दलहरूले अल्पकालीन राजनीतिक लाभभन्दा राष्ट्रिय स्थायित्वलाई प्राथमिकतामा राख्ने राजनीतिक संस्कृतिको विकास गर्ने, संवेदनशील घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धानमार्फत दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने, तथा जलवायु सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, साइबर सुरक्षा र सामाजिक सुरक्षालाई राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको अभिन्न अङ्गका रूपमा संस्थागत गर्ने काम पनि गर्नुपर्छ ।

नेपाल अहिले यस्तो मोडमा उभिएको छ, जहाँ प्रत्येक घटनालाई केवल राजनीतिक दृष्टिकोणबाट व्याख्या गर्ने वा अस्थिरतालाई सामान्यीकृत गर्ने प्रवृत्तिले दीर्घकालीन रूपमा राष्ट्रिय हितलाई कमजोर बनाउन सक्छ।

राजनीतिक दल, सरकार, सुरक्षा निकाय, न्यायपालिका, सञ्चारमाध्यम, शैक्षिक संस्था, धार्मिक नेतृत्व, नागरिक समाज तथा आम नागरिक—सबैले संयम, संवाद, उत्तरदायित्व र तथ्यमा आधारित सार्वजनिक बहसलाई प्रोत्साहन गर्नु आजको आवश्यकता हो।

राष्ट्रिय सुरक्षा सुरक्षा निकायले सुनिश्चित गर्ने विषय होइन । यो नागरिकको विश्वास, विधिको शासन, सुशासन, समावेशी विकास र सामाजिक सद्भावसँग समान रूपमा जोडिएको राष्ट्रिय दायित्व हो।

नेपाललाई आज सबैभन्दा बढी आवश्यक परेको कुरा विभाजनको राजनीति होइन । राष्ट्रिय एकता, उत्तरदायी नेतृत्व, संस्थागत विश्वास र साझा राष्ट्रिय उद्देश्यको पुनर्निर्माण हो। यदि सामाजिक ध्रुवीकरण, गलत सूचना, आर्थिक असुरक्षा तथा संस्थागत कमजोरीजस्ता चुनौतीहरूलाई समयमै सम्बोधन गर्न सकिएन भने भविष्यमा यी नै चुनौतीहरू राष्ट्रिय सुरक्षाका गम्भीर जोखिममा रूपान्तरण हुन सक्छन्।

नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति (२०७५) ले राष्ट्रिय एकता, सुशासन, सामाजिक सद्भाव र समग्र सुरक्षालाई राष्ट्रिय हितको आधार मानेको छ।

त्यसैगरी, संयुक्त राष्ट्रसंघको ह्युमन सेक्युरिटी अवधारणाले नागरिकको सुरक्षा, सम्मान र जीवनयापनका आधारभूत अवसरहरूको संरक्षणलाई दिगो शान्ति र स्थायित्वको पूर्वशर्तका रूपमा स्वीकार गरेको छ।

विश्व आर्थिक मञ्चको ग्लोबल रिस्क प्रतिवेदनले पनि सामाजिक ध्रुवीकरण, गलत सूचना, जलवायु जोखिम तथा कमजोर संस्थागत विश्वासलाई आगामी दशकका प्रमुख वैश्विक जोखिमहरूका रूपमा औँल्याएको छ।

यी सन्दर्भहरूलाई दृष्टिगत गर्दा नेपालले राष्ट्रिय सुरक्षा, मानव सुरक्षा र लोकतान्त्रिक सुशासनलाई परस्पर पूरक नीतिगत आधारका रूपमा अघि बढाउनु अपरिहार्य आवश्यकता हो।

समृद्ध, शान्तिपूर्ण र सुरक्षित नेपाल निर्माणका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा, मानव सुरक्षा, लोकतान्त्रिक सुशासन र सामाजिक एकतालाई परस्पर पूरक अवधारणाका रूपमा हेर्ने समय आएको छ। यही दृष्टिकोणले नेपालको दीर्घकालीन स्थायित्व, समृद्धि र राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्न सक्छ।

जोशी ग्लोबल सेन्टर फर क्याइमेट एण्ड सेक्युरिटी गभर्नेन्सका कार्यकारी निर्देशक हुन् ।