+
+
Shares

भारतका नयाँ शिक्षामन्त्री प्रल्हाद जोशीप्रति राहुल गान्धीको कटाक्ष : बलात्कारीलाई बचाउने व्यक्ति

 भारतका नयाँ शिक्षा मन्त्री प्रल्हाद जोशीलाई लिएर कङ्ग्रेस नेता राहुल गान्धीले दिएको बयानमाथि ठूलो विवाद सुरु भएको छ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन १३ गते १५:०४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • भारतका नयाँ शिक्षामन्त्री प्रल्हाद जोशीले बलात्कारीको बचाउ गरेको आरोप लगाउँदै कङ्ग्रेस नेता राहुल गान्धी र प्रियंका गान्धीले विरोध जनाएका छन्।
  • लोकसभामा प्रियंका गान्धीले लगाएको आरोपको शिक्षामन्त्री जोशीले सदनमै खण्डन गर्दै नियम ३५३ अन्तर्गत माफीको माग गरेका छन्।
  • संसदमा पेपर लिकसम्बन्धी सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक, २०२६ माथि आठ घण्टासम्म छलफल गर्ने दलहरूबीच सहमति भएको छ।

१३ साउन, काठमाडौं । भारतका नयाँ शिक्षा मन्त्री प्रल्हाद जोशीलाई लिएर कङ्ग्रेस नेता राहुल गान्धीले दिएको बयानमाथि ठूलो विवाद सुरु भएको छ। शनिबार धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामापछि केन्द्रीय मन्त्री प्रल्हाद जोशीलाई शिक्षा मन्त्रीको भार सुम्पिएको थियो।

विगत एक महिनादेखि ककरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ले नीट पेपर लीक मामलालाई लिएर धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामाको माग गरिरहेको थियो।

प्रल्हाद जोशीलाई लिएर संसदबाहिर राहुल गान्धीले आरोप लगाए। उनले गर्भवती महिलाका बलात्कारीहरूको रिहाइको समर्थन गरेको आरोप राहुल गान्धीले लगाएका हुन्। राहुल गान्धीभन्दा पहिले यही बयान प्रियंका गान्धीले लोकसभामा दिएकी थिइन्।

प्रल्हाद जोशीले सदनमै यो बयानको खण्डन गरेका छन्। उनले प्रियंका गान्धीसँग माफीको माग गरेका छन्।

संसदको मनसुन सत्रमा मङ्गलबारको दिन निकै खास छ। यस दिन लोकसभामा पेपर लीकसँग जोडिएको ‘पब्लिक एक्जामिनेसन्स संशोधन विधेयक, २०२६’ माथि छलफल सुरु भएको छ।

अहिलेसम्म जन्तर-मन्तरमा शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामाको माग गर्दै सीजेपी धर्नामा बसेको थियो। विपक्षले पनि उनीहरूलाई समर्थन गरिरहेको थियो।

अहिलेसम्म संसदको कारवाही चल्न सकेको थिएन। शनिवार धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामापछि संसदका दुवै सदन चल्ने सम्भावना थियो।

मङ्गलबार दिउँसो २ बजेदेखि पेपर लीकसँग जोडिएको ‘पब्लिक एक्जामिनेसन्स संशोधन विधेयक, २०२६’ माथि छलफल सुरु भएको छ। यो विधेयकमा सन् २०२४ मा बनेको कानुनमा संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ।

संसदीय कार्य मन्त्री किरेन रिजिजुले सबै दल ६ घण्टाको छलफललाई २ घण्टा बढाएर ८ घण्टा बनाउन सहमत भएको बताएका छन्।

छलफलका क्रममा केन्द्रीय मन्त्री डाक्टर जितेन्द्र सिंहले यो संशोधन विधेयक भारतीय संसदको इतिहासमा एउटा कोशेढुंगा साबित हुने कानुन भएको बताएका छन्।

तथापि, लोकसभामा कङ्ग्रेस नेता प्रियंका गान्धीले दिएको बयान र संसदबाहिर राहुल गान्धीको बयानको सबैभन्दा धेरै चर्चा भइरहेको छ।

राहुलले दोहोर्‍याए प्रियंका गान्धीको बयान

राहुल गान्धीले संसदबाहिर भनेका छन्, ‘शिक्षा मन्त्रीको राजीनामालाई लिएर विद्यार्थीहरूले आन्दोलन गरे। उनीहरूले लाठी खाए। त्यसपछि बीजेपीले एक जना यस्तो मानिसलाई क्याबिनेटमा राखेको छ जसले बलात्कारीहरूको बचाव गर्छ।’

‘यी सबैभन्दा खराब किसिमका मानिस हुन्। बलात्कारीहरूलाई सुरक्षाको आवश्यकता छ भन्ने मानिसभन्दा खराब अरू कोही हुन सक्दैन। आज भारतका शिक्षा मन्त्री यस्तै छन्,’ उनले भनेका छन्।

‘प्रधानमन्त्रीको यो अनौठो प्रतिक्रिया हो। उनको क्याबिनेटमा धेरै मानिसहरू छन्। उनले तीमध्ये जसलाई पनि रोज्न सक्थे। तर उनले बलात्कारीहरूलाई बचाउने मानिसलाई रोजे,’ उनले भनेका छन्।

त्यसपछि राहुल गान्धीले एक्समा पोस्ट गरेर पनि आफ्ना कुरा राखेका छन्। कङ्ग्रेस पार्टीले प्रल्हाद जोशीको कथित बयानलाई एक्समा पोस्ट गरेको छ।

राहुल गान्धीले एक्समा लेखेका छन्, ‘बलात्कारीहरूको बचाव गर्ने व्यक्तिभन्दा खराब कोही हुन सक्दैन। प्रल्हाद जोशी हाम्रो शिक्षा व्यवस्थाको अपमान हुन्। उनी यो व्यवस्थामा पढ्ने हरेक विद्यार्थीको पनि अपमान हुन्। अहिले उनलाई जिम्मा दिइएका संस्थानहरूमा करोडौँ युवा महिलाहरू पढ्छन्। भारतका महिलाहरूले प्रधानमन्त्री मोदीका नयाँ शिक्षा मन्त्रीलाई कहिल्यै स्वीकार गर्ने छैनन्।’

प्रल्हाद जोशीले गरे माफीको माग

लोकसभामा पेपर लीकसँग जोडिएको ‘पब्लिक एक्जामिनेसन्स संशोधन विधेयक, २०२६’ माथि जब प्रियंका गान्धीले बोल्न सुरु गरिन्, तब उनले सोधिन्, ‘विद्यार्थीहरूमाथि अश्रुग्यासका गोला प्रहार गर्नुपर्ने, उनीहरूमाथि लाठी बर्साउनुपर्ने के आवश्यकता थियो? नवयुवतीहरूलाई बेइज्जत गर्दै उनीहरूको कपडा च्यातिदिने, उनीहरूलाई निर्ममतापूर्वक पिट्नुपर्ने के आवश्यकता थियो? देशका युवाहरूमाथि पेलेट गन र एके-४७ चलाउनुपर्ने के आवश्यकता थियो, के उनीहरू आतंकवादी हुन्?’

प्रियंका गान्धीले भनिन्, ‘पेलेट गन चलाउने आदेश कसले दियो, प्रधानमन्त्रीले दिए वा गृहमन्त्रीले दिए? आज यो प्रश्न कङ्ग्रेस पार्टीले मात्र होइन, पूरै देशले सोधिरहेको छ। यसको जवाफ दिने जिम्मेवारी सरकारको हो।’

त्यसपछि उनले नयाँ शिक्षा मन्त्रीलाई लिएर तिनै आरोपहरूका बारेमा कुरा गरिन्, जुन राहुल गान्धीले संसदबाहिर भनेका थिए।

प्रियंका गान्धीले देशका करोडौँ महिलाहरूलाई प्रधानमन्त्रीले के सन्देश दिएका छन् भन्दै प्रश्न गरिन्।

कङ्ग्रेस नेताको यो बयानमाथि सदनमै संसदीय कार्य मन्त्री किरेन रिजिजु, केन्द्रीय मन्त्री प्रल्हाद जोशी र बीजेपी सांसद निसिकान्त दुबेले विरोध जनाए।

संसदीय कार्य मन्त्री किरेन रिजिजुले लोकसभा स्पीकरसँग यो बयानलाई तुरुन्तै संसदको कारवाहीबाट हटाउन भने। उनले नयाँ शिक्षा मन्त्रीमाथि यस प्रकारको टिप्पणी चरित्र हत्या भएको बताए।

नयाँ कार्यकारी शिक्षा मन्त्री प्रल्हाद जोशीले लोकसभामै प्रियंका गान्धीले गलत खबर फैलाउनु हुँदैन र यसका लागि उनीमाथि कारबाही हुनुपर्छ भने।

शिक्षा मन्त्री प्रल्हाद जोशीले लोकसभामा भने, ‘सर प्रियंकाजीले प्रमाणित गर्नुपर्छ नत्र गलत सूचनाका लागि उनीमाथि कारबाही गरिनुपर्छ। के जे पनि बोलेर हिँड्न पाइन्छ? म सदनमा उपस्थित छु, मलाई यस बारेमा नियम ३५३ अन्तर्गत कुनै नोटिस दिइएको छैन। त्यसैले म यसको खण्डन गर्छु। यसलाई एक्सपन्ज (हटाउनु) गरिनुपर्छ र उनले माफी माग्नुपर्छ।’

लोकसभाको नियम ३५३ अन्तर्गत कुनै मन्त्रीविरुद्ध कुनै आरोप लगाउनुअघि लोकसभा अध्यक्ष र सम्बन्धित मन्त्रीलाई पर्याप्त अग्रिम सूचना दिनु अनिवार्य हुन्छ। यसले गर्दा मामिलाको छानबिन वा जवाफको तयारी गर्न सकियोस्।

प्रल्हाद जोशीले के भनेका थिए ?

सन् २००२ मा गुजरातमा दङ्गा भएको थियो। त्यस क्रममा बिलकिस बानोमाथि ग्याङरेप भएको थियो। उनका परिवारका सात जना सदस्यको हत्या भएको थियो। यस अपराधमा सजाय काटिरहेका सबै ११ जना अभियुक्तलाई राज्य सरकारले अगस्ट २०२२ मा रिहा गरिदियो।

मुम्बईमा सीबीआईको एउटा विशेष अदालतले ११ जना अभियुक्तलाई सन् २००८ मा जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। उनीहरूलाई बिलकिस बानोमाथि ग्याङरेप र उनका परिवारका सात जना सदस्यको हत्या गरेको अभियोग लागेको थियो। पछि बम्बई हाइकोर्टले पनि यो सजायलाई सदर गर्यो।

सबै दोषीहरूले १५ वर्षभन्दा बढी समय सजाय काटिसकेका थिए। यसै आधारमा तीमध्येका एक अभियुक्त राधेश्याम शाहले सजाय छुटका लागि निवेदन दिएका थिए। त्यसपछि गुजरात सरकारले उनीहरूलाई रिहा गरिदिएको थियो।

समाचार च्यानल एनडीटीभीले यो निर्णयबारे तत्कालीन केन्द्रीय संसदीय कार्य मन्त्री प्रल्हाद जोशीसँग प्रश्न सोधेको थियो। उनले भनेका थिए, ‘जब सरकार र सम्बन्धित मानिसहरूले निर्णय लिइसकेका छन्, तब मलाई यसमा केही पनि गलत लाग्दैन किनभने यो कानुनको प्रक्रिया हो।’

केन्द्रीय मन्त्रीले समाचार च्यानलसँग कुरा गरेका थिए। जेलमा ‘धेरै समय’ बिताएका दोषीहरूका लागि रिहाइको ‘प्रावधान’ रहेको उनले बताएका थिए।

जनवरी २०२४ मा भारतको सर्वोच्च अदालतले एउटा फैसला गर्यो। अदालतले सजाय पाएका ११ जना दोषीलाई सजायमा छुट दिएर रिहा गर्ने निर्णय रद्द गरिदियो।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?