न्यायाधीशउपर महाभियोग ?

अहिले नेपाली न्यायिक वृत्त तथा बौद्धिक जगत्मा तीन जना (कसै-कसैले चार जना पनि भनेका छन्) न्यायाधीशउपर महाभियोग लगाउन तयारी गरिएको र पदबाट राजीनामा दिन दबाब दिइएको भनी निकै चर्चा-परिचर्चा भएको सुनिएको छ।

यस विषयलाई लिएर ह्युमन राइट्स वाच, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्सले सरोकार जनाई विज्ञप्ति जारी गरेको कुराले थप चर्चा पाएको छ।

वास्तविकता के हो भन्ने सम्बन्धमा तथ्यगत कुराहरू केही पनि सार्वजनिक भएको पाइँदैन। ‘धुवाँ देखिएको हुँदा कतै आगो हुनुपर्छ’ भन्ने बुझाइका आधारमा कतिपय अनुमानहरू आधारित रहेका देखिएका छन्।

तीनवटा मानव अधिकारवादी संस्थाले सूचनाको स्रोत नखुलाई ‘विश्वसनीय सूचनाका आधारमा संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरिएको’ भनी दाबी गरेका छन् । अर्कोतर्फ, कानुनविद् तथा न्यायविद्को पहिचान बोकेका एक जना स्वनामधन्यले ‘तीनवटा मानव अधिकारवादी संस्थालाई नेपालमा प्रतिबन्धित गरिनुपर्दछ’ भनेर भन्नसम्म पनि भ्याएको देखियो।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले ‘सरकारले त्यस्तो कदम चाल्नै नसक्ने, आफू कानुनको विद्यार्थी भएको नाताले पनि सरकारको सीमा कतिसम्म हो र न्यायपालिकासँग कति संवेदनशील भएर व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा एकदम स्पष्ट रहेको’ भनी प्रतिक्रिया व्यक्त गरेको कुरा सार्वजनिक भएको छ।

सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका महामन्त्री विपिन आचार्यले मानव अधिकारवादी संस्थाहरूको आरोपलाई निराधार भन्दै ‘महाभियोगको विषयमा सोचसमेत नबनाएको’ भनी धारणा अगाडि सारेको कुरा पनि प्रकाशमा आएको छ। यो चर्चा कायम छ, अझै सेलाउन सकेको छैन।

महाभियोग लगाउने कुरा हल्ला मात्रै हो भनी दाबी गर्नेहरूले ‘आरोप लगाउने पक्षले दाबी पुष्टि गर्नुपर्ने’ भनी प्रतिप्रश्न अगाडि सारेको देखिन्छ। अर्कातर्फ ‘कतै आगो छ, त्यसैले धुवाँ आएको हो’ भनी ठान्नेहरूको पनि कमी छैन। नेपाली नागरिक हुनुका अतिरिक्त लामो समय न्यायाधीश रहेको कारणबाट पनि यस विषयमा मेरो ध्यानाकर्षण हुन पुगेको छ।

यस विषयमा यकिन तथ्यगत जानकारी मलाई छैन। महाभियोगको कुरा बेमौसमी अनर्गल हल्ला मात्रै प्रमाणित होस् भन्ने मेरो स्वाभाविक चाहना र कामना हुनु स्वाभाविक छ।

तर मानिसका सबै चाहना र कामना व्यावहारिक यथार्थमा परिणत हुँदैनन् भन्ने चेत पनि मसँग छ। ‘जे भनिन्छ त्यो गरिँदैन, जे गरिन्छ त्यो भनिँदैन’ भन्ने भाष्य धेरै पटक सुनेका र बेहोरेका हामी आम नेपालीहरूको मनोविज्ञान अहिले पनि आशङ्काको भुमरीमा परेको देखिन्छ।

महाभियोगको कुरा हल्लाको विषय मात्रै पनि हुन सक्ला। तर अहिले भइरहेको यही ‘हल्ला’ले न्यायाधीशहरूउपर दबाब सिर्जना गरेको छ र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्यादाउपर आँच पुर्‍याएको छ।

कुनै पनि कोणबाट पैदा गरिने दबाबले स्वच्छ, निष्पक्ष र स्वतन्त्र न्याय सम्पादन कार्यमा प्रतिकूलता नै पैदा गर्दछन्। पदीय असुरक्षाको मनोविज्ञान बोकेको न्यायाधीशबाट निष्पक्ष न्याय सम्पादन हुन सक्दैन। तर दुर्भाग्यवश मनोविज्ञानमा नकारात्मक असर गर्ने हल्लाले अनुचित रूपमा बजार पायो।

विगतमा लोकमानसिंह कार्की, सुशीला कार्की र चोलेन्द्रशमशेर जबराउपर संसद्‌मा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरिएका दृष्टान्तहरू छन्। उल्लिखित तीनवटै प्रस्तावहरू छापामार शैलीमा दर्ता गरेर महाभियोगको रहर अगाडि सारिएका थिए।

तर कुनै पनि प्रस्तावलाई तत्कालीन संसद्‌ले तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन सकेन। उसबेला पटक-पटक गरिएका महाभियोगको हतियार प्रयोगको कारणबाट स्वतन्त्र न्यायपालिकामा आँच पुगेकै थियो। न कुनै तार्किक निष्कर्ष निस्कियो, न त संस्थागत स्वतन्त्रताको रक्षा नै गरियो। तर पनि महाभियोगप्रतिको मोह राजनीतिक वृत्तमा घटेको थिएन।

कदाचित् पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीउपरको महाभियोगसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट केही संवैधानिक मापदण्ड वा सर्तहरूलाई प्रस्ट रूपमा परिभाषित गरेर मार्गदर्शन गरिएको हुँदैनथ्यो भने अहिलेसम्म महाभियोगको दुर्नियति बेहोर्नेहरूको सूची थप लामो नै हुने थियो होला।

भ्रष्ट, असक्षम, बेइमानहरूलाई महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक जिम्मेवारीको पदमा नियुक्ति गरिनु नै हुँदैन। समयक्रममा कसैले जिम्मेवारी पाएका रहेछन् भने त्यस्तालाई संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार हटाउनुपर्दछ।

तर पदबाट हटाउँदा भने ‘संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको’ भनी देखिने पर्याप्त र मनासिब आधार विद्यमान रहेको हुनुपर्दछ।

शासकीय सुविधा वा असुविधा जस्ता निजात्मक सोच, चिन्तन वा मनोविज्ञानबाट निर्देशित महाभियोग कानुनको शासन, संविधानवाद, शक्ति पृथकीकरण आदि कुनै पनि दृष्टिले स्वीकार्य विषय बन्न सक्दैन।

कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका आपसमा सहकार्य गर्ने राज्यका महत्त्वपूर्ण निकायहरू हुन्। यिनीहरू एकअर्काका प्रतिस्पर्धी अङ्ग होइनन्। एउटा अङ्गले अर्को अङ्गलाई होच्याउने, कज्याउने वा अधीनस्थ बनाउने सोचले लोकतन्त्रमा कुनै ठाउँ पाउनु हुँदैन। राज्यका प्रत्येक अङ्ग र निकायहरूले आ-आफ्नो सीमाभित्र बस्नै पर्ने हुन्छ।

पहिले पञ्चायती शासनकालमा खुला राजनीतिका विषयमा लेखिएको एउटा सामान्य पर्चा वा पम्पलेट कसैबाट फेला पर्‍यो भने मेचीदेखि महाकालीसम्मका पञ्च तथा महापञ्चहरूको वक्तव्यबाजीको होड सुरु हुने गर्दथ्यो। आज पनि कतै त्यस प्रकारको सोचको अवशेष त बाँकी छैन भन्ने पनि लाग्दछ।

अहिले सामाजिक सञ्जालहरूमा देखिने गरिएका रङ्गी-विरङ्गी टिप्पणीहरूले पञ्चायती शैलीको झल्को दिने गरेको पनि प्रतीत हुन्छ। गुण र दोषको पहिचान नै नगरी अमूर्त रूपमा धारणा बनाउने र पद्धति वा प्रणालीगत सबलीकरणको सट्टा दलीय वा समूहगत स्वार्थलाई प्रधानता दिन थालियो भने हाम्रो लोकतन्त्रतर्फको यात्रा दिग्भ्रमित हुन जाने कुरा पनि निश्चित नै छ।

वर्तमान विश्वव्यापीकरण र मानव अधिकारमैत्री विश्व समुदायका बीचमा रहेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका मानव अधिकारवादी सङ्घसंस्थाका कामकारबाही वा क्रियाकलापउपर अनर्गल दुष्प्रचार गरेर आत्मरति लिनुको कुनै अर्थ छैन। भौगोलिक सीमाभित्र मात्र मानव अधिकार र मानवीय कानुनको प्रयोग सीमित रहँदैन।

कपिलवस्तुमा रहँदा सेनाको अधिकृतको हैसियतले गरेको कामकारबाहीको विषयमा नेपाली सेनाका कर्णेल बेलायती कारागारमा पुगेका जस्ता उदाहरण अरू पनि पाउन सकिएलान्। स्वतन्त्र न्यायपालिका पनि मानव अधिकार विधिशास्त्रभित्रको एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हो। वर्तमान समयमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको विषयमा प्रश्न उठाउन र समीक्षा गर्न भूगोलको सिमाना बाधक बन्न सक्दैन।

संविधान तथा कानुन निर्माणका केही मान्यता र मर्यादाहरू छन्। प्रणालीसम्बन्धित विषयका अतिरिक्त मानिसको जीवनपद्धतिका कुराहरू पनि संविधान र कानुनसँग जोडिएका हुन्छन्।

संविधान र कानुनको प्रयोग व्यापक सामाजिक हितका दृष्टिले गरिन्छ। तत्कालीन शासकीय सुविधाका लागि संविधान र कानुनलाई सङ्कीर्ण दलीय आँखाले हेर्न थालियो भने अन्त्यमा हात लाग्ने भनेको सामूहिक दुर्भाग्य नै हो।

(लेखक सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश हुन्।)