‘१८ महिना हिरासतमा यातना भोगें, परिवार विखण्डित भयो; अझै अदालत धाइरहेको छु’

तपाईं बेला–बेलामा सुर्खेतबाट काठमाडौं आइरहनुहुन्छ। अहिले आउनुको कारण के हो ?

म न्याय र उपचारका लागि काठमाडौं आएको हुँ। सर्वोच्च अदालतमा मेरा केही मुद्दा विचाराधीन छन्। अदालतबाट यसअघि पनि मेरा पक्षमा फैसला भएका छन्। तर फैसला कार्यान्वयन

भएका छैनन्। न्यायालयले फैसला गरिदिन्छ, सम्बन्धित निकायले कार्यान्वयन गर्दैन। त्यसैले न्यायको खोजीमा बारम्बार काठमाडौं आउनुपरेको छ। द्वन्द्वले मेरो व्यवसाय खोस्यो, दुई छोरा गुमाएँ। परिवारका अरू सदस्य पनि शारीरिक र मानसिक रूपमा अशक्त छन्। म आफैं पनि यातनाका कारण पूर्ण रूपमा स्वस्थ छैन। सहयोग मागेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था छ।

यहाँको जीवनमा बज्रपात बनेको २०५८ सालको घटना के थियो ?

त्यतिबेला म मध्यपश्चिम ट्याक्सी यातायात व्यवसायी संघको जिल्ला अध्यक्ष र एउटा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको पनि अध्यक्ष थिएँ। परिवारले पसल चलाउँथ्यो। मेरा चार जना छोराछोरी विद्यालय पढिरहेका थिए।सुर्खेतको अहिलेको बराहताल क्षेत्रमा, त्यतिबेला पुनाथरी गाउँ विकास समिति भनिन्थ्यो, माओवादी र प्रहरी बीच भिडन्त भएको रहेछ। त्यसमा मणिराम चौधरी नामका एक चालकको मृत्यु भयो।

चौधरीलाई प्रहरीको गोली लागेको हो वा माओवादीको गोली लागेको हो भन्ने विषयमा दुवै पक्षका फरक दाबी थिए। त्यो विषय अहिलेसम्म पनि स्पष्ट नभएको मेरो बुझाइ छ। घटनापछि प्रहरीले शव ल्याउनका लागि हाम्रो यातायात समितिसँग गाडी माग्यो। त्यस क्षेत्रमा बाटो अप्ठ्यारो भएकाले नयाँ र बलियो गाडी पठाएका थियौं। गाडीधनी आफैं चालक पनि हुनुहुन्थ्यो।

तर बाटोमा माओवादी पक्षबाट शव ल्याए कारबाही गर्ने धम्की आएछ। उता प्रहरीले शव नल्याए कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको थियो। दोहोरो दबाब परेपछि चालक बीच बाटोबाटै फर्किनुभएछ। हामीलाई त्यतिबेला यसको जानकारी थिएन।

गाडी फर्किएपछि के भयो ?

प्रहरी अधिकारी यातायात काउन्टरमै आएर हामीलाई प्रहरीलाई सहयोग नगरेको आरोप लगाए। ‘तिमीहरू सबै माओवादी रहेछौ, ठेगान लगाइदिन्छु’ भन्ने किसिमको धम्की दिइयो। हामीले समितिको बैठकको निर्णय समेत देखाउन खोज्यौं। हामीले गाडी पठाएको र चालक आफ्नै निर्णयले बीचबाट फर्किएको बताएका थियौं। तर हाम्रो कुरा सुनिएन। पछि मेरो नाम पनि शंकास्पद व्यक्तिको सूचीमा राखिएको रहेछ भन्ने थाहा पाएँ।

तपाईंलाई कहिले र कसरी पक्राउ गरियो ?

मैले २०५८ साल असोज ६ गते नयाँ महिन्द्रा जिप बुक गरेको थिएँ। त्यसका लागि २७ लाख रुपैयाँ बुझाएको थिएँ। गाडी मंसिर १३ गते भन्सारमा आइपुगेको जानकारी पाएँ। भन्सार र अन्य प्रक्रिया पूरा गर्न करिब आठ लाख रुपैयाँ लिएर मंसिर १४ गते गाडी छुटाउन गएको थिएँ। बिहान बीपी चोकमा पुगेपछि गाडीबाट ओर्लिनासाथ पछाडिबाट केही व्यक्तिले समाते।

मेरो आँखा कपडाले र हात पछाडि लगेर बाँधियो। त्यसपछि कहाँ लगियो भन्ने थाहा भएन। पछि मात्र आफूलाई सुर्खेतको चिसापानीस्थित भीमकाली गुल्ममा लगिएको रहेछ भन्ने थाहा पाएँ। गाडीका लागि बुझाएको रकमको रसिद, साथमा रहेको आठ लाख रुपैयाँ र कपडा लगायत सामान पनि फिर्ता पाइनँ।

हिरासतमा राखिएको ठाउँबारे त्यतिबेला केही जानकारी थियो ?

आँखामा सधैं पट्टी लगाइएको हुन्थ्यो। त्यसैले कहाँ छु भन्ने थाहा हुँदैनथ्यो। अरू मानिस चिच्याएको र रोएको आवाज सुनिन्थ्यो।दिन र रात छुट्याउन सकिंदैनथ्यो। कहिले खाना पाइन्थ्यो, कहिले पाइँदैनथ्यो। शौचालय समेत जान नदिंदा शरीरमै दिसा–पिसाब हुने अवस्था थियो।

ममाथि चरम शारीरिक यातना भयो। नङमा पिन घोच्नेदेखि शरीरका विभिन्न भागमा कुटपिट गर्नेसम्मका यातना दिइयो। यातनाका कारण पटक–पटक बेहोस हुन्थें।

सुरक्षाकर्मीले तपाईंसँग के सोध्थे ?

उनीहरूले मलाई माओवादी भएको आरोप लगाउँथे। ‘प्रचण्ड कहाँ छ, बाबुराम कहाँ छ, बजारमा को–को माओवादी छन्, कुन–कुन व्यापारी माओवादी हुन् ?’ भनेर सोध्थे। मैले आफू विशुद्ध यातायात व्यवसायी भएको र माओवादीसँग कुनै संलग्नता नभएको बताउँथें। तर उनीहरूले मेरो कुरा सुनेनन्।

प्रहरीले मागेको शव किन नल्याएको र यातायात संघको अध्यक्ष भएर पनि सहयोग नगरेको भन्ने उनीहरूको प्रश्न हुन्थ्यो। मैले गाडी पठाएको तर चालक बीच बाटोबाट फर्किएको स्पष्ट पार्न खोजें। त्यसलाई विश्वास गरिएन।

तपाईं कति समय हिरासतमा रहनुभयो ?

म करिब १८ महिना हिरासतमा रहें। २०६० साल जेठ ५ गते रिहा भएको हुँ। मानवअधिकारकर्मी भोला महत र पवनकुमार भट्ट लगायतले मेरो रिहाइका लागि प्रयास गर्नुभएको थियो। उहाँहरूले म व्यवसायी भएको र निर्दोष रहेको प्रमाण सहित सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गर्नुभएको रहेछ। त्यसपछि मात्रै मलाई हिरासतबाट निकालियो।

रिहा हुँदा तपाईंको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो थियो ?

म हिंड्न सक्ने अवस्थामा थिइनँ। रिहा भएपछि सीधै अस्पताल लगियो। भेरी अस्पतालमा करिब तीन महिना उपचार भयो। मेरो पैताला चिरिएको थियो। तिघ्राका हड्डीमा गम्भीर चोट लागेको थियो। खुट्टा टेक्न सक्दिनथें। आँखामा रगत जमेको थियो। स्पष्ट देखिंदैनथ्यो, कहिले पहेंलो र कहिले हरियो छायाँ जस्तो मात्र देखिन्थ्यो।

तीन महिनासम्म उपचार गर्दा पनि अवस्थामा पर्याप्त सुधार नभएपछि काठमाडौंको न्युरो अस्पताल ल्याइयो। त्यहाँ लामो समय उपचार भयो। डा. उपेन्द्र देवकोटाको निगरानीमा उपचार भएको थियो। शल्यक्रियापछि अलिअलि हिंड्न सक्ने भएँ। तर उपचारको क्रम करिब दुई वर्ष चल्यो।

पक्राउ परेको कति समयपछि घर फर्किनुभयो ?

करिब साढे दुई वर्षपछि मात्रै घर पुग्न सकें। म गाडी छुटाउन जाने बेलासम्म परिवार सामान्य अवस्थामा थियो। श्रीमतीले व्यापार सम्हालेको थियो। छोराछोरी विद्यालयमा पढिरहेका थिए। तर म फर्किंदा घरको अवस्था पूर्ण रूपमा बदलिइसकेको थियो।

घर फर्किंदा तपाईंले के थाहा पाउनुभयो ?

मैले घर फर्किंदा कान्छो छोरा गुमाइसकेको रहेछु। ऊ आठ–नौ वर्षको थियो। मलाई पक्राउ गरेपछि सुरक्षाकर्मीले मेरो घरमा छापा मारेको र परिवारका सदस्यलाई यातना दिएको थाहा पाएँ। कतिपय यातनाका कुरा यहाँ उल्लेख गर्न सक्दिनँ। मेरो कान्छो छोराको टाउकोमा गम्भीर चोट लागेर मृत्यु भएको परिवारका सदस्यले बताए।

ठूलो छोरालाई पनि कुटपिट र यातना दिइएको रहेछ। त्यसपछि उसको मानसिक अवस्था बिग्रियो। बोलाएको ठाउँभन्दा अर्कैतिर दौडिने, खाना पोख्ने र सामान्य कुरा पनि बुझ्न नसक्ने अवस्था भएको थियो। उसको लखनऊमा दुईपटक र काठमाडौंको न्युरो अस्पतालमा समेत उपचार गराएँ। सुर्खेतका विभिन्न अस्पतालमा पनि उपचार गरियो तर पूर्ण रूपमा निको भएन।

पछि विवाह भयो र दुई सन्तान पनि जन्मिए। तर २०७४ सालतिर, करिब २७–२८ वर्षको उमेरमा उसले आत्महत्या गर्‍यो।

परिवारका अरू सदस्यलाई पनि असर परेको थियो ?

हो। मेरी पत्नीमाथि पनि गम्भीर हिंसा भएको थियो। त्यसपछि लामो समय उपचार गर्नुपर्‍यो र अहिले पनि स्वास्थ्य समस्या छ। म हिरासतमा भएको र घरमा असुरक्षा बढेको अवस्थामा आफन्तले छोरीहरूको सानै उमेरमा विवाह गराइदिएछन्। उनीहरू करिब १२–१४ वर्षका थिए। घरमै बस्दा थप हिंसा हुनसक्ने डरले विवाह गराएको आफन्तले बताएका थिए। द्वन्द्वले मेरो परिवारको संरचना नै भत्काइदियो।

शान्ति प्रक्रिया शुरु भएपछि यहाँले न्यायका लागि कहाँ–कहाँ पहल गर्नुभयो ?

शान्ति प्रक्रिया शुरु भएपछि मैले क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिएँ। प्रमाण मागिएपछि उपलब्ध प्रमाण पनि बुझाएँ। त्यहाँबाट शान्ति मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पत्राचार भएको थियो। तर प्रभावकारी कारबाही भएन।

मैले प्रहरीमा जाहेरी दर्ता गर्न खोजें। प्रहरीले जाहेरी लिन मानेन। घटनास्थलको सर्जमिन मुचुल्का समेत गरिएन। त्यसपछि तत्कालीन पुनरावेदन अदालत गएँ। अदालतले जाहेरी दर्ता गर्न र आवश्यक अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउन आदेश दिएको थियो। तर त्यसको पनि कार्यान्वयन भएन।

त्यसपछि सर्वोच्च अदालत जानुभयो ?

सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गराउन पनि धेरै कठिन भयो। कागजात नमिलेको भन्दै पटक–पटक फिर्ता पठाइन्थ्यो। पछि द्वन्द्वपीडित समेत रहेका एक जना कानून व्यवसायी ज्ञानेन्द्र आरणले मुद्दा तयार गर्न सहयोग गर्नुभयो। त्यसपछि मुद्दा दर्ता र अग्राधिकारमा सुनुवाइ भयो।

२०७७ सालमा सर्वोच्च अदालतबाट मेरो पक्षमा फैसला भयो। अदालतले क्षतिपूर्ति दिन, उपचारमा लागेको खर्च उपलब्ध गराउन र भविष्यमा आवश्यक उपचार खर्च पनि राज्यले बेहोर्नुपर्ने आदेश दिएको थियो। तर त्यो फैसला अझै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको छैन।

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पनि उजुरी दिनुभएको थियो ?

हो। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले सुर्खेतमै पुगेर घटनाबारे छलफल र छानबिन गरेको थियो। प्रहरी, प्रशासन, सेना, राजनीतिक दल, पत्रकार लगायत सरोकारवालासँग बुझिएको थियो। आयोगले मलाई द्वन्द्वपीडितको परिचयपत्र पनि दिएको छ।

आयोगबाट क्षतिपूर्ति, परिपूरण, औषधोपचार र जीविकोपार्जनमा सहयोग गर्नुपर्ने सिफारिस भएको जानकारीपत्र मसँग छ। तर त्यसको पनि कार्यान्वयन भएन।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले के गरेको थियो ?

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको टोलीले पनि घटनाको छानबिन गरेको थियो। टोलीले सेना, प्रहरी, प्रशासन, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र उद्योग वाणिज्य संघ लगायतसँग बुझ्यो।

आयोगले घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूबारे समेत छानबिन गरी सरकारलाई निर्णय पठाएको थियो। मलाई पनि त्यसको प्रतिलिपि दिइएको छ। तर आयोगको निर्णय पनि कार्यान्वयन भएन।

प्रहरीले अहिलेसम्म जाहेरी दर्ता नगर्नुको कारण के बताएको छ ?

मैले पटक–पटक जाहेरी दर्ता गर्न आग्रह गरेको छु। अदालतले समेत जाहेरी दर्ता र सर्जमिन मुचुल्का तयार गर्न आदेश दिएको छ।उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयबाट पनि प्रहरीलाई पत्राचार भएको थियो। तर प्रहरीले ‘सेनासँग जोडिएको विषयमा हामीले हात हाल्न मिल्दैन’ भन्दै पन्छिने गरेको छ। पहिले पनि यही जवाफ दिइन्थ्यो, अहिले पनि यही जवाफ दिइन्छ।

अहिले सर्वोच्च अदालतमा चलेका मुद्दा के विषयका हुन् ?

यसअघिका फैसला कार्यान्वयन नभएपछि प्रधानमन्त्री तथा सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर अदालतको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दा दायर गरिएको छ। एउटा मुद्दाको पेशी साउन १५ गते तोकिएको छ।

यो मुद्दा मेरो व्यक्तिगत विषयमा मात्र सीमित छैन। राज्य वा विद्रोही जुनसुकै पक्षबाट पीडित भएका भए पनि सबै द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने माग सहित मुद्दा अघि बढाइएको हो।

तपाईंको अहिलेको मुख्य माग के हो ?

पहिलो माग, अदालतका फैसला र आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन हुनुपर्छ।दोस्रो, राज्यले मेरो उपचार र जीविकोपार्जनको जिम्मेवारी लिनुपर्छ। द्वन्द्वले मेरो व्यवसाय र बाँच्ने आधार समाप्त गरिदियो। परिवार विखण्डित भयो। म आफैं अशक्त भएँ।

तेस्रो, घटनामा संलग्न व्यक्तिमाथि निष्पक्ष अनुसन्धान र कानूनी कारबाही हुनुपर्छ।

तर मेरो लडाइँ आफ्ना लागि मात्र होइन। राज्य पक्ष वा विद्रोही पक्ष, जोबाट पीडित भए पनि सबै पीडितले समान रूपमा न्याय पाउनुपर्छ।

तपाईंले क्षतिपूर्तिभन्दा पनि फराकिलो न्यायको कुरा गरिरहनुभएको हो ?

हो। क्षतिपूर्ति मात्रै न्याय होइन। सत्य के हो भन्ने स्थापित हुनुपर्छ। दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्छ। पीडितको उपचार, जीविकोपार्जन र सम्मानपूर्वक बाँच्ने अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ।

हामीले भोगेको पीडा भावी पुस्ताले भोग्नु नपरोस् भन्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। आज यस्ता घटनामा नजिर स्थापना गर्न सकियो भने भविष्यमा राज्य वा अन्य कुनै शक्तिले निर्दोष नागरिकमाथि त्यस्तै व्यवहार गर्नुअघि सोच्नुपर्ने हुन्छ। मेरो संघर्षको मुख्य उद्देश्य पनि यही हो।

हाम्रो प्रणालीप्रति तपाईंको गुनासो के हो ?

न्यायालयले फैसला गर्छ, तर कार्यान्वयन गर्ने निकायले मान्दैन। जिल्ला प्रशासनले आदेश दिन्छ, प्रहरीले सुन्दैन। अदालतले जाहेरी दर्ता गर्न भन्छ, प्रहरीले दर्ता गर्दैन। त्यसपछि पीडितले न्याय पाएको कसरी मान्ने ? कानून सबैलाई समान रूपमा लाग्नुपर्छ। पद, पहुँच, धन वा राजनीतिक हैसियतका आधारमा फरक व्यवहार हुनुहुँदैन। गरिब र धनी, सामान्य नागरिक र शक्तिशाली व्यक्ति सबैले समान न्याय पाउनुपर्छ।

राज्यलाई कर तिरेर, कानून मानेर र आफ्नै व्यवसाय गरेर बसेको निर्दोष नागरिकलाई शंकाका आधारमा पक्राउ गरी यातना दिइन्छ भने त्यो एउटा व्यक्तिमाथिको अन्याय मात्र हुँदैन। त्यसले राज्य र देशकै छविमा दाग लगाउँछ।

राज्यसँग अन्तिम रूपमा के भन्न चाहनुहुन्छ ?

द्वन्द्व सकिएको धेरै वर्ष भइसक्यो। तर पीडितको द्वन्द्व अझै सकिएको छैन। हामीले न्याय खोज्दाखोज्दै जीवन बिताउनुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ। फैसला कागजमा मात्र सीमित हुनुहुँदैन। पीडितले त्यसको परिणाम जीवनमा महसुस गर्न पाउनुपर्छ।

कानून सबैका लागि समान हुनुपर्छ। अधिकार पनि सबैको समान हुनुपर्छ। मैले जति अधिकार पाउनुपर्छ, अर्को नागरिकले पनि त्यति नै अधिकार पाउनुपर्छ।
म आफू र आफ्नो परिवारका लागि मात्र होइन, दशवर्षे द्वन्द्व तथा विभिन्न आन्दोलनमा मारिएका, घाइते, अपांगता भएका र विस्थापित भएका सबै पीडितका लागि न्याय मागिरहेको छु।

नेपाली नागरिक शान्ति, सुरक्षा र सम्मानका साथ बाँच्न पाउनुपर्छ। भावी पुस्ताले हामीले भोगेको पीडा फेरि भोग्नु नपरोस्। राज्यले त्यसको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ।

तस्वीर/भिडियो: शंकर गिरी