पशु सेवा तथा पशु कल्याण विधेयक : पशुअधिकार भन्दा उत्पादनलाई प्राथमिकता ‍

सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘पशु सेवा तथा पशु कल्याण सम्बन्धी विधेयक’ को मस्यौदामा पशु अधिकारकर्मीहरूले असहमति जनाएका छन् । विधेयक पशुको अधिकार र कल्याणमा नभई पशुपालन, उत्पादन, व्यापार तथा प्रशासनिक व्यवस्थापनमा सीमित भएको उनीहरूको भनाइ छ ।

पशु कल्याणलाई कानुनको आधारभूत उद्देश्य बनाउनुपर्नेमा उत्पादनमुखी व्यवस्थालाई प्राथमिकता दिइएको पशु अधिकारकर्मीले बताएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार छुट्टै, स्वतन्त्र र समग्र पशु कल्याण ऐन निर्माण गर्न सरकारसँग माग समेत गरेका छन् ।

कुनै पनि पशु कल्याणसम्बन्धी कानुनको आधार अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यता प्राप्त ‘फाइभ फ्रिडम’ स्नेहा केयरकी संस्थापक स्नेहा श्रेष्ठ बताउँछिन् । यस अन्तर्गत पशुलाई भोक र तिर्खाबाट मुक्त रहने, असहजता तथा पीडाबाट मुक्त हुने, रोग तथा चोटपटकबाट सुरक्षित रहने, स्वाभाविक व्यवहार गर्न पाउने र डर, तनावबाट मुक्त रहने अधिकार सुनिश्चित गरिन्छ ।

तर हालको विधेयकमा यी आधारभूत सिद्धान्त नै नसमेटिएको उनको भनाइ छ । पशु कल्याणको मूल दर्शनलाई बेवास्ता गरेर तयार गरिएको विधेयकले वास्तविक अर्थमा पशुको हित गर्न नसक्ने श्रेष्ठको तर्क छ।

उनका अनुसार विधेयकले सडकमा रहेका सामुदायिक कुकुर तथा बिरालोको मानवीय व्यवस्थापन, रेबिज नियन्त्रणका लागि खोप अभियान, उद्धार, उपचार, पुनःस्थापना तथा पुनर्वासका विषयलाई स्पष्ट कानुनी आधार दिएको छैन । त्यस्तै सडकमा छाडिएका गाई तथा परित्यक्त पशुहरूको संरक्षण, व्यवस्थापन र जिम्मेवारी कसको हुने भन्ने विषयमा पनि विधेयक मौन रहेको उनको आरोप छ ।

स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारबीच यस्ता पशुको संरक्षण र व्यवस्थापनमा कसको भूमिका रहने भन्ने विषय पनि अस्पष्ट रहेको उनको भनाइ छ ।

विधेयकमा राखिएको पशुमाथिको क्रूरतासम्बन्धी व्यवस्थामा पनि अधिकारकर्मीको असहमित छ । पशु अधिकारकर्मीहरूका अनुसार कुटपिट गर्ने, विष हाल्ने, यातना दिने, बेवास्ता गर्ने, अमानवीय ढुवानी गर्ने वा अन्य कुनै प्रकारको दुर्व्यवहारलाई स्पष्ट रूपमा अपराधका रूपमा परिभाषित गरिएको छैन।

यस्ता कसुरमा कडा सजाय, जरिवाना, कैद तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनको व्यवस्था हुनुपर्ने भए पनि विधेयकमा त्यससम्बन्धी प्रावधान कमजोर रहेको उनीहरूको भनाइ छ । कानुन प्रभावकारी बनाउन अपराधको स्पष्ट परिभाषा र दण्ड सजायको व्यवस्था अपरिहार्य हुने उनीहरूको तर्क छ ।

पशु उद्धार केन्द्र (सेल्टर) सञ्चालन, मापदण्ड, अनुगमन तथा पशु कल्याणमा काम गर्ने संघसंस्थाको भूमिकालाई पनि विधेयकले पर्याप्त सम्बोधन नगरेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । अहिले देशभर विभिन्न संस्थाले उद्धार, उपचार र पुनःस्थापनाको काम गरिरहेका भए पनि उनीहरूको दायित्व, अधिकार तथा सञ्चालन मापदण्ड कानुनमै स्पष्ट हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ । मापदण्डबिनै आश्रयस्थल सञ्चालन हुने अवस्थालाई रोक्न कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

उत्पादनमुखी पशु अर्थात् गाई, भैंसी, बाख्रा, बंगुर, कुखुरालगायत फार्ममा पालिने जनावरको कल्याणसम्बन्धी व्यवस्था पनि विधेयकमा कमजोर रहेको आरोप छ । ढुवानीका क्रममा पर्याप्त स्थान, पानी, आराम तथा वधअघि अपनाउनुपर्ने मानवीय प्रक्रिया सम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड उल्लेख नभएको भन्दै अभियन्ताहरूले यसले पशुको पीडाभन्दा उत्पादनलाई प्राथमिकता दिएको सन्देश जाने बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार पशु उत्पादनसँगै पशुको सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित गर्नु पनि कानुनको दायित्व हुनुपर्छ ।

त्यसैगरी प्रयोगशालामा अनुसन्धानका लागि प्रयोग हुने जनावर, चराचुरुङ्गी, माछा, वन्यजन्तु तथा अन्य सबै प्रकारका जनावरलाई पनि विधेयकको दायरामा समेट्नुपर्ने माग गरिएको छ । पशु कल्याण ऐन भनेपछि सबै प्रकारका जनावरको संरक्षण, अधिकार र कल्याण सुनिश्चित हुनुपर्ने भए पनि हालको मस्यौदा सीमित क्षेत्रमै केन्द्रित रहेको उनीहरूको टिप्पणी छ ।

पशुअधिकारकर्मी तथा एनिमल नेपालकी संस्थापक अध्यक्ष प्रमदा शाहका अनुसार विधेयकका अधिकांश अध्याय पशु क्वारेन्टिन, रोग नियन्त्रण, आयात–निर्यात, पशुजन्य उत्पादन, उद्योग सञ्चालन, नश्ल सुधार, कृत्रिम गर्भाधान, आनुवंशिक सुधार तथा ट्रेसेबिलिटी प्रणालीमा केन्द्रित छन् ।

यी सबैपछि मात्र पशु कल्याणसम्बन्धी अध्याय राखिएको छ, जहाँ क्रूरता, आश्रय र इयुथनेसियाजस्ता विषय सीमित रूपमा समेटिएका छन् ।

उनका अनुसार वास्तविक पशु कल्याण ऐनको सुरुवात नै ‘जनावर संवेदनशील प्राणी हुन् र उनीहरूको कल्याण कानुनको पहिलो उद्देश्य हो’ भन्ने सिद्धान्तबाट हुनुपर्छ ।

त्यसपछि मात्रै साथी जनावर, खेती गर्ने जनावर, काम गर्ने जनावर, बन्दी वन्यजन्तु, ढुवानी, वध, मनोरञ्जन, अनुसन्धान, विपद् व्यवस्थापन, शिक्षा, अनुगमन तथा कार्यान्वयनका विषयलाई सोही उद्देश्यअनुसार नियमन गरिनुपर्छ । तर वर्तमान मस्यौदाले पशु उत्पादन र उद्योगलाई प्राथमिकता दिएको उनको निष्कर्ष छ ।

उनका अनुसार एनिमल नेपालले विगत धेरै वर्षदेखि पशु कल्याणसम्बन्धी स्वतन्त्र ऐनका लागि सरकारसँग निरन्तर पैरवी गर्दै आएको थियो । कानुन व्यवसायी, पशु चिकित्सक, विज्ञ तथा विभिन्न संस्थाको सहभागितामा तयार गरिएका विस्तृत सुझाव सरकारलाई बुझाइएको भए पनि अहिलेको मस्यौदामा ती समावेश उनको गुनासो छ ।

एसपिसिए नेपालकी पशु अधिकारकर्मी बिना पन्त पनि विधेयकले पशु कल्याणभन्दा पशुपालन, उत्पादन र व्यापारलाई बढी प्राथमिकता दिएको बताउँछिन् । व्यवसाय र उत्पादन आवश्यक भए पनि पशुको संरक्षण, अधिकार र कल्याणलाई समान रूपमा महत्व दिनुपर्नेमा हालको मस्यौदाले त्यो सन्तुलन कायम गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । विकसित मुलुक, विशेषगरी युरोप र अमेरिकामा पशु कल्याणसम्बन्धी कानुन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भइरहेका उदाहरण दिँदै उनले नेपालले पनि अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासबाट सिक्नुपर्ने बताइन् ।

उनका अनुसार करिब साढे तीन वर्षअघि पशु अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न संस्था, कानुन व्यवसायी र विज्ञहरूको सहभागितामा तयार गरिएको विस्तृत मस्यौदा सरकारलाई बुझाइएको थियो । त्यसमा समेटिएका अधिकांश महत्वपूर्ण सुझाव हालको विधेयकमा नसमेटिएको भन्दै उनले सरोकारवालाको अनुभव र अध्ययनलाई पर्याप्त महत्व नदिइएको टिप्पणी गरिन् । यद्यपि सरकारले अहिले सुझाव मागिरहेको विषयलाई सकारात्मक अवसरका रूपमा लिँदै सबै सरोकारवालाले छुटेका विषय स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने र सरकारले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक समेट्नुपर्ने अपेक्षा उनले व्यक्त गरिन् ।

पशुप्रेमी प्रभात रिमालका अनुसार विधेयकले पशु अधिकार, नैतिक व्यवहार, क्रूरताविरुद्धको व्यवस्था, पशु ढुवानी, पालनपोषण तथा सम्मानजनक जीवनसँग सम्बन्धित विषयलाई पर्याप्त प्राथमिकता दिएको छैन । सरकारभित्र पशुप्रेमी र सकारात्मक सोच भएका व्यक्तिहरू भए पनि त्यो प्रतिबद्धता कानुनमा स्पष्ट रूपमा प्रतिबिम्बित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले हालै बैतडीमा गोरुलाई भीरबाट खसालेर गरिएको अमानवीय व्यवहारको उदाहरण दिँदै नेपालमा अझै पनि पशुमाथि क्रूरता भइरहेकाले त्यसलाई रोक्न बलियो कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए ।

साथै पशु अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था र अभियन्ताबीच पर्याप्त एकता नहुँदा सरकारमाथि प्रभावकारी दबाब सिर्जना हुन नसकेको रिमालको तर्क छ ।