+
+
Shares

म्यानमारका राष्ट्रपतिले गरे आसियानको शान्ति योजनाको आलोचना

देश विकासका लागि नयाँ नीतिको घोषणा

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन १५ गते १६:५१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • म्यानमारका राष्ट्रपति मिङ आङ ह्लाइङले आसियानले आफ्नो मुलुकमाथि भेदभाव गरेको आरोप लगाउँदै क्षेत्रीय शान्ति योजनाको आलोचना गर्नुभएको छ ।
  • सरकारले १७२ निर्वाचन क्षेत्रमा सन् २०२७ मा उपनिर्वाचन गराउने तथा अवैध क्रियाकलाप विरुद्ध कडाइ गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ ।
  • राष्ट्रपति ह्लाइङले नयाँ राष्ट्र निर्माणको प्रक्रियालाई पूर्ण गति दिन थप पाँच वर्ष लाग्ने र विद्रोही समूहलाई वार्ताका लागि आह्वान गर्नुभएको छ ।

म्यानमारका राष्ट्रपति मिङ आङ ह्लाइङले आसियानको शान्ति योजनाको आलोचना गरेका छन्। पद सम्हालेको करिब चार महिनापछि शुक्रबार संसद्‍मा बोल्दै उनले सरकारका नयाँ योजनाहरू सार्वजनिक गरेका छन् ।

सन् २०२१ को फेब्रुअरीमा सेनाले आङ सान सुकीको सरकार हटाएपछि म्यानमारमा गृहयुद्ध सुरु भएको थियो। उक्त गृहयुद्धमा परी करिब १ लाख मानिसको मृत्यु भएको छ भने लाखौँ विस्थापित भएका छन्। सेनाले गराएको पछिल्लो चुनावपछि मिङ आङ ह्लाइङ राष्ट्रपति बनेका हुन्।

संसद्लाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति ह्लाइङले आसियानले म्यानमारमाथि भेदभाव गरेको आरोप लगाए ।

‘हामी धैर्यवान् बनेका छौँ। हामी रचनात्मक नभएका कामहरूको मामला अनुसार जवाफ दिनेछौँ,’ उनले भने ।

डिसेम्बर र जनवरीको चुनावमा अशान्तिका कारण मतदान हुन नसकेका १७२ निर्वाचन क्षेत्रमा सन् २०२७ मा उपनिर्वाचन गराइने छ। सरकारले सेना र प्रहरीको क्षमता बढाउनेछ। साथै सैन्य सेवा सम्बन्धी कानुनको कार्यान्वयन जारी राख्नेछ।

सरकारले विद्रोही समूहहरूलाई बिना सर्त वार्ताका लागि आह्वान गरेको छ। अहिलेसम्म १३ वटा जातीय सशस्त्र संगठनहरूसँग वार्ता भइसकेको छ।

सरकारले अवैध धन शोधन, हतियार तस्करी, लागूऔषध कारोबार र अनलाइन स्क्याम सेन्टरहरू विरुद्ध कडाइ गरिरहेको छ।
म्यानमारले भारत-म्यानमार-थाइल्यान्ड राजमार्ग र मण्डले-मुसे रेलमार्ग परियोजनालाई प्राथमिकता दिएको छ।

‘कम लागतमा र छोटो समयमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सामान निर्यात गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ,’ ह्लाइङले भने।

सरकारले विवादित माइत्सोने बाँधसहित १० वटा जलविद्युत् आयोजनामा काम गरिरहेको छ। म्यानमारमा आणविक पावर प्लान्ट निर्माणको प्रयास पनि भइरहेको छ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा शिक्षा क्षेत्रका लागि बजेटको १० प्रतिशत रकम छुट्याउनेछ। सन् २०२८-२०२९ को आर्थिक वर्षमा यो बजेट १५ प्रतिशत पुऱ्याइनेछ।

सरकारले पर्यटन र कृषि क्षेत्रमा ध्यान केन्द्रित गरिरहेको छ। किसानहरूलाई ऋण र प्राविधिक सहयोग दिएर कपास उत्पादन बढाउने लक्ष्य राखिएको छ।

देशबाट १८ देखि ३४ वर्षका धेरै युवाहरू बाहिरिरहेका छन्। यसले देशको आर्थिक विकासमा असर परेको छ। सैन्य सेवा सम्बन्धी कानुनका कारण युवाहरू देशबाट बाहिरिएका हुन्।

‘नयाँ राष्ट्र निर्माणको गति लिन मलाई दुई वर्ष लाग्नेछ,’ उनले भने, ‘यो निर्माण कार्यलाई पूर्ण गतिमा अघि बढाउन मलाई थप तीन वर्ष लाग्नेछ।’

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?