प्यान लिएर बिल जारी गर्न आन्तरिक राजस्व विभागले गरायो सचेत

१९ साउन, काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभागले सबै व्यवसायीलाई अनिवार्य स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिन र बिल जारी गर्न सचेत गराएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ बाट सरकारले करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम सुरु गरेको छ । सोही अनुसार कुनै व्यवसायीले हालसम्म प्यान नलिई व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएको भए अब नम्बर लिएर बिल जारी गर्न विभागले सचेत गराएको हो ।

वस्तु तथा सेवा खरिदबिक्रीमा बिजक लिनेदिने संस्कृति विकास गरी कर अनुपालन बढाउन, वास्तविक कारोबार अभिलेखन प्रोत्साहन गर्न र वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा उपभोक्तालाई अनिवार्य बिजक लिन उत्प्रेरित गर्न करदाता प्रोत्साहन उपहार सुरु गरिएको हो । विभागले उपभोक्तालाई समेत बिल अनिवार्य लिन भनेको छ ।

करदाता उपहार प्रोत्साहन कार्यक्रमका लागि योग्य कारोबार संख्या सोमबारसम्म करिब ११ लाख नजिक पुगेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार सोमबार मध्याह्न १२ बजेसम्म यस्तो उपभोक्ता कारोबार संख्या १० लाख ८२ हजार ६ सय २२ पुगेको छ ।

यसमा क्यूआरबाट गरिएको कारोबार र नगद कारोबार गरी अपलोड गरिएको बिल संख्यासमेत समावेश छ । उपहार घोषणा हुनु अघिसम्म नगद कारोबारमा उपभोक्ताले प्राप्त गरेको भौतिक बिजक अझै पनि पठाउन सकिने भएकाले यो संख्या बढ्ने अनुमान विभागले गरेको छ ।

विभागका सूचना अधिकारी केशव रघुवंशीका अनुसार १ देखि १५ साउनसम्म क्यूआरबाट कारोबार गरेका १० लाख ७४ हजार ७ सय ९६ कारोबार उपहार कार्यक्रमका लागि योग्य छन् ।

यस्तै शनिबारदेखि खुला गरिएको भौतिक बिल अपलोड गर्ने सुविधामा पनि उल्लेख्य मात्रामा उपभोक्ता सहभागी छन् ।

विभागले पहिलो १५ दिन (साउन १ देखि १५ सम्म) मा १५ जनालाई दैनिक १/१ लाख र एक जनालाई बम्परमा १० लाख रुपैयाँ पुरस्कार दिने गरी छिट्टै उपहार घोषणा गर्दै छ ।

पहिलो प्रोत्साहन कार्यक्रम १६ साउनमा सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरिए पनि प्राविधिक तयारी नपुगेका कारण केही ढिलाइ भएको विभागको भनाइ छ ।

विभागले पहिलो प्रोत्साहन उपहार घोषणा गर्ने अघिल्लो दिनसम्म नगद कारोबार गरेर बिल लिएका उपभोक्तालाई आफ्नो बिल प्रणालीमा प्रविष्ट गर्न अनुरोध गरेको छ ।

विभागले शनिबारदेखि करदाता प्रोत्साहन पोर्टल सञ्चालनमा ल्याएको छ । चालु आव बजेटमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले करदातालाई प्रोत्साहन गर्न करदाता प्रोत्साहन कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए ।

कार्यक्रम अन्तर्गत १ सय रुपैयाँभन्दा बढीको वस्तु तथा सेवा खरिद गर्ने उपभोक्ता प्रोत्साहन कार्यक्रममा सहभागी हुन सक्छन् । जसलाई सरकारले हरेक दिन एक जनालाई कर कट्टी गरेर १ लाख र १५–१५ दिन गरेर महिनामा दुई जनालाई बम्परमा १०–१० लाख उपहार दिने छ । बम्पर उपहारको १० लाख नगदमा भने करकट्टी हुनेछ ।