सर्वोच्चका न्यायाधीशबारे ३ अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको विज्ञप्तिप्रति संसदीय समितिमा विरोध

२० साउन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका तीन न्यायाधीशबारे तीन अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिप्रति प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले चासो व्यक्त गरेको छ । समितिले उक्त विषयमा बुधबार औपचारिक छलफलसमेत गरेको छ ।

बैठकको सुरुआत गर्दै समिति सभापति समिक्षा बास्कोटाले संविधानको भाग–११ मा न्यायपालिकासम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख भएको स्मरण गराउँदै नेपाल स्वतन्त्र न्यायपालिका र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘हामी स्वतन्त्र न्यायपालिका र शक्ति पृथकीकरणप्रति सचेत छौं । केका आधारमा तेस्रो पक्षबाट यस्तो विज्ञप्ति आयो ?’

नेपालमा कानुन निर्माण र संवैधानिक प्रक्रिया स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै उनले मानवअधिकारका नाममा विदेशी संस्थाले कहाँसम्म हस्तक्षेप गर्न मिल्छ भन्ने प्रश्न उठाइन् ।

समिति सदस्य यज्ञमणि न्यौपानेले विभिन्न मुलुकमा गरेका गतिविधिको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै नेपालमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउने व्यवहार स्वीकार्य नहुने बताए ।

उनले संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियाबारे सुझाव दिन नेपालमै नागरिक समाज र सरोकारवाला निकाय रहेको उल्लेख गर्दै विदेशी संस्थाले हस्तक्षेप गर्न आवश्यक नरहेको धारणा राखे । उनले भने, ‘यो देशको सार्वभौमिकतामा खेल्ने रहर छ भने त्यो सपना पूरा हुँदैन ।’

एमनेस्टी इन्टरनेशनल, इन्टरनेशनल कमिशन अफ जुरिस्ट्स र ह्युम्यान राइट्स वाचले विज्ञप्ति निकालेर सर्वोच्च अदालतका तीन जना न्यायाधीशलाई राजीनामा दिन दबाव दिइएको र राजीनामा नदिए महाअभियोग लगाउने चेतावनी दिइएको भनेर संयुक्त विज्ञप्ति निकालेका थिए ।

उक्त विज्ञप्तिविरुद्ध रास्वपा सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा निवेदन दर्ता गर्दै छलफलको माग गरेका थिए । सोही मागका आधारमा बुधबार समितिले छलफल आयोजना गरेको हो ।

छलफलका लागि संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्ने तीनवटै संस्थाका प्रतिनिधिलाई आमन्त्रण गरिएको भए पनि उनीहरू बैठकमा उपस्थित भएनन् ।

बैठकमा सहभागी संविधानविद् विपिन अधिकारीले संयुक्त विज्ञप्तिमा उठाइएका विषयका सम्बन्धमा सम्बन्धित संस्थासँग प्रमाण र आधार माग्न सकिने सुझाव दिए ।

उनले भने, ‘यस्ता संस्थाले टिप्पणी गर्न सक्छन् । तर सरकारले त्यसको आधार के हो, विश्वसनीयता के हो भनेर प्रश्न गर्न सक्छ ।’